Radio Makalu 102.1 MHz

१ सय १० केन्द्रको मतपेटिका स्थलमार्गबाट ल्याइँदै

ताप्लेजुङ, मङ्सिर ११ गते । ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका दुई दुर्गम मतदान केन्द्रको मतपेटिका सोमबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सदरमुकाम ल्याइएको छ ।



विहान करिब साढे ७ बजे गएको हेलिकोप्टरले फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–७ मा रहेको ग्याब्ला प्रावि र याङ्मा आधारभुत विद्यालय मतदान केन्द्रको मतपेटिका सदरमुकाम ल्याएको हो ।

ग्याब्लामा ४९ मतदाता रहेका थिए भने २५ मत खसेको थियो । उता, याङ्मामा ५७ मतदाता छन् भने १६ मत खसेको थियो ।

ग्याब्ला, याङ्मा, ओलाङ्चुङगोला र घुन्साको मतपेटिका एकै चरणमा हेलिकोप्टरबाट ल्याउने प्रयास गरिए पनि ओलाङ्चुङगोला र घुन्सामा मौसममा आएको खराबीका कारण हेलिकोप्टर बस्न नसक्दा दुई स्थानको मात्रै मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले बताए ।

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर ताप्लेजुङस्थित नेपाली सेनाकै गुल्ममा राखिएकाले मौसममा सुधार हुन साथ ती दुई स्थानको पनि मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जिसीको भनाइ छ ।



आइतबार भएको मतदानमा १ सय ३१ मतदाता रहेको घुन्सामा ५९ र २ सय २२ मतदाता रहेको ओलाङ्चुङगोलामा ९४ मत खसेको थियो । चारै स्थानमा जम्मा ४ सय ५९ मतदाता रहेकोमा १ सय ९४ मात्रै मत खसेको थियो ।

हिँडेर आउन कम्तिमा ४ दिन लाग्ने भएकाले खसेको १ सय ९४ मत सदरमुकाम ल्याउन लाखौं खर्चिएर सरकारले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नु परेको हो ।

यता, १ सय १४ केन्द्रमध्ये चार केन्द्रको बाहेक १ सय १० केन्द्रको मतपेटिका भने स्थल मार्गबाट सदरमुकाम आइरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार हेलिकोप्टरबाट ल्याइएका दुई केन्द्रसहित ३८ केन्द्रको मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आइपुगेको छ ।- रविन भट्टराई,

                                                               नेपालको शैक्षिक इतिहासमा १९७५ लाई महत्वपूर्ण वर्षको रूपमा लिइन्छ । यस वर्ष देशमा पहिलोपटक उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने स्थलको रूपमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज अर्थात् त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो । साथै त्यसै वर्ष कलकता विश्वविद्यालयले आईए र बीएको पाठ्यक्रममा नेपाली भाषालाई प्रमुख भाषाको रूपमा मान्यता दिएको थियो ।

१९७७ सालमा पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना गरिएको थियो । त्यस वर्ष नेपाली साहित्यको इतिहासमा एउटा दुःखद घटना भयो । त्यस वर्ष मकैको खेती लेखेबापत सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीलाई चन्द्रशमशेरले कठोर कारागार सजाय दिएका थिए । यिनको मृत्यु कारागारमै भएको थियो ।

१९८७ सालमा भीमशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालमा सर्वप्रथम टेक्निकल स्कुलको स्थापना भएको थियो । त्यसको ठीक दुई वर्षपछि १९८९ सालमा कृषि स्कुल स्थापना भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विकासमा जुद्धशमशेरको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो । यिनकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १९९० सालमा एसएलसी परीक्षा बोर्डको स्थापना भएको थियो ।

यसको तीन वर्षपछि १९९३ मा शिक्षा बोर्डको गठन गरियो । शिक्षा बोर्डको स्थापना भएको एक वर्षपछि नै १९९४ मा पास जाँच अड्डाको नयाँ सवाल प्रकाशित गरियो । यसअनुसार मध्यम परीक्षा क मेल र ख मेल गरी दिन पाइने व्यवस्था गरियो । १९९६ सालमा शिक्षासम्बन्धी इस्तिहार जारी गरिएको थियो ।


सय वर्षको शिक्षा विकासको समीक्षा गर्ने हो भने सन्तोष मान्नुपर्ने धेरै विषय छन् भने सुधारका पनि प्रशस्त गुन्जायस छन् ।

२००४ सालमा पद्मशमशेरको शासनकालमा आधार शिक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । देशका विभिन्न भागमा १४ वटा आधार स्कुल स्थापना गरिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २००५ सालमा विश्वविद्यालय योजना सभा गठन गरियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनका साथै शिक्षा मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २००८ सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना भयो ।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा २०१० सालको आफ्नै विशिष्ट स्थान रहेको थियो । यसै वर्ष शिक्षा समितिको गठन, शिक्षा विधान २०१०, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०१०, डिभिजन इन्स्पेक्टर अफ स्कुलको पहिलो गोष्ठी, शिक्षकको निम्ति पोस्ट बेसिक ट्रेनिङजस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए ।

२०१० सालपछिको दुई दशक पनि शिक्षाको इतिहासमा महत्वपूर्ण रहेको थियो । २०११ सालमा नेपालमा शिक्षा नामको पहिलो शैक्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि २०१२ सालमा शिक्षा सामग्री केन्द्र स्थापना भएको थियो । २०१३ सालमा योजनाबद्ध प्रौढ शिक्षाको सुरुआत भएको थियो । २०१६ सालमा शिक्षा क्षेत्रमा दुइटा महत्वपूर्ण काम भएका थिए । पहिलो काम त्रिभुवन विश्वविद्यालको स्थापना र दोस्रो नेसनल एजुकेसनल काउन्सिलको गठन थियो ।

त्यसैगरी २०१८ सालमा पनि दुइटा महत्वपूर्ण काम भएका थिए । पहिलो काम सर्वांगीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन र प्रतिवेदन प्रस्तुत र दोस्रो काम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नु थियो । २०१९ सालमा शिक्षा ऐन र त्यसको एक वर्षपछि झापाको बुधबारेमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको थालनी गरिएको थियो । २०२३ सालमा चारवटा महत्वपूर्ण काम भएका थिए । पहिलो काम नेपालमा पहिलोपटक शिक्षा नियमावली सार्वजनिक, दोस्रो अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था, तेस्रो संस्कृत शिक्षामा सुधार गर्नको निम्ति परामर्श दातृ समितिको गठन र चौथो साइन्स टिचिङ इनरिचमेन्ट प्रोग्राम अर्थात् स्टेप लागू गर्न यूसआईडीसँग सम्झौता गर्नु थियो ।

२०२४ सालमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको उद्घाटन र राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषद्को गठन भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि शिक्षा ऐन जारी गरिएको थियो । शिक्षा ऐन जारी भएको तेस्रो वर्ष २०२७ सालमा शिक्षा नियम जारी हुनुका साथै अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालय खारेज गरिएको थियो । नेपालको शैक्षिक विकासमा २०२८ सालको पनि आफ्नै विशेषता छ । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा तीन वटा महत्वपूर्ण काम भएका थिए । पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू हुनु, दोस्रो शिक्षा ऐन २०२८ को कार्यान्वयन र तेस्रो महिला शिक्षामा समान पहुँच कार्यक्रम लागू हुनु थियो ।

२०३० सालमा विशेष शिक्षा परिषद्को गठन र त्यसको दोस्रो वर्ष निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा घोषणा गरिएको थियो । २०३७ सालमा रेडियोबाट शिक्षक तालिम प्रसारण हुनुका साथै निजी क्षेत्रमा विद्यालय तथा क्याम्पस खोल्ने अनुमति दिइयो । त्यसको एक वर्षपछि २०३८ सालमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू गरिएको थियो ।

२०३८ सालपछिको दुई दशक पनि उपलब्धिमूलक मानिन्छ । यस अवधिमा शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठन, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विज्ञान परियोजना लागू, विश्व बैंकको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू हुनु थियो ।
२०४३ सालमा दाङको बेलझुन्डीमा संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना, उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जारी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् गठन, २०४८ सालमा निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना, २०४९ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र उच्च माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन जस्ता काम भएका थिए ।

२०४९ पछिका वर्ष पनि उपलब्धिपूर्ण मानिन्छ । यस अवधिमा मदरसा जाँचबुझ कार्य समितिको गठन, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, शिक्षा ऐन सातौं संशोधनमार्फत सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय गरी दुई किसिमको विद्यालयको व्यवस्था र कक्षा १ देखि अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य गर्नेजस्ता काम भएका थिए ।

२०६० पछिका एकदशक शैक्षिक विकासमा मन्द गति भए पनि २०७० पछि यस क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति भयो । २०७० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना हुनुका साथै २०५६ सालदेखि रोकिएको शिक्षक सेवा आयोगको लिखित परीक्षा प्रारम्भ भयो ।

२०७० सालपछिका चार वर्षमा एकपछि अर्को गरी निरन्तर रूपमा विद्यालय शिक्षामा सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । त्यस्ता सुधारमा एसएलसी परीक्षामा लेटरगे्रडिङ पद्धति प्रयोग गर्ने निर्णय, प्राविधिक शिक्षा धारको विद्यार्थीको नतिजा लेटरगे्रडिङ पद्धतिमा प्रकाशित गर्ने र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनु हो ।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भए पनि नियमावली सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखदायी हो । एसएलसी परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नाम दिएको छ । यसअनुसार एसईईमा लेटरगे्रडिङ पद्धति लागू गरिएको छ । २०७४ सालमा खुला विश्वविद्यालय खोलिएपछि हाल विश्वविद्यालयको संख्या १० पुगेको छ ।

आजभन्दा झन्डै सय वर्षअघि स्थापना भएको त्रिचन्द्र कलेजले उच्च शिक्षाको ढोका खोलिएको थियो । यस सय वर्षको शिक्षा विकासको समीक्षा गर्ने हो भने सन्तोष मान्नुपर्ने धेरै विषय छन् भने सुधारका पनि प्रशस्त गुन्जायस छन् । यसको निम्ति हामी सबैले हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपरेको छ ।

धादिङ ,  मङ्सिर ११ गते ।   प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ अन्तर्गत धादिङका उत्तरी क्षेत्रहरूबाट हेलिकप्टरमा राखेर मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइएको छ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका अधिकांश मतदान केन्द्रहरूबाट हेलिकप्टरमा मतपेटिएका ल्याइएको हो। सोमबार दिनभर ४ फ्लाइट गरेर सडक सञ्जालले छुन नसकेको रुवीभ्याली गाउँपालिका र गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत उमेश कोइरालाका अनुसार रुवीभ्याली गाउँपालिका र गंगाजमुना गाउँपालिका अन्तरगत पर्ने १७ वटा मतदान केन्द्रका ५१ वटा मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याइँदै छ। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको धादिङमा १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट राति ३ बजेसम्म लगाएर मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइएको थियो।

२१ गतेबाट मात्रै मतगणना हुने भएकाले मतपेटिकालाई कडा सुरक्षाकाबीच राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए। ‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बस्न चाहेको खण्डमा उनीहरूलाई पनि राखिन्छ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको तीन घेरा सुरक्षाकाबीच मतपेटिकालाई सुरक्षा दिइने छ।’

हेर्नुस् तस्बिरहरू













अन्नपूर्ण बाट , मनिष दुवाडी