काठमाडौं,असोज १२ गते । विश्वमा नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको हो ।
विश्व आर्थिक मञ्चले विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धी १३८ देशको तुलनात्मक अध्ययन गरी बुधबार संसारभर एकैसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा नेपाल ९८ औं स्थानमा छ ।
जबकि नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै बलियो छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धी बजारका लागि चीन २८ औं र भारत ३९ औं स्थानमा छन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्राध्यापक डा. रमेश चित्रकारले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
सरकारी र निजी सबै क्षेत्रका उच्च तहका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर र सरकारी निकाय लगायतका विभिन्न संस्थाबाट तथ्यांक लिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको डा. चित्रकारले बताए । यो अध्ययन प्रतिवेदन विश्वभर १६० वटा संस्थाले अध्ययन गरेर तयार पारेको उनले बताए ।
दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढिरहेको अवस्थामा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उनीहरुको तुलनामा निकै कमजोर हुनु गम्भीर भएको व्यावसायी महेश अग्रवालले बताए ।
‘खुल्ला सीमाना भएका कारण हाम्रो पहिलो प्रतिस्पर्धा भारतसँग नै हो । तर, भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार आइरहेको छ । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो,’ अग्रवालले भने, ‘भारतले भोलि मजदुरको न्यूनतम तलब ४० हजार राखिदियो भने अधिकांश नेपालीहरु भारतमै श्रम गर्न जान्छन् । र, श्रमिक नपाएर नेपालका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
अग्रवालका अनुसार नेपालको पहिलो चुनौति भनेको विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुभन्दा पनि विश्व बजारका दुई शक्तिशाली देश भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो ।
‘जबसम्म हामीले चीन र भारतको ठूलो लगानी भित्र्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हामी सम्वृद्धिको बाटोतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्व प्रतिस्पर्धी बजारका लागि स्वीटजरल्याण्ड पहिलो स्थानमा छ भने सिंगापुर दोस्रो स्थानमा छ । सार्क राष्ट्रमा भने भारत सबैभन्दा बलियो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा १२ वटा विषयको वर्गिकरण गरी ध्ययन गरिएको थियो ।
नेपाल के-केमा बलियो ?श्रम बजारमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता गराउने विषयमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १३८ देशमध्ये १७ औं स्थानमा छ । ‘श्रम बजारमा महिलाको सहभागिताका आधारमा नेपाल निकै माथि उक्लिनु सुखद भए पनि अधिकांश सूचकांकमा नेपाल कमजोर छ,’ चित्रकारले भने ।
त्यसैगरी, माइक्रोइकोनोमिक व्यवस्थापनमा पनि नेपालले सम्मानजनक अंक पाएको छ । सानो कमाइ भए पनि त्यसले पुर्याउन सक्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण माइक्रो इकोनोमिक व्यवस्थापनमा नेपालले राम्रो अंक पाएको हो ।
‘मासिक २०/२५ हजार कमाउने व्यक्तिले पनि राम्रैसँग परिवार चलाएका छन्,’ व्यावसायी अग्रवाल भन्छन्, ‘जसले माइक्रोइकोनोमिक म्यानेजमेन्टमा नेपालको पर्फमेन्स राम्रो देखिएको हो ।’
कानूनी अधिकारको सूचकांकमा पनि नेपाल विशवमा ४६ औं स्थानमा छ । प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थमा पनि नेपालले सम्मानजनक नै अंक प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य र प्राथमिक शिक्षामा ८२ औंै स्थानमा छ ।
के-केमा कमजोर ?ट्रेड ट्यारिफमा भने नेपाल निकै कमजोर अवस्थामा छ । यो सूचकांकमा १३८ देशमध्ये नेपाल १३५ औं स्थानमा छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ । वैदेशिक सम्पत्तिको स्वामित्वका आधारमा १३३ औं स्थानमा छ ।
त्यसैगरी मजदुर र मालिकको समन्वयमा नेपाल १३४ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, नेपाल प्रतिव्यक्ति जलस्रोतका हिसाबले धनी देशको सूचीमा परे पनि गुणस्तरीय विद्युतको खपतका आधारमा भने १३२ औं स्थानमा छ ।
विश्वविद्यालय र औद्योगिक घरानाको सहकार्यमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रयोगमा २२१ औं स्थानमा छ भने पूर्वाधार विकास र प्रविधि अपनाउने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नेमा नेपाल १२६ औं स्थानमा छ ।
त्यसैगरी, गुड मार्केट प्राक्टिसमा ११६ औं, श्रम बजारको क्षमतामा १०३ औं स्थानमा, वित्तीय क्षेत्रको विकासमा ७३ औं स्थानमा, बजारको आकारमा ९३ औं स्थानमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बजारमा खुल्लापन घट्दोप्रतिवेदनअनुसार विश्व बजारमा खुलापन घट्दो छ । खुलापन घटेका कारण अर्थतन्त्रहरुको वृद्धि र नयाँ प्रविधि र प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ । जसकारण नेताहरुले चाहाँदा चाहँदै पनि दिगो र समावेसी विकास कठिन बन्दै गएको मञ्चका संस्थापक एवं अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले बताए ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र बजार प्रतिस्पर्धाका लागि अनिवार्य भएको तर प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुँदै गएको स्वाबको भनाइ छ ।
अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका नन ट्यारिफ व्यारियरहरु भन्सारमा कडाइ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैरनागरिकहरुको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको विषयमा लिइएको नीतिका कारण बजारमा खुल्लापन घटेको फोरमको ठहर छ । मौदि्रक नीतिमार्फत् मात्रै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने मञ्चको निश्कर्ष छ ।
यी हुन् नेपालमा लगानी गर्दा भोग्नुपर्ने कठिनाइ
प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्दा के कस्ता विषयमा के कस्ता कठिनाइ भोग्नुपर्छ भनेरसमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अस्थिर सरकार, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, श्रमिक र मालिकको सम्बन्ध, करका दर तथा नीतिहरु लगायतका कारण नेपालमा व्यावसाय गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा व्यावसाय गर्न परेको अप्ठ्यारोमा २० अंकमा नेपालले १७.८ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, इनएडुकेट अफ इन्फ्रास्टक्चरमा १४.४ र भ्रष्टाचारमा १४.२ अंक प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामा १०.९ अंक, नीतिगत अस्थिरतामा ८.९ अंक, वित्तीय पहुँचमा ४.९ अंक प्राप्त गरेको छ । मुुद्रास्पिmतिमा ४.३ प्रतिशत, ट्याक्स रेगुलेसनमा २.२ अंक, करको दरमा १.८ अंक जनताको कमजोर स्वास्थ्यमा ०.३ अंक र अपराध तथा चोरीमा ०.१ अंक प्राप्त गरेको छ ।
नेपालले पाएका यी अंकहरु हेर्दा नेपाल लगानीका लागि ठूलो अवसर भएको देश भएपनि लगानीका लागि वातावरण नभएको देश देखिएको डा. चित्रकारले बताए ।
.jpg)
