Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


August 2018





काठमाडौं , भदौ १२ गते । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि आज माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ।

समितिले कार्यदलका सदस्यहरुलाई छलफलका लागि ११ बजे बोलाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षाका विषयमा राष्ट्रिय नीति बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति डा केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदल गठन भएको थियो।

कार्यदलमा केयुका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरू डा मदन उपाध्याय र डा रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा भगवान कोइराला, शिक्षामन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी सदस्य थिए। कार्यदलले करिब ६ महिनामा ३ हजार घन्टा छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्ने माग डा गोविन्द केसीले राखेका छन्। सरकारले डा केसीसँगको उक्त मागमा सहमति गरेको छ।

सोही आधारमा समितिले विधेयकका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको हो। समितिले विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरुसँग छलफल गरिसकेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ साल पुस १८ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। उक्त कार्यदललाई सोही वर्षको चैत २० मा चिकित्साशास्त्र लगायतका विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसका गर्न पनि कार्यक्षेत्र थपिएको थियो। कार्यदलले २०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट






इटहरी , भदौ १२ गते । पर्याप्त पूर्वाधार र भौतिक संरचनाका बाबजुद पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा अत्याधुनिक ८ वटा भवन, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला कक्ष भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको हो।

८ सय ५ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको मोरङको गोठगाँउमा अवस्थित विश्वविद्यालय हाल गौचरणको रूपमा परिणत हुन थालेको छ। केन्द्रीय कार्यालय विराटनगर बाट ४० किलोमिटरको दुरीमा पर्ने विश्वविद्यालय खस्किँदो अवस्थामा छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारहरुको न्यून उपस्थितिका कारण पनि विश्वविद्यालय चलायमान बन्न सकेको छैन। उपकुलपतिले खासै चासोका साथ विश्वविद्यालयलाई नदिएको कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन सिद्धार्थ कोइराला बताउँछन्।

विश्वविद्यालय सरोकार समाजका अध्यक्ष रञ्जन ओझा पनि उपकुलपतिको अकर्मण्यताको कारण समस्या आएको बताउँछन्। विश्वविद्यालयलाई योजना बिहिन अवस्थामा राखेर अस्तव्यस्त बनाएको उनको आरोप छ।

२०५० सालमा एक विकास क्षेत्र एक विश्वविद्यालयको अवधारणा विकास भएसँगै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। यही अवधारणा अनुसार ०५२ सालमा विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन बनेको थियो।



स्थापनाका बखत कार्यालयको अभावले गर्दा तत्कालीन नेसनल ट्रेडिङको भवन विराटनगरमा कार्यालय राखेर काम सुरु भएको थियो। पछि विश्वविद्यालयको लागि जग्गा प्राप्त भएपछि तत्कालीन कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सोही स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न निर्देशन दिएका थिए। तर भवन अभावको कारण देखाउँदै विराटनगरमै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन हुन थाल्यो। हालसम्म पनि केन्द्रीय कार्यालय भाडाकै घरमा अवस्थित छ।

२०६५ सालदेखि गोठगाँउमा भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। १८ करोडको लागतमा ८ वटा भवन निर्माण भएको विश्वविद्यालय सहयोग समितिका अध्यक्ष लोकप्रसाद संग्रौलाको भनाए छ।

उनका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा २ सय बिघा जग्गामा जडीबुटी खेती तथा प्रशोधनकेन्द्र बनाउने, दुई बिघामा भवन निर्माण गरी विभिन्न संकाय सञ्चालन गर्ने योजना बनेको थियो। तीन सय बिघामा नयाँ जातका बिरुवा रोप्ने र बाँकी जग्गामा स्टेडियम र सुपर मार्केट बनाउने योजना रहेको थियो। तर तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका कारण योजना असफल भयो।

गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्वस्थ हुन थालेपछि विश्वविद्यालयले गति लिन छाडेको संग्रौला बताउँछन्। 'राजाको शासनकालका उपकुलपति जगतबहादुर केसीको पालामा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन हुने भनिए तापनि पछि गणतन्त्र आएपछि उक्त मुद्दा सेलाएर गयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले उपकुलपतिले कुनै काम गर्न सकेनन् भनेर बारम्बार अन्दोलन गर्‍यौं तर राजनीतिक दलको प्रभावले गर्दा काम हुन सकेन।’ पूर्वप्रधामन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाएपनि केही काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।



विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस, एमडी, नर्सिङ, बी फर्मा, बिएन, बिएसी नर्सिङ लगायत मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्न माग उठ्दै आएको छ। तर कुन सरकारको पालामा गर्ने र कसले जस पाउने भन्ने कारणले गर्दा कुनै पनि काम हुन नसकेको संग्रौला बताउँछन्।

हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेण्डाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई प्रयोग भइरहेको छ। हाल प्रदेश सरकारले प्रदेशकै मातहतमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोसी अस्पताललाई संघीय इकाइ अस्पताल बनाउने र विश्वविद्यालयलाई पनि त्यसकै मातहतमा ल्याउनको लागि प्रदेश सरकार लागि परेको छ।

उता विश्वविद्यालयका उपकुलपति घनश्याम लाल दास राज्यलेनै अरू विश्वविद्यालयलाई भन्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई विभेद गरिएको बताउँछन्। कुलपतिले आश्वासन मात्र दिने तर बजेट दिन कन्जुस गर्ने हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। तर पनि कोसी अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल शिक्षाको प्रयोगशाला बनाएर मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरिने उनी बताउँछन्। ‘कोसी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त बजेट आएमा आगामी एक वर्ष भित्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन हुन्छ।’

हाल स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि गोठगाउँ परिसरमा तीन वटा नयाँ आंगिक क्याम्पसहरूको सञ्चालन गरी उक्त आंगिक क्याम्पसमार्फत कृषि शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालमा आएका छन्। भेटेरिनरी, फरेस्टी एवं वातावरण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन शैक्षिक सत्र २०१८ देखि सुरु हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। - विनय बाह्रकोटी , स्वास्थ्य खबर दैनिकबाट 





नेताहरू भेट्ने र नयाँ निर्णय/सम्झौता मात्र थप्ने हो भने बिमस्टेक पनि थप शिथिल र निस्क्रिय संगठन बन्नेछ
सार्कको विकल्प नबनोस् बिमस्टेक

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रका प्रयास (बिमस्टेक) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जत्तिको संगठित र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सार्क उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन भने बिमस्टेकको हालत पनि त्यही छ। सार्क आफ्नो धेरै आधार र संरचना तयार गरी जनस्तरमा पुगिसकेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य र समान विकास निम्ति स्थापित सार्कलाई दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन आसियानसँग जोड्न स्थापना भएको बिमस्टेकको गति आफैंमा स्पष्ट छैन। यही अस्पष्टताको बीचमा सार्कलाई एउटा कुनोमा थन्क्याएर यो क्षेत्रका हस्तीले बिमस्टेकलाई अघि बढाएका छन्। तर सार्कको विकल्प बिमस्टेक कुनै कोणबाट पनि हुन सक्दैन।

बिमस्टेक र सार्कको भूगोल फरक छ। सार्कका पाँच मुलुक सदस्य रहेकाले बिमस्टेकलाई पूर्व र पश्चिमको सेतु भनिन्छ। थाइल्यान्डको ‘वेस्ट लुक’ र भारतको ‘इस्ट लुक’ बाट यसको आरम्भ भएको हो। त्यही कारण पनि सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुनै सक्दैन। नागरिक समाज, उद्योग/व्यापारिक साहित्य, जस्ता ‘ट्र्याक टु’मा सार्क अघि बढिसकेको छ। सार्कले आफूलाई क्षेत्रीय सहकार्य संगठनका रूपमा उभ्याइसकेको छ। शीतयुद्धसँगै स्थापित सार्क र बिमस्टेकको ‘डाइमेन्सन’ नै फरक छ। सार्कले गति लिन नसकेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाउने हो भने दुवै संगठन धराशायी भई मन माझ्ने फोरमको रूपमा विकसित हुनेछ।

सुरक्षा र कूटनीतिका पुस्तक पढ्दा दक्षिण एसियालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद’ को केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यो आतंकवादबाट सदस्य मुलुक पीडित छन्। नेपालजस्ता मुलुक पनि सिकार नभएका होइनन्। दक्षिण एसियाको समग्र विकास र शान्तिका लागि पाकिस्तानलाई आफ्नो ‘बोर्ड’ मा नलिई अघि बढ्न सकिँदैन। पाकिस्तानलाई बेवास्ता गरी बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प बनाएर अघि बढ्ने हो भने त्यो सफल हुन सक्दैन। यसको यथार्थ भूगोल हो।

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प नभनी यो सम्मेलनलाई सार्क जगाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। पाकिस्तानमा भएको निर्वाचन सन्देशको आदान–प्रदान र अन्य सदस्य मुलुकहरूबीच विस्तारै सम्बन्ध सुधारको विषयबाट उत्साहित हुँदै सहकार्यमा अघि बढ्न आवश्यक छ। साझा समस्या, सहकार्य, व्यापार, आतंकवादविरुद्ध सहकार्य, ऊर्जा सहकार्य, मनि लन्ड्री, जनताको सुरक्षा, पर्यावरणको विषयमा भौगोलिक सीमामा सीमित नरहने हुनाले क्षेत्रीय सहयोग अपरिहार्य छ। यस्ता विषयमा कुनै मुलुकलाई अलग्याएर प्रस्तुत गर्ने विषय उठाइएको हो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन।

क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकाले यसलाई कछुवा गतिमा नभई खरायो गतिमा एक अर्काको पूरक नमानी अघि बढाउनुपर्छ। यी दुई संगठनलाई पूरक संगठनको दृष्टिले हेर्नुपर्छ विकल्पमा होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको च्याप्टर ८ आर्टिकल ५२ र ५३ मा क्षेत्रीय व्यवस्थापनअन्तर्गत रहेर। संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्यसँग मेल खानेगरी काम गर्ने भनिएको छ। क्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगको एक भागको बिल्डिङ ब्लग हो क्षेत्रीय संगठन। यो बलियो भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ बलियो हुनेछ।

नेपाल यतिबेला दुवै संगठनको अध्यक्ष हो। दुवै संगठनको शिखर सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने छ। सार्कलाई शिखर सम्मेलनमा जोड दिएर मात्र बिमस्टेक अघि बढाउनुपर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो, तर नेपाल त्यसमा चुकेको छ। नेपाल दुवै संगठनमा सफल नेतृत्व निर्वाह गरेर निस्कन सक्नुपर्छ। पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनको कुनै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा बिमस्टेक सम्मेलन अघि बढ्दा धेरैले यसलाई सार्कको विकल्प भने पनि नेपालले यो सन्देश चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।


"दुईतिहाइमा कूटनीति चल्दैन, कूटनीति मुलुकको साझा नीतिअनुरूप हुनुपर्छ। बिमस्टेक भारत र थाइल्यान्डको एक अर्काको मार्केट खोज्ने संगठनभन्दा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।"

सार्कका पाँच र आसियानका दुई मुलुक मिलेर यो संगठन अघि बढाउन खोजेका छन्। सार्क सदस्य पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक सबै बिमस्टेकमा सामेल छन्। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन बुधबार आरम्भ भएर बिहीबार सम्पन्न हुँदैछ। यसको प्रक्रियागत बैठक मंगलबारबाट आरम्भ हुनेछ। सन् १९९७ जुलाइमा स्थापना भएको बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड छन्। यो संगठनको नामले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सामूहिक प्रयास गर्ने स्पष्ट छ।

स्थापानादेखि चौथौ शिखर सम्मेलन गर्न लागेको यो संगठनबाट सदस्य राष्ट्रहरू खासै लाभान्वित र सहकार्यमा अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। भिसा, व्यापार, सहकार्यलगायतका विषयमा झन् टाढा भएको देखिन्छ। यद्यपि यसमा धेरै काम अघि बढ्ने बताइएको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच अविश्वास यसमा पनि उत्तिकै छ। भारतसँग यसको छिमेक सशंकित छ भने बंगलादेश र म्यानमार, नेपाल र भुटान तथा भारत र श्रीलंकाबीच पनि हार्दिकता कायम हुन सकेको छैन।

सन् १९८५ को डिसेम्बरमा स्थापना भएको सार्क तत्कालीन बडापत्रमै सञ्चालित छ। उक्त बडापत्रअनुरूप सहकार्यमा एक हजार बढी प्रतिवद्धता व्यक्त भएको सार्क पनि ‘कोमा’ मा छ। भूगोल मिलेको सार्कले गति लिन नसकेको अवस्थामा भूगोलबाहिर रहेर सहकार्य गर्न सहज हुँदैन। नेपाल सार्कको केन्द्र मुलुक अर्थात् राजधानी भएकाले सार्कलाई बढी जोड दिँदै यसलाई ब्रिजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सार्कमा विश्वासको अभाव छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि पक्षमा देखिँदैन। जसले बिमस्टेकलाई जोड गरेको छ। हुन त बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच पनि शंकाउपशंका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको छ क्षेत्रीय सहयोग। नेपाल त्यसमा बढी अभ्यस्त भएकाले त्यसतर्फ झुकाव स्वाभाविक हो। नेपालले यो मौकामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै संविधान जारीपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बलियो सरकार बनेकाले अब नेपालको उपलब्धिलाई ‘मार्केटिङ’ गर्न आवश्यक छ। यो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मिडिया हुन्छन्। उनीहरूमार्फत नेपालको उपलब्धिलाई विश्वमा लैजान सक्नुपर्छ। दुईतिहाइमा कूटनीति चल्दैन, कूटनीति मुलुकको साझा नीतिअनुरूप हुनुपर्छ। बिमस्टेक भारत र थाइल्यान्डको एक अर्काको मार्केट खोज्ने संगठनभन्दा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।

बिमस्टेकको सचिवालय नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ। काम गर्ने भनिएका विषय अघि बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। यसभित्र पनि हिन्दु, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन सबै छन्। तर बौद्धिज्म साझा झैं छ। यसलाई सर्किटको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। तेस्रो शिखर सम्मेलनमा लुम्बिनीलाई शान्तिको फाउन्डेसन मानेर अघि बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले म्यानमारमा प्रस्तुत गरेको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। यसको रिट्रिटलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ हुने छलफलमा धेरै विषय अघि बढ््ने हुनाले यसमा आयोजक राष्ट्र बढी नै चनाखो बन्नुपर्छ।

नेताहरू भेट्ने र नयाँ निर्णय/सम्झौता मात्र थप्ने हो भने बिमस्टेक पनि थप शिथिल र निस्क्रिय संगठन बन्नेछ। यसका सदस्य मुलुक सबैसँग नेपालको व्यापार घाटा नै छ। सहकार्यका लागि आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा सन् १९९७ मा प्रजातन्त्रको स्टाटस्को जुन अवस्था थियो अहिले पूरै परिवर्तन भएको छ। सबै मुलुक कुनै न कुनै रूपमा थप प्रजातान्त्रिक हुँदै गएको अवस्थामा सहकार्य असहज छैन। युरोपका राष्ट्रहरू मिलेर युरोपेली संघ (ईयू) स्थापना भएपछि त्यस खालका क्षेत्रीय संगठनबाट भएको प्रगति र प्राप्त बललाई ध्यान दिँदै सार्क स्थापना भयो र त्यसको १२ वर्षपछि बिमस्टेक बन्यो। खुला सीमा, स्वतन्त्र व्यापार र साझा मुद्राको लक्ष्यसम्बन्धी अवधारणा सार्कको हो भने यसमा व्यापार सहकार्य नै हो।

सार्कका दुई सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर हुने खिचातानीले सार्क शिखर सम्मेलन नियमित हुन नसकेको स्पष्ट छ। जसरी सार्कमा क्षेत्रीय नेताहरू भेट्ने वातावरण बन्ने गरेको छ त्यस्तै वातावरण यसमा पनि बनोस्। जसका लागि बिमस्टेकले पनि आफ्नो चार्टर बनाएर त्यसअन्तर्गत रहँदै सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ। ज्याम्बोरीबाट यस्ता संगठन माथि उठ्नुपर्छ। संगठन नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो, तर एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्यको भाव संगठनभित्र देखिनुपर्छ। यो क्षेत्रका दुई विशाल मुलुक भारत र चीनलाई ध्यान दिएर नै सार्क र बिमस्टेक अघि बढ्न सक्छन्। अन्यथा दुवैको औचित्य रहँदैन।

भारत सदस्य छ नै अब कुनै न कुनै रूपमा चीनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। सार्कमा चीन पर्यवेक्षक, त्यो पनि सकेसम्म ‘प्लस वान’ को भूमिकामा रहन खोजेको छ। तर बिमस्टेकमा चीन छैन। साँच्चै अब एसियाको युग भनिरहँदा त्यसमा चीन र भारतले समझदारीका साथ काम गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले पनि सबैलाई विश्वासमा लिएर यस्ता संगठनलाई अघि बढाउनुपर्छ। चीनको विश्व प्रभाव बढिरहेको अवस्थालाई नबिर्सन सदस्य राष्ट्रले ध्यान दिन जरुरी छ। भारत र चीन दुवैले आफ्ना नजिकका साना राष्ट्रसँग ‘विन विन’ सहकार्यमा लाग्नुपर्छ। यस्ता विषयमा कसैको मुख नताकी र डर नमानी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालको हैसियत बढ्नेमात्र नभई विकासको गतिमा पनि साथ पाउने छ। - डा. दिनेश भट्टराई , अन्नपूर्ण पोस्टबाट
-  दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वराजदूत भट्टराईसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीमा आधारित।


पप्पु र सांसद हरिनारायण रौनियारविरुद्ध किटानी जाहेरी


रौतहट , भदौ १२ गते । देशका दर्जन भन्दा धेरै ठुला निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्दै आएको पप्पु कन्स्ट्रम्सनविरुद्ध गृहमन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न मागसहित संविधानसभाका पूर्वसदस्य सत्यनारायण भगतले गृह मन्त्रालयमा किटानी जाहेरी दिएका हुन् ।

गौर नगरपालिका-४ टिकुलियास्थित लालबकैया नदीमाथिको अलपत्र छाडिएको पुलको पिलरमा ठोक्किएर डुंगा पल्टिँदा चारजनाको ज्यान गएपछि पप्पुविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

उक्त पुल निर्माणको ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारलाई पक्राउ गरी कारवाही तथा मृतक, वेपत्ता र घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न किटानी जाहेरी परेको हो ।

तीन वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने पुल पाँच वर्षमा पनि पुरा नगरी अलपत्र छोडेकाले जनताको जीउ ज्यानको क्षति भएको कुरा किटानी जाहरीमा उल्लेख छ ।

अलपत्र छाडिएको पुलको पिलरमा ठोक्किएर लालबकैया नदीमा डुंगा पल्टिँदा चारजनाको मृत्यु भएको थियो भने भने एकजना अझै बेपत्ता छन् । घटनामा दुईजना घाइते भएका थिए ।

सांसद हरिनारायणले भने यसअघि नै पप्पु कन्स्ट्रसनको संचालकको जिम्मेवारीबाट बाहिरिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यो दाबी गरे पनि पप्पुको सबै काम उनकै छोराले गर्दै आएका छन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएका अधिकांश संरचना गुणस्तरहीन छन् । पप्पुले नै बनाएको नेपालगन्जको राझाँ-जमुनाहा चार लेनको सडकखण्ड पनि गुणस्तरहीन छ । यस्तै बर्दियाको बबई नदीस्थित जब्दीघाटको पुल पनि बनिनस्कदै भाँचिएको छ। - अन्नपूर्ण पोस्टबाट

bhalibalको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । इण्डोनेशियामा जारी १८ आँै एशियाली खेलकूद अन्तर्गत आज भएको पुरुष भलिबल खेलमा नेपालले विजय हासिल गरेको छ ।

इण्डोनेशियाको जकार्तास्थित गोर बुलुनगन रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले मङ्गोलियालाई ३–१ सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको हो । नेपालको एशियाड भलिबलमा यो पहिलो जित हो ।

यसअघिको समूह चरणको खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेई र दक्षिण कोरियासँग पराजित भएको थियो । नेपालले खेलको पहिलो सेट २८–२६ ले गुमायो । त्यसपछिको खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै नेपालले लगातार तीन सेट आफ्नो पक्षमा पा¥यो । नेपालले दोस्रो सेट २५–१६ ले जित्यो भने तेस्रो सेट ३०–२८ तथा चौथो सेटमा २५–१९ ले आफनो पक्षमा पार्दै प्रतियोगितामा सहज जित हात पा¥यो ।
नेपालले १३ औँ देखि १८औँ वरियताको लागि खेलेको हो । यो वरियताका लागि नेपालसँगै मङ्गोलिया, काजकस्तान र किर्गिस्तान रहेका छन् । नेपालले अब श्रीलङ्का र भियतनाममध्ये एक टोलीसँग खेल्नेछ । रासस

asia cup

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । एशिया कप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गतको उद्घाटन खेलमा नेपालले ओमनको सामना गर्ने भएको छ ।

मलेसियामा भोलिदेखि सुरु हुने उक्त छनोट खेलमा नेपालले विजय लक्ष्यसाथ ओमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । उक्त खेल नेपाली समय अनुसार बिहान ७ः४५ बजे बायुमास ओभल क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।एक दिवसीय खेलमा नेपाल र ओमन अहिलेसम्म पाँच पटक आमनेसामने भैसकेका छन् । नतिजा नेपालले पक्षमा तीन र ओमनले दुई खेलमा विजय हासिल गरेको छ ।

सन् २००२ को एसिसी ट्रफीमा नेपालले ओमनलाई १०५ रनले पराजित गरेको थियो । सन् २०१० को एसिसी ट्रफी एलिट कपमा नेपालले ओमनलाई ६ विकेटले तथा सन् २०१३ को डिभिजन तीनमा नेपालले लिग चरणको खेलमा ओमनलाई २८ रनले पराजित गरेको थियो । गत फेब्रुअरीमा नामिबियामा भएको डिभिजन दुईमा ओमनले नेपाललाई पराजित गरेको थियो । सन् २०१४ को एसिसी प्रिमियर लिगमा ओमनले नेपाललाई दुई विकेटले पराजित गरेको थियो ।

एशिया कप छनोट खेलमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएइ), हङकङ, सिङ्गापुर र ओमान गरी छ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । नेपालले भदौ १३ मा युएइसँग, १४ मा मलेसियासँग, १६ मा सिंगापुरसँग तथा हङकङसँग १९ गते खेल्नेछ । प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले फाइनलमा खेल्नुका साथै विजेता टोलीले एशिया कपमा सहभागिता जनाउने छ ।

एशिया कप भने यही भदौ २८ देखि असोज १२ गतेसम्म युएइमा हुनेछ । एशिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानजस्ता टेष्ट राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ । उक्त प्रतियोगता तयारीका लागि नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा एक साताको विशेष प्रशिक्षण र तीन अभ्यास खेल खेलेको थियो । नेपालले श्रीलङ्कामा रहँदा त्यहाँका श्रीलङ्कन आर्मी, कोल्ट्स र ब्लुमफिल्ड क्लबलाई पराजित गरेको थियो ।

नेपाली टोलीमा कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, वसन्त रेग्मी, अनिलकुमार साह, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी, ललितसिंह भण्डारी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, रोहितकुमार पौडेल, सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र सुवास खकुरेल रहेका छन् । वैकल्पिक खेलाडीमा प्रदीप ऐरी, किशोर महतो, सुनील धमला र सुसन भारी छन् । भोलि नै हुने अर्को खेलमा आयोजक मलेसिया र हङ्कङ भिड्दैछन् । रासस


सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ताको लागि तस्बिर परिणाम

तुलसीपुर, भदौ १२ गते । नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै जिल्ला अदालतमा नयाँ प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुन थालेका छन् । सम्बन्ध बिच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जान सक्ने व्यवस्था भएपनि पुरुष भने अदालत गएर मुद्दा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था थिएन । यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सोझै अदालत जाने बाटो खुला गरेको छ ।

अहिले जिल्ला अदालत घोराहीमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पुरुष पुग्न थालेका छन् । जिल्ला अदालत घोराहीका अनुसार भदौ १ गतेदेखि सोमबारसम्म अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि १५ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गम्भीर राणाले जानकारी दिनुभयो । एघार सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका हुन् । श्रीमतीले घर व्यवहार चलाउन नसकेको, आफू वैदेशिक रोजगारीमा बस्दा पठाएको पैसा हिनामिना गरेको, विदेशबाट घर आउँदा श्रीमती घरमा नभएको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको लगायतका कारण देखाउँदै पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । सम्बन्ध बिच्छेद गारउनेमा ७३ वर्षका वृद्धसमेत रहेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा ६६४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले ४९७ मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने १६६ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । नयाँ संहिता लागू भएसँगै अदालतमा नयाँ प्रकृतिका मुद्दा आउन थालेको राणाले बताउनुभयो । अब अदालतले सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा पक्ष र विपक्षलाई मेलमिलापकर्ताका माध्यमबाट सकेसम्म मिलाउने कोशिश गर्ने र मिल्नै नसक्ने अवस्था भए सम्बन्ध बिच्छेद गरिने राणाको भनाइ छ । यसअघि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि महिला सोझै अदालत जाने व्यवस्था थियो । पुरुषले गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालगायतका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत जान पाउने कानूनी व्यवस्था थियो ।

सेवा सुधार गर्न माग

राप्ती उपक्षेत्रीय अस्तालको स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको र विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामी उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायले अस्पतालमा अनुगमन गरी प्रशासनलाई स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन माग गरेका हुन् ।

नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तको नेतृत्वको टोलीले सोमबार अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यकक्षमा नभेटिएका, अस्पतालमा फोहर व्यवस्थापन सही रूपमा हुन नसकेको तथा जथावाभी पार्किङ गरिएको पाइएको पन्तले बताउनुभयो । उपक्षेत्रीय अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा जनार्दन पन्थीले सेवामा सुधार गर्न पहल गरिने बताउनुभयो । उक्त अस्पतालमा १२१ जनाको दरबन्दी रहेकमा हाल ७९ जना मात्र कार्यरत छन् । रासस




काठमाडौँ, भदौ १२ गते । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य देशका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९ औँ बैठक राजधानीमा शुरु भएको छ ।

सदस्य देशका परराष्ट्र/बाह्य मामिला/विदेश मन्त्रालयका सचिवहरुको उक्त बैठकमा व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, प्रविधि, आतङ्कवादको प्रतिरोध र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, कृषि, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बिम्स्टेकको अध्यक्ष मुलुक भएकाले उक्त बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वसँगै अध्यक्षतासमेत गर्नुभएका सचिव वैरागीले चौथो शिखर सम्मेलनपछि जारी हुने काठमाडौँ घोषणापत्रका मस्यौदामा गहन छलफल गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रिस्तरीय बैठक र बिम्स्टेकका अन्य संयन्त्रले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा गम्भीर विचारविमर्श हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वरिष्ठ पदाधिकारीको बैठकमा बिम्स्टेकले पहिचान गरेका व्यापार, लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, प्रतिआतंकवाद, गरिबी निवारण, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनजस्ता १४ क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा भइरहेको छ ।

चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी, काठमाडौँ घोषणापत्रको अन्तर्वस्तु तथा त्यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने र शिखर सम्मेलनलाई सफल तुल्याउने विषयमा नै केन्द्रित भएर सघन छलफल भइरहेको सचिव वैरागीले राससलाई बताउनुभयो ।

साउन २६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न सदस्य मुलुकका वरिष्ठ पदाधिकारीको विशेष बैठकको समीक्षाका साथै १५ औँ मन्त्रिस्तरीय बैठक यता भएका बिम्स्टेकका अन्य बैठकका प्रतिवेदनको विवेचना हुनेछ । भन्सार सहायतासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन, गत वर्ष बैङ्ककमा भएको बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क कार्यदलको दोस्रो बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक तटीय पानीजहाज सम्झौतासम्बन्धी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न पहिलो बैठकको प्रतिवेदन र बिम्स्टेक सवारीसाधन सम्झौतासम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन पेश हुनेछ ।

बैठकको कार्यसूची विवरणअनुसार गत मार्चमा बंगलादेशको ढाकामा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको दोस्रो बैठक, यसै महिना सोही स्थानमा भएको बिम्स्टेक संयुक्त कार्यदलको प्रतिआतङ्कवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी आठौँ बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधासम्बन्धी विज्ञ समूहको चौथो प्रतिवेदनबारे व्यापक छलफल हुनेछ ।

त्यसैगरी कृषि सहायतासम्बन्धी विज्ञ समूहको थाइल्याण्डको च्याङराईमा भएको पहिलो बैठकको प्रतिवेदन, गतवर्ष काठमाडौँमा भएको गरिबी निवारणसम्बन्धी पहिलो बैठक र सोही विषयमा गत डिसेम्बरमा सदस्य देशका परराष्ट्रमन्त्री र वरिष्ठ पदाधिकारीको कोलम्बोमा भएको तेस्रो बैठकको प्रतिवेदन बैठकमा पेश हुनेछ ।

परम्परागत औषधिसम्बन्धी कार्यदल, ढाकामा बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको विशेष बैठकको प्रतिवेदन, बिम्स्टेक सचिवालयको बजेट, सचिवालयका निम्ति सवारीसाधन खरीद प्रक्रिया र चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको तयारीबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकमा बङ्गलादेशका विदेश सचिव मोहम्मद शहिदुल, भारतका विदेश सचिव विजयकेशव गोख्ले, म्यान्माको विदेश मन्त्रालयका नायब महानिर्देशक विन जेयार तुन, श्रीलङ्काका अतिरिक्त सचिव रविनाथा पी आर्यसिन्हा र थाइल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालयका स्थायी सचिव बुसाया माथेलिन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको छ ।

उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै सचिव वैरागीले बिम्स्टेक क्षेत्रका जनताको हित, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि बिम्स्टेक कार्यसूचीको प्रमुख विषय भएको बताउँदै व्यापार र एकीकरणका व्यवधान पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिम्स्टेकका महासचिव शाहिदुलले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न व्यापार, लगानी, पर्यटन, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । - रासस


संविधानले निश्चित गरेको बाटो नै सम्बन्धित समयको राज्य सञ्चालन तथा राष्ट्र निर्माणको मूल बाटो वा प्रणाली हुन्छ



संवैधानिक अस्थिरताको चिन्ता

नेपालको राजनीति कहिल्यै सोझो बाटो हिँडेन। सधैं षड्यन्त्र, असुरक्षा, अस्थिरता, संक्रमण, गरिबी तथा विभेद यसको चरित्र भइरह्यो। २००७ मा नेपाल आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि जनताका पक्षमा राम्रो हुने आशा पलाएको हो, तर सोचेजस्तो भएन। समाज खुकुलो त भयो तर सरकार दरिलो भएन। जनजीविकाको स्तर सुधारमा सरकार प्रभावशाली हुन सकेन।

राष्ट्रव्यापी अपूर्व जागरण सत्ता केन्द्रहरूबीचको होडबाजीका कारण छिन्नभिन्न हुँदै रहे। परिवर्तन–बोधक राजनीतिक व्यवस्था जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। जनताको उन्नत नेपालको सपना टर्दैटर्दै गयो। यसको मुख्य कारण एउटै हो– संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन। संविधानसभाबाट संविधान बनेर जनता सार्वभौम तथा संसद् सशक्त भएको देख्न न चाहनेहरू निर्णायक भए। आधुनिक नेपालमा अस्थिरताको बीउ यथार्थमा यसै बिन्दु र विचलनबाट रोपिएको हो।

त्यतिबेलै संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट लोकतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिएको भए सबल जनप्रतिनिधि संस्थाको तागतमा राष्ट्र बलियो तथा जनता सुखी हुने क्रम अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। राज्य राष्ट्र बन्ने प्रक्रियाले छिटोछिटो काम गर्न सक्थ्यो। समावेशी समानुपातिकताजस्ता मानवीय आवश्यकताको विवेकपूर्ण विस्तारद्वारा राज्य बढी नै जनउत्तरदायी तथा अपनत्व आर्जन गर्न समर्थ भइसकेको हुन्थ्यो। प्रचुर राष्ट्रिय आय, न्यायिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा, वस्तुनिष्ठ परराष्ट्र नीति, आम जनतामा राष्ट्र निर्माणउन्मुख स्वाभिमानी आत्मजागरण इत्यादि नीति प्रवृत्तिको सन्तुलित पालना तथा प्रभावस्वरूप देशमा राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक बन्दोबस्त तथा समस्त रीतिथितिको सिलसिला राम्रै बसिसकेको हुन्थ्यो।

हाम्रो आन्तरिक अब्बल व्यवस्था, राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति, अग्रगामी आत्मविश्वास तथा संस्कृतिको जगमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग परस्पर सम्मान तथा सन्तुलनको सम्बन्ध विकास गर्न हामी समर्थ भइसकेका हुन्थ्यौं।

आजजस्तो अथाह व्यापार घाटा, कृषि प्रधान देशमा कहालीलाग्दो खाद्यान्न आयात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी संस्था, प्रशासन, सुरक्षा तथा न्यायसम्बन्धी निकायमा समेत दलीय चर्को भागबन्डा, अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको प्रभाव, रोजगारको खोजीमा युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा बाध्यतावश विदेश पलायन, अथवा मुलुक अल्पविकसित देशको हैसियतबाट उक्सन नसक्ने अवस्था कमसेकम हुने थिएन।

राष्ट्रका निमित्त गरिनुपर्ने सम्पूर्ण काम जनताका तर्फबाट संसद्ले गर्ने दिशामा लोकतन्त्रको उत्साहवद्र्धक संस्थागत विकास भइसकेको हुन्थ्यो। न्याय आम जनताको विषय बनाउन तथा यसको स्तर उकास्न साँच्चै स्वतन्त्र तथा सक्षम भएर न्यायालय संविधान, कानुनीराज तथा लोकतन्त्र रक्षाको भरोसा दिलाउन समर्थ भइसकेको हुन्थ्यो। नेपाली युवाले भविष्यको खोजीमा विदेशको सपना देख्नु पर्दैनथ्यो।

इतिहास यस्तै हुन्छ, राष्ट्रको जीवनमा पनि मानिसको जीवनमा जस्तै। अवसर आउँछन्, अवसर गुम्छन् पनि। अवसर उपयोग हुँदा यात्रा सोझो बाटोमा हुन्छ, फलदायी तथा सुखद् पनि हुन्छ। अवसर उपयोग गर्न नसक्दा बाटो बांगोटिंगो हुन्छ। हैरानीलाई बढी हिम्मत, कडा परि श्रम तथा भविष्यमाथि अझ विश्वासमा बदल्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र र मानिसबीचको खास अन्तर यही हो कि राष्ट्र मानिसबाट जन्मिन्छ र मानिसका मनमा मायाको मात्रा नमिलेपछि प्राण धान्न नसक्ने हुन पनि सक्छ।

राष्ट्र आफ्नोबारे आफैं सोच्न सक्दैन, त्यो काम मानिसले पूरा गरिदिनुपर्छ। संविधानको औचित्य तथा जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयनको अपरिहार्यतासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ पनि यहींबाट सुरु हुन्छ। खासमा संविधानको प्रयोजन यही हो— सोच्न सक्ने र सोचेका कुरा आफू र आफ्नो समुदायको हकहितमा लागू गरी शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित जीवनका लागि मानिसको सामर्थ तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। अधिकारसम्पन्न, नियम–नैतिकतामा चल्ने, आत्मविश्वासी तथा सिर्जनशील नागरिक निर्माण। यसबाट यो पनि छर्लंग हुन्छ– राष्ट्रको उत्थान–पतन अथवा उन्नति–अवनति स्वयंमा केही होइन, सिवाय सम्बन्धित समयको मानिसका क्षमताको प्रयोग–सदुपयोगको योग। वास्तवमा राष्ट्र त्यही हो, जे हामी जनता हौं। राष्ट्र त्यस्तै बन्ने हो जस्तो हामी बनाउन सक्छौं।

यसैकारण पनि हो कि संविधानले निश्चित गरेको बाटो नै सम्बन्धित समयको राज्य सञ्चालन तथा राष्ट्र निर्माणको मूल बाटो वा प्रणाली हुन्छ। जहाँ संविधानको केन्द्रबिन्दु लोकइच्छा र राजनीतिको केन्द्रबिन्दु संविधान हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्र निर्माणको त्यो बाटो स्वतः नै टिकाउ, फराकिलो तथा फलदायी हुँदै रहन्छ। आदतबाट अभ्यास र अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक सोच, शैली, संस्कृति तथा सक्रियताको जग बलियो हुँदै जान्छ। संविधानको जीवन्तता जनताको सरोकार, अपनत्व, स्वामित्व तथा अन्ततः निष्ठामा निर्भर गर्छ।

हाम्रो नैतिकता तथा देशभक्तिको खरो परीक्षाको वर्तमान घडीमा आजको यक्षप्रश्न पनि यही हो– अघिअघिजस्तै यसपटक पनि हामी सत्ताको स्वर्गमा सद्गत हुने हौं कि त्यस लोभलालचको कुण्डबाट निस्केर जनतालाई हेर्दै ०७२ सालको संविधानले प्रदान गरेको ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सक्ने ? लोकतान्त्रिक समावेशी राष्ट्र निर्माण अभियानमा अघिदेखि नै भइरहेको ढिलासुस्ती, खासगरी दलित शोषित, सीमान्तकृत जनता तथा युवा पुस्ताको बेचैनी, सम्बोधन तथा सुधार गर्ने हौ ? साथै, अधिकार वास्तवमै भुइँका जनता अथवा स्थानीय निकायले उपभोग गर्न सकून् भन्ने संघीय संविधानको भावना तथा उद्देश्यबमोजिम मूल कानुनअनुरूप कानुन समयमै निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीलाई साझा कर्तव्यका रूपमा आत्मसात गर्दै सार्थक सहकार्य हामी कतिसम्म गर्न सक्ने हौं ? परीक्षा कडा छ, जनता तीव्र परीक्षामा छन्।


"आदतबाट अभ्यास र अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक सोच, शैली, संस्कृति तथा सक्रियताको जग बलियो हुँदै जान्छ। संविधानको जीवन्तता जनताको सरोकार, अपनत्व, स्वामित्व तथा अन्ततः निष्ठामा निर्भर गर्छ।"

उल्लिखित घोषणा अवज्ञाको क्षणसँगै, देश स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गर्दा पनि राजनीति प्रगतिपथमा लाग्न सकेन। परिवर्तन संस्थागत हुने लक्षण बढेनन्। ‘क्रान्ति’ भनेर जनताका मनमा जागेको आशा उमंगमाथि तुषारापात हुने क्रम रोकिएन। बलिदानको मूल्य घट्दैन, तर ‘बलिदान’ केका लागि भन्ने प्रश्न जनताका मनमा उर्लि नै रह्यो। त्यस कालखण्ड (०७–१५ साल) मा जनता, राजनीतिक दल तथा दरबारबीच मतैक्य हुन नसकेको विवाद तथा द्वन्द्वको मुख्य विषय राज्य सञ्चालनमा राजाको भूमिका नै थियो। लोकतन्त्रमा राजा वा राजसंस्थाको स्थान के हुने भन्ने नै थियो। जनतामा सधैं निहित हुने मान्यताको सार्वभौमसत्ता राजामै कायम राख्न दरबार चाहन्थ्यो। त्यो अधिकार, त्यो सत्ता वस्तुतः जनताको हो भन्ने स्वीकार गर्न तथा जनताले प्रयोग गरेको देख्न चाहँदैनथ्यो। प्रसंग राजनीतिक तथा संवैधानिकभन्दा पनि अन्तर्य मूलतः मनोवैज्ञानिक अथवा मनोगत थियो। राजा आफैं शासन गर्न चाहन्थे, संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट बाँधिन चाहँदैनथे।

सार्वभौमसत्ता आफैंमा राख्ने वा सर्वेसर्वा भएर शासन गर्ने राजा र दरबारको मनसुवा कतिसम्म जबर्जस्त रहेछ भन्ने तथ्यसँग परिचित हुन २०४७ सालको संविधान निर्माणकालीन अन्तरकथा पुनः स्मरण मात्र गरे पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ। त्यस्तो मनसुवा राजाले आफूखुसी बनाएर लागू गरेको २०१९ सालको संविधानको धारा २० को उपधारा– २ अवलोकन गर्दा अझ छर्लंग हुन्छ, जुन प्रावधानमा प्रष्ट नै भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ र कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसुफबाट निःसृत हुन्छन्। शाह राजवंशको उच्चतम परम्पराअनुसार प्रजाको हित र इच्छाको विचार गरी श्री ५ बाट यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम स्थापित अंगहरूद्वारा सो अधिकार प्रयोग गरिबक्सन्छ।’

पुनः माथिकै प्रसंगमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रारम्भ भएको राजनीतिक अग्रगमनको त्यो पहिलो चरण संविधानसभा तुहाएर पटाक्षेप भएको पाइन्छ भने २०१५ साल फागुन १ गते राजाबाट प्रदत्त संविधान सिर्फ ‘संसद्’ का लागि र निर्वाचन पनि सोही तात्पर्यका लागि हुने भनिए पनि दलहरू राजनीतिक व्यावहारिकताको नाममा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुँदा उल्लिखित अग्रगमन त्यसरी खण्डितरूपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको स्वतः प्रस्ट हुन्छ।

तदनुरूप २०१५ साल फागुन ७ गते सम्पन्न मुलुकको पहिलो महानिर्वाचनको परिणामपछि गठित संसद् तथा सरकार जनउत्तरदायी तथा लोकप्रिय भई लोकतन्त्र लिगमा बसी स्थिरतातर्फ उन्मुख त्यस्तो जनमुखी एवं राजसंस्थाअनुकूल राजनीतिक परिस्थितिसमेत राजालाई मान्य तथा सह्य हुँदैन। फलस्वरूप राजाबाट दरबार तथा सेनाको आडमा १८ महिनामै त्यस संविधान (२०१५), संसद्, सरकार, मौलिक हकलगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीका यावत् अवयवमाथि संविधान तथा विश्वासको प्रत्यक्ष दुरुपयोग तथा जघन्य घात गरी जसप्रकार कडा प्रहार हुन्छ, त्यसबाट लोकतन्त्र तथा राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा मात्र ठूलो धक्का लाग्दैन, खासगरी विकासोन्मुख लोकतान्त्रिक संस्कृति खल्बलिँदै, राष्ट्र ठूलो ह्रास तथा क्षतिको खाडलमा जाकिन पुग्छ।

जनताले त्यसपछि लगातार २९ वर्षसम्म ‘कालरात्री’ सूचक, खासमा प्रत्यक्ष दरबारकेन्द्रित शासनको सकस खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र हैन, २०१७ साल पुस १ गतेको सोही शाही कदम कालान्तरमा गणतन्त्रको ढोका खोल्ने साँचो पनि भइदिन्छ। यसमा अन्य कारकतत्वका रूपमा राजदरबारको हठ, समय र जनतालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति, माओवादी सशस्त्र संघर्ष, दरबार हत्याकाण्ड, ०५८ सालमा राजाबाट चालिएका ‘जनता जिस्काउने’ कदमहरू, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराउने सिलसिलामा भएका समझदारीलगायत ०६१–०६२ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने माओवादीबाहेकका मुख्य दलको अन्यमनस्कता, लटपटिने बानी वा कमजोरी इत्यादि आचार–व्यवहार यथास्थानमा जिम्मेवार लाग्छन्।

यसै सिलसिलामा विगतका केही घटना–परिघटनालाई दृष्टिगत गर्दै भावी सन्ततिका लागि वास्तविकताको खोजीमा इतिहासका केही मेलो मन्थन गर्नु अप्रासंगिक नहोला। जस्तो कि तत्कालीन राजाबाट २०१७ साल पुस १ गतेको त्यस्तो दुस्साहसिक तथा आत्मघाती कदम सर्वथा आफ्नै बलबुतामा चालियो होला कि बाह्य साथसमर्थन पनि मिस्सिएर आँट गरियो होला ? इतिहास कतिपय अवस्थामा यस्तै अनिश्चितता तथा अनुमान अनुमानकै पोको भइदिन्छ। जस्तो कि २०१९ सालको दरबार हत्याकाण्ड परम दुखान्त समसामयिक घटना भईकन पनि आदिम युग सम्झाउने रहस्यजस्तो भएर रहेको रहेकै छ।

त्यस्तै गत दशकको अर्को एउटा गम्भीर प्रकृतिको निर्णय तथा प्रक्रियाबारे पनि चित्तबुझ्दो उत्तरको खोजी अटुट चालु रहेको स्थिति जनसम्पर्कमा आउँदा बारम्बार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। शताब्दीऔंदेखि नेपाल राज्यको परम्परा–परिचायक संस्थाकारूपमा रहँदै आएको राजसंस्था लोकतन्त्रसँग सहकार्य गर्न नसक्दा बढी त आफ्नै कारण विस्थापनको बिन्दुमा पुगेको हो। यसमा विवादको ठाउँ छैन भन्दा फरक पर्दैन। तर पनि संविधानसभाले २०६४ साल जेठ १५ गते मध्यरातमा प्रस्ताव पारित गरी विस्थापित गर्दा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा त्यसबाट सिर्जना हुने ठूलो रिक्तता पूर्ति गर्ने दिशामा को–को कस्तो–कस्तो भूमिका खेल्न तँछाडमछाड गर्न आउला एवं त्यसबाट बढी नोक्सानी–क्षति कसलाई होला भन्ने मूल विषयतर्फ किन किञ्चित ध्यान–विचार पुर्‍याइएन भन्ने प्रश्न आजभोलि सर्वत्र झन्झन् मनमनमा घनीभूत हुन थालेको महसुस हुँदैछ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा संवैधानिक स्थिरताको अध्ययन, सुधारोन्मुख नीति निर्माण तथा क्षमता विकासको परिप्रेक्षमा उल्लिखित प्रश्नलाई वर्तमानकालको सर्वप्राथमिक प्रश्नको स्थानमा नराखी सुखै छैन। यसको आशय राजसंस्था पुनस्र्थापना होइन तर रिक्ततासम्बन्धी प्रश्नको तार्किक तथा दीर्घकालीन सम्बोधन तथा व्यवस्थापनबिना नेपालमा स्थिरता दुरुह भइरहनेछ भन्ने पक्का हो।

माथिको विवरणबाट २००७ सालपछि समेत हाम्रो राजनीतिक यात्रा सोझो बाटोमा हुन नसकेको, अस्थिरता बढी नै भएको, अस्थिरताको एउटा मुख्य स्रोत संविधान, संविधानप्रतिको असहिष्णुता अथवा कमजोर प्रतिरक्षा भएको इत्यादि निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। यस प्रसंगमा तथा हाम्रो परिप्रेक्षमा ‘राजनीतिको सोझो बाटो’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नेबारे पनि प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ।

यस सम्बन्धमा कुनै एक समयको अग्रगमनमुखी राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनका मुख्य शक्तिबीचको सहमतिअनुरूप संविधान निर्माण भई सोही लिगमा राजनीतिक यात्रा निरन्तर जारी रहेको अर्थात् कि संविधानको प्रारम्भिक संरचना तथा यसले अख्तियार गरेको प्रणाली आधारभूतरूपमा नबदली त्यसैभित्र रहेर सबै काम र कर्तव्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित राष्ट्र समर्थ रहेको अवस्था भनेर बुझ्दा यो नै विषयवस्तुको सबभन्दा नजिक हुन्छ।

यस्तो दृष्टान्तका रूपमा छिमेकमा भारत र पश्चिमी मुलुकमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिन सकिन्छ। यी दुवै राष्ट्रले आआफ्नो समयमा गठित संविधानसभामार्फत क्रमशः सन् १९४९ र सन् १७८७ मा विधिवत् स्वीकृत संविधानबाटै आजसम्म पनि राष्ट्रको यावत् काम र कर्तव्य सम्पन्न गर्दै समृद्धिको शिखरमा पुगेको एवं पुग्दै रहेको तथ्यांकसँग हामी परिचित छँदैछौं।
 - दमननाथ ढुंगाना पूर्व सभामुख, अन्नपूर्ण पोस्टबाट 

गलपासो बन्दै संघीयता

गाउँगाउँमा सिंहदरबार संघीयताको अवधारणा हो। प्रदेश संरचनाले संघीयताको अभ्यासलाई सार्थक रूप दिएको हो। तर अभ्यासकै क्रममा गलत परम्पराको सुरुआत गरिएको छ। संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश–प्रदेशको संसद्मा गएर उपदेश दिन थालेपछि त्यसको मर्ममा ठाडो प्रहार भएको छ। अभ्यासकै क्रममा प्रदेश स्वतन्त्रतामाथि खेल्न थाल्दा त्यसले संघीयताको भविष्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसले संघीयता असफल बनाएर आफू सफल हुने प्रधानमन्त्रीको मनसाय स्पष्टै देखिन्छ। यो सिंहदरबारको ‘सिंह’ बाहिर निस्कन इच्छुक छैन भन्ने संकेत हो। सिंह बाहिर निस्कियो भने दरबार नारायणहिटीजस्तै हुनेछ भन्ने बोध प्रधानमन्त्रीलाई भएको प्रतीत हुन्छ।

नारायणहिटीको सामन्ती सिंहलाई बाहिर निकालेर हिन्दु संस्कारको टीका लगाउन वञ्चित गर्ने हो भने देश बन्छ भन्ने दर्शन क्रमशः असफल बन्दैछ। बाहिरिया दर्शन बोकेर हिँड्दा नेपाली धरतीलाई खुसी बनाउन सकिँदो रहेनछ भन्ने बोध नेतृत्व वर्गमा भएको आभास हुन्छ। यति छिटै प्रकट गर्दा लज्जाबोध हुने डर मात्र हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार, दलीय संस्कार र क्रियाकलापले यही संकेत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भनि नै सके संघीयता महँगो हुन्छ भनेर। मैले त्यतिबेलै भनेको हुँ। त्यसैले त शक्तिरूपी ‘सिंह’ गाउँ जान इच्छुक छैन।

सिंहदरबारको ‘द्रव्यरूपी सिंह’ भने गाउँगाउँमा पसिसकेको धेरै भयो। संक्रमणको नाममा त्यो तीन दलीय सिंहले राज्यको ढुकुटीमै पहिल्यै प्वाल पारिसकेको हो। त्यो सिंहले दलको नामधारी एकतिहाइलाई धनी बनायो भने दुईतिहाइ गरिबको ढाड भाँच्यो। यो ‘द्रव्यरूपी सिंह’ को यही प्रकृतिको दादागिरी चलिरहने हो भने संघीय शासन व्यवस्थाको दाहसंस्कार गर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्नेहरू नै त्यसको मर्ममा प्रहार गरिरहेका छन्। विकासको नाममा विनाशको संस्कृति त गणतन्त्रको नयाँ उपहारमात्र हो।

त्यसो त लक्षित वर्गको सम्बोधन हुन नसक्दा संघीयता अभिशाप बन्न थालेको छ। जनताका अधिकार र अपेक्षा बलात्कृत भएका छन्। संघीयताले जनतालाई घरदैलोमै सेवासुविधा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रचार थियो। पत्याइयो पनि। तर जनतालाई फापे दलका नेताकार्यकर्ताका लागि भने फलिफाप भयो। यो कसैको विरोध वा समर्थनले नभई नेतृत्वको कार्यशैली बेढंगी भएरै हो। देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा नेता ठूलो र नेताभन्दा पनि सत्ता ठूलो जनताभन्दा आफन्त ठूलो भइदिएपछि व्यवस्था कसरी फाप्छ ?


"सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ। "

स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बढ्दो द्रव्यमोह थप कारक बन्यो। स्थानीय निकाय छँदा पनि अनियमितता भएकै हो, तर थोरै भए पनि समाज सेवाको भावना थियो। जंगली हात्ती सहर पसेपछि झन् मिलिजुली खाने संस्कार विकास गरियो। व्यवस्था बदलियो तर संस्कार र संस्कृति बदलिएन। अनि संघीयताको अवधारणाले मूर्तरूप पाउने कुरै भएन। यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्छ– नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सहमति तत्कालका लागि अमृतसिद्ध भए पनि दीर्घकालका लागि अभिस्शाप बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यो व्यवस्था नराम्रो भएर नभई व्यवस्थाका सञ्चालक पात्रको नैतिक संस्कार र राजनीतिप्रतिको ज्ञानको अभावमा हो।

पछिल्लो समय त संविधान कार्यान्वयनका प्रकृति हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व मानसिक रूपमा संघीयताका लागि तयार नभएको स्पष्टै देखिन्छ। केन्द्रीय प्रशासनसमेत संघीयताप्रति उदार छैन। निर्दलीय व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरण असफल बनाउन सघाउनेहरूकै घेरामै संघीय सरकार परेको आरोप प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले त्यसै लगाएका होइनन्। त्यसो त उनीहरू पनि सेवासुविधाकै लागि केन्द्रीय नेतृत्वप्रति अधिकार नदिएको नाममा अनुदार बन्दै गएको लुकाएर लुक्दैन। जनताले तिरेको सबै कर सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्चमै खेर गइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र प्रशासन जनताको सेवा गर्न चुकेको छ। न कमाइका बाटा सहज छन् न त सेवासुविधा, अनि करको भारी मात्र बोकाइएको छ। जनतालाई कर तिर्न सक्ने हैसियतमा पुर्‍याउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। यसमा राज्य चुकेको छ। विदेशीसँग ऋण मागेर संघीयता चल्दैन। सामर्थ्य बुझेर नयाँ व्यवस्था अंगीकार गर्न नसक्दा संघीयता सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र देशकै लागि गलपासो बन्दै गएको छ।

मधेसबाट पहाडतिर लाग्दै गरेको एउटा सरकारी दल संघीयता मधेस आन्दोलनको उपज ठान्छ। संघीयतापछि तराईमधेसका जनताले के पाए त ? केही सम्भ्रान्त मधेसीको संघीय र प्रदेशको सत्तामा हालिमुहालीका लागि मात्र थियो त मधेस आन्दोलन ? कहाँ कसको दादागिरी कायम रहने भन्ने द्वन्द्वले न तराईमधेस बन्छ न त हिमाल र पहाड। त्यसैले संघीयता तराईमधेसका लागि पनि देखाउने दाँत मात्र भएको छ। संघीयतामाथि साँच्चिकै खतरा छ भने षड्यन्त्र देख्नेहरूबाटै छ। क्षमता नभएपछि व्यवस्था र पात्र बदलिएर मात्र देशको उन्नति हुँदैन, व्यक्तिभित्रको संस्कार, संस्कृति र आचरणमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। पात्र बदल्नकै लागि मात्र व्यवस्था परिवर्तन गरिएको होइन।

देशमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न तीनवटा सरकारबीच समन्वय जरुरी हुन्छ। हाम्रोमा अभ्यासको सुरुवातमै खटपट सुरु भइसक्यो। स्थानीय सरकारमा प्रदेशको दादागिरी, प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारको दादागिरी र संघीय सरकारमा केही ठालू नेताको दादागिरी कायम रहने हो भने नागरिकको सार्वभौम अधिकार पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। हामीले संघीयता चलाउन नसक्ने भयौं भने पनि लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको सुरक्षामा भने ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। किनकि संघीयताप्रति कसैको पनि उदार भाव देखिन्न।

हो, कडा मेहनत र धेरैको ज्यान फालेर ल्याएको व्यवस्था कसरी त्याग्ने भन्ने लज्जाबोध होला, तर देशका लागि बलिदानी दिने सपूतको सपना साकार यो व्यवस्थाबाट हुने छाँटकाँट छैन। यति महँगो व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गर्न हामी सक्षम हौंला त ? नागरिक कर तिर्ने क्षमतामा छैनन्, आयात र निर्यातबीचको खाडलले देश खोक्रो भइसकेको छ, विदेशीले ऋण दिएनन् भने जनप्रतिनिधिलाई पाल्ने हाम्रो हैसियत छैन भने कुन मानेमा यो व्यवस्थाले देशको रक्षा गर्ला ? मागेर चलाउने व्यवस्था कतिन्जेल धानिएला ? अनि दिनेले हाम्रो अनुकूल चल्न देला ? हो आयातीत व्यवस्थाले हाम्रो हित हुँदैन त्यसै भनिएको होइन। यहाँनेर चित्रबहादुर केसीलाई स्मरण गर्नैपर्छ। विभाजित होइन सिंगो नेपालमा मात्र सबैको अस्तित्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने बेलैमा मनन गरौं। - बिनोद न्योपाने , अन्नपुर्ण पोस्टबाट

kp oliको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, भदौ ११ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई समृद्धिको सपना पूरा गर्न लामो समय नलाग्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादकसँगको अन्तक्र्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न लामो समय नलिने स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट «संघले राखेको दिगो विकास लक्ष्यको समय २०३० सम्ममा हामीले समृद्धिको संकेत पाइसक्छौँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले सोका लागि राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीतन्त्र पुरातन भएकाले यसलाई सुधार्दै चलायमान बनाउन आफू लागिरहेको जनाउँदै अहिले चर्चामा आएका कतिपय कानुन र विधेयकमा कहीँ कतै कमजोरी भए आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एउटा प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठन चाहिएकाले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “बिम्स्टेकका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका कर्मकाण्डी हुँदैन । प्रभावकारी हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरुसंँग भन्नुभयो “देखेको कुरा लेख्नुहोस्, लागेको कुरा लेख्नुहोस् तर जनतालाई निराशा नछाओस् भन्ने कुरामा सचेत भइदिनुहोस् । ” - रासस



काठमाडौँ, भदौ ११ गते । नेपालको संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितसहित १८ महत्वपूर्ण विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ ।



सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखाका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिले सदस्यलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको छ ।



वैयक्तिक गोपननीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सांसदहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र भुक्तानी तथा फछर्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सम्बन्धित समितिमा सामान्य छलफल भएको छ ।



सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।



समितिमा निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ ।



यसअघि संसद्बाट सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौँ संशोधन) विधेयक २०७५ गत असार मै पारित भई प्रमाणिकरण भइसकेको छ । - रासस







प्राकृतिक चिकित्सा एक यस्तो चिकित्सा विज्ञान हो, जसमा कुनै पनि औषधिको प्रयोगबिना रोगको उपचार गरिन्छ।

यसमा आहारलाई नै औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ र अंकुरित खाद्य पदार्थलाई विशेष जोड दिइन्छ । यस्ता खाद्यलाई अमृत भोजनको संज्ञा पनि दिन सकिन्छ।

अंकुरित खाद्य भनेको अनाज, गेडागुडी वा तरकारीका बिउहरूलाई पानीमा निश्चित समयसम्म भिजाएर उमारिएको खाद्यपदार्थ हो।

उमार्दा अनाज, गेडागुडी वा तरकारीका बिउमा पाइने जटिल संरचना भएको पौष्टिक तत्वहरू सरल संरचनामा परिवर्तन हुन्छन् र नयाँ खनिज, भिटामिन तत्वहरु उत्पन्न हुन्छन् र सुपाच्य बन्छन्।

यसलाई खाजा तथा नास्ताको रूपमा दिनहुँ काँचै खान सकिन्छ । काँचै खाँदा असर गर्छ भने हल्का बफाएर खान सकिन्छ तर काँचै खाँदा यसबाट अधिक मात्रामा पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ।

अंकुरित खाद्यका फाइदाहरू

– यस्ता खाद्य पदार्थमा कार्वाेहाइड्रेट, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज आदिमा र प्रोटिन अमिनो एसिडहरूमा परिवर्तन हुन्छन् भने खनिज तत्व र भिटामिनको मात्रा र गुणस्तरमा वृद्धि हन्छ। उमार्दा खाद्य पदार्थमा हुनसक्ने अखाद्य तत्व पनि नष्ट हुन्छन् । यी परिवर्तनले गर्दा पौष्टिक तत्वहरू सुपाच्य हुन्छन् र शरीरले सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ।

– अंकुरित खाद्य पदार्थमा भिटामिन ए, बि, सी र के को मात्रामा वृद्धि हुन्छ।

– उमार्दा लाइसिन नामक अमिनो एसिड बन्छ जसले क्याल्सियमको शोषणमा मद्दत गर्दछ, मांसपेशीको प्रोटिन बनाउँछ, घाउहरू चाँडै निको पार्छ र हर्माेन, इन्जाइम्स् र एन्टिबडी बनाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

– अंकुरित खाद्यमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्वहरू बढी मात्रामा पाइन्छन् जसले गर्दा फ्रिराडिकल्सको असरबाट हुने थुप्रै रोगबाट बच्छ सक्छौँ।

– अंकुरित मेथीले मधुमेह र वाथ रोगमा फाइदा गर्छ।

– अंकुरित खाद्यहरूमा बिरूवामा पाइने फाइटोइस्ट्रोजिन भन्ने तत्व पाइन्छ जसले महिलाहरूमा महिनावारी रोकिएपछि हुने समस्याहरू जस्तै हड्डी कमजोर हुने, शरीर तात्ने, पसिना आउने, मन अनियन्त्रित हुने जस्ता महिनावारी हुनुभन्दा पहिला देखिने समस्याहरू र स्तन क्यान्सरलाई नियन्त्रण गर्दछ।

– यसमा कम क्यालोरी हुन्छ । नियमित सेवनले तौल घटाउन मद्दत गर्दछ।

खाद्यपदार्थ उमार्ने तरिका

सबैभन्दा पहिले राम्रो खालको अनाज, गेडागुडी वा तरकारीका बिउलाई राम्ररी धुनुपर्छ । त्यसपछि सफा र स्वच्छ पानीमा ६ देखि १२ घण्टासम्म भिजाएर राख्नुपर्छ। बाँकी रहेको पानी फाल्ने र पुनः एकपटक सफा पानीले धुने।

अब सफा र पातलो सुतीको कपडामा पोको पार्ने र घाम नलाग्ने अँध्यारो ठाउँमा झुन्डाएर राख्ने वा पोको नपारिकन घाम नलाग्ने अँध्यारो ठाउँमा त्यतिकै राख्ने । यसरी राखेको २४ घण्टादेखि ७२ घण्टाभित्र यी पदार्थ उम्रन्छन्।

उमार्न सकिने खाद्य तत्वहरू

अनाज : गहुँ
गेडागुडी : मुङ्गको गेडा, चना, भटमास, बोडी आदि ।
बिउ : मेथीको दाना, ब्रोकाउली, बन्दागोभी, गाँजर, मुला, सलगम, चुकन्दर आदि ।

अंकुरित अन्न र केही अनुसन्धानहरु

– अमेरिकामा १० हजार मानिसमा गरिएको एक सर्वेक्षणले अंकुरित मुङ हप्तामा ४ पटकभन्दा बढी खानाले मुटु रोग २२ प्रतिशतले कमी आउने देखाएको छ । त्यसैगरी नर्सहरूमा गरिएको अर्काे सर्वेक्षणले हप्तामा ४ पटकभन्दा बढी खानाले आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावना ३५ प्रतिशत कम हुने तथा पुनः दोहोरिने सम्भावना ६५ प्रतिशतले कम हुने देखाएको छ।

– अंकुरित मुङमा पाइने खाद्य रेसाहरूले पित्तलाई सोस्छ जसले गर्दा रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा कम हुन मद्दत गर्दछ । यसमा ग्याँस बनाउने तत्वहरू कम मात्रामा हुन्छन् जसले गर्दा कुनै पनि पाचन प्रणाली सम्बन्धित रोगहरूमा यसलाई खान सकिन्छ।

– अंकुरित मुङमा भिटामिन ‘सि’ र ‘के’ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।

– अंकुरित ब्राउन राइस खाँदा मधुमेहमा फाइदा पुग्छ । यसबाट मुटु र रक्तनलीसम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तै, निरास तथा रिस जस्ता भावना कम हुन्छन् र थकान पनि चाँडै मेटिन्छ।

– अनाजहरू तथा गेडागुडी उमार्दा अमिनो एसिडहरू र बि ग्रुप भिटामिनहरू र सरल चिनीको मात्रा बढ्छ भने प्रोटिन र जटिल कार्वाेहाइड्रेड सुपाच्य हुन्छन्।

– अंकुरित ब्रोकाउलीको बिउमा इसोथाइसाइनेट्स नामक तत्व पाइन्छ जसले मूत्रथैली, स्तन तथा पेटको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ।

– अंकुरित ब्रोकाउलीको बिउ गर्भवतीले नियमित खाएमा बच्चाहरूलाई जीवनभर मुटु रोग नलाग्न सक्छ।

– फापरमा अंकुरित गर्न राखेको २४ घण्टापछि कलेजोमा बोसो जमेर हुने रोगहरूलाई निको पार्ने तत्वहरूको जन्म हुन्छ । यसमा रुटिन र क्युसर्टिन भन्ने तत्वहरूको पनि वृद्धि हुन्छ।

– अंकुरित केराउमा सुपाच्य खनिज तत्वहरू जिंक र म्याग्नेसियमको वृद्धि हुन्छ । यसका लागि केराउ ४ दिनसम्म उमार्नुपर्छ । जिंकले छाला र कपाल राम्रो बनाउँछ र साथै विर्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दछ ।

स्वास्थ्य दैनिक खबर पत्रिकाबाट 
 
(डा रविनलाल श्रेष्ठ योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका विज्ञ हुनुहुन्छ । हाल वेलनेस हस्पिटल बाँसबारीमा कार्यारत हुनुहुन्छ। )



महिलाहरूका लागि महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो। सामान्यतया ः १० वर्षको उमेरबाट सुरु भई ५०–५५ वर्षसम्म महिनवारी चल्न सक्छ । कुन उमेरमा महिनावारी सुरु हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्न, हरेकको फरकफरक समयमा सुरु हुन सक्छ। यो समयमा धेरैलाई विभिन्नखाले समस्या देखापर्छन्। महिनावारीका समयमा के गर्ने के, नगर्ने र कस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने विषयमा डा सुशीला वैद्यको सुझाव :

महिनावारी भनेको महिनामा एकपटक आउने नियमित प्रक्रिया हो । महिनावारी कुनै पनि महिला आमा बन्ने लक्षण हो । हरेक केटीमान्छे महिला बन्ने प्रक्रियालाई महिनावारी भनिन्छ । महिनावारी १० देखि १५–१६ वर्षको उमेरमा पहिलोपटक हुन्छ।

महिनावारी भएको पहिलो एक–दुई वर्ष नियमित महिनावारी नहुन सक्छ, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । यसलाइ महिनावारी गडबडी भएको भनेर बुझ्नुहुन्न । कति जनालाई पहिलोपटक भएर लामो समय नहुँदा चिन्ता लाग्ने गर्छ । तर त्यो सामान्य हो।

शरीरमा हुने पिट्युटरी ग्यालन, थाइराइड ग्यालन, ओभरी र युटरसजस्ता चार ग्यालनबाट उत्पन्न हुने हार्मोनले महिनावारी हुने गर्छ । शरीरमा हार्मोन ब्यालेन्स नभएसम्म नियमित महिनावारी हुँदैन । जब शरीरमा हार्मोन परिपक्क बन्छ तबमात्र महिनावारी नियमित हुन्छ।

महिनावारी भएको पहिलो दिन कसैले पेट अत्यधिक दुख्ने हुन्छ । महिनावारी हुने बेलामा पाठेघर खुम्चिने भएकाले पेट दुख्ने गरेको हो । ९९ प्रतिशतलाई महिनावारी हुनुअघिदेखि महिनावारी हुने बेलासम्म पनि पेट दुख्छ।

महिनावारी सुरु भएको एक–दुर्इ वर्षपछि नियमित हुने गर्छ । नियमित भनेको २८ देखि ३५ दिनभित्र महिनावारी हुनु हो । यसलाई नर्मल महिनावारी चक्र भन्ने गरिन्छ ।
२८ देखि ३५ दिनभित्र महिनावारी दुईपटक भएको खण्डमा वा ३५ दिन नाघेर भएमा गडबड भएको बुझ्नुपर्छ।

महिनावारी गडबडीका थुप्रै कारण छन् । स्कुल–कलेज पढ्ने किशोरीमा पहिलोपटक महिनावारी भएर अर्कोपटक ढिला भयो भने त्यसलाई गडबडी मानिँदैन । हार्मोन ब्यालेन्स नभएका कारण यस्तो हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ।

तर, नियमित महिनावारी हुने महिलामा गडबडी भयो भने के कारणले भयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ।

कलेज वा स्कुल पढ्ने किशोरीहरूमा पढाइ र परीक्षाको तनावले पनि महिनावारी गडबड हुन सक्छ । तनावले हार्मोन तलमाथि हुँदा महिनावारी गोलमाल हुन्छ । महिनावारी सुक्ने बेलामा पनि कतिपयमा समस्या देखिन्छ।

थाइराइड ग्यालनको घटबढले गर्दा पनि महिनावारी नियमित नहुन सक्छ । कसैको पाठेघरमा ट्युमर पलाएको छ भने महिनावारीमा गडबडी देखापर्छ।

ब्रेस्ट क्यानसरका बिरामीमा त्यसको औषधिका कारण महिनावारी गडबड हुन सक्छ । डिम्बाशयमा समस्या हुँदा पनि गडबडी आउँछ।

पाठेघरको मुखमा घाउ, ट्युमर वा क्यान्सर छ भने महिनावारीमा गडबड हुन सक्छ । महिनावारी नियमित गराउन जीवनशैली परिवर्तन र खानपानले पनि भूमिका निर्वाह गर्दछ।

मोटोपनले समेत समस्या निम्तयाउने भएकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसबाहेक परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीन महिने सुईले गर्दा पनि महिनावारीमा गडबड हुन सक्छ । तीन महिनामा एकपटक लगाउने सुईले तीन महिनाको साइकल गडबड गरेर बच्चा नबस्ने गराउँछ, यसकारण महिनावारी गडबड भइदिन्छ।

कुनै महिलालाई १० वर्ष सुई लगाउँदा १० वर्षसम्मै पनि महिनावारी गडबड भएको देख्न सकिन्छ।

महिनावारी भएन भनेर आत्तिनु भने हुँदैन किनभने तीन महिने सुईको काम नै महिनावारी चक्र गडबड बनाएर बच्चा नबस्ने गराउने हो । तर महिनावारी सुईले मात्र गडबड भएको हो या अन्य कारणले गर्दा भएको, चिकित्सकसँग परामर्श गरेर उपचार गर्नुपर्छ । महिनावारी गडबड भएको खण्डमा हामीले धेरै तनाव, चिन्ता लिनु हुँदैन । थाइराइडको घटबडले गर्दा पनि गडबड हुने हुँदा त्यसको जाँच गराएर निक्र्यौैल गर्नुपर्छ।

महिनावारी गडबड भएको खण्डमा पाठेघरमा समस्या छ कि भनेर अल्ट्रा साउन्ड गराएर हेर्नुपर्छ।

आफ्नो जीवनशैलीलाई ध्यान दिने, मोटोपन नियन्त्रण गर्ने, जंक फुड नखाने, पोषिलो खानेकुरा खाने ग¥यो भने महिनावारी नियमित गराउन सकिन्छ । यति गर्दा पनि नियमित नभएन चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।


- डा सुशीला वैद्य , स्वास्थ्य दैनिक खबरबाट




                                   बाँझोपन हुन नदिन ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू





काठमाडौं , भदौ ११ गते । ३० वर्षीया नवीना श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) एक राम्रो कम्पनीमा जागिरे छिन्। उच्च घरानाकी उनको बिहे भएको पाँच वर्ष पुग्यो तर बच्चा हुन सकेको छैन। उनले दिनरात आफ्नो श्रीमानहेक घरका सबै सदस्यको हेपाइ सहँदै आएकी छिन्।

आफ्नै देउरानीका दुई वटा बच्चा जन्मिसक्दा आफ्नो एउटै सन्तान नहुुनुको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि परिवारको व्यवहारले उनको मन भतभती पोल्छ। सासू त उनको मुख हेर्न पनि रुचाउँदिनन्। नवीना सुनाउँछिन्, ‘पेट बोकेका अरू महिलालाई हेरिस् भने पनि तैंले बाँझी नै बनाइदिन्छेस् होला भनेर अनेक टोकसो दिनदिनै सुन्नुपर्छ मैले।’

उनकी सासूले बेलाबेला छोरालाई अर्को विवाह गर्न दबाबसमेत दिँदै आएकी छिन्।

०००

३५ वर्षीय सुयश शर्मा (नाम परिवर्तन) पेसाले डाक्टर हुन्। उनकी श्रीमती पनि मेडिकल क्षेत्रमै कार्यरत छिन्। ती दम्पतीलाई बिहेको दुई वर्षपछि बच्चा जन्माउने रहर पलायो।

तर बच्चा हुन सकेन। जसले गर्दा सुयश एकदम गहिरो चिन्तामा परे। झन्डै डिपे्रसनमा पुगेका उनीले इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन (आइभिएफ) अर्थात् टेस्टट्युब बेबी प्रविधि अपनाउने विचार गरे। दुर्भाग्यवश त्यो प्रयास असफल हुन पुग्यो तर केही समयपछाडि श्रीमती गर्भवती हुन पुगिन्। पेटमा बच्चा बसेको रहेछ।

अहिले उनीहरूको छोरा छ। दुवै जना निकै खुसी छन्।

०००

एक व्यापारी दम्पत्तीको समस्या अलि फरक छ। सुरुमा उनीहरूले बच्चा जन्माउन चाहेनन्। त्यसकारण धेरैचोटी गर्भपतन गरे।

पटक–पटकको गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गयो। पछि बच्चा जन्माउन चाहे। तर, भएन। उपचारका लागि धेरै ठाउँ धाउँदा पनि समस्या सुल्झिएन। पछि संक्रमण बढ्दै जाँदा पाठेघर नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आयो।

केही सिप नलागेपछि अन्ततः उनीहरूले बच्चा अपनाउने (धर्म सन्तान लिने) निर्णय गरे। बच्चा ६ महिना पुगेपछि राम्रै होटलमा भव्य पार्टी दिए।

अहिले ती दम्पती निकै खुसी छन्।

०००

थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा भेटिइन्, २८ वर्षीया सरु लामा।

बिहे भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बच्चा नभएपछि उनी प्रसूति गृहको निःसन्तान केन्द्रमा उपचारका लागि आएकी रहिछन्। एक महिनादेखि धाउँदै गरेकी उनलाई चिकित्सकले श्रीमान्मा कमजोरी रहेको बताएका छन्। अहिले उनी उपचारका लागि इन्ट्रा युटेरियन इन्सिमिनेसन (आइयुआई) प्रविधि प्रयोग गर्दैछिन्।

महिलाको पाठेघर सबै ठिक छ, तर पुरुषको शुक्रकिटमा समस्या छ भने त्यस्तो समस्यामा आइयुआई विधि अपनाइन्छ। यो विधि भनेको पाठेघरमा सोझै पुरुषको शुक्रकिट राख्ने विधि हो।

तर यो विधिको सफलता दर भने कम छ। यो विधिबाट पनि बच्चा नभएकालाई मात्र आइभिएफ विधिमा लगिन्छ। आइयुआई उपचार उनी दोस्रोपटक गर्दैछिन्। पहिलो प्रयास असफल भएपछि निराश नभएकी होइनन् तर हिम्मत भने हारेकी छैनन्।

भन्छिन्, ‘हेरौं के हुन्छ ?’



०००

बालबच्चासहितको सुन्दर र सुखी परिवार। विवाहित महिला वा पुरुषको इच्छा यही हुने गर्छ। विवाहित जोकोहीलाई पनि सन्तानको चाहना कसलाई हुँदैन र ?

तर इच्छाएका सबै कुरा पूरा हुँदैनन्। सन्तान नहुँदाको पीडा निःसन्तान दम्पतीबाहेक अरू कसले महसुस गर्न सक्ला र ? सामाजिक मूल्य मान्यता र कूलसँग जोडिएको सन्तान प्राप्तिको इच्छा जोकोहीलाई पनि हुन्छ।

तर सन्तान नहुँदा विशेषतगरी पुरुषलाई भन्दा पनि महिलालाई बढी दोषी देख्ने गरेको छ, हाम्रो समाजले। बाँझी भनेर हेप्ने होच्याउने चलन छ। बच्चा भएन भनेर श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गर्ने, श्रीमतीलाई घरनिकाला गर्ने र कतिपय अवस्थामा आत्महत्या गरेका समेत अवस्था देखिन्छ।

सामाजिक मात्र होइन मानसिक समस्या पनि बन्दै गइरहेको छ बाँझोपन। नेपाली समाजमा विभिन्न कारणले गर्दा बाँझोपनको समस्या फैलिइरहको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा करिब १५ प्रतिशत विवाहित दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ। यी समस्या भएकामध्ये आधाभन्दा बढी सामान्य परामर्श तथा चेतनाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। बाँकी समस्या औषधि र उपचारबाट समाधान गर्न सकिन्छ भने थोरैलाई मात्र टेस्टट्युब बेबी तथा कृत्रिम गर्भाधान गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

सामान्यतया महिला र पुरुषबीच यौनक्रिया भएपछि पुरुषको लिंगबाट निस्किएको वीर्य महिलाको योनीद्वार हुँदै डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्दछ। यसरी पुरुषको वीर्यबाट शुक्रकीट महिलाको डिम्बबाहिनी नलीमा प्रवेश गरेर डिम्बसँग मिसिन्छ।

डिम्ब र शुक्रकीटको मिलनबाट भ्रुण तयार हुन्छ र पाठेघरमा पुगेर विकसित हुन्छ। महिना दिनपछि यस भ्रुणले शिशुको रूप धारण गर्छ। तर, कहिलेकाहीँ दम्पतीले चाहँदा–चाहँदै पनि गर्भ नरहने हुन्छ।

के हो बाँझोपन ?
कुनै पनि दम्पतीले विवाह गरेको एक वर्षसम्म परिवार नियोजनका कुनै पनि साधन प्रयोग नगरी सम्पर्क गर्दा गर्भ बसेन भने त्यसलाई बाँझोपन भनिन्छ। प्रसूति गृह निःसन्तान उपचार केन्द्रकी प्रमुख एवं वरिष्ठ महिला तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा उषा श्रेष्ठ खाँडका अनुसार बाँझोपनको समस्याका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।

‘धेरैजसोलाई गर्भ कतिबेला बस्छ भनेर उपयुक्त समयको ज्ञान नभएको हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपयलाई परामर्श दिएर पनि निको पारेका छौं।’



काठमाडौं मोडेल हस्पिटलका डा गणेश दंगालका अनुसार बाँझोपनका प्रकार महिला र पुरुषमा फरकफरक हुन्छन्। महिलामा मानसिक तनावका कारण आन्तरिक हार्मोनमा गडबडी आउनुका साथै अण्डबाहिनी नली बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ भने डिम्बाशयमा पनि गडबडी देखा पर्न सक्छ।

त्यसैगरी पाठेघरको झिल्ली पातलिनु तथा मासु बढ्नु, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुनाले पनि बाँझोपनको समस्या महिलामा हुन्छ। त्यसैगरी पुरुषमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा धूमपान तथा मद्यपान सेवन, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय शुक्रकीट नहुनु, शुक्राणुको संख्या कम हुनु आदि समस्या पाइने गरेको छ।

दुवैको उत्तिकै दोष
हाम्रो समाजमा विशेषतः बच्चा नजन्मिएको सवालमा महिलालाई दोष दिने चलन छ। तर यसमा दुवै जनाको उत्तिकै कमजोरी रहेको बताउँछिन् डा उषा श्रेष्ठ खाँड। ‘पितृसत्तात्मक समाज भएर पनि होला दोष जति सबै महिलालाई नै जाने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अझ कतिपय त श्रीमतीको दोष देखाउँदै दोस्रो विवाह पनि गर्न पुग्छन्।’

डा भोला रिजाल पनि सन्तान हुन नसक्नुमा महिला तथा पुरुष दुवै समान रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार सन्तान नहुनुमा पुरुषको ३३, महिलाको ३३ र दुवैको साझा ३३ प्रतिशत दोष रहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुवैमा खराबी नहुँदानहुँदै पनि गर्भ रहन कैयौं वर्ष लाग्न सक्ने अवस्था पनि आउने उनी बताउँछन्।



सन्तान नहुने कारणहरू
ओम अस्पतालकी निःसन्तान विशेषज्ञ डा सविना श्रेष्ठ प्रधानका अनुसार पुरुष र महिलामा सन्तान नहुने कारण फरकफरक हुन्छन्।

‘पुरुषमा सन्तान नहुने कारणमा वीर्यमा शुक्राणुको संख्या वा गतिमा कमी, शुक्रकीट उत्पादन नहुनु, वीर्यमा संक्रमण, शुक्राणुको बनावटमा खराबी, हर्मोनमा गडबडी, पुरुष कुनै कारणवश सहवास प्रक्रियामा असमर्थ हुनु, शुक्रनली वा अन्य भागमा अवरोध लगायत पर्छन्,’ उनले जानकारी दिइन्, ‘यस्तै, महिलामा भने अण्डाशयमा अण्डा नबन्ने अथवा थुप्रै सानासाना डिम्ब बने पनि नबढ्ने, पाठेघरको नली पूरा बन्द हुने, पिप या पानी जम्ने या अण्डा पक्रिने काम नगर्ने, पाठेघरको झिल्ली क्षयरोग अथवा कुनै कारणबाट पातलो हुने, हार्मोनमा गडबडी, पाठेघरको झिल्लीमा मासु बढ्ने, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुने, धेरैभन्दा धेरै गर्भपतन गर्ने कारणले पनि गर्भ बस्दैन।’

असुरक्षित गर्भपतनको खतरा
पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको असुरक्षित गर्भपतनका कारण पनि महिलाहरूलाई निःसन्तान बनाइरहेको छ। विवाहपूर्व नै यौनसम्पर्क राख्ने युवतीहरूले लुकिछिपी असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदा पाठेघरको नली बन्द हुने, पाठेघरमा घाउ भएर असर गर्ने जस्ता समस्याले निःसन्तानको खतरा बढाइरहेको डा श्रेष्ठ बताउँछन्। यसका साथै बजारमा जथाभावी पाइने औषधिको सेवनका कारण झन् अहिले युवतीहरूमा बाँझोपनको समस्या निम्तिइरहेको छ।



वैदेशिक रोजगार र यौनरोग पनि कारण
चिकित्सकहरूका अनुसार युवा उमेरमै रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरूले विदेशबाट यौनरोगहरू भित्र्याइरहेका छन्। यस्ता युवाहरूमा पनि यौनरोगको संक्रमणका कारण सन्तान नहुने समस्या आइरहेको छ। डा श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेका कारण धेरै युवाले स्वदेशमा आएर विवाह गर्दा सन्तान पाउने अवसर गुमाइरहेका छन्। यसका साथै रसायनयुक्त कम्पनी, उच्च तापक्रममा काम गर्ने मानिसमा शुक्रकीट मर्ने र कम हुने समस्या आउँछ। यसका कारण पनि बच्चा नहुने समस्या थपिइरहेको छ।

गर्नुपर्ने जाँच
महिलामा गर्नुपर्ने जाँच
– पाठेघरको झिल्लीमा क्षयरोग भएको हो या होइन
– महिनावारी भएको दास्रो वा तेस्रो दिनमा हार्मोनको जाँच
– रगतको सामान्य जाँच
– भित्री अल्ट्रासाउन्डद्वारा अण्डाको जाँच
– दुरबिन प्रविधिद्वारा पाठेघरको भित्री भाग तथा नलीको जाँच
– सहवासपश्चात् शुक्रकीटको जाँच

पुरुषमा गर्नुपर्ने जाँच
– रगतको सामान्य जाँच
– वीर्यको विशेष जाँच
– आवश्यकता अनुसार टेस्टिकुलर बायोप्सी गर्ने
– हार्मोनको जाँच

बाँझोपन हुन नदिन ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरू :

जंक फुडको प्रयोग धेरै नगर्ने।
सही समयमा विवाह गर्ने। नेपालको सन्दर्भमा २५ देखि ३० वर्षको उमेर समूहलाई उपयुक्त मानिन्छ।
प्रदूषणबाट बच्ने,
स्वस्थ जीवनशैली जिउने,
तनावयुक्त जीवन नबाँच्ने,
मोटोपनबाट बच्ने,
यौनरोग लाग्न नदिने,
मद्यपान तथा धूमपानबाट टाढा रहने।

उपचार
आइयुआई (अल्ट्रा युटेरिन इन्सिमिनेसन)
यो विधि पुरुषमा स्वस्थ शुक्रणुको कमीको कारण प्रयोग हुने विधि हो, जसमा स्वस्थ शुक्राणुको पहिचान गरी स्त्रीको पाठेघरमा ‘क्याथेटर’को माध्यमबाट राखिन्छ। यो विधि स्त्रीको डिम्बको निर्माण समुचित रूपले हुन नसकेपछि प्रयोग गरिन्छ। यो विधि उपचारको सुरुवाती विधा हो। यसमा डिम्बको समुचित आकारको लागि केही औषधिको पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा सफलताको दर २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ।

आइभिएफ (इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन)
आइयुआई असफल भएपछि यो प्रयोग गरिन्छ। यो २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म सफल हुने सम्भावना हुन्छ। यो विधिमा स्त्रीको डिम्ब र पुरुषको शुक्राणुलाई गर्भाधारणको प्रारम्भिक प्रयोगशालामा गरिन्छ। यो विधिलाई टेस्टट्युब बेबी पनि भनिन्छ।

इन्ट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इन्जेक्सन (आइसिआएसी) यो विधि आइभिएफ जस्तै विधि हो जसमा एक शुक्राणु र एक डिम्बको निशेचन गरिन्छ र यसमा सफलताको दर २० देखि ३० प्रतिशत हुन्छ। यो विधि अरूभन्दा महँगो छ।

समाधान
बाँझोपनले बुनेको मनोसामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न सुरुमा मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ। प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा जनचेतना हुुनुपर्‍यो। विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार धेरै गर्भपतन, गर्भनिरोधक चक्कीको जथाभावी प्रयोग, बढ्दो प्रदूषणले यसको समस्या बढाएको छ।

अहिले विभिन्न आधुनिक प्रविधिको विकास भइसकेको छ। समस्या आउनुभन्दा पहिला नै यसमा सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। - बुनु चौधरी , स्वास्थ्य दैनिक खबरबाट
 

bir hospitalको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौं , भदौ ११ गते । ग्याष्ट्रिकको औषधि प्यान्टाप्राजोल बाहिर बजारमा किन्ने हो भने बिरामी तथा बिरामीको आफन्तले प्रति ट्याब्लेट ८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

तर, वीर अस्पताल भित्रको फार्मेसीमा किन्ने हो भने प्रति ट्याब्लेट २ रुपैयाँ ४० पैसामा नै आउँछ।

यस्तै, आइसियुमा रहेका बिरामीलाई प्रयोग हुने मेरोपेनम १ ग्रामको इन्जेक्सन बजारमा एक हजार ३८ रुपैयाँ वा त्यो भन्दा पनि माथि पर्छ।

तर, सोही औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा जम्मा ५ सय ६७ रुपैयाँमा पाइन्छ।

यी दुई औषधि मात्र होइन वीर अस्पतालको आफ्नै फार्मेसीमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक औषधि बाहिर बजारमा भन्दा निकै सस्तो मुल्यमा पाइन्छ।

अस्पताल फार्मेसीका प्रमुख मानबहादुर महराले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार फार्मेसीमा बाहिर बजारको तुलनामा १० देखि एक सय ४० प्रतिशतसम्म सस्तो मुल्यामा औषधि पाइन्छ।

उनका अनुसार अस्पतालले फार्मेसीबाट गत आर्थिक वर्षमा ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।



‘अस्पतालको फार्मेसी रहेको स्थानमा मर्मतसम्भारको काम चालिरहेकाले गत वर्ष त्यती धेरै बिक्रि हुन सकेको थिएन’ उनले भने, ‘तर अब फार्मेसीको मर्मत लगायतका काम सकिएका कारण यो वर्ष बिक्रि निकै बढी हुने देखिएको छ।’

उनका अनुसार फार्मेसीले हाल दैनिक ३ लाख हाराहारीको औषधिको कारोबार हुन्छ। फार्मेसीले बजार मुल्यभन्दा सस्तोमा औषधि बिक्रि गरे पनि औषधि अनुसार ५ देखि २० प्रतिशतसम्म नाफा हुने गरेको छ।

अस्पतालका निर्देशक डा भुपेन्द्र बस्नेतका अनुसार बिरामीलाई सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

‘अस्पतालमा आउने बिरामीले बाहिर भन्दा धेरै सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्छ भनेर नै अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो फार्मेसीबाट अहिले बिरामीले बाहिर बजारभन्दा १ सय ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा औषधि पाइरहेको देखिएको छ।’ उनले फार्मेसीको क्षमता विस्तार गर्दै बिरामीलाई थप सहज रुपमा औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए।



निर्देशक बस्नेतका अनुसार अस्पतालले २०७३ सालको माघ ५ गतेदेखि फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ बिउ पुँजी उपलब्ध गराएपछि फार्मेसी सञ्चालनमा आएको हो। अस्पतालको फार्मेसी नहुँदा बिरामीले निजी फार्मेसीमा गएर महँगो शुल्कमा औषधि किन्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री थापाले अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै रकम उपलब्ध गराएका थिए। सोही रकमबाट अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गर्दै क्षमता बढाउँदै गएको हो।

तत्कालिन अवस्थामा दुईवटा काउन्टरबाट सेवा सुरु गरेको अस्पतालमा अहिले बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने ६ वटा काउन्टर छन्।

वीर अस्पतालको फार्मेसीबाट सस्तो मुल्यमा पाइने केही औषधिको नाम र मुल्य यसप्रकार छन् :
- निमेष जंग राई , स्वास्थ्य दैनिक खबरबाट



काठमाडौँ, भदौ ११ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । समितिको आइतबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्को पत्राचार अनुसार मिश्रको सुनुवाइका लागि सर्वसाधरण तथा सरोकारवालासँग उजुरी माग गरेको हो ।
भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म दश दिनको समयसीमाभित्र उजुरी दर्ता गरिसक्न समितिले आह्वान गरेको हो । संघीय संसद् सचिवालयका सह–सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रका सम्बन्धमा उजुरी भएमा दिनसक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो ‘भोलिबाट दश दिनको समय दिएर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । उजुरीपछि सुनुवाइको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ मिश्रका सम्बन्धमा कुनै उजुरी भएमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधरण समेतले उजुरी दिन पाउनेछन् ।
समितिको इमेलमा पनि उजुरी पठाउन सकिनेछ । यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयमा पनि उजुरी दर्ता हुनेछ । जिल्लाबाट उजुरी पठाउनका लागि जिल्ला प्रशासन काउर्यालयमार्फत दर्ता गर्न सकिनेछ ।
यसअघि संवैधानिक परिषदको भदौ ७ गतेको बैठकले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सिफारिसमा पर्नुभएका दीपकराज जोशीलाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषदले पुनः मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको हो । उजुरी आह्वानको समयसीमा सकिएपछि समितिले उजुरी परेको अवस्थामा उजुरकर्तासँग छलफल गर्नेछ । उजुरकर्तासँगको छलफलपछि समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि बोलाउनेछ । समितिले सुनुवाइपछि अनुमोदन हुने वा नहुने निर्णय गर्नेछ । प्रस्तावित पदाधिकारीलाई समितिको दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।



भक्तपुर, साउन ३१ गते । साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन नाग, सर्पको चित्र वा कपासको आकार बनाएर नागपूजा गरिँदैछ । साउने झरीले दलदल भएको जमिनको भित्रिभागबाट घस्रेर हिँड्ने सरिसृप विषालु यी नाग ÷सर्प जमिन बाहिर आउने भएकाले यसप्रति सचेतता अपानाउन पनि यो तिथिमा नागको पूजा गरिएको हो भनिन्छ । नागको तस्विर वा कपासको आकृति बनाई घरको मूलढोका तथा पानीका स्रोतमा अर्चना गर्ने गरिन्छ ।
शास्त्रमा अनन्त, वासुकी, तक्षक, कुलिर, कर्कट, शङ्ख, पद्म र महापद्म गरी आठ नागको विशेष वर्णन गरिएको छ । ज्योतिषी डा. लोकराज पौडेलका अनुसार जन्मकुण्डलीमा सर्पयोग परेकाले यो दिन नागको पूजा अर्चना गर्दा राम्रो हुन्छ ।
काठमाडौँ भचाखुशीको घोडेनाग, सुन्धारा टुँडिखेलको मीननाग, गल्कोपाखा दक्षिण ठमेलको हरिनाग, इटुम्वहालको जलनाग, टेकू दोभानको टेकुनाग, थानकोटपारी नागढुङ्गा, धापाखेलको नागदह, चोभारपारी टौदह, नक्साल र महाराजगञ्जको नागपोखरी र पशुपतिनाथको आभूषण वासुकी नाग र रातोमच्छिन्द्रनाथको आभूषण कर्कोटक नागमा पूजा अर्चना गरेर मनाउने चलन छ । ज्याठा निवासी लक्ष्मी महर्जनका अनुसार नागदोश लागेकाहरुबाट नागपञ्चमी बाहेकका दिनमा पनि काठमाडौँ सहरका यी नागमा पूजा अर्चना हुँदै आएको छ । चाँगुनारायण ८ कलमसी स्थित पाँचटाउके कल्पेश्वरकाली नागमा यसै दिन विशेष अर्चना गरिँदैछ ।



बहिरा भनिएका पशुपतिनाथका आभूषण वासुकी नागलाई यसैदिन पुजारीद्वारा थाल ठटाएर रातभर जागा गराउने गरिँदै आएको छ ।
नक्साल नागपोखरीमा रहेको नागपोखरीमा सधैँ झैँ स्थानीय युवाबाट धार्मिक उत्सव आयोजना भएको स्थानीय वरिष्ठ समाजसेवी पवन तण्डुकार बताउनुहुन्छ । शेषनागमाथि रहेर जलसयनीमा रहनु भएका विष्णुका नागलाई दर्शन गर्न नारायण स्थान पुग्ने पनि योदिन हुन्छन् । दुवो अक्षता दूधले अर्चना गरेर कपुर धुँवााधार गर्दै नागको पूजन गर्दा पाँच इन्द्रियसहित शरीर र मनमा नाग दोष लाग्दैन भनिन्छ । इनार, कुवा, पानी पँधेरोमा नागको वास हुन्छ भनिन्छ, यसै दिन यसै अवसरमा इनार कुवा कुण्ड धारा लगायतका पानीका स्रोत मुहानमा पनि अर्चना गरिन्छ ।
महलाई सर्प वा नागको सत्रुका रुपमा लिइन्छ, महको थोपाले नै सर्प वा नाग टुक्राटुक्रा हुने भएकोले नागपूजाका दिन मह प्रयोग नगर्नु भन्ने मान्यता पनि छ । - गोरखापत्र दैनिकबाट





काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नागपञ्चमीको सन्दर्भमा बजारमा अचेल कालसर्प योगको त्रासदी फैलाइएको छ । जन्म कुन्डलीमा राहु र केतु अकारक रूपमा देखापरेको अवस्थामा एकथरीले दोष मन्साउन भनेर कालसर्प योग निवारक पूजा आयोजना गरेका छन् । अर्काथरी ज्योतिषी यो योगको दम्भ सिधै त्रास फैलाएर ठगी खाने भाँडो मात्र भएको किटाणी गरिरहेका छन् ।
ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार प्राचीन ज्योतिष साहित्यमा कालसर्प योगको कुनै चर्चा भेटिएको छैन । भारतबाट प्रकाशन भएको ज्योतिष रत्नाकरमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको जन्म कुण्डली प्रस्तुत गर्दै यसले जीवनमा उतार चढाव ल्याउँछ भनिएको छ तर वास्तवमा यो यथार्थ हैन । यो योग परेकाले वंशलाई कष्ट दिने सन्तानको जन्म हुन्छ भनिएको छ तर अहिले यो योगको नाममा व्यापारीकरण भइरहेको छ, वास्तवमा यो यथार्थ पनि होइन । ‘यो योगसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, यो योगको अस्तित्व देखापरेको पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।



ज्योतिष परिषद्का अध्यक्ष माधव पाण्डेका अनुसार कालसर्प योग काल्पनिक, अतिरञ्जनायुक्त , भ्रामक र असत्य भएको बताउनुहुन्छ । यसमा अपानाइएका पूजा पद्धति पनि कपोलकल्पित पाइएको उहाँको भनाइ छ । सदियौँदेखि चल्दै आएको नाग पञ्चमीको पूजालाई कालसर्प योगको दोष निवारण गर्ने भन्न थालिएको छ, यो कुनै शास्त्रमा नदेखिएको प्रमाण नजुटेको तथ्यहीन कर्म रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार २०२१ सालमा नामुद पञ्च मणिप्रसाद लोहनीले राहु र केतुवीचका नौ ग्रह चर्चा गर्दै आफ्नो पुस्तकमा यो योगको नाम घुसाएका छन् । बुझ्दै जाँदा लोहनीको राहु केतुवीचको नौग्रह भन्ने पुस्तकमा व्यक्त श्लोक नै कपोलकल्पित रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष परिषद् आवद्ध ज्योतिषी डा. लोकराज पौडेलले कालसर्प योग मिथ्या भएकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । भ्रममा मात्र हैन तर्सनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन पौडेल भन्नुहुन्छ । यस्ले समग्र ज्योतिषी पेशाको धज्जि उडाएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कालसर्प योग निवारण आयोजक ज्योतिषी देवराज ढकाल भन्नुहुन्छ– जन्म कुण्डलीमा राहु केतु नागपञ्चमी साउन ३१ गते परेको छ । - सरोज आचार्य , गोरखापत्र दैनिकबाट




काठमाडौँ, साउन ३१ गते । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जाजरकोटमा भएको क्षतिका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । बुधबार भएको छलफलमा क्षतिको यकिन विवरण राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्काल बुझेर घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो |





जिल्लाको सबै ठाउँमा असिनाका कारण बालीनालीमा भएको क्षति, बाढी पहिरोबाट भएको क्षति लगायत विवरण स्थानीय प्रशासनमार्फत् छिटो लिने काम भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले राहत, पुनःस्थापना र उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारका तर्फबाट काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले बुधबार मृत्यु भएका उमेश शाहीप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गर्दै उनका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । वर्षायाममा सबैलाई सचेत भइ काम गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । रासस

Ratnangar-Nagarpalika

रत्ननगर, साउन ३१ गते । रत्ननगर नगरपालिका र आन्दोलनरत सात दलबीच कर समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । गए राति सम्पन्न वार्तामा नगर उपप्रमुख विमला दवाडीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको समिति गठन गरी बढेको कर समायोजन गर्ने सहमति भएको वार्ता टोलीका सदस्य लालबहादुर भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर समायोजन भएपछि अहिले बढी तिरेको करसमेत समायोजन हुनेछ । गए राति वार्तामा विभिन्न ११ बुँदे सहमति भएसँगै यहाँका सात राजनीतिक दलले गर्दै आएको आन्दोलन र रिले अनशनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को करलाई आधार बनाएर करको दर समायोजन हुनेछ । “अहिले बढेको कर सोहीअनुसार नै लिने र पछि समितिले जुन दर कायम गर्छ त्यही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने र सेवाग्राहीबाट धेरै कर लिइएको देखिएमा पनि समायोजन या फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ,” वडा नं ७ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका वार्ता टोली सदस्य भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

सहमतिपत्रमा नगरपालिकामा विलासिताका सामान नकिन्ने, पुराना सामानलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने, नगरवासीमा भेदभाव नगर्ने, कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै कर्मचारी राख्ने, रू ३० लाखसम्मका योजना उपभोक्ताबाट गराइने र अरु ठूला योजना टेन्डरमार्फत् गर्ने, नगरस्तरीय दललाई उपेक्षा नगर्नेजस्ता विषयमा सहमति भएको छ । अस्वाभाविक रूपमा कर बढाइएको भन्दै नेपाली काँग्रेसलगायत विभिन्न सात राजनीतिक दलले चार दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । - रासस


सम्बन्धित छवि


काठमाडौँ, साउन ३० गते । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

राणा शासन ताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन १६५ वर्षसम्म कायम रह्यो । यो ऐन २०२० सालमा संशोधन भयो । त्यही ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी अहिले नयाँ कानूनका रुपमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ल्याइँदैछ । यसमा देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता रहेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐनको रुपमा रहेको छ । यो संहितामा छ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा रहेका छन् । छरिएर रहेका ३१ कानूनको खारेज र ३६ कानूनलाई एकीकृत गरी यो संहिता तर्जुमा गरिएको हो ।
मुलुकी देवानी र फौजदारी कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अविधक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार मुलुकी ऐन छरिएर रहेका प्रचलित ऐनहरुको एकीकृत रुप हो जुन नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिएको छ ।

देवानी कानूनमा व्यक्तिलाई प्राकृतिक र कानूनी व्यक्तिको दर्जा दिइएको छ । यसमा पारिवारिक, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबारे छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु रहेका छ ।
“मुलुकी ऐन ज्यादा जसो रुपमा हिन्दु धर्म आधारित थियो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि÷सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाएर यसको निर्माण गरिएको छ,” वरिष्ठ अविधक्ता डा ज्ञवालीले भन्नुभयो – “भाषा सरल भएकाले सबैले पढ्न र बुझ्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले गाउँ–गाउँमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी छ ।”
नेपाल बार एशोसियनका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकका अनुसार साविकको मुलुकी ऐनका केही व्यवस्थाहरु परम्परागत थिए । देवानी संहिता नेपाली समाजको विकाससँगै आधुनिक रुपमा आएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता निर्माणका लागि सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा विस्तृत छलफलपछि संसदले २०७४ साल भदौमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।
संहिताका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरु
मुलुकी देवानी (संहिता) मा धेरै नयाँ व्यवस्थाहरु छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासलाई समेटेर यो संहिता बनाइएको छ ।
साविकको कानूनमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नाबालकमा राखिएको थियो तर संहिताले १८ वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकालाई नाबालक मानेको छ ।
पहिलो पटक देवानी कानूनमा गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कानून विपरीतका प्रथा तथा परम्पराले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
कुनै पनि व्यक्तिले कानूनको अधीनमा रही आफ्नो शरीरको परीक्षण वा अङ्ग परिवर्तन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जीवित छँदै आफ्नो दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गतको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ । हकवाला व्यक्तिले पनि मर्ने व्यक्तिको इच्छा बमोजिम निजको दाह संस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुुपर्नेछ । होस ठेगानामा नरहेको, विशेष रोगी, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेकालाई झुक्याई विवाह गरेमा विवाह बदर हुने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
महिलाले विवाहपछि बाबु वा पति वा दुवैको थर राख्न सक्नेछन् । पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद भएमा, पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा बाहेक दोस्रो विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था यसमा छ । अन्यथा प्रमाणित भएकामा बाहेक विवाह भएको मितिदेखि १८० दिनपछि र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिदेखि २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिनेछ ।
पति पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएको वा विवाह गर्नु अगाडि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेकामा बाहेक विवाह भएको १८० दिन अगाडि नै पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजको हकवालाले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।
मुलुकी देवानी संहितामा पितृत्व वा मातृत्वको ठेगान नभएको शिशु आफ्नो छोरा वा छोरी हो भनी दावी गर्नु पर्दा त्यस्तो शिशु जन्मिएको वा पहिचान भएको मितिले दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पति÷पत्नीको मञ्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ । छोरा, छोरी जन्मिएको तीन महिनाभित्र छोरा, छोरीको जन्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए पनि निजहरुबाट जन्मिएको छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानूनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने व्यवस्था यसमा छ ।
देवानी कानूनमा छोरा÷छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर, सम्मान तथा हेरविचार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको हेरविचारको दायित्व संरक्षकमा रहने र संरक्षक नभएमा माथवरले त्यस्तो व्यक्तिको हेरविचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था भइरहेकामा कुनै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत विचार गरी अदालतले छोरी वा छोरी हुने व्यक्तिलाई पनि धर्मपुुुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने आदेश गरेमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छ । होस ठेगान नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको र आर्थिक हैसियत कमजोर भएको व्यक्तिले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था छ ।
साथै, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नु परेमा जिल्ला अदालतबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने छ । विदेशीले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ ।

मुलुकी देवानीमा कुनै व्यक्तिलाई निजको नजीकको हकवालाले स्याहार सम्भार नगरी टाढाको हकवाला वा अन्य व्यक्तिले स्याहार सम्भार गरेको रहेछ भने निजको अपुताली स्याहार सम्भार गर्नेले पाउने छ ।
सम्पत्तिलाई स्वरुपको आधारमा चल र अचल र स्वामित्वको आधारमा सगोल, संयुक्त सामुदायिक, सार्वजनिक, सरकारी र गुठीमा वर्गीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक वा निजी प्रयोजनका लागि गुठी राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा र करार वा अन्य कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको चल सम्पत्तिको हकमा तीन वर्ष र जमीनको हकमा ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यस्तो सम्पत्ति वा जमीन आफ्नै सम्पत्ति वा जमीन सरह भोग गरेमा त्यस्ता सम्पत्ति वा जमीनमा निजको प्रतिकूल भोगाधिकार मानी निजले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी देवानीमा कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । आफ्नो हकको सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरणबिना निःशुल्क रुपमा अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन सक्ने गरी फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगलागी, भूकम्प वा अन्य विपद्को समयमा, खानेपानी ढल, बिजुली, टेलिफोनको विस्तार गर्न, खेतीपाती गर्नजस्ता कार्यका लागि क्षतिपूर्ति दिई अर्काको सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी सुविधाभारको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था मुताविक मासिक रु २० हजारभन्दा बढी बहालका लागि घर बहालमा दिँदा घर बहालमा लिने दिने व्यक्तिहरुले लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने छ । असुरक्षित घर बहालमा दिन नपाइने, घरधनी र बहालमा बस्नेले पालना गर्नुपर्ने दायित्व कानूनद्वारा निर्धारण हुने, बहालमा बस्नेले सम्झौताको अधीनमा रही पुनः बहालमा दिनसक्ने, बहालमा बस्ने बेपत्ता भएमा घरधनीले अर्को व्यक्तिलाई घर बहालमा दिन सक्नेछ ।
कानूनमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेको नाबालकलाई घरेलु सहायकको रुपमा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । घरेलु सहायकमा काम लगाउँदा काम लगाएको मितिले एक महिनाभित्र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिलाई लिखित जानकारी गराई नाबालकको पठनपाठन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उचित पारिश्रामिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अदालतको आदेशबमोजिम एकपटक दामासाहीमा परेको व्यक्ति १२ वर्षको अवधि भुक्तान भएपछि निजको दामासाहीमा परेको अवस्था भन्दा अघिको अवस्थामा पुनःबहाली हुने व्यवस्था छ । - रासस



काठमाडौँ, साउन ३० गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।



बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।



उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै सांसदहरूले ठूला कालाबजारी भेट्टाउन नसकेको, उद्योगी व्यापारीमा परिणत भएका, उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाइएको, अदालतमा विज्ञ नराखी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको, अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न नसकिएको , विषादी मिश्रित खाद्य सामग्रीले क्यान्सर निम्त्याउने गरेको, आयु घटाउने, गुणस्तर नभएका वस्तुको धेरै विज्ञापन गरिएको, गुणस्तर नापजाँच गर्ने कार्यालयमा जान कर्मचारीको हानाथाप हुने गरेको, उपभोक्ताले खाने सामग्रीको सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था नभएको , उपभोक्ताविरुद्धका कामको संरक्षण राज्यले गरेको, सँगिनी सुइँ लगाएर मासु बढाइएको लगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुषाल, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेशकुमार पहाडी, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, अमृता अग्रहरी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय सामग्रीको उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।



निवृत्तिभरण कोष विधेयक स्वीकृत



यसैगरी आजको बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।



बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदनमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले निवृत्तिभरण पाँच वर्षसम्म मात्र बढाउनुपर्ने, उमेर बढेसँगै दुःख पाउने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निवृत्तिभरणसँगै वृद्ध र बिधवा भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।



उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिने सांसदमा प्रेम सुवाल, राजेन्द्रकुमार केसी, भरतकुमार शाह, मैनाकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।



उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका धेरै माध्यममध्ये निवृत्तिभरण कोष पनि एक भएको र कर्मचारी निवृत्त भएपछि मात्र दिइने भएकाले सबैलाई नसमेट्ने बताउनुभयो । - रासस

भारतीय मिडियाको दावी : भारतको ७१ सय हेक्टर जमिनमा नेपालको कब्जा

काठमाडौं , साउन ३० गते । भारतको सात हजार एक सय हेक्टर जमिनमाथि नेपालको नियन्त्रण रहेको दावी भारतीय मिडिया दैनिक भास्करले गरेको छ। मंगलबारको रिपोर्टमा उसले बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लाको लगभग ७ हजार एक सय हेक्टर जमिन नेपालले कब्जा गरेको दावी गरिएको छ।

समाचारमा भनिएको छ- 'जुन नेपाललाई भारतले मित्र मानेर अँगालो हालेको छ, उही मित्रले बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्लाको लगभग ७१०० हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ। यो शिलशिला अझै बढ्दो छ।'

बालमिकीनगरमा सुस्ता, बाल्मिकी टाइगर रिजर्वको जंगल र गोवर्द्धनमा शिवालिक क्षेत्रको पहाडसहित कतिपय इलाकामा नेपालको अवैध कब्जा बढेको समाचारको दावी छ। यही मौकामा दोहोरो नागरिकता लिनेहरू पनि बढेको दावी समाचारको छ। जंगलबाट करोडौँ रुखहरू काटिएको समाचारमा दावी छ।
- अन्नपूर्ण पोस्टबाट

CM Pokharel Discuess Development-Butwal-RSS1

बुटवल, साउन ३० गते । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणकोे अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको प्रगतिका सम्बन्धमा आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले ती आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं ५ का सबै मन्त्री र सचिवसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आयोजनाका प्रमुखसँग आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, खर्च, बाँकी काम र परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय तथा रकमका सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रदेश नं ५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रुपन्देहीमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि विगत चार दशकदेखि सञ्चालित लुम्बिनी गुरुयोजना, बर्दिया र बाँकेका जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन स्वदेशको पानी स्वदेशमै प्रयोग गर्ने मुख्य आयोजनाको रूपमा रहेको बवई सिँचाइ आयोजना, बाँके र बर्दियाका जमीनमा सिँचाइ तथा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी बवई डाइभर्सन आयोजना तथा तराईका जिल्लालाई सडक यातायातको सञ्जालसँग जोड्न सञ्चालित हुलाकी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालित छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख ओम शर्माले विमानस्थलको निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले १० महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अन्तर निकाय समन्वयको अभावले काम गर्न समस्या भएको शर्माको भनाइ थियो ।

आयोजना प्रमुख शर्माले मुआब्जाको करीब रु ६ अर्ब समयमै निकासा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनको पद्धतिका बारेमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्विनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले चार दशकदेखि निर्माणको क्रममा रहेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत आवमा गुरुयोजनाको ९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । गत आवमा सरकारले लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि रु ७१ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको थियो । उहाँले लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नु, लुम्बिनी क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण हुनु तथा लुम्बिनीलाई जोड्ने सडकको अवस्था कमजोर र वातावरणमैत्री नहुनु समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बवई सिँचाई आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रवीण श्रेष्ठ, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख ओमप्रकाश पुडासैनीलगायतले आयोजनाका अहिलेसम्मको प्रगति र काम गर्दाका समस्या सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयोजनाको समग्र जानकारी लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिको रूपमा प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य आधार बनाएकाले भेरी बबइ डाइभर्सन, बबइ सिँचाइ आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण ठूला आयोजना बाँके, बर्दियाका उर्वर कृषिभूमिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर प्रदेशलाई कृषिहबको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक तराईका जनताको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसको निर्माणमा राज्यको विशेष चासो रहको बताउनुभयो ।

यस्तै लुम्बिनीमा पर्यटनमैत्री वातावरण नबनेसम्म पूर्वाधार विकासले मात्र आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । विकास कोषले स्थानीयलाई आर्थिक विकासको माध्यममा जोड्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको बताउँदै प्रदेशमा सञ्चालित सबै आयोजनाको प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारलाई पठाउने र समस्या भए समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । - रासस






सम्बन्धित छवि


तनहुँ, साउन ३० गते । बस र ट्रक आज एकापसमा ठोक्किँदा १६ जना घाइते भएका छन् । दमौलीबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना४ख ५४९१ नं को बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना६ख ३२९३ नं को ट्रक पृथ्वीराजमार्गको व्यास नगरपालिका– १२ बेलभञ्ज्याङ दुर्घटना भएको हो ।

गम्भीर घाइते बस चालक सुवास राईसहित पाँच जनालाई उपचारका पोखरास्थित मणिपाल अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अन्य घाइतेको डुम्रेस्थित लक्ष्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण १६ अर्बको ठेक्का

काठमाडौं , साउन २९ गते । काठमाडौंबाट थानकोट हुँदै बाहिरिने र भित्रने सवारीसाधानको सहजताका लागि नागढुंगामा सुरुङमार्ग बनाउन करिब १६ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्काका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायत कार्यान्वयन महाशाखाले ६० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव माग गरेको हो ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा उपलब्ध हुने उक्त रकमबाट नागढुंगामा २.६८ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव माग भएको विभागका इन्जिनियर छविलाल पौडेलले सोमबार अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरिने ठेकेदारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन् । महाशाखाले असोज २३ गतेसम्मको समय दिएर सार्वजनिक गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रस्तावमा निर्माण कम्पनी एउटैले सुरुङमार्गतर्फ जाने दुवैतर्फको बाटो र तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारसँग यस अघि भएको सहमतिअनुसार जाइकाले यो सुरुङमार्ग बनाउन १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जापानी येन (१६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) आगामी ४० वर्षका निम्ति ०.१ प्रतिशत सहुलियन ब्याज दरमा ऋण सहयोग गरेको हो । सोही ऋण रकमलाई नेपाल सरकारले यो सुरुङमार्गमा खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यो सुरुङमार्ग बनाउन ६० दिने सार्वजनिक प्रस्ताव माग भएको छ ।

यो प्रस्तावको मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक स्वीकृतिका निम्ति ऋणदाता जाइका पठाउने र ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रिया सन् २०१९ को जनावरी (६ महिनासम्म)लाई तोकिएको छ । विभागका अनुसार त्यसपछि ४२ महिनाको समय दिएर उपयुक्त ठहरिएको एक ठेकेदारलाई यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिइने उल्लेख छ । आयोजनाले तोकेको सर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेतछापसम्मको २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट ५६५ मिटर पक्कि सडक बनाउनुपर्नेछ ।

सुरुङमार्गको कुल लम्बाई २.६८ किमि हुनेछ । यसमा ३.५ मिटरको दुई लेन सडक र १.५ मिटरको आकस्मिक सवारीसाधनको बाटोसहित ९.५ मिटरको चौंडाई हुनुपर्नेछ । कम्तीमा ५ मिटर लम्बाईको यो सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न बनाइने बाटोमा खोला तथा खोल्सामा सातवटा पुल तथा ११ वटा कल्र्भटसमेत बनाउनुपर्नेछ ।


"श्रखुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट गरिने ठेकेदारका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन् । साथै सुरुङमार्गभित्र ट्रान्समिसन लाइन, ट्राफिक मानिटरिङ, कन्ट्रोल तथा मेन्टिनेन्स अफिस कार्यालयसहितको संरचना बनाउनुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्न चाहने कम्पनीले विभागकै कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ तिरेर बिडिङ डकुमेन्ट खरिद गर्न सक्नेछन् ।"


विभागबाट प्रस्ताव मागेको तेस्रो दिनसम्मा चारवटा निर्माण कम्पनीले बिडिङ डकुमेन्ट खरिद गरिसकेका छन् । यो सुरुङमार्ग बनाउन निर्माण कम्पनी आफैंले आवश्यक प्राविधिक सामग्री सबै जुटाएर काम गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गले हालको सडकबाट जानुभन्दा सुरुङबाट जाँदा ४ किमि बाटो छोट्टिनेछ । यो सुरुङमार्ग बनाउने आवश्यक जग्गाका लागि सरकारले मुआब्जासहतिको काममा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ ।

यसका निम्ति काठमाडौंतर्फको स्थानीयका लागि मुआब्जा वितरण धमाधम दिइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको यो आयोजनाका लागि चालु आवमा सरकारले ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुरुङमार्गकै निम्ति काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनीमा हालसम्म ६३ जनाले करिब ७० करोड मुआब्जा पाइसकेका छन् । महाशाखाले मुआब्जाकै लागि एक ६० जनाको फाइल तयार पारेर राखिसकेको छ । काठमाडौंमा मुआब्जा वितरण सकेरमात्रै यो सुरुङमार्गको धादिङतर्फको एक सय नौ रोपनी जग्गाका स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र ठेकेदार परिचालन हुने भएकोले सोही अववधिभित्र सबै जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण भइसक्ने उल्लेख छ ।

यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौंतर्फको जग्गाका लागि सरकारले न्यूनतम नौ लाखदेखि ४२ लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गरिरहेको छ । यो मुआब्जा दरअनुसार त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको जग्गा दुईवटाका करिब १० आनाका जग्गाधनीले मात्रै प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

बाँकी जग्गाधनीलाई विभागले जग्गाको मूल्यांकन गर्दा प्रतिआना मूल पक्की सडकले छोएकालाई २१ लाख, अन्य सहायक सडकले छोएकालाई १९ लाख, कच्ची मोटर बाटोले छोएकालाई १७ लाख, गोरेटो बाटोले छोएकालाई १३ लाख र बाटोले नछोएको जग्गाको जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएको छ । धादिङतर्फका जग्गाका लागि भने मुआब्जा रकम तय गर्ने बाँकी छ । - राजु बास्कोटा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget