Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


July 2016



नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संघारमै आइपुग्दा नेकपा एमालेले भने कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल चलाइसकेको छैन। नेकपा–माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन साउन १९ गते हुने संसदको कार्यतालिका छ।

एमालेका तर्फबाट कसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सम्भवतः आइतबार बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा छलफल सुरू हुनसक्ने नेताहरूले बताएका छन्। समयसामयिक राजनीतिक विषयका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक डाकिएकाले प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको विषयप्रवेश त्यहाँ हुनसक्छ।

नेताहरूका अनुसार भरसक पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने एकथरीको धारणा छ।

एक नेताका अनुसार एमालेभित्र प्रधानमन्त्री उम्मेद्‌वारमा अहिले चार जनाको नाम चर्चामा छ। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउने चर्चा रहेको तीन नेताले बताए।

त्यसबाहेक साना दलका नेताको नाम पनि एमालेको सूचीमा छ। ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र मालेका महासचिव सीपी मैनालीको चर्चा पनि छ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका छैनन्। एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्षले छलफलका लागि बैठक बोलाइनसकेकाले कसलाई उठाउने भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन। तर, पार्टीकै नेतालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा रहेको उनले बताए।

‘एमालेकै नेता उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो पछिको कुरा हो,' भट्टराईले भने। प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा यी चारमध्ये जो उठे पनि पराजित हुने निश्चित छ किनभने संसदमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बलियो छ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट एक नेताका अनुसार हार्ने निश्चित रहेकाले उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर हतार गरी निर्णय गर्न जरुरी पनि नदेखिएकाले अध्यक्षले बैठक नबोलाएका हुनसक्छन्। ‘सुशील कोइरालाको जस्तो हालत हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भरसक नदिऔं उम्मेदवारी भन्छौं,' ती नेताले भने।



गोटेबर्ग,साउन १६ गते ।डेब्यु खेलको चौंथो मिनेटमा नै ज्लाटान इब्राहिमोविचले गोलगरेपछि मैत्रीपूर्ण खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले गालातासारेलाई ५–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।


इब्राहिमोविचले उत्कृष्ट सिजर किकमार्फत गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, सिनान गुमुस र ब्रुमाले गोल गरेपछि पहिलो हाफ सकिँदा युनाइटेड २–१ ले पछि पर्यो ।

खेलको दोस्रो हाफमा कप्तान वेयन रुनीले ५ मिनेटको अन्तरालमा दुई गोल थपे भने त्यसको ३ मिनेट पछि नै मारुएन फेलानीले युनाइटेडको अग्रता फराकिलो बनाए ।

खेलको ७५ औं मिनेटमा हुवान माटाले अर्को गोल थपेपछि युनाइटेडले उत्कृष्ट पुनरागमन पूरा गर्यो ।

युनाइटेडले अब एभर्टन र आइतबार कम्युनिटी सिल्ड कपमा लेस्टर सिटीको सामना गर्नेछ ।

उता, इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कपमा बायर्न म्युनिखले इन्टर मिलानलाई ४–१ को भारी गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
अमेरिकी खेलाडी जुलियन ग्रिनको ह्याट्रिक तथा फ्रांक रिबरीको गोलको मद्दतले बायर्नले पहिलो हाफमा नै ४–० अग्रता लिएको थियो ।
माउरो इकार्डीले खेलको ९० औं मिनेटमा इन्टरका लागि सान्तवना गोल गरे ।- रातोपाटीबाट 



क्यालिफोर्निया,साउन १६ गते । प्रिमियर लिग च्याम्पियन लेस्टर सिटीले फ्रेन्च च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग ४–० को लज्जास्पद हार बेहोरेको छ ।

रियल म्याड्रिड र इन्टर मिलानलाई पराजित गरेको पीएसजीले इन्टरनेस्नल च्याम्पियन्स कप अन्तरगत आफ्नो उत्कृष्ट फर्मलाई कायम रोखको छ ।



लेस्टरलाई पराजित गर्ने क्रममा एडसन काभानीले खेलको २६ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै पीएसजीको खाता खोले ।

पहिलो हाफ सकिन लाग्दा जोनाथन कोनेले अग्रता दोब्बर बनाए ।

खेलको दोस्रो हाफमा लुकास मोअरा र ओडसोन एडवार्डले दुई गोल थप्दै पीएसजीको अपराजित यात्रालाई कायम राखे ।

उता, अर्को इंग्लिस क्लब लिभरपुलले भने एसी मिलानलाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको छ ।

लिभरपुललाई जीत दिलाउन डेभिड ओरिजी र रोबर्टो फर्मिन्होले १–१ गोल गरे ।

त्यस्तै, मैत्रीपूर्ण खेलमा एथ्लेटिको म्याड्रिड मेलबर्न भिक्ट्रीसँग पराजित भएको छ । युवा टोलीलाई स्थान दिएको म्याड्रिड १–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।-रातोपाटीबाट 



ग्याष्ट्रिक तथा पेटका रोगीहरुले योगाभ्यास गर्दा विस्तारै गर्नुपर्छ । योगाभ्यास नियमति रुपमा गर्दै जानुपर्छ । योग स्वच्छ हावा चल्ने हरियो चौर वा खुल्ला ठाउँमा गर्नु राम्रो मानिन्छ । योगका कुनै पनि अभ्यासलाई ६ देखि १० पटकसम्म दोहो¥याउनु पर्छ ।

पवनमुक्तासन



यो आसनमा उत्तानो सुतेर दाहिने खुट्टा खुम्चाउनुपर्छ भने बायाँ खुट्टा सिधा तन्काएर राख्नुपर्छ । दुबै हातले खुम्चाएको दाहिने खुट्टालाई समाती श्वास लिंदै खुट्टालाई आफूतिर तान्ने । चिउडोलाई घुँडामा छुने प्रयास गर्दै करिव दश सेकेण्डसम्म श्वास रोक्ने र विस्तारै श्वास छाड्दै टाउको तल राख्ने । त्यसपछि दुबै खुट्टालाई सोझो पार्ने, यसैगरी बायाँ खुट्टालाई पनि दाहिने खुट्टा जस्तै खुम्चाएर सोही अभ्यास गर्ने । त्यसपछि दुबै खुट्टालाई खुम्चाएर दुबै हातले समाती श्वास लिंदै, छोड्दै गर्ने ।

फाईदा : स्त्री तथा गर्भासय सम्बन्धी रोग, अम्लपित्त, मुटु रोग, जोर्नी तथा कम्मरको दुःखाईमा फाईदा गर्नुका साथै पेटको वायु बिकार हट्छ र पेटमा बढेको बोसो समेत कम हुन्छ ।

नौकासन



उत्तानो परेर दुबै हातलाई तिघ्राको माथि राखेर सिधा सुत्ने, दुबै खुट्टा जोड्ने । अब श्वास लिंदै हात, खुट्टा र कम्मरलाई एकै साथ भुँइबाट केही माथि उठाउने र हातलाई घँुडामा राखेर दश सेकेण्डसम्म श्वास रोक्ने, दश सेकेण्डपछि श्वासलाई छाड्दै जाने ।

फाईदा : मुटु, फोक्सो तथा आन्द्राहरुलाई निरोगी बनाउछ । त्यस्तै कलेजो तथा पेटका रोगलाई फाईदा गर्छ ।
बालासन


घोप्टो परेर सुत्ने र बायाँ हातलाई टाउकोको तलतिर जमिनमा राख्ने तथा गर्धनलाई दाहिनेतर्फ घुमाउदै टाउकोलाई हातमा राख्ने । यसो गर्दा बाँया हात टाउकोको तल हुन्छ तथा बाँया हातको हत्केला दाँया हातको तल हुन्छ । अब दाँया खुट्टालाई घुँडाबाट थोरै मोडेर बालक सुतेजस्तै गरेर सुत्ने ।

फाईदा : स्नायूहरुको दुर्वलता, शारीरिक थकान तथा नकारात्मक चिन्तनहरु हराएर जान्छन् । तन–मनलाई शक्ति दिन्छ । आनन्द र उत्साह मिल्छ । डिप्रेसन, उच्च रक्तचाप, अनिद्रामा फाईदा पु¥याउँछ । ग्याष्टिक तथा पेटका रोगहरुका साथसाथै मेरुदण्ड सम्बन्धी रोगलाई पनि फाइदा गर्छ ।
भुजङगासन



दुबै खुट्टा जोडेर लमतन्न घोप्टो परेर सुत्ने । दुबै हातको हत्केलालाई भुईमा टेकेर टाउकोलाई आकाशतर्फ उठाई श्वास लिंदै छाती माथि उठाउने । माथि हेरेर केहीबेर श्वास रोक्ने । अब श्वास छाड्दै पहिलाकै अवस्थामा फर्कने ।

फाईदा : ग्याष्टिक तथा पेटका रोगहरुका साथसाथै मेरुदण्ड सम्बन्धी रोगलाई पनि फाइदा गर्छ ।
धनुरासन



घोप्टो सुती दुबै खुट्टालाई घँुडाबाट मोडेर कुर्कुच्चालाई नितम्व (हिप) माथि राख्ने । घुँडा र पाइतलालाई मिलाएर राख्ने । दुबै हातले खुट्टाको गोली गाँठोको छेउमा समाती श्वासलाई भित्र भरेर घुँडा तथा तिघ्रालाई क्रमशः उठाउदै माथितिर तान्ने, हातलाई सिधा राख्ने । यसो गर्दा नाभी तथा पेटको भाग भुईमा रहेको र पेट माथिको भाग छाती घाँटी तथा टाउकोलाई माथि उठाउने । यसो गर्दा नाभी तथा पेट छेउछाउको भाग भुईमा र बाँकी भाग उठेको हुनुपर्छ, जसले शरीरको आकृति धनुष जस्तो हुन्छ । यो स्थितिमा १० देखि १५ मिनेटसम्म बस्ने । अब श्वासलाई छोड्दै क्रमशः सुरूको अवस्थामा आउने र श्वास–प्रश्वास सामान्य भएपछि यो आसन दोहो¥याउने । यो आसनबाट महिलाहरू महिनावरी गडवडी, कम्मरको दुखाई तथा पेटसम्बन्धी रोगमा लाभ पु¥याउँछ । मिर्गौलालाई पुष्ट बनाई, मुत्र विकारलाई हटाउँछ । मेरूदण्डलाई स्वास्थ तथा लचिलो बनाउँछ ।
उष्ट्रासन



बज्रासनको स्थितिमा बसेर कुर्कुच्चालाई माथि उठाउँदै त्यसमा दुबै हात राख्ने । अब घुँडाले भुईमा टेकेर श्वास लिदै, टाउको एवं घाँटीलाई पछाडी मोडेर कम्मरलाई माथि उठाउने । सकेजति पछाडी झुकेर श्वासलाई केहीबेर रोक्दै स्थिर बस्ने र त्यसपछि श्वास छोड्दै कुर्कुच्चामा बस्ने ।
ग्याष्ट्रिक तथा पेटको समस्याका लागि अन्य

स्वास्थ्य खबरपत्रिकाबाट



काठमाडौँ,साउन १६ गते । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र उपयुक्त स्थानमा आवश्यक उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले बाढीपहिराबाट हुन सक्ने क्षतिको तत्काल व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त स्थानमा डोजर, स्काभेटर र बेलिब्रिज जस्ता उपकरण तयारी अवस्थामा राखी सहज परिचालनको व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकले बाढीपहिराले जनधनमा पु¥याएको क्षति तथा उद्धार र राहतमा भइरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल लगायतले उद्धार राहतका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सभापति अधिकारीले बाढीपहिराबाट प्रभावित व्यक्तिको यथार्थ लगत सङ्कलन गरी विस्थापित परिवारको गाँस, बास र खानाको उचित व्यवस्थापन गर्न र आहत परिवारलाई समयानुसारको उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वसावधानीका सूचकको विकास गरी सामुदायिक रेडियो लगायत मिडियाबाट पूर्वजानकारी प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने र जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम तथा गाविस जोड्ने प्रमुख मार्ग, सडक/पुलमा भएको वर्षात्को क्षतिको तत्काल पुनःनिर्माण सुरु गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले प्रकोप व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वतयारी साथ आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाई आवश्यक नवीनतम उद्धार उपकरण सामग्रीसहित जनशक्ति संयोजन गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका समयमा थलामा नै परिचालन हुने कर्मचारीलाई हाल रहेको सात दिनको काजमा खटाउने व्यवस्थालाई आवश्यकतानुसार खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको सभापति अधिकारीले जानकारी गराए ।-
रासस


सोलिडारिटि फर डाक्टर केसी अलायन्सको नेतृत्वमा गएको टोलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सम्पत्ति विवरण माग गरेका छन्।

आइतबार अख्तियारको कार्यालय गएर प्रमुख आयुक्त कार्कीको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै ५५ जनाले निवेदन दिएका छन्।

उनीहरुले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अन्तर्गत लोकमान सिंह कार्कीको सम्पत्ति विवरणको सुचना माग गरेका हुन्। सुचनाको हक अन्तर्गत सुचना माग गर्दै निवेदन दिएका व्यक्तिहरु एकहप्ता पछि सुचना लिन जाने बताएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिकपद धारण गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिन भित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सम्बन्धीत निकायमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ।

कार्कीको सम्पत्ति विवरणबारे यसरी बेला बेला ।

‘हामी कोहीभन्दा कम छैनौं, महिलालाई सो–पिस मात्रै नठानियोस्’

‘मलाई महिला सो–पिसका रूपमा नलिनुहोला। तीस वर्ष वकालत गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ। आठ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा पुरुष न्यायाधीशहरूसँगै काम गरिरहेकी छु। उनीहरूभन्दा म कम छैन।’

यो प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ क्रममा सुशीला कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति हो।

र, आज उनकै नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले तीन जना महिला न्यायाधीश पाएको छ।

चार महिनाअघि न्याय परिषदले सिफारिस गरेका ११ जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको हो। तीमध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान परेका छन्।

राज्यका तीनै अंगमा महिला प्रमुख भएको घटना संसारकै लागि उदाहरणीय बनेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित अब तीन महिला न्यायाधीशले सर्वोच्चमा काम गर्ने छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्ने महिला नगन्य छन्। शीलु सिंह, शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल गरी तीन जना महिला न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएर गए।

न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता कम रहेको यही अवस्था औंल्याउँदै कार्कीले सुनुवाइ क्रममा भनेकी थिइन्, ‘यहाँ महिला ल्याउने कुरामा भयंकर ठूलो विभेद छ। ६० जना न्यायाधीश ल्याउने बेला एउटी महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसैको हुँदैन।’

सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ सर्वोच्चमा तीन जना महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश जाने बताउँछिन्।

‘महिला सहभागिताको दृष्टिले एकदमै पछि परेको न्यायक्षेत्रमा उहाँहरू जस्तो राम्रो र क्षमतावान महिलाको उपस्थितिले निकै राम्रो सन्देश दिने छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीलाई त महिला न्यायाधीश जति धेरै हुन्छन् त्यति राम्रो लाग्छ। महिलाहरू यो क्षेत्रमा आइदिए हुन्थ्यो, क्षमता विकास गरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ।’

पछिल्लो समय राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने दबाब छ। अदालत मात्रै यस्तो अंग थियो, जहाँ सहभागिताका नाममा जसलाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकिँदैन। योग्यता, क्षमता र विवादित छवि नभएका व्यक्ति मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन्।

सर्वोच्चका तीन महिला न्यायाधीशहरूः


सुशीला कार्की


न्यायालयको बागडोर अहिले उनकै हातबाट चल्छ। सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा उनि चिनिन्छन्। इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ वुमन जजकी सदस्य छन्।

कार्कीलाई २०६५ सालमा वकिलतर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश भइन्। २०६१ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी थिइन्। २०३५ सालमा अधिवक्ता भएकी हुन्। आफैले बिएल पास गरेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा केही वर्ष उनले पढाएकी थिइन्। पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षका रूपमा उनी निर्वाचित भएकी थिइन्।

सर्वोच्चको अस्थायी हुँदै स्थायी न्यायाधीश भएकी कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाइदिइन्। न्यायाधीश तर्कराज भट्टसहितको बेन्चले गरेको यो फैसलाबाट उनको चर्चा झन् चुलियो।

कार्कीसहितको इजलासले गुप्तालाई कैद र जरिवाना मात्रै तिराएन, गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कारबाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गरायो।



मीरा खड्का


पुनरावेदन अदालत इलामकी मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अनावश्यक प्रश्न गरेपछि उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो कामका प्रकृति बुझेर प्रश्न गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेकी थिएँ, तर तपाईंहरूले विषय र प्रसंगै नबुझी प्रश्न गर्दा मलाई अप्ठेरो लाग्यो।’

यसरी आफ्नै परीक्षा लिन लागेका सांसदहरूकै प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न गर्ने सायदै हुन्छन्। मीरा भने हकी र मनमा लागेको भनिहाल्ने स्वभावकी छन्।

‘सुगममा मात्रै बस्नुभएको रहेछ, महिलाहरूलाई कसरी न्याय गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘न्याय त महिला–पुरुष र धनी–गरिब हेरेर गर्ने होइन। न्याय सबैलाई चाहिन्छ। हामीले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने हो।’

२०३५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल पास गरेकी हुन् मीराले। महिला तर्फको बोर्डफस्ट भएको भन्दै ऐश्वर्य विद्यापदक पाएकी थिइन्। लगत्तै उनले ल क्याम्पसमै दुई वर्ष पढाइन्। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीश हुन १० वर्ष कुर्नुप¥यो। २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन्। त्यसको १५ वर्षपछि उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइन्।

पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायाधीश छँदाछँदै २०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भइन्। उनी मातहत बसेर काम गरेका कर्मचारी उनलाई असाध्यै मिहिनेती र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा कडाइ गर्ने प्रशासकका रूपमा चिन्छन्।

‘हामी बरु काम सकेर कतै निस्किहाल्थिम्, तर उहाँ अफिस समयभरि बसेर काम गर्नु हुन्थ्यो, मिहिनेत पनि असाध्यै गर्ने,’ एक कर्मचारीले भने। २०७१ सालमा उनी इलाम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेकी हुन्। ३५ वर्ष न्यायसेवामा लागेकी खड्कालाई स्वच्छ छवि, हकी स्वभाव र काबिल न्यायाधीशका रूपमा न्यायक्षेत्रमा चिनिन्छ।

संसदीय सुनुवाइ क्रममा पनि उनले आफू महिला समावेशीको सिट भर्न आएको नभई प्रतिस्पर्धाबाट आएको जिकिर गरेकी थिइन्।


सपना मल्ल प्रधान


न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिलतर्फबाट गरेको उनको सिफारिस सबैभन्दा आलोचित बनेको थियो। कुनै पार्टीबाट सभासद भइसकेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति भए अदालतमा राजनीति छिर्ने भनिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो सुनुवाइको बेला नै सपनाको बचाउ गरेकी थिइन्। सपना क्षमतावान वकिल भएकीले आफैंले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन दबाब दिएको कार्कीले उल्लेख गरेकी थिइन्।

उनलाई राजनीतिमा लागेकीले सिफारिस गर्न हुन्न भन्नेहरू पनि उनको क्षमतामा शंका गर्न नसकिने बताउँछन्।

संसदीय सुनुवाइमा पनि उनले आफूलाई सभासद भएकै कारण अयोग्य नठान्न भनेकी थिइन्।

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो। उनी महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल हुन्। महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महत्वपूर्ण योगदान छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा चिनिन्छिन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य छिन्।

नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेकी उनले सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्रायजुएसन गरेकी छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन्। ती मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला मात्रै होइन, पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भएका छन्।

साक्षी र पीडितको गोपनियता संरक्षणका पक्षमा उनले लडेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा निर्देशिका नै जारी भएको छ, जुन अहिले कानुनसरह मानिन्छ। उनी पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभासद थिइन्। संविधानसभामा पनि मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरिन्।

उनी भावी प्रधानन्याधीशको रोलक्रममा परेकी छन्।- सेतोपाटीबाट 

keki Adhikari graduate

काठमाडौं,साउन १६ गते । केकी अधिकारीलाई नेपाली फिल्मी जगतमा ‘ब्यूटी विथ ब्रेन’ नायिकाको रुपमा चिनिन्छ । उनको बोल्ने शैली, सटिक बिचार र अभिनय कलाका कारण उनका प्रशंसकको कमी छैन । उनका प्रशंसकहरु उनी हाँस्दा हाँस्ने गर्छन् भने उनलाई दुख पर्दा उनीसँगै दुखी हुन्छन् । उनका प्रशंसकहरुका लागि एउटा खुसीको खबर छ । उनले आफ्नो स्नातकोत्तर सिद्धाएकी छिन् । केकीले प्रसिडेन्सियल बिजनेस स्कूलबाट आफ्नो एमबीए सिद्धाएकी छिन् ।

शनिबार प्रसिडेन्सियल कलेजले आयोजना गरेको दीक्षान्त कार्यक्रममा उनी पनि सहभागी भएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनले आफ्नो कोशिश पूरा भएकोमा खुसी भएको बताइन् ।

उनी आफूले हाँसिल गरेको कुरामा आफैंप्रति गौरवान्वित भएको फेसबुकमार्फत बताइन् । ‘स्नातकोत्तर डिग्री हाँसिल गरेपछि म मा केही परिवर्तन आउला नआउला तर आज मैले जे हाँसिल गरेकी छु, त्यसमा म निकै गौरव महसुस गरिरहेकी छु । ’ उनी फेसबुकमा लेख्छिन्, ‘सुटिङको तालिकाभित्र पढ्नको लागि छुट्याइएको केही अतिरिक्त समय, आफूले छुटाएको कक्षा कभर गर्न नसुतेका ती रातहरु र परिवारमा निकै तनाव भइरहेको बेला अन्तिम परीक्षा दिएको समय । ती सबै समस्याका बाबजुद मैले मेरो रेखा पार गरेकी छु । यो मेरै लागि हो । अब एमबीए ग्रेजुयट । वाह’

थुप्रै म्यूजिक भिडियो र मोडलिङ पछि केकीले चलचित्र ‘स्वर’ मार्फत ठूलो पर्दामा आफ्नो पहिलो पाइला टेकेकी थिइन् ।



काठमाडौं,साउन १६ गते । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेर रोमन म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड मूल्य बराबरको आफ्नो जग्गा दान दिने घोषणा गरेका छन् ।



उनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारले आविस्कार केन्द्र स्थापनाका लागि चासो नदिएको भन्दै पोखरामा रहेको आफ्नो नामको २८ रोपनी जग्गा आविस्कार केन्द्रको लागि दिने घोषणा हुन् ।
पोखराको बेगनास तालको उत्तर पट्टीको ठुलाकोट भन्ने डाँडामा रहेको सो २८ रोपनी जग्गा अहिलेको बजार मूल्य अनुसार तीन करोड पर्ने उनले बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘यो घोषणा नयाँ होइन, यो घोषणा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतज्यू र बिष्णु पौडेलज्यू सहित अर्थ सचिब, सहसचिब अनी दुई प्रधानमन्त्री र उहाँहरुका सल्लाहकारलाई बिगतका दिनहरुमा बारम्बार भनि सकेको कुरा हो । तर, उहाँहरुले जग्गा बेच्नु पर्दैन बरु त्यहाँ पनि सानो अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेको भन्नुभएको थियो ।’

उनले दान दिने घोषणा गरेको जग्गा हाल अमेरिकामा बस्ने पर्वतका पदम पुनसँग मिलेर २० वर्षअघि किनेको र केहि महिनाअघि मात्रै आफ्नो स्वामित्वमा आएको बताएका छन् ।

उनले केन्द्र बनाउन पैसाको चरम अभाव खण्डमा त्यो जग्गा बेच्ने नभए अनुसन्धानको लागी केहि भौतिक संरचना बनाउने बताएका छन् ।
उनले केन्द्र निर्माणका लागि सबैसँग सहयोगको अपील समेत गरेका छन् ।-रातोपाटीबाट



नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको कसरतसँगै सरकारको आकार, मन्त्री बनाउने मापदण्ड र दायित्वको के हुन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि लोकराज जैसीले कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको अंश ।

सरकार गठनबारे नयाँ छलफल

माओवादी केन्द्र अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी सरकारमा जाँदै छौँ । हाम्रो गठबन्धनले मुलुकको अवस्थालाई सुधार गर्दै, शान्तिप्रक्रियामा सुधार गर्दै, १२ बुुँदे सहमतिका आधारमा बाँकी रहेका काम–कुरा पालना गर्दै, राष्ट्रको विकास निर्माण र जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित भएर काम गर्छ । हामी यो संविधानलाई अक्षरशः लागू गराउन चाहन्छाँै । संविधानमा भएका कमीकमजोरीको संशोधन गर्दै, मधेस, अल्पसंख्यक, जनजाति, दलित, महिलाको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी हामी संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउने सोचमा छौँ । आन्दोलनरत पक्ष र मधेसका मागमा हामी सकारात्मक छौँ, उहाँहरुलाई पनि हामी सरकार निर्माणमा सहभागी गराउनछौँ । उहाँहरु सबैको समस्या समाधान गर्दै सबै दलहरु सहभागी हुनेगरी पहिलो चरणमा स्थानीय निकाय चुनाव गराउने त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउने हामीबीच समझदारी भएको छ । सबैको साथ, समर्थन जुटाउँदै हामी मुलुकलाई समृद्धितिर अघि बढाउने लक्ष्यसाथ निरन्तर छलफलमा छौँ ।

स्थानीय निकाय चुनाव गराउनका लागि पहिले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गरेर, हाम्रो गठबन्धन अझै बलियो बनाउन उनीहरुलाई सरकारमा ल्याएर अघि बढ्ने भनिरहेका छौँ ।

मधेसी दलहरु पनि सरकारमा आउँनुपर्छ

हामीले मधेसवादी दलका मागबारे उहाँहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरु अहिले नै सरकारमा आएर आफ्ना माग पूरा गराउने दिशामा अघि बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर उहाँहरु पहिले माग पूरा गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडानमा हुनुहुन्छ ।

हामी मधेसका समस्या र उहाँहरुले उठाउनुभएका माग सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित छौँ । हामीलाई विश्वास छ कि उहाँहरु सरकारमा आउनुहुन्छ र सँगै मिलेर स्थानीय निकाय चुनाव सफल पार्छौं ।

मधेसवादी दलबाट विश्वासको कमी

त्यसो होइन, हामीले उहाँहरुको माग संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सम्बोधन गर्छौं भनेका छौँ । हामीले उहाँहरुसँग यो विषयमा धेरै छलफल गरेका छौँ । हामीले आफ्नो ठाउँबाट पूरा विश्वास दिलाएका छौँ, अझै पनि हामी उहाँहरुलाई शंका नगर्न आग्रह गर्छौं ।

मधेसी मोर्चाभित्रका कतिपय साथी हामीबीचमा भएको छलफलका आधारमा विश्वास गरेर सरकारमा आउन चाहन्छन् भने कतिपय साथीहरु विगतमा धोका भएको भन्दै पहिले माग पूरा गराउने त्यसपछि सरकारमा जाने कुरा गरिरहनुभएको छ । हामीले उहाँहरुको धेरै माग सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।

समानुपातिक, समावेशी, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पुनःसंरचना गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरुले उठाउँदै आएका धेरै कुरा लागू भइसकेका छन् । सीमांकन र अरु केही विषयमा उहाँहरुका अलिकति फरकमत रहेका छन्, त्यो विषयमा पनि बसेर समाधान खोजौँ हामीले भनेका छौँ । एमालेलाई समेत सहमतमा ल्याएर उहाँहरुका माग संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ ।

गठबन्धनमा को–को

हिजो अविश्वासको प्रस्तावमा हामीलाई जुन–जुन पार्टीले सहयोग गर्यो, त्यहीमध्ये १३ पार्टीले सरकार गठनमा सहयोग गर्नुहुन्छ । पछिल्लो चरणमा पशुपतिशमशेरको राप्रपा र विजय गच्छदारको पार्टी पनि गठबन्धनकै पक्षमा आएका छन्, यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव नजित्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन, अत्यधिक बहुमतले जित्छौँ, यो निश्चित हो । मन्त्रालय गठन प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपछि सुरू हुन्छ ।

मन्त्रिमण्डलको आकार

हामीले सानो आकारको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री नबनाउने भनेका छौँ । यस विषयमा सरकारमा आउने पार्टीको संख्या र उहाँहरुको धारणा बुझेर अघि बढ्छौँ । हामीले ओली सरकारको जस्तो जम्बो मन्त्रिमण्डल होइन, चुस्त र जनताको काम गर्ने सशक्त टिम बनाउने सोच बनाएका छाँै । काम गर्न सक्ने मानिस सरकारमा जान्छन्, हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।

ओलीजीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री र धेरै मन्त्री बनाउनुभयो, कामको समीक्षा गर्दा खासै उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । हामी पुरानो संख्या घटाएर जाने सोचमा छौँ । उपप्रधानमन्त्री बढीमा तीन र मन्त्रालयको संख्या पनि घटाएर सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने भनेका छौँ ।

मन्त्री बनाउने कांग्रेसको मापडण्ड

कांग्रेसले खासगरी सरकारमा काम गर्न सक्ने सक्षम भएको नेतृत्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । पुरानो अनुहार, नयाँ अनुहार सबैलाई मिलाएर पठाउँछ । पार्टीको सिनियर नेताकै नेतृत्वमा हामी सरकारमा जान्छाँै, यसरी सरकारमा जाँदा सबैलाई सहज र मान्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारमा कोही व्यक्ति लगातार सहभागी हुने र कोही आजसम्म सरकारमा सहभागी हुने मौकै नपाउने पुरानो प्रवृत्ति कांग्रेसले अत्य गर्छ । नयाँ, क्षमतावान् र काम गर्ने पार्टीका नेतामध्येबाटै छलफल गरेर सरकारमा पठाउँछ ।

खागरी, २०६४ पछि मन्त्री नभएकालाई कांग्रेसले अब बन्ने सरकारको मन्त्रीका लागि प्राथमिकतामा राख्छ । यो नै सबैभन्दा उत्तम मापदण्ड पनि हो । त्यसभित्र पनि उहाँहरुको दक्षता र क्षमता हेरेर कसैलाई सरकारमा ल्याउनैपर्ने देखिएमा हामी छलफल गरेर सरकारमा पठाउँछौँ ।

अहिलेसम्म सरकारमा जानेको सूची

हामी सरकार गठनकै बहस, छलफलमा छौँ । पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति होस् । हामी त्यसपछि पार्टीको बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय गर्छांै । मन्त्री बन्ने मापदण्ड तोकेर योग्य मानिसलाई सरकारमा पठाउँछौँ । अहिले सरकारमा क–कसलाई पठाउने भनेर छलफल भइसकेको छैन । बाहिर आएका कुरा पनि आधिकारिक होइनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रिमण्डल बनाउँछौँ । त्यसले जनताका दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिन्छ । बाँकी मन्त्रालयका विषयमा छलफल गरेर त्यहीअनुसार हाम्रो भागमा पर्ने मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता रोजेर पार्टीले सरकारमा पठाउँछ ।

पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता

यो विषयमा पनि आधिकारिक निर्णय भएको छैन । यद्यपि, पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी हुनेको छनोट पार्टी नेतृत्वले गर्छ । पार्टी नेतृत्वले आधार र विधिमा रहेर केही संख्यामा पार्टीबाट पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डलका लागि नाम पठाउँछ । त्यो सूचीमा जो परे पनि सरकारमा नेतृत्व गर्न सक्ने र क्षमतावान् नेता पर्नुहुन्छ ।

हामीले सरकारमा पहिलो चरणमा गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री पठाउनुपर्छ भनेका छौँ । पार्टीबाट उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ भनेका छाँै । त्यसमा को पर्छ पार्टीले निर्णय गर्ला ।

निर्णय हुन बाँकी

कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन । बाहिर के–के कुरा आउँछन् त्यो सबै सत्य नहुन सक्छ । हामीले यतिबेला पार्टीले योग्य, क्षमतावान् र सरकारमा २०६४ पछि सहभागी हुन नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । यही मापदण्डमा रहेर सरकारमा जाने कुरा निश्चित हो ।

मेरो दाबेदारी

मैले कांग्रेसमा लामो समयसम्म काम गरेको छु । गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालदेखि अन्य पार्टीका नेतृत्वको हाराहारीमै बसेर काम गरेको छु । इतिहासका ठुल्ठूला संर्घषमा म जहिले पनि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेँ । शाही सत्ताविरूद्धको संघर्ष होस् चाहे गणतन्त्रको मैले त्यहाँ पनि पार्टीमै रहेर काम गरें ।
माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध अन्त्य गर्दै शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने काममा पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारीमा रहेर मैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु । तत्कालीन अवस्थामा सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने काममा मेरो भूमिका रहेको सर्वविदितै छ ।

म पहिलोपटक सरकारमा जाने होइन, पहिले पनि पार्टीले मेरो क्षमताको कदर गर्दै सरकारमा पठाएको थियो । मैले त्यतिबेला पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गरेको थिएँ ।

पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्छौं । यदि पार्टीले मलाई सरकारको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय ग¥यो भने मैले फेरि पनि देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण काम गर्नेछु । मलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीमात्र होइन, जिम्मेवारी दिएको खण्डमा ओलीजीले भन्दा राम्ररी देश चलाउन सक्छु भन्ने लाग्छ । पार्टी जीवनको लामो अनुभव र सरकारमा गएर काम गरेको हुनाले मलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न राम्ररी आउँछ भन्ने लागेको छ ।

मन्त्रीको प्रमुख दायित्व

मुलुक पीडामा छ । वर्षात्को मौसम दिनहुँ घरबार डुबानमा परेका, भौतिक र केही मानवीय क्षतिसमेत भएका खबर आइरहेका छन् । सरकारले त्यो विषयमा तत्काल गर्न सक्ने कामको अध्ययन गरेर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । यतिबेला बाढीपहिरो र डुबानको रोकथाम गर्न नसके पनि जनताको जिउधनको सुरक्षा र सुरक्षित बसोबासमा सरकार लाग्नुपर्छ । तत्काल उनीहरुको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी भूकम्पपीडित सबैभन्दा पीडामा छन् । सरकारले उनीहरुका लागि राहत, अनुदान दिनेदेखि बसोबास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काममा सहयोग गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशमा स्थायी शान्तिको वातावरण निर्माणमा समेत सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा सहभागी भएका र बाहिर बस्न चाहने सबै दलसँग सल्लाह लिएर राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।

राज्यको पुनःसंरचना र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सबै तह र तप्काका समुदायलाई समेटेर सम्पन्न गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलबीच आपसी सहयोग गर्ने, मिलेर राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने वातावरण बनाउन जरूरी हुन्छ ।

त्यसैगरी बाह्य मुलुकसँगको सबैखाले सम्बन्ध सुदृढ गर्दै मुलुकको सीमा सुरक्षादेखि व्यापारिक विकास, निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यिनै काम, कर्तीय र दायित्व बन्ने नयाँ सरकार र मन्त्रीले वहन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

नयाँ सरकारका चुनौती

सरकारसँग चुनौती त हुन्छन् नै । तर, सरकार चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सरकार सञ्चालन गर्नै चुनौती छैनन् तर काम कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकार बाहिर बसेका दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्ने चुनौती हुन सक्छन् । जनताको पक्षमा काम गर्दा सरकारले कुनै प्रकारको चुनौती झेल्नुपर्दैन, बरू सबैतिरबाट सहयोग आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।- रातोपाटीबाट

राप्रपा नेपालसँग छलफल गरेर मात्रै सरकारमा सहभागि हुने/नहुनेबारे निर्णय गरिने

भक्तपुर, साउन १६ गते। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले राम्रो कार्य गर्न नसके विदेशीले हेप्ने तर्क गरेका छन् ।

रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राणाले भने ‘मुलुकमा सरकार बलियो भएन, कमजोर भए र प्रष्ट नभएमा बिदेशीले हेप्छन् ।’

राणले राप्रपा नेपालसँग छलफल गरेर मात्र आफ्नो पार्टी नयाँ बन्ने सरकारमा जाने नजाने टुंगो लाग्ने बताए ।

उनले भने ‘अब बन्ने सरकारले स्थानिय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने भएकाले सरकारमा जानु जरुरी छ, भन्ने विषयमा हामीबीच छलफल हुँदै छ ।’
२०६४ साल देखि जारी पार्टी एकीकरण प्रक्रिया बीचमा रोकिएको भएपनि अहिले आएर भने निर्णायक चरणमा पुगिएको राणाले बताए ।
‘छिटो भन्दा छिटो राप्रपा नेपालसंग पार्टीको एकिकरण हुन्छ,’ अध्यक्ष राणाले भने । यसअघि राप्रपा नेपालले आजसम्ममा एकीकरण गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । तर, एकता प्रक्रिया कहिले टुंग्यो लाग्ने भन्नेमा अझैं निश्चित भएको छैन ।

फरक प्रसंगमा राणाले हिन्दुराज्यको सबालमा सबै धर्मलाई सम्मान हुने खालको र ॐकार परिवारलाई विशेष मान्यता दिने हिन्दु गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी रहेको बताए ।

उनले भने ‘महाधिवेशनमा गएरमा मात्र हिन्दु धर्म र गणतन्त्रको बारेमा निर्णय हुन्छ ।’-हेमराज ढकाल-,रातोपाटीबाट



काठमाडौ, साउन १६ गते ।एक महिनाभित्र मधेशको समस्या समाधान गर्ने गरी मधेशी मोर्चासहितको तीन दलीय कार्यदलले काम थालेको छ ।


मधेसी मोर्चाले मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने अडान राखेपछि एक महिनाभित्र समस्या समाधान गरेर मधेशी मोर्चालाई सरकारमा सहभागि गराउने गरि कार्यदलले काम शुरु गरेको हो ।

शनिबारको नेपाली काँग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको छलफलपछि मधेशको समस्या चाँडै समाधान गर्नका लागि भन्दै काँग्रेसबाट तीनजना, माओवादीबाट तीन जना र मधेशी मोर्चाबाट समेत तीनजना गरी नौ जनाको कार्यदल बनाएको बनेको थियो । सोे कार्यदलले आइतबारदेखि काम सुरु गरिसकेको हो ।

कार्यदलले १८ गतेसम्म शीर्षतहमा प्रतिवेदन बुझाउने गरि छलफल शुरु भएको नेपाली काँग्रसका नेता विमलेन्द्र निधिले बताए । कार्यदलले मधेशी, आदिवासी, जनजातिहरुले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गरि त्यसलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनि प्रतिवेदन तयार गरि शीर्ष तहमा बुझाउने उनले बताए ।

शनिबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब मधेशको समस्यालाई धेरै दिन अल्झाएर राद्यन नहुने भन्ज्दै जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार प्रचण्डले नै एक महिनाभित्र मधेशका माग सम्बोधन गरि समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

‘ मधेशको माग पूरा भएन भने देशको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन, यी सबै माग माओवादीले उठाएको माग हो, एक महिनाभित्र यी मागहरु पूरा गर्न सहमत छौं’ बैठकमा प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै झाले भने ।

मोर्चाको मागमा माओवादी सकारात्मक , एमाले नकारात्मक !
अध्यक्ष प्रचण्डले मधेशवादी दलसँग जति पनि वार्ताहरु भयो ती सबै आफ्नो प्रयासमा भएको कुरा पनि राखेका थिए । उनले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेका थिए, ‘तपाईँहरुको मागप्रति काँग्रेस र माओवादी सकारात्मक भएपनि एमाले सकारात्मक थिएन । तपाईहरुको माग पूरा गर्न एमाले सकारात्मक नभएको कारण हामीले सरकार ढालेका हौं ।’

अधिकारका कुरा बाहिर बसेर प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारमै बस्नु पर्ने पनि प्रचण्डले बैठकमा बताएका थिए ।

देउवाले भने –यो ठूलो कुरा होइन

बैठकमा प्रचण्डभन्दा देउवाले एक कमद अगाडि बढेर भनेका थिए, ‘मधेशको माग पूरा गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, राजनीतिक सहमतिबाट हुने कुरा तत्कालै गरौं, सरकारीस्तरबाट हुने काम मन्त्रीपरिषद गठन भएको पहिलो बैठकबाट नै पूरा गरौं ।’

बैठकमा तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अब कांग्रेस एमालेबाट कुनै धोकाधडी हुँदैन भने कुरामा आफूहरुले विश्वास लिएको धारणा राखेका राखेपछि पहिला माग पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यस्तै यस्तै मिठो कुराले हामी धेरैपटक धोका खाई सक्यौं । त्यसले अब कुरा होइन, काम गरेर देखाउनुस् अनि हामी तपाईहरुमाथि विश्वास गर्छौ । हाम्रो शर्त पूरा गर्नुस् अनि सरकारमा जाने बारे कुरा गछौ ।’

माग पूरा गर्ने यस्तो छ तयारी
मधेशवादी दलले उठाउँदै आएको माग पूरा गर्न माओवादी र काँग्रेस सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । गठन गरिएको कार्यदलले बुझाउने प्रतिवदेनलगत्तै कांग्रेस एमालेले समाधानसहितको प्रतिवद्धता बाहिर ल्याउने एक नेताले बताए ।



सरकार गठन हुनुअघि नै आउने उक्त प्रतिवद्धतापछि मधेशवादी दललाई सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गनेछ । सरकारी स्तरबाट समाधान हुने मुद्दालाई मधेशवादी दलको समर्थनमा बनेको सरकारको मन्त्रपरिषद्को बैठकले तत्कालै सम्बोधन गर्ने र त्यो सम्बोधन गरिसकेपछि मधेशवादी दललाई सरकारमा सामेल गराउने कार्ययोजना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।



आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेकालाई क्षतिपूर्ति दिने, मुद्दाको प्रकति हेरेर आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेकालाई रिहाई गर्ने काम मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट हुने कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

संघीयताको विषय राजनीतिकस्तरबाट नै समाधान गर्ने र राजनीतिक सहमति भइसकेपछि सविधान संशोधन गरेर टुगों लगाउने सरकार गठबन्धनको योजना रहेको बताइएको छ ।- रातोपटीबाट



केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिले समहतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसक्नुभएको छ । यसले गर्दा केही समय पछाडि सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।

चन्दा चौधरी
संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेको मधेसी मोर्चा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको छ । प्रदेशको सिमाङ्कन, राज्यका हरेको निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा उचित प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था, नगरिकतामा, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार र मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणालगायत मागमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नभएकाले सरकारको विकल्प खोज्नेका लागि हामीले सरकारविरुद्धमा सदनमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने मोर्चाले निर्णय गरेको हो । त्यसैबमोजिम मोर्चाले आफूलाई तयारीको साथ संसदमा उपस्थित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्नु परेन । सरकारको सहज बहिर्गमन भइसकेपछि अब नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ला भएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियासँगै मधेसी मोर्चाको सरकारमा सहभागिताको विषयमा चौतर्फी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

सञ्चार माध्यममा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र समाचार आउन थालेका छन् । मधेस आन्दोलको विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको छ । मधेस आन्दोलन आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेर मात्र टुङ्गिन्छ । मोर्चाले मधेसमा देखा परेका समस्या र संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुनु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।


मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म मधेस आन्दोलन रोकिन्न । मधेसले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य चाहेको छ । मधेस आन्दोलन भनेको विभेद, दमन, असमानता र अत्याचारको विरुद्धमा हो । यसैका लागि मधेसी मुस्लिम, महिला, जनजातिलगायतसँग मिलेर सङ्घीय गठबन्धनको निर्माण भएको हो । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको प्रावधान मधेस विरोधी, महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, थारु विरोधी, जनजातिविरोधि व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई मधेसले स्वीकार गर्दैन । सरकारमा सहभागी हुने कुरा ठूलो होइन, मधेस समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न पहल गर्नु ठूलो कुरा हो ।

मधेस आन्दोलको क्रममा घाइते भएका जनताको उचित उपचार र मृत्यु भएकाहरुको परिवारले आवश्यक राहत प्राप्त नगरी सरकारमा सहभागी हुने कुरा त्यति उचित पनि हुँदैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । धेरै पटक वार्तामा बसे पनि केही भएको छैन । यस विषयमा मोर्चाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । मोर्चाको बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा भन्न सकिन्छ । अहिलेसम्म मधेसको मागको सुनुवाइ भएको छैन ।

संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारको विषयमा सोच्न सकिन्छ । अहिले मोर्चामा रहेका दलका केही नेताहरुले सरकारको विषयमा दिएका अभिव्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुन् । मोर्चाको बैठक र मोर्चा आबद्ध दलहरुको बैठक नबसिकन आधिकारिक धारणा बाहिर आउँदैन । तर यस्तो अवस्थामा सरकारकमा सहभागी हुनुको कुनै कारण र औचित्य छैन ।

हामी चाहन्छौं सरकार बनोस् । हाम्रो मागको पनि उचित समाधान गरोस् । हामीले पनि समानता र न्यायपूर्ण अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् । यसका लागि अब बन्ने नयाँ सरकारले सोचेर विचार गरेर मधेसी मोर्चाको समर्थन लिन सक्नुपर्छ । मधेसमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरेर संविधान संशोधन गरेमा मधेस आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ ।

मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म मधेस आन्दोलन रोकिन्न । मधेसले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य चाहेको छ । मधेस आन्दोलन भनेको विभेद, दमन, असमानता र अत्याचारको विरुद्धमा हो । यसैका लागि मधेसी मुस्लिम, महिला, जनजातिलगायतसँग मिलेर सङ्घीय गठबन्धनको निर्माण भएको हो । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानको प्रावधान मधेस विरोधी, महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, थारु विरोधी, जनजातिविरोधि व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई मधेसले स्वीकार गर्दैन । सरकारमा सहभागी हुने कुरा ठूलो होइन, मधेस समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न पहल गर्नु ठूलो कुरा हो ।

मधेस समस्याको समाधान गर्न सम्पूर्ण राजनीतिकदल जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले खोजेको समानता, न्याय, अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता र शान्तिपूर्ण समाज र स्थिर राज्यको निर्माण नै हो ।
मधेस भनेको चीन, जापान, भारत, बङ्गलादेशमा पर्दैन भनेर सोचिदिने हो भने धेरै समस्याको हल हुन्छ । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न समस्या छ भने मध्यस्तताको खोजी गर्न पनि सक्छ ।

समावेशी चरित्र देश र राज्यका निकायमा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि हुनुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल्लो निकायसम्म समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तको आधारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

राज्यका निकायमा मात्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता खोजेर हुँदैन । भर्खरै सम्पन्न भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा समेत हामीले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताको आवाज उठाएका छौँ । यसैको आधारमा नेतृत्वले तीन जना महासचिवमध्ये १ जना महिला राख्न सकरात्मक देखिएको छ ।

यसले महिलाको अधिकार स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान रहने छ । केही दिनमा नै यसले पूर्णता पाउने छ । मधेसीको अधिकारजस्तै अहिले महिलाको अधिकार पनि कमजोर बन्दै गएको छ । तराई, पहाड र हिमालमा जहाँ हेर्दा पनि महिलामा विभिन्न किसिमका समस्या देखापरेका छन् ।

महिलामाथि हुने भेदभावको समस्या होस् या दाइजोको समस्या होस्, महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । महिलामाथि हुने जस्तोसुकै दुव्र्यवहार होस्, त्यसले समाजमा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।
भारतका महिलाहरु नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका हुन्छन् । यसलाई केन्द्रित गरेर महिलाहरुको समस्यामा काम गर्नका लागि नेपाल(भारत महिला मैत्री समाजको निर्माण गरेर महिलाका जल्दाबल्दा समस्यामा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

मधेसमा रहेको दाइजो र बालविवाह रोक्नका लागि हामीले मधेसमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेका छौं । खुल्ला सीमाना रहेको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो । रगतको, भावना र संस्कृतिको सम्बन्ध हो । कसैले तोड्न खोजेर धमिल्याउन र असहज बनाउन खोजेर बिग्रदैन ।
सीमा नाकामा बसेर मधेसी मोर्चाले धर्ना दिएकाले आपूर्ति व्यवस्थामा असहज भएको हो । यसलाई कुनै पक्षसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा समस्या नपरोस् भनेर नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

कोशीको बढीले नेपालमा मात्र होइन भारतले पनि व्यहोर्नु परेको छ । महिलाको आयमूलक कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।

महिलामा राज्यको जति लगानी हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । यसमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । नेपाल भारत भारत महिला मैत्री समाजको उद्देश्य भनेको नै दुई देशको महिलाको हित र अधिकार स्थापना र व्यवस्थापनका लागि काम गर्नु हो । नेपालको सीमाना भारतका पाँच राज्यसँग जोडिएको छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार र पश्चिम बङ्गालजस्ता राज्यसँग नेपालको भूगोल जोडिएको छ । यसैले हामी दुवैतिरका महिला मिलेर महिलाको हितमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ ।

तल्लो स्तरमा रहेका महिला जसले पढ्न पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन । सीप सिकेको छैन, जसले बालबच्चा पढाउन पाएको छैन, जसले दुःख पाएको छ, त्यस्ता महिलालाई अवसर र तालिम दिएर अगाडि बढाउने काम समाजले गरेको छ ।

आफू पढ्न नपाए पनि तिनीहरुको बालबच्चाको शिक्षादीक्षाका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न हामी सफल भएका छौं । महिला जुन ठाउँमा गए पनि उसले फोड्ने कुरा गर्दैन जोड्ने कुरा गर्छ । महिलाहरुलाई नेतृत्व विकासको तालिमदेखि लिएर व्यक्तित्व विकासको तरिकासमेत सिकाउँदै आएका छौं ।

हामीले केही बच्चालाई निःशुल्क रुपमा प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदै आएको छौँ । उनीहरुको सन्तानलाई बालविवाह र दाइजो लिएर विवाह गर्न नपाउने सम्झौता गरेका छौं । यस्ता बच्चालाई विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा दिन सोचमा छौं । यसले समाज परिवर्तनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई देखाउने छ । समाजले नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रयास गरेको छ ।

लेखक तमलोपा नेतृ हुन् ।


Women-From-Karnali

                                           कर्णालीका महिलाहरू
प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पत्ती तथा ब्यक्तिले कति जना सन्तान जन्माउने, जन्मानतर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने आदिका बारेमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउने अधिकार हो । साथै, यसका बारेमा सजिलै सूचना पाउनु पनि यसको अर्को पाटो हो ।

यो पंक्तिकारलाई हालसालै कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामध्ये ३ जिल्ला कालीकोट, मुगु र जुम्लाको अध्ययन भ्रमणमा जाने अवसर मिलेको थियो । त्यहाँ अध्ययनका क्रममा स्थानीय महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य एकदमै नाजुक अवस्थामा पाइयो ।

काठमाडौँबाट मुगुको यात्रा तय गर्न उपयुक्त यातायातको साधन बसलाई नै लियौं । यात्रामा म र साथी नारायणी देवकोटा थियौं ।

हामी कालिकोटको नाग्माघाटमा ओर्लियौं । त्यहाँ चियाको तलतल मेटाउन होटेल खोज्न थाल्यौं । त्यही क्रममा सो ठाउँमा होटेल व्यवसाय गरेर बसेको एउटा परिवारसँग हाम्रो भेट भयो । यो जोडी, कलिलो उमेरमा नै दुई सन्तानको आमा बाबा बनेका रहेछन् । ती सन्तानका बीचमा १५ महिनाको मात्रै फरक रहेछ । यो अवस्था कर्णालीको पर्याय नै बनेको रहेछ भन्ने कुरा पछि मुगु पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो ।

मुगुको सातवडामा बस्ने रामसीता टमाटा यस्तै अर्की पात्र हुन् । उनी ५ सन्तानकी आमा हुन् । उनका पनि वर्षेनी सन्तान भइरहे । उनी सानै उमेरमा धेरै सन्तानको अभिभावक बन्नुको पीडा सुनाउन आतुर थिइन् । तसर्थ, एक घण्टाको बाटोलाई पन्” मिनेटमा पुगिने भन्दै उनले हामीलाई आफ्नो घरमा लगिन् । गहुँको भारी बोकेर घर जाने क्रममा पाँच वर्षकी छोरी, आमालाई सघाउन बाटोमा आइन् । घर पुग्दा उनका थप तीन सन्तान आमाको बाटो हेरिरहेका थिए ।


कर्णालीका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा शायदै जानकारी छ । यदि यो हकका बारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुने हो भने जनसंख्या वृद्धिदरमा निकै नै कमी आउने थियो

मुगुको खत्याड भेगमा २० दिनको बसाइमा हरेक महिलाको अवस्था एकनास पायौं हामीले । ६/७ जना सन्तान त अनिवार्य जन्माउनुपर्ने रहेछ एउटी महिलाले । एउटा परिवारमा दुईछोरा हुनैपर्ने रहेछ । छोराको आशमा ७ जनासम्म छोरीको जन्मलाई पनि सामान्य रुपमा लिने गरिएको रहेछ ।

कर्णालीका महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा शायदै जानकारी छ । यदि यो हकका बारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुने हो भने जनसंख्या वृद्धिदरमा निकै नै कमी आउने थियो । अर्कोतर्फ, यसले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पुग्ने थिएन । अनि धेरै महिलाले प्रसुतिको समयमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन कि ?

अहिले हरेक दिन नेपालमा १२ जना आमा र करिब ७५ जना शिशुको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ ।

हाम्रो नयाँ संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, नयाँ संविधानले दिएको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारले ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको अधिकारलाई समेत संकुचित गरेको छ ।

यसरी धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको कति महिलाले उपभोग गर्न पाएका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिन जरुरी छ ।

राजधानीमा सबै किसिमको प्रसुति सेवा उपलब्ध भए पनि मुगु र कालिकोटजस्ता दुर्गम गाउँमा बच्चाहरु अस्पतालको अभावले घरमै जन्मिरहेका छन् । यस्तो बेलामा परिवार, छिमेकी र सुँडेनीको मद्दत लिने गरिएको रहेछ ।

देशभरिमा ८१ प्रतिशत बच्चाहरु घरमै जन्मिने गरेको र ३० प्रतिशत महिलाले सुत्केरी पश्चात पाउनुपर्ने सेवाबाट अझै पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सही संरक्षण गर्न दिएनन् भने गर्भाधारण निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भई महिलाहरू सन्तान जन्माउने बाध्यात्मक दायित्व बोकेको यन्त्रको रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छन् ।’

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य पुरुषको भन्दा फरक हुन्छ । यसको सुनिश्चितता नभएको खण्डमा महिलाले आˆनो जीवनमा धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ, जुन पुरुषहरुले भोग्नुपर्दैन ।


शोभा शर्मा

एउटा सामान्य मानिसले आत्मसम्मानसँग बाँच्ने अधिकार, गोपनियताको अधिकारको, उपभोगमा पनि गहन असर पर्न गई महिलाको मानवअधिकारमाथि समेत कुठाराघात परेको कुरा मुगाली महिलाहरुको अवस्थाले छर्लङ्ग पार्छ । उनीहरुजस्ता लाखौं महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र शिक्षाको अभावमा आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति समेत गर्न पाएका छैनन् ।

पहिलेदेखि नै विश्वमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष रुपले हेर्ने गरिएको थियो । यसैअनुसार, सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या तथा विकास नामक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनपछि प्रजनन अधिकारका सवालहरु बाहिर आएका हुन् ।

त्यस्तै, सन् १९९५ मा आपीपीएफको सदस्य सभा द्वारा यौन तथा प्रजनन अधिकार बडापत्र तयार गरी अनुमोदन गर्ने कार्य भयो । यसरी, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी महिलाको प्रजनन अधिकारप्रति नेपालले पनि धेरै पहिलादेखि नै आफ्नो प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।

यति हुँदाहुँदै, कलिलो उमेरमा आमा बन्नु र सन्तानको बारेमा खुलेर निर्णय गर्न नेपाली महिला अझै असमर्थ छन् । यही कारण, नेपाली समाजले महिलालाई बच्चा जन्माउने यन्त्रका रुपमा मात्र लिने गरेको छ । अझ, छोरा भएन भने बर्सेनी बच्चा जन्माउन बाध्य पारिन्छ ।

कम उमेरमा अत्यधिक बच्चा जन्माउनाले महिलाहरु छिट्टै बुढयौलीमा पुगेको महसुस गर्नुका साथै सुत्केरी अवस्थामा उचित स्वास्थ्य सेवा र हेरचाहको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

पहिलाको संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकलाई पुनः नयाँ संविधानमा स्थापित गरी महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।

संविधानमा सुनिश्चित अधिकारलाई चरितार्थ गराउनु पनि सरकारको अहम कर्तव्य हुन आउँछ । यसका साथै, अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका सन्धि सम्झौता र घोषणालाई अविलम्व कार्यान्वन गराउन पनि राज्य अब लाग्नैपर्छ । अनिमात्रै महिलाले सन्तान र आफ्नो पनि भविश्य सुन्दर बनाउनका लागि सन्तानको संख्या, जन्मान्तर आदि विषयमा निर्णय लिन सक्षम हुनेछिन् ।


Civil_ilfc

काठमाडौं,साउन १६ गते । सिभिल बैंक र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स (आइएलएफसी) फाइनान्सबीच मर्ज हुने पक्कापक्की भएको छ । मर्जरमा जाने सैद्दान्तिक ससहमति भएको ६ महिनापछि सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण भएको छ ।

मर्जर सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतामा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र आइएलएफसी फाइनान्सका अध्यक्ष अञ्जय बहादुर शाहले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नयाँ स्वाप रेसियो १०० बराबर ८३ कायम छ । जससअनुसार आइएलएफसीमा १०० कित्ता सेयर हुनेले मर्जपछि सिभिल बैंकको ८३ कित्ता सेयर पाउने छन् ।

दुई संस्थाबीच गत माघ ११ गते मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि स्वाप रेसियो लगायतमा विवाद उत्पन्न हुँदा मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सैद्धान्तिक सहमतिमा १०० बराबर ८० को स्वाप रेसियो हुने उल्लेख थियो ।

डीडीए रिपोर्टले आईएलएफसीको सेयर भ्यालु उच्च देखाएपछि आइएलफसीले स्वाप रेसियोमा कसेको हो । मर्जरमा जानु दुबै संस्थाको आवश्यकता भएको निष्कर्श निकालिएको छ । दुबै संस्थाको सञ्चालक समितिबाट मर्जरमा जाने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएपनि दुबै संस्थाको आगामी साधारणसभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव अनुमोदन गर्न भने बाँकी नै छ ।

मर्जपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहनेछ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएमा कात्तिक १ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य रहेको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । निक्षेप करिव ३२ अर्ब र कर्जा करिव २८ अर्ब हुनेछ ।-अनलाइनखबरबाट

कारोबार नभएपछि व्यापारी निराश

Gold Silver market Newroad Kathmandu (4)

काठमाडौं,साउन १६ गते । हिन्दु महिलाको पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा पनि नेपाली सुन बजारमा करोबारमा भारी गिरावट देखिएको घटेको छ । अन्य समयको भन्दा धेरै ब्यापार हुने समयमै कारोबार उत्साहजनक नभएपछि ब्यापारीहरु निराश छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सुन महंगिएपछि तीज आउनै लाग्दा पनि बजार उकालो लाग्न नसकेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी संघले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यसै समयमा सामान्य अवस्थामा भन्दा झण्डै ५० प्रतिशत बढी ब्यापाार हुने गरेको थियो ।

तर, यसपाली भने झण्डै ३० प्रतिशतले कारोबार कम भएको महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णयसँगै सुनको भाउ एकैपटक महंगिएको थियो । त्यसपछि प्रभावित भएको सुन बजारले गति लिन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्ष भूकम्पपछि पनि यसै सिजनमा दिनको ३० केजीसम्म सुन खपत भएको थियो । अध्यक्ष शाक्यकाअनुसार यो वर्ष भने खपत ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । अहिले दैनिक १० देखि १५ केजीसम्म सुन खपत भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा दैनिक २० देखि २५ केजी सुन खपत हुन्छ ।

‘अहिले व्यापार विगत एक दशकयताकै डामाडोल अवस्थामा छ,’ शाक्यले भने, ‘ग्राहकको भीड लाग्नुपर्ने समयमा कालीगढलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भइसक्यो ।’

सुनको मूल्य ५४ हजार रुपैयाँसम्म झरे फेरि कारोबार सुधि्रने महासंघको भनाइ छ । ‘कारोबार सुधि्रनका लागि मूल्य ओरालो लाग्नैपर्छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘तर, तत्काल सुनको मूल्य ओरालो लाग्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यसैले यसपालीको तीजले सुन बजारमा ठूलो उत्साह थप्ने देखिँदैन ।’

बजारमा कारोबार घट्दा साना व्यावसायी धेरै प्रभावित भएका छन् । झण्डै एक दशककै बीचमा सुन बजार यति कमजोर अवस्थामा आएको महासंघको ठहर छ ।

अहिले नयाँ गहना बनाउने भन्दा पुराना गहगहना बेच्न आउनेहरु बढी छन् । पसलहरुमा फिर्ता लिएका गहना पनि नबिक्दा बैंकको सुन थन्किने अवस्थामा आएको ब्यापारी बताउँछन् । सुन आज प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।-अनलाइनखबरबाट



काठमाडौं,साउन १६ गते । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले अनियमित रुपमा नापतौलयन्त्र प्रयोग गर्ने चार हजारभन्दा बढी व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ ।



व्यापारीले नापतौलको प्रयोग गरी कम मात्रामा सामान बेचेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा दोषी पाइएका चार हजार १४९ व्यापारीलाई कारबाही गरेको कार्यालय प्रमुख शशीभुषण यादवले जानकारी दिए । मिटर बिगारेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीको सङ्ख्या उपत्यकामा अत्यधिक रहेको पाइएको छ ।




“ठग्ने व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ,” उनले भने । कार्यालयले गत आवमा तीन हजार २२७ व्यापारीलाई नाप्ने तौलने यन्त्रको अनुमति र ५७ वटा कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिएको जनाएको छ ।

यस्तै आठ हजार ३७८ व्यापारीले कार्यालयमा गएर नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्रको जाँचपास गराएका छन् । कार्यालय प्रमुख यादवकाअनुसार सोही आवमा ३७० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्पको जाँच गरिएको छ ।-रासस



१, धैर्य गर्नुहोस्–तपाईंको तौल एक दुई दिन या महिना दिनको परिणाम होइन, यो त लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको तपाईंको जीवनशैलीको नतिजा हो । यदि तौल कम गर्नु छ भने धैर्य गर्नुहोस् । बेन्जामिन फ्र्यांकलिनले भनेका छन्, ‘जोसंग धैर्य हुन्छ, चाहेको कुरा पाउन सक्छ’ । तौल घटाउन पनि समय लाग्छ । शुरुको एक दुई हप्ता तपाईंको तौलमा कुनै अन्तर नआउन पनि सक्छ, तर, यसो भयो भन्दैमा धैर्य गुमाउनु हुँदैंन, केही समय पर्खनुहोस्, विस्तारै तौल घट्दै जानेछ ।



२, आफ्नो प्रयासमा विश्वास गर्नुहोस् – तौल घटाउन आफूले गरेको प्रयासप्रति विश्वास गर्नुहोस् । यदि तपार्इंं दैनिक जीम गैरहनुभएको छ, तर, तपाईं जीम गएपनि केही फाइदा छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईंको अचेतन मनले पनि त्यही कुरा मान्छ र त्यसबाट तपाईंलाई केही फाइदा हुँदैंन । त्यसैले आपूmमा परिवर्तन ल्याउनुछ भने सकारात्मक सोच राख्नुहोस् र आफ्नो प्रयासमा विश्वास गर्नुहोस् ।

३, दृश्यांकन गर्नुहोस्– तपाईं कस्तो देखिन चाहनुहुन्छ, आफूलाई त्यस्तै गरी कल्पना गर्नुहोस् । सक्नुहुन्छ भने कोठाको भित्ता या कम्प्युटर स्क्रीनमा त्यस्तो फोटो राख्नुहोस्, जस्तोे तपाईं देखिन चाहनुहुन्छ । जसबाट तपाईंको लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुन सक्छ ।

४, नाश्तापछि पानीलाई मुख्य ड्रिंक बनाउनुहोस्– नास्ताको बेला सुन्तलाको रस, चिया, दूध लिन सकिन्छ, तर, त्यसपछि दिनभर पानीमात्र प्रयोग गर्नुहोस्, कोल्ड ड्रिंक छुँदा पनि नछुनुहोस् र चिया कफीमा पनि नियन्त्रण राख्नुहोस् । यसबाट तपाईंले दैनिक करिब २ सय ५० क्यालोरी कम गर्नु सक्नुहुनेछ ।

५, पेडोमिटरको प्रयोग गर्नुहोस्– पेडोमिटर एक यस्तो यन्त्र हो, जसले तपाईंको हरेक हिडाईंको गन्ति गर्छ । यसलाई आफ्नो बेल्टमा लगाउन सकिन्छ र हरेक बिहान १ हजार पाइला थप चाल्न प्रयास गर्नुहोस् । अधिक तौल भएको मानिसले दिनभरमा दुई देखि तीन हजार पाइलामात्र चाल्न सक्छ । यदि यसमा २ हजार पाइला बढी चाल्यो भने तौललाई स्थिर राख्न सकिन्छ ।

६, डायरी बनाउनुहोस्–जे खाइन्छ, त्यसलाई डायरीमा उतार्ने बानी गर्नुहोस् । अध्ययनका अनुसार डायरी बनाउनेले अन्य मानिसभन्दा १५ प्रतिशत कम खान्छन् ।

७, कति क्यालोरी खानुहुन्छ त्यसमा १० प्रतिशत थप्नुहोस् – यदि तपाईं दैनिक १८०० क्यालोरी भएको खाना लिनुहुन्छ, तर, तौल नियन्त्रण भएको छैन भने तपाईं आफ्नो क्यालोरीको गलत अनुमान लगाईरहनुभएको छ । तपाईंले आफ्नो अनुमानित क्यालोरीमा १० प्रतिशत थप्नुहुन्छ भने अनुमान बढी मिल्न सक्छ । जस्तै १८०० क्यालोरीमा १० प्रतिशत अर्थात् १ सय ८० थपेर १९८० क्यालोरी लिन सक्नुहुन्छ ।

८, तीत पटक हैन, ४–५ पटक थोरै थोरै खानुहोस– दक्षिण अफ्रिकामा भएको एक अध्ययनले के देखाएको छ भने बिहान, दिउँसो, बेलुकी खानुको सट्टा ५–६ पटक थोरै थोरै खाने मानिसले ३० प्रतिशत कम क्यालोरी उपभोग गर्छ । दिनको धेरैपटक खाँदा शरीरले कम इन्सुलिन निकाल्छ जसले ब्लड सुगरलाई सही राख्छ र भोक पनि कम लाग्छ ।

९, दैनिक ४५ मिनेट हिड्नुहोस्– दैनिक ३० मिनेट टहलिनाले तपाईंको शरीरमा तौल बढ्न पाउँदैंन, यदि तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि ४५ मिनेट टहलिनुस् । यसो गर्ने भने खानपानमा परिवर्तन नल्याइकन पनि तपार्ई एक वर्षमा कम्तीमा पनि १५ किलो तौल घटाउन सक्नुहुनेछ । तर, टहलिने काम भने बिहानको स्वच्छ हावामा गर्नुपर्छ । यसका लागि बिहान सबेरै उठ्ने बानी बसाल्नुस् ।

१०, निलो रंगको बढी प्रयोग गर्नुहोस्– निलो रंगले भोक कम गर्छ, यहीकारण रेष्टरेन्टहरुमा यसको प्रयोग कम हुन्छ । यस्तै, खाना खाँदा निलो प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्, टेबलमा निलो कपडा प्रयोग गर्नुहोस् ।

११, आफ्नो पूरानो कपडा दान दिनुहोस्– यदि तपार्इंले तौल घटाइसक्नु भएको छ भने आफ्ना पूराना ठिक नभएका कपडा दान दिनुहोस् । यसो गर्नाले एक त तपाईंलाई दान दिन पाएकोमा आत्मसन्तुष्टि हुनेछ भने अर्कोतिर फेरि मोटाएमा कपडा किन्नुपर्नेछ भनेर तपाईं तौल नियन्त्रणमा उत्प्रेरित हुन सक्नुहुनेछ ।
१२, खाना खान सानो प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्– अध्ययनका अनुसार जति भोक लागेपनि यदि तपाईंको अगाडि थोरै खाना राखिएको छ भने थोरै खानुहुनेछ र धेरै खाना राखिएको छ भने धेरै खानुहुनेछ । त्यसैले कम खाना खान सानो थालमा थोरै खाना राखेरै खानु उपयुक्त हुनेछ । चिया कफीका लागि पनि सानो कप नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

१३, खाना खाने ठाँउमा ऐना लगाउनुहोस्– के पनि भनिन्छ भने यदि खाना खाने ठाउँमा ऐना लगाउने भने मानिस आफ्नो शरीर देखेरै तौल कम गर्नतिर लाग्छ ।

१४, पानी बढी भएको खाना खाने– पेल्सिभेनिया स्टेट युनिभर्सिटीमा भएको एक अध्ययनले के पाइएको छ भने गोलभेंडा, लौकाजस्ता कुरा खानाले क्यालोरी कम हुन्छ ।

१५, कम चिल्लो भएको दुध प्रयोग गर्ने– चिया, कफी बनाउँदा या दूध पिउँदा कम चिल्लो भएको दुध मात्र प्रयोग गरौं, यस्तो दुधमा क्याल्सियम बढी र क्यालोरी कम हुन्छ ।

१६, ९० प्रतिशत खाना घरमै खाऔं– सकेसम्म घरमै खाने 

बानी बसालौं । बाहिरको खानामा बढी चिल्लोपदार्थ र बढी क्यालोरी हुन्छ, यसबाट बच्नुपर्छ ।

१७, बिस्तारै खानुहोस्– बिस्तारै खाँदा तपाईंको दिमागले पेट भरिएको संकेत पहिल्यै गर्नेछ र तपाईंले कम खानुहुनेछ ।

१८, भोक लागेपछि मात्र खानुहोस्– हामी भोकै नलागी त्यत्तिकै पनि खान्छौं, कतिपय मानिसहरु बोर लाग्दा, नर्भस हुँदा या बानी लागेका कारण पनि त्यत्तिकै खान्छन् । तर यसो गर्नु ठीक होइन, वास्तवमै भोक लागेपछि मात्र खानुहोस् ।

१९, जूसको सट्टा फल खानुहोस्– जूसको सट्टा फल खानुहोस्, फलले जुसको तुलनामा भोक पनि कम गर्नेछ र अन्य खाना कम खानुहुनेछ ।

२०, बढी हिड्नुहोस्– जति बढी हिड्नुहुन्छ, उति बढी तपाईंको क्यालोरी खर्च हुन्छ । लिफ्टको ठाँउमा सिढीको प्रयोग गर्नुहोस्, वरिपरीका ठाउँमा पैदलै हिड्नुहोस्, अन्यत्र सम्भव नभएपनि कमसेकम दिनको एकदुईपटक छतको चक्कर मार्नुहोस् ।

२१, हप्तामा एकपटक कुनै ग¥हौं काम गर्नुहोस्– हप्तामा कम्तीमा पनि एकपटक ग¥हौं काम गर्नुहोस्, जस्तो कि आफ्नो बाइक वा कार आफैं धुन सक्नुहुन्छ, बच्चाको साथमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनसाथीलाई घरको काममा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

२२, साँझ कम खानुहोस्– अध्ययनका अनुार तपाईं जति बढी दिनको समयमा खानुहुन्छ, रातको समयमा उतिनै कम खानुहोस् । तपाईंले दिउँसो खाएको खानाको क्यालोरी रातको समयमा खर्च हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

२३, नाच्नुहोस्– समय पाउनेबित्तिकै र अवस्थाले साथ दिएसम्म गीत बजाएर नाच्नुहोस्, यसो गर्दा तपाईंलाई मनोरन्जनका साथै क्यालोरीपनि खर्च हुन्छ । यदि नृत्यलाई रुटिन बनायो भने झन् बढी राम्रो हुन्छ ।

२४, कागती र मह प्रयोग गर्ने– हरेक बिहान हल्का मनतातो पानीमा कागती र मह मिसाएर सेवन गर्नाले तौल कम हुन्छ ।

२५, दिउँसो खाना खानुअघि ३ गिलास पानी पिउने– यस्तो गर्नाले भोक कम लाग्छ । यदि तपाईं तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने भोक लागेको बेलामा केही थोरै खानाले लाभ मिल्छ ।



काठमाडौं, साउन १६ गते । इस्लामावादमा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा बंगलादेशका गृहमन्त्री सहभागी नहुने भएका छन् ।

सार्क गृहमन्त्रीहरुको बैठक अगष्ट ३ र ४ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने तय भएको छ । तर, बंगलादेशका गृहमन्त्री सहभागी नहुने भएका छन् ।

सात महिना अघि दुई देशले एकअर्काका कूटनीतिज्ञलाई निस्कासित गरेपछि बंगलादेश र पाकिस्तानको कूटनीतिक सम्वन्ध तिक्तातापूर्ण छ ।

बैठकमा पाकिस्तानका लागि बंगलादेशका तारिक अहसनसहित गृह उपसचिव लगायतको टोली सहभागी हुने बंगलादेशको डेली टाइमले जनाएको छ ।

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह भने बैठकमा सहभागी हुने पक्का भएको छ ।-अनलाइनखबरबाट


Parliament-Building of Nepal

काठमाडौँ, साउन १६ गते । राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि बहुमतीय आधारमा साउन १९ वा २० मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने सम्भावना छ । यसमा राजनीतिक दलको सहयोगी भूमिकाले पनि महìवपूर्ण स्थान राख्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९८ (२) अनुसार राजनीतिक सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना कम भएपछि अब संविधानको सोही धाराको (३) अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रक्रिया सुरु हुनेछ । आइतबार दिनभरको समयमा सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने आधार तय नभएमा सम्भवतः सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न पत्राचार गर्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपतिबाट बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई पत्र गए त्यो पत्र साउन १७ गते दिनको ३ बजे बस्ने संसद् बैठकमा पढेर सुनाइनेछ । सोही बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्नेछ ।
साउन १७ मा संसद्ले यस्तो निर्देशन दिएमा साउन १८ गते मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको मनोनयन भएमा १९ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने, यदि १९ गते मनोनयन भएमा २० गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मुख्य सचेतकलाई राखेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्बन्धमा परामर्श गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति तय हुने जानकारी संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका नेता एवम् पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री हरिराज खेवाको निधन भएकाले साउन १७ मा बस्ने बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै पारित हुन्छ वा संसद्को अन्य कारबाही पनि अगाडि बढ्छ भन्नेमा टुङ्गो लागेको छैन ।
बैठकको सुरुमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने र अन्तिममा शोक प्रस्ताव पारित भएमा साउन १८ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी र १९ गते निर्वाचन हुनेछ । यदि १७ गते शोक प्रस्ताव मात्रै पारित भएमा १९ गते प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी मनोनयन र २० गते निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।
संसद्का परम्परा थरिथरिका छन् । कतिपय बैठक शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर त्यो दिनका सबै कारबाही अर्को दिनमा सारिने परम्परा पनि छ । साथै पहिला शोक प्रस्ताव पारित गरेर त्यही दिन संसद्को दोस्रो बैठक बसेर संसद्का अन्य कारबाही अगाडि बढेका पनि छन् भने संसद्का सबै कार्यसूची सकिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित गरिने परम्परा पनि छ ।

कानुन र संविधानको व्याख्यामै लामो समय बिताउनुभएका गिरीशचन्द्र लाल सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । करिब १६ वर्षको वकालतपछि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका लाल पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो । करिब सात वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा न्यायसम्पादन गर्नुभएका उहाँसँग २४ वर्षभन्दा बढी न्याय सम्पादनकै अनुभव छ । सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश, न्याय परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका लाल सर्वाेच्च अदालतद्वारा गठित न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति नियन्त्रणसम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । संविधान, न्याय र कानुन क्षेत्रमै केन्द्रित रही पूर्वन्यायाधीश लालसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक कुमारविवेकानन्द मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
girichandra lal० सेवानिवृत्त जीवन कसरी वितिरहेको छ ?
– रामैसँग बितिरहेको छ । पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोणले जीवनयापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । राजनीतिमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देख्दिन । म लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको पक्षपाति हुँ । लोकतन्त्र दिगो होस् सबै जनतामा समानताको प्रत्याभूति होस् । तीव्र गतिमा होइन, मन्दगतिमै यसकै लागि केही योगदान गर्न पाए अझ सन्तुष्ट हुनेथिए ।
० न्याय महँगो र झञ्झटिलो भयो, न्यायमा जनताको पहुँच भएन किन ?
– सबै कुरा न्यायपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । तर जुन विवाद अदालतमा आउँछ, त्यो विवाद न्याय, कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिइन्छ । सबै विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । आफूसमक्ष आएको विषयमा मात्रै केन्द्रित रहन्छ । सबै प्रकारको विवाद हेर्ने विषय होइन । न्यायको जिम्मेवारी समाजमा छ, सरकारमा पनि छ । न्यायपालिकाको मात्रै जिम्मेवारी होइन, हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन जरुरी छ । राज्यले बनाएको कानुन, संविधान, संकलित प्रमाण तथा वादी र प्रतिवादीको प्रमाणका आधारमा विवाद निरोपण गर्ने गरिन्छ । हो न्यायमा जनताको सहज पहुँच भएन । अदालतले बोलाउने होइन, जनता आफै आउने हो र आएको विवाद मात्रै निरोपण गर्ने हो ।
० सामान्य विषयको मुद्दा पनि वर्षाैंसम्म धाइरहने, न्याय नपाउने अवस्था छ नि ?
– न्यायाधीशको सङ्ख्या कम छ । कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू अपनाउनै पर्छ । न्यायपालिका आफै वादी, प्रतिवादी वा अनुसन्धान अधिकृत होइन । दुवै पक्षलाई निष्पक्षताको अनुभूति गराउनैपर्छ । वादी, प्रतिवादी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धान अधिकृत, साक्षीका कारण पनि ढिलो हुन्छ । न्यायपालिकाकै कारण ढिलो हुन्छ वा न्यायाधीश र कर्मचारी नै दोषी हुन भन्ने होइन ।
० निष्पक्षता कायम छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति नै भागवण्डाका आधारमा हुन्छ रे ?
– न्यापालिका निष्पक्ष हुनैपर्छ, भएन भने समग्र न्याय व्यवस्था नै धरासायी हुन्छ । व्यक्तिगत कुराबाट प्रभावित भएर, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नगर्ने, आधारप्रमाणलाई नहेर्ने, पार्टीगत, जातिगत वा नातागोतामा रूपमा देखापर्ने जस्ता व्यक्तिगत दोष देखिएका छन । तर, ती व्यक्तिगत दोष हो न्यायपालिकाको होइन । तथ्यगत प्रमाणका आधारमा न्यायपालिकाको आलोचना हुनुपर्छ । अनावश्यक हल्ला फिजाएर जनआस्थामाथि आँच आउनु हुँदैन । राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको आलोचना न्यायपालिकाका लागि राम्रै हुन्छ ।
० न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ ?
– राजनीतिबाट कुनै पनि अङ्ग प्रभावित नरहन सक्दैन । विधिको शासन स्थापित गर्न, न्याय व्यवस्था बलियो, देशमा स्थिरता र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि हो भने राम्रो हो । तर मुद्दापिच्छे पार्टी, नेता, जाति वा आफन्तबाट प्रभावित भएर कानुन, न्याय, निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त अलग्याउने प्रयास हुनु हुँदैन, यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीश राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ ।
० न्यायपालिकामा पनि विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढदो छ, होइन ?
– बिल्कुलै छैन भनेर म भन्नसक्दिन । तर, अन्य निकायको तुलनामा न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति अत्यन्त न्यून छ । यसको तुलना दल, सरकार वा अन्य जुनसुकै निकायसँग गर्नुस्, न्यायपालिकाको अवस्था राम्रै पाउनुहुन्छ । तथापि न्याय क्षेत्रमा थप सुधार र नियन्त्रणको आवश्यकता छ ।
० तपाईं नै संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, के देख्नुभयो न्यायपालिकामा ?
– हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौँ । प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक भइसकेको छ, विस्तृत प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएका छौँ । विकृति विसङ्गति धेरै छ भन्ने होइन, केही देखापरेको छ । भोलिपल्टै सबै ठीक हुन्छ भन्ने पनि होइन । नियन्त्रण प्रयास हुनुपर्छ ।
० न्यायाधीश, कर्मचारी वा कानुन व्यवसायी, को हुन् दोषी, के पाउनुभयो त ?
– न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र विश्वसनीयतामा सबैको सकारात्मक सहयोग छ । सबैको गुण र अवगुणहरू छन् । गुणको प्रशंसा गर्नुपर्छ, अवगुणको निन्दा गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा भनेकै छौँ ।
० तपाईं न्याय परिषद्को सदस्य पनि हुनुभयो, न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्छ तर कारवाही हुँदैन किन ?
– कारवाही हुन्छ । दोषी पाइएमा कारवाही नहुने कुरै हँुदैन । परिषद्मा आउने उजुरीमा प्रायजसो तथ्यहीन हुनेगरेको छ । मुद्दामा हार्ने पक्षले उजुरी गर्छन । तथ्यपरक उजुरी देखिएमा अनुसन्धान एवं छानविन हुन्छ, कारवाही हुन्छ । कतिपय न्यायाधीश पदमुक्त भएका छन्, कतिपयले राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयले नसिहत पाएका छन् । तल्लो तहमा भएका निर्णय पुनरावेदनको रोहवरमा पुनर्विचार हुने हुँदा प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद रूपमा हेर्ने गरिँदैन । पुनरावेदन तहबाट निर्णय सच्चिन सक्छ । यदि नियतवश नै गरेको हो भने कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ, ल्याएको पनि छ ।
० प्रधानन्यायाधीश एकजना मात्रै ठीक भए, न्यायपालिकाको सबै बेथिति ठीक गर्न सकिन्छ रे हो ?
– प्रधानन्यायाधीश त एकजना मात्रै हो । सबै प्रधानन्यायाधीशको आ–आफ्नै कार्ययोजना हुन्छ । तर एउटा कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीश बढी निष्पक्ष हुनुपर्छ, सर्वकालिक र व्यवहारमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ पनि । प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र त्यसलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने न्यायपालिकाको बेथिति अन्त्य र व्यापक सुधार गर्न नसकिने होइन ।
० तपाईंको इजलासले सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न दिएको अन्तरिम आदेश त्यसबेला निकै विवादित बन्यो है ?
– आदेश विवादित थिएन, केही व्यक्तिद्वारा विवादित बनाइएको थियो । तर, त्यो आदेश अहिले विवादित छैन, स्वीकार्य भएको छ । म सम्मिलित इजलासले दिएको आदेश प्रायः नयाँ संविधानमा तकनिकी रूपमा सम्बोधन र पालना भएको छ । सङ्घीयता वा मधेसी आयोग गठनलगायतका कैयौं आदेशको भावनालाई संविधानमा समावेश गरिएको छ ।
० त्यसो भए त्यो आदेश जारी नभएको भए, सङ्घीयतासहितको संविधान आउने थिएन त ?
– निश्चय नै हो । सायद त्यो आदेश नभएको भए सङ्घीय व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरिएको संविधान आउन असम्भव हुन्थ्यो कि । सङ्घीयताको खाकाबिना संविधान आएको भए अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्थ्यो । किनभने तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले नै सङ्घीय संरचनाको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस आदेशमा संविधान रोक्न भनेको थिएन, तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर संविधान जारी गर्न भनिएको थियो । त्यो आदेशले सम्भावित असहज परिस्थितिलाई रोक्नसमेत भूमिका खेलेको छ ।
० लामो समयसम्म कानुन र संविधानकै व्याख्या गर्नुभयो, नयाँ संविधानप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
नेपालका धेरै संविधान आएका छन् तर जुन जुनबेला आएको छ, त्यसबेलाका संविधान निर्माताहरूले उत्कृष्ठ वा सर्वाेत्कृष्ठ नै भनेका थिए । कालान्तरमा संविधान नै परिवर्तन भएको इतिहास छ । अहिले त संविधान बनाउनेहरूले नै त्रुटि औँल्याइरहेका छन् । उत्कृष्ठ भन्नेहरू यो र त्यो व्यवस्था छैन भनेर संविधानका त्रुटिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, यति छोटो समयमा बाधा अडकाउ आदेश जारी गर्नुपरेको छ । यसमा भएका भाषागत त्रुटिहरू संशोधनमार्फत सच्याएर जानुपर्छ । सबैको भावनालाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान बनाइएमा यसको स्थायित्व र अपनत्व हुन्छ । विशेषज्ञसहितको टोली बनाएर यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनसकिन्छ ।
० न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरू के के हुन् ?
– न्यायपालिकाको मुख्य भूमिका भनेको कानुनसम्मत न्याय निरोपण गर्नु हो । कानुन र प्रमाणको आधारमा पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुनुपर्छ । जति निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन, न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ । संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण न्यायपालिकाको निष्पक्षताको लागि पनि आवश्यक छ ।
० न्यायाधीश त योग्यता क्षमताका आधारमा हुने हो, यसमा जातिगत वा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कुरा हुनुहुँदैन भन्ने एकथरिको भनाइ छ नि ?
– सबै वर्गमा योग्य व्यक्ति छन् । एउटै वर्गमा छन् भन्ने होइन । न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । राज्यका सबै निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा रहेका वर्ग नै सुयोग्य हुन् अरू वर्ग अयोग्य हुन भन्ने धारणा गलत हो । त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ । एक पटक सबै निकायलाई समावेशी गरी हेरौँ त देशमा कस्तो परिणाम आउँछ । सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो, कुनै एक वर्ग विशेषको वा एक दल वा नेताको होइन ।
० राष्ट्रियता बलियो हुने गरी सबै नेपालीले सोच्नुपर्ने होइन र ?
– म त राष्ट्रवादी कुरालाई राम्रो मान्दछु । म बीपी कोइरालासँग प्रभावित व्यक्ति हुँ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई साथ लिएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने कुराको पक्षपाति हुँ । तर अहिले राष्ट्रियतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गरिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउनसकिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने खालको राष्ट्रियता हुनुपर्छ । कुनै वर्ग विशेषको वर्चस्ववादी दृष्टिकोण राष्ट्रियताको परिभाषा हुनसक्दैन ।



विराटनगर, साउन १६ गते । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गठन हुने नयाँ सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने बताउनुभएको छ ।

पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नयाँ सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । “जबसम्म संविधान संशोधन र प्रदेशको पुनःसंरचना हुँदैन, तबसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन मोर्चालाई मान्य हुँदैन” –अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सीमाङ्कन आयोगले तराईमा रहेका ५१ प्रतिशत जनताका लागि १८८ एकाइ र ४९ प्रतिशत पहाडका लागि २७७ एकाइ बनाउन खोज्नु भनेको तराईप्रतिको विभेद भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विराटनगर– रङ्गेली सडक मार्गबीच भागमा नदीले सडक कटान गर्दा यातायात सेवा अवरुद्ध रहेकाले अविलम्ब सो ठाउँमा बेलीब्रिज जडान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सप्तरी, तिलाठीको घटनाका सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक रुपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनता जनताबीच लडाउने काम बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस



दाङ, साउन १६ गते । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले संसदीय व्यवस्थाबाट देशको विकास र राजनीतिक स्थिरता नहुने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङले आज घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार समेलनमा डा भट्टराईले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपमा मुलुकलाई लैजानुपर्ने बताउनुभयो । रासस


काठमाडौँ, साउन १६ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि पुनः मौखिक आग्रह गर्नुभएको छ ।
सहमतीय सरकार गठनका लागि तोकिएको समयसीमा आज सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रमुख दलका नेतासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार शीतल निवास पुग्नुभएको थियो ।

भेटका क्रममा नेताहरुले सहमतिको सरकार गठनका लागि भइरहेको प्रयासबारे राष्ट्रपतिसमक्ष अवगत गराएका थिए । सहमतीय सरकार गठनका लागि तोकिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा समेत सहमतिको सम्भावना नजुटेकाले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन समेत नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिका जनसम्पर्क स्वकीय सचिव जीवछ साहका अनुसार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि अझै प्रयास गर्न प्रमुख दलका नेतालाई मौखिक रुपमा आग्रह गर्नुभएको छ । यद्यपि समयसीमाभित्र सहमतिको सम्भावना नरहेकाले राष्ट्रपतिले सोमबार पुनः बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिने सम्भावना रहेको साहले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै काँग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सम्भावना सकिएकाले बहुमतीय प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले सहमतिको प्रयासका लागि आजसम्म भइरहेको प्रयासबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । सहमतिका लागि सोमबार अपराह्न २ बजे बस्ने संसद्को बैठकअघिसम्म सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि प्रयास गरिने नेताहरुले बताउनुभएको छ । रासस




काठमाडौँ, साउन १६ गते । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका ११ जनाकै नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश सात र चार वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम अनुमोदन गरेको समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा अनुमोदन हुनेमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना मल्लको नाम पनि समितिले सुनुवाइपछि अनुमोदन गरेको छ । कार्कीको नाम सिफारिसमा परेकाहरुको सूचीमा पाँचौँ वरियतामा छ । उहाँसँग यसअघि महान्याधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षको अनुभव छ ।

नेपालको संविधानले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । अनुमोदित नाममध्ये कार्यकाल र उमेर हदका हिसाबले प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिवक्तात्रय कार्की, राउत र मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको सम्म जिम्मेवारी मिल्ने सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो नियुक्तिपछि अदालतमा प्रधानन्यायाधीश समेत तीन महिला न्यायाधीश हुनुहुने छ ।

न्यायपरिषद्बाट २०७२ साल फागुन १८ गतेको निर्णयानुसार उहाँहरुलाई अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनमा भएको ढिलाइ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी विषयले समेत सुनुवाइको काम पछि सरेको थियो । समितिले गत बुधबार र बिहीबार उहाँहरुको सुनुवाइ गरेको हो । रासस

काठमाडौँ, साउन १६ गते । काठमाडौँदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा अधिक वर्षा हुनसक्ने भन्दै त्यसक्षेत्रमा अझै केही दिन सतर्कता अपनाउन मौसमविद्ले सबैसँग आग्रह गरेका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा अझै नेपाली वायुमण्डलमा सक्रिय भइरहेकाले नेपालका पश्चिमी भेगमा भारी वर्षा हुनसक्ने प्रवल सम्भावना अझै रहेको छ । जसले गर्दा त्यसक्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या अझै आउनसक्ने देखिएकाले सबैले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।
गत एक हप्तायता देशभर वर्षाको वितरण एकनाश भए पनि शनिबार रातिदेखि आउँदो सोमबारसम्म बढी सक्रिय हुने विद्यमान मनसुनको स्थानीय प्रणालीले कुनै क्षेत्रमा मात्र बढी पानी पर्ने खण्डवृष्टि हुने सम्भावना रहेको छ । एकै स्थानमा अधिक वर्षा हुँदा त्यो स्थानमा बाढी, पहिरो तथा डुबान हुनसक्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दाले सचेत र सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ ।
गत शुक्रबार रातिदेखि देशभरमा भारी वर्षा हुँदा करिब ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २४ भन्दा बढी व्यक्ति बाढी र पहिरोमा परी बेपत्ता भएका छन् । करोडौँ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना, अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी भएको छ । बिहीबार साँझबाट नेपालको मध्यभागमा मौसम केही सफा भए पनि शुक्रबार रातिदेखि शनिबार बिहानसम्म नेपालको पूर्वी र पश्चिमी भागमा वर्षा भएको विभागले जनाएको छ ।
जल तथा मौसस विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार शनिबार रातिदेखि पूर्वी भेगमा आकाश अलि सफा देखिए पनि काठमाडौँदेखि पश्चिमका क्षेत्रमा भने अझै भारी वर्षा हुनसक्ने अवस्था टरेको छैन । शनिबार रातिदेखि काठमाडौँदेखि पूर्वका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आकाश सफा रहे पनि तराईमा भने केही वर्षा हुनसक्ने बताइएको छ ।
मौसमविद् कँडेलले शनिबार राति गोरखापत्रसँग आउँदा दुई–तीन दिनसम्म पर्ने वर्षाको देशभर समान वितरण नहुने देखिएको छ । केही क्षेत्रमा भारी वर्षा हुनेभएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या अझै नआउला भन्न सकिँदैन । बेलैमा सतर्क हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
पश्चिम नेपालमा विशेष गरी महाकाली, कर्णाली नदी र त्यसका सहायक नदी लगायत पश्चिम राप्ती, भेरी, बबई, कालीगण्डकीदेखि नारायणी नदीसम्म बाढी र डुबानको दृष्टिले निकै संवेदनशील स्थान मानिन्छन् । त्यसैले तत्काल विपद्सम्बन्धी यथेष्ट र भरपर्दाे सूचना आम नागरिकले पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले विभागले टेलिफोन तथा मोबाइल प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सम्झौता गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. शर्माले बढी खतरापूर्ण देखिएका नदी प्रणालीमा विपद्सम्बन्धी सूचना हामी एसएमएसमार्फत् आम सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन त सक्छौँ, विभागले पठाएको सूचना अनुसार स्थानीय बासिन्दा सचेत हुनसके क्षति न्यूनीकरण हुनसक्छ भन्नुभयो ।
शनिबार दिउँसो तराई भेगमा सामान्य वर्षा भए पनि पहाडी भेगमा भने तराईको तुलनामा कम पानी परेको विभागले जनाएको छ । विभागले रेकर्ड गरे अनुसार पूर्वमा जनकपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लामा र पश्चिमी भेगमा दिपायल, धनगढी र डडेल्धुरामा बढी वर्षा भएको मापन गरिएको छ ।
शनिबार राति सप्तकोसी चतरामा, महाकाली दार्चुलामा, सुनकोसी खुर्काेटमा, बूढीगण्डकी डारबुङमा, कालीगण्डकी लेटेमा, त्रिशूली भित्रावती केन्द्रमा पानीको सतह बढिरहेको विभागले जनाएको छ । शनिबार दिउँसो खासै पानी नपरेकाले विभागले नदी प्रणालीमा राखेको ८२ वटा स्टेसनले रेकर्ड गरे अनुसार सबै नदी प्रणालीमा पानीको सतह खतराको चिह्नभन्दा तल नै रहेको जनाएको छ । -



बिहान ६ बजे उठेँ । नुहाइधुवाइ सकेर रातोपाटी अनलाइन, विभिन्न पत्रपत्रिका, मन्त्रालयको वभसाइड नेटमा हेरेँ । रातोपाटीमा प्रकाशन भएका एलडीओबारेको सबै सामग्री मैले हेरेको छु । हाम्रो काम र जनसेवामा एक दिन कसरी बित्छ भन्ने जानकारी प्रकाशन गरेकामा मलाई खुसी लागेको छ । यसले हाम्रा योजना, कठिनाइ, गरेका कामहरु, स्थानीय निकायहरुको प्रतिनिधिको भूमिका र कार्यालयका कामहरु दुवै हेर्नुपर्ने दोहोरो भूमिकामा एलडीओ कति व्यस्त छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट देखाएको छ । अनि मेल चेक गरेँ । एकजना साथीले अफिसियल डकुमेन्ट पठाउनुभएको रहेछ, त्यो हेरेँ । चिया नास्ता गरेँ ।

प्रदीपराज अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, कालीकोट
७ः३० बजे सदर मुकाममा सञ्चालित एसएलसी पूरक परीक्षाको अनुगमनमा गएँ । परीक्षा अत्यन्त भद्र ढङ्गले चलिरहेको थियो । त्यहाँबाट सवा नौं बजे क्वाटर फर्किएँ । केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भेटघाटका लागि आउनुभएको थियो । उहाँहरुसँग छोटो छलफल गरेँ ।

खाना खाएर १० बजे कार्यालय पुगेँ । आज दिउँसो स्थापनीय निकाय पुनर्संरचना तयारीका लागि प्राविधिक सहयोग समितिको बैठक छ । त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग विस्तृत छलफल कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यसको तयारीका विषयमा कर्मचारी साथीहरुसँग १०ः३० बजे छलफल र काम गर्न निर्देशन गरेँ । सबैलाई एक पटक फेरि फोन गरेर जानकारी गराउन भने ।

१२ बजे मुम्रा गाविसका स्थानीयहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले त्यो गाविसमा विकास बजेट कम भएको र योजनाहरु पनि धेरै कामै नभएको विषयमा गुनासो राख्नुभयो । मैले त्यसबारेमा बुझेर पछि छलफल गर्ने कुरा बताए । केही चिठीमा तोक लगाउने काम गरेँ । मन्त्रालयमा सिफारिसपत्र पठाउनुपर्ने थियो, त्यो काम गरेँ ।

१ बजे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा सहभागी भएँ । बैठकले गत वर्षभएका कामहरुको खर्च अनुमोदन ग¥यो । स्थानीय स्तरबाट आएका माग तथा वर्षातमा बाढी, पहिरो आउन सक्ने सम्भावना र जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको तयारीका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल भयो । लालु, जुगिथा, सुकटिया गाविसमा पहिरो जानसक्ने देखिएको छ । गतवर्ष आगलागीबाट चौपाया मरेर क्षति भएका १५ जना कृषकलाई नगद ५ देखि १५ हजार राहत रकम बाड्ने काम पनि भयो । यो बैठक २ बजे सकियो ।



२ः१५ बजे राजनीतिक दलहरुका केही उच्च नेताहरुसँग पुनर्संरचनासम्बन्धी सीमाङ्कन, नक्साङ्कन र विभाजनका विषयमा केन्द्रबाट आएको सर्त तथा निर्देशनको विषयमा केन्द्रित भएर अनौपचारिक छलफल गरेँ । करिब २ः४५ मा त्यो बैठक सकेर बाँकी कुरा सर्वदलीय बैठकमा गर्ने भन्दै सकाएँ ।

३ बजे पूर्वनिर्धारित स्थानीय निकायको पुनर्संरचना तयारीसम्बन्धी दलहरुसँगको वृहत छलफल कार्यक्रम सुरु भयो । बैठकमा १६ वटा दलका नेता कार्यकर्ताहरु आउनुभएको थियो । बैठकले पुनर्संचनाका लागि सीमाङ्नको छलफलका लागि छुट्टै तयारी बैठक राख्ने निर्णय भयो । केन्द्रबाट जिल्लालाई ५ वटा तहमा विभाजन भर्न सकिने भनेर आएको छ, त्यसमा यहाँका राजनीतिक दलहरुको असहमति रहेको छ । उहाँहरुले ६ देखि ९ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

मैले यस विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज, जनताहरु सबैको उपस्थितिमा अर्को वृहत परामर्श बैठक राखिने र त्यसबाट स्थानीय तहको सङ्ख्याबारे सबैको एउटै धारणा बनाएर केन्द्रमा पठाउने कुरा भने । हाम्रो जिल्लाको हकमा गाउपालिकाका लागि १५ र नगरपालिकाका लागि २५ हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने आयोगको मापडण्ड रहेको छ ।

हामीले आर्थिक वर्षको समापनसम्ममा भए गरेका कार्यक्रमहरुको बारेमा सामान्य जनाकारी पनि दलहरुलाई गरायौँ । यहाँ दुईपटक परिषद् गर्ने र बजेट बाडफाँड गर्ने चलन रहेछ । अब एकै पटक त्यसको छलफल गरेर विनियोजन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय पनि ग¥यौँ । बैठक ५ बजे सकियो ।

५ः२० मा जुविथा गाविसका केही राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सडकको योजनाका विषयमा कुरा गर्नुभयो । बजेट आएपछि जिविसको योजना किताबअनुसार त्यहाँको सडकमा बजेट बढाउनु पर्ने भएमा पछि छलफल गरौँला भने । त्यसपछि ६ बजेतिर क्वाटरमा पर्किएँ ।

म कालीकोटमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर आएको तीन महिना भयो । जिविसको वार्षिक लक्ष्यअनुसार सानाठूला गरी २६७ वटा योजनाहरु हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जति योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकेको देखिन्छ । केही बाटोहरुको निर्माण बजेट खर्चहुन नसकेको देखिन्छ । भौतिक निर्माणको ८० प्रतिशत जति बजेट खर्च गरेका छौँ । जिल्लालाई दैलेखसँग जोड्ने तिला नदीको पुल बनाउनका लागि ४ करोडमा ठेक्का भएको छ । त्यो सञ्चालनमा पूरा भएका धेरै गाविसहरुलाई लाभाीन्वत बनाउने छ ।

त्यसैगरी हुम्ला जाने सडकको निर्माणमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको छ । त्यो पनि धेरै काम सम्पन्न भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको काम पनि सञ्चालनमै रहेको छ । त्यसमा पुल बनिसके पनि जिल्लाकाई धेरै लाभ मिल्ने देखिन्छ । राजकोट क्षेत्रमा र्याप–३ भन्ने परियोजा १६ करोडमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले आयआर्जन, समावेशी, स्वरोजगार र पूर्वाधार निर्माणको कामहरु गरिरहेको छ ।

(कालीकोटका स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीको २०७३ सावन १४ गतेको दैनिकी । रातोपाटीको ‘हिजो मात्रै’ स्तम्भका लागि साउन १४ गते साँझ लोकराज जैसीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले आफ्नो दैनिकी बताएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०५९ सालमा शाखा अधिकृत हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी २०६६ मा प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव भएका हुन् । उनी तनहँुको घाँसीकुवा गाविस वाडा नं. १ का स्थायी बासिन्दा हुन् ।)


banana with hot water

अविश्वसनीय लाभ पाउनका लागि मानिसहरु नास्तामा केरा खान मनपराउँछन् । बिहान नास्तामा केरा खाँदा शरिरमा ऊर्जा बढ्दछ भने सूकरोज, फ्रक्टोज र ग्लूकोजजस्ता पोषक तत्व पनि यसमा पाइन्छ । यो पहेंलो फलमा हल्का हरियो रंगको स्पर्श छ भने यसमा स्टार्च र स्वास्थ कार्बोहाइड्रेटको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हुन्छ । बिहान नास्तामा केरा खाँदा तपाईंलाई दिन भरी भोक लागेको महसुस हुँदैन ।

केरासँगै तातो पानी पिउनुका फाइदा
विश्वभरी मानिसहरुले अत्यधिक मात्रामा केराको प्रयोग गर्ने गर्छन् । यतिसम्म कि जापानका मानिसहरु यतिसम्म केरा खान्छन् कि त्यहाँ केराको कमी महसुस हुन थालिएको छ । तर के तपाईंलाई बिहान केरा खाएपछि एक कप तातो पानी पिउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा छ ? यसले तपाईंका तौल घट्नमा त सहयोग गर्नुका साथै तपाईंलाई सेपमा राख्न पनि मद्दत गर्छ ।

कसरी काम गर्छ यसले ?
स्टार्च र स्वस्थ कार्बोहाइड्रेटले भरिपूर्ण यो डाइटले दिनभरी तपाईंको शरिरमा चढ्ने मोटोपनालाई कम गर्न तपाईंलाई सहयोग गर्दछ । केरामा पाइने स्टार्चमा ग्लाइसेमिक इन्डेक्स प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसका साथै यसमा पाइने फाइबरले तपाईंलाई कब्जियतको समस्याबाट टाढा राख्दछ ।

केरासँग तातो पानी पिउँदा पाचन शक्ति बलियो हुन्छ । तातो पानी एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक हो । यसले शरिरलाई हाइड्रेट गरेर अक्सिजनको स्तरलाई बढाउँछ । यसको सेवन पछि तपाईंलाई ताजा महसुससमेत हुन्छ । केरासँग तातो पानी पिउँदा तपाईंले अतिरिक्त क्यालोरी र अतिरिक्त सुगर बिना नै ऊर्जा र स्वस्थ जीवन पाउन सक्नुहुन्छ ।-ओन्ली माइ हेल्थ

1kareena kapoor
भनिन्छ, बलिउडमा कहिले पनि दुई ठूला हिरोइन साथी बन्न सक्दैनन् । साथी बन्नु त कहाँ हो कहाँ उनीहरु आफ्नो क्याट फाइटका कारण चर्चामा रहन्छन् । बलिउडका यस्ता थुप्रै अभिनेत्रीहरु छन् जो एक अर्काको मुखसमेत हेर्न चाहँदैनन् ।
2rani-aishwaryaऐश्वर्या राय र रानी मुखर्जीः
विश्व सुन्दरी बनिसकेकी बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय र रानी मुखर्जी एक अर्कासँग कुरा गर्न नरुचाउने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यसको पछाडि दुईवटा कारण रहेको बताइएको छ । पहिलो कारण उनीहरुको नीजि जीवनसँग सम्बन्धित छ । रानी ऐश्वर्याका श्रीमान् अभिषेक बच्चनकी पूर्व प्रेमिका हुन् । रानी र अभिषेकको इन्गेजमेन्टसमेत भइसकेको थियो तर दुबैको सम्बन्ध विवाह अघि नै टुट्यो। श्रीमानकी पूर्व प्रेमिका भएका कारण ऐश्वर्या रानीसँग बोल्न चाहन्नन् ।

दोस्रो कारण भने उनीहरुको व्यवसायीक जीवनमा भएको खटपट हो । फिल्म ‘चल्ते चल्ते’ का लागि सबैभन्दा पहिले ऐश्वर्या रायलाई साइन गराइएको थियो तर सलमान खानसँग झगडा भएका कारण शाहरुख खानले ऐश्वर्यासँग फिल्म खेल्न अस्विकार गरिदिए । त्यसपछि फिल्ममा ऐश्वर्याको सट्टा रानीलाई लिइयो । त्यसपछि नै यी दुई कलाकारको अहिले पानी बाराबारको स्थिती छ ।
3deepika- katrinaदीपिका पादुकोण, कट्रिना कैफः
दीपिकाको झगडाका मुख्य कारण उनका प्रेमी रणबीर कपुर नै हुने गर्दथे । रणबीरसँग जब उनको सम्बन्ध टुट्यो तब रणबरि कट्रिनासँग नजिक भए । यही कारण दीपिका आफ्नो सम्बन्ध टुट्नुको पछाडि कट्रिनाको हात भएको ठान्छिन् र त उनी कट्रिनासँग कुरा गर्न पनि हिच्किचाउँछिन् । यति मात्र होइन, धेरैपटक दीपिकाले कट्रिना विरुद्ध बोलिसकेकी छिन् ।
4amisha-kareenaकरिना कपुर, अमिषा पटेलः
करिना कपुरले आफ्नो करियरमा थुप्रै फिल्महरु रिजेक्ट गरेकी छिन् जसमध्ये थुप्रै फिल्महरु सुपरहिट भए । भनिन्छ, फिल्म ‘कहो ना प्यार हे’ को अफर करिना कपुरलाई दिइएको थियो तर करिनाले यो फिल्म रिजेक्ट गरिन् । जब फिल्म सुपरहिट भयो तब करिनाले अमिषा विरुद्ध थुप्रै नराम्रा कमेन्टहरु गरेकी थिइन् ।
5kareena-priyankaप्रियंका चोपडा, करिना कपुरः
प्रियंका चोपडा र करिना कपुर पनि एक अर्कासँग टाढा नै रहन्छन् । फिल्म ‘एतराज’ को क्रममा दुबैले एक अर्काको नराम्रो सँग खिंचातानी गरेका थिए । त्यसपछि करिनाका पूर्व प्रेमी शाहिद कपुरसँग प्रियंकाको अफेयर रहेको समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसपछि थुप्रै मिडियाले करिना र प्रियंका बिच क्याट फाइट हुने गरेको अडकलबाजी गरे ।
6 katrina, bipasa basu
कट्रिना कैफ, विपाशा बसुः
कट्रिना कैफ र विपाशा बसुको क्याटफाइटको कारण जोन अब्राहमलाई मान्ने गरिन्छ । फिल्म ‘न्यूयोर्क’ को सुटिङको क्रममा कट्रिना र जोनबिच केही चलिरहेको छ भन्ने खबर आएको थियो । त्यतिबेला विपाशा जोनकी प्रेमिका थिइन् र उनले कसरी कट्रिनालाई सहन सक्थिन् ।
7priyanka, kanganaकंगना रनौत, प्रियंका चोपडाः
कंगना रनौत र प्रियंका चोपडा बिच फिल्म ‘फेशन’ को क्रममा मनमुटाव भएको थियो । पछि उनीहरुले एक–अर्काविरिुद्ध बयानबाजी समेत गरे । खबरका अनुसार दुबैबिच अहिलेसम्म शीतयुद्ध चलिरहेको छ ।

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget