संवैधानिक अस्थिरताको चिन्ता

संविधानले निश्चित गरेको बाटो नै सम्बन्धित समयको राज्य सञ्चालन तथा राष्ट्र निर्माणको मूल बाटो वा प्रणाली हुन्छ





नेपालको राजनीति कहिल्यै सोझो बाटो हिँडेन। सधैं षड्यन्त्र, असुरक्षा, अस्थिरता, संक्रमण, गरिबी तथा विभेद यसको चरित्र भइरह्यो। २००७ मा नेपाल आधुनिक तथा लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि जनताका पक्षमा राम्रो हुने आशा पलाएको हो, तर सोचेजस्तो भएन। समाज खुकुलो त भयो तर सरकार दरिलो भएन। जनजीविकाको स्तर सुधारमा सरकार प्रभावशाली हुन सकेन।

राष्ट्रव्यापी अपूर्व जागरण सत्ता केन्द्रहरूबीचको होडबाजीका कारण छिन्नभिन्न हुँदै रहे। परिवर्तन–बोधक राजनीतिक व्यवस्था जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। जनताको उन्नत नेपालको सपना टर्दैटर्दै गयो। यसको मुख्य कारण एउटै हो– संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन। संविधानसभाबाट संविधान बनेर जनता सार्वभौम तथा संसद् सशक्त भएको देख्न न चाहनेहरू निर्णायक भए। आधुनिक नेपालमा अस्थिरताको बीउ यथार्थमा यसै बिन्दु र विचलनबाट रोपिएको हो।

त्यतिबेलै संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट लोकतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिएको भए सबल जनप्रतिनिधि संस्थाको तागतमा राष्ट्र बलियो तथा जनता सुखी हुने क्रम अघि बढिसकेको हुन्थ्यो। राज्य राष्ट्र बन्ने प्रक्रियाले छिटोछिटो काम गर्न सक्थ्यो। समावेशी समानुपातिकताजस्ता मानवीय आवश्यकताको विवेकपूर्ण विस्तारद्वारा राज्य बढी नै जनउत्तरदायी तथा अपनत्व आर्जन गर्न समर्थ भइसकेको हुन्थ्यो। प्रचुर राष्ट्रिय आय, न्यायिक वितरण, सामाजिक सुरक्षा, वस्तुनिष्ठ परराष्ट्र नीति, आम जनतामा राष्ट्र निर्माणउन्मुख स्वाभिमानी आत्मजागरण इत्यादि नीति प्रवृत्तिको सन्तुलित पालना तथा प्रभावस्वरूप देशमा राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक बन्दोबस्त तथा समस्त रीतिथितिको सिलसिला राम्रै बसिसकेको हुन्थ्यो।

हाम्रो आन्तरिक अब्बल व्यवस्था, राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति, अग्रगामी आत्मविश्वास तथा संस्कृतिको जगमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग परस्पर सम्मान तथा सन्तुलनको सम्बन्ध विकास गर्न हामी समर्थ भइसकेका हुन्थ्यौं।

आजजस्तो अथाह व्यापार घाटा, कृषि प्रधान देशमा कहालीलाग्दो खाद्यान्न आयात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामुखी संस्था, प्रशासन, सुरक्षा तथा न्यायसम्बन्धी निकायमा समेत दलीय चर्को भागबन्डा, अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको प्रभाव, रोजगारको खोजीमा युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा बाध्यतावश विदेश पलायन, अथवा मुलुक अल्पविकसित देशको हैसियतबाट उक्सन नसक्ने अवस्था कमसेकम हुने थिएन।

राष्ट्रका निमित्त गरिनुपर्ने सम्पूर्ण काम जनताका तर्फबाट संसद्ले गर्ने दिशामा लोकतन्त्रको उत्साहवद्र्धक संस्थागत विकास भइसकेको हुन्थ्यो। न्याय आम जनताको विषय बनाउन तथा यसको स्तर उकास्न साँच्चै स्वतन्त्र तथा सक्षम भएर न्यायालय संविधान, कानुनीराज तथा लोकतन्त्र रक्षाको भरोसा दिलाउन समर्थ भइसकेको हुन्थ्यो। नेपाली युवाले भविष्यको खोजीमा विदेशको सपना देख्नु पर्दैनथ्यो।

इतिहास यस्तै हुन्छ, राष्ट्रको जीवनमा पनि मानिसको जीवनमा जस्तै। अवसर आउँछन्, अवसर गुम्छन् पनि। अवसर उपयोग हुँदा यात्रा सोझो बाटोमा हुन्छ, फलदायी तथा सुखद् पनि हुन्छ। अवसर उपयोग गर्न नसक्दा बाटो बांगोटिंगो हुन्छ। हैरानीलाई बढी हिम्मत, कडा परि श्रम तथा भविष्यमाथि अझ विश्वासमा बदल्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र र मानिसबीचको खास अन्तर यही हो कि राष्ट्र मानिसबाट जन्मिन्छ र मानिसका मनमा मायाको मात्रा नमिलेपछि प्राण धान्न नसक्ने हुन पनि सक्छ।

राष्ट्र आफ्नोबारे आफैं सोच्न सक्दैन, त्यो काम मानिसले पूरा गरिदिनुपर्छ। संविधानको औचित्य तथा जिम्मेवारीपूर्ण कार्यान्वयनको अपरिहार्यतासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ पनि यहींबाट सुरु हुन्छ। खासमा संविधानको प्रयोजन यही हो— सोच्न सक्ने र सोचेका कुरा आफू र आफ्नो समुदायको हकहितमा लागू गरी शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित जीवनका लागि मानिसको सामर्थ तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। अधिकारसम्पन्न, नियम–नैतिकतामा चल्ने, आत्मविश्वासी तथा सिर्जनशील नागरिक निर्माण। यसबाट यो पनि छर्लंग हुन्छ– राष्ट्रको उत्थान–पतन अथवा उन्नति–अवनति स्वयंमा केही होइन, सिवाय सम्बन्धित समयको मानिसका क्षमताको प्रयोग–सदुपयोगको योग। वास्तवमा राष्ट्र त्यही हो, जे हामी जनता हौं। राष्ट्र त्यस्तै बन्ने हो जस्तो हामी बनाउन सक्छौं।

यसैकारण पनि हो कि संविधानले निश्चित गरेको बाटो नै सम्बन्धित समयको राज्य सञ्चालन तथा राष्ट्र निर्माणको मूल बाटो वा प्रणाली हुन्छ। जहाँ संविधानको केन्द्रबिन्दु लोकइच्छा र राजनीतिको केन्द्रबिन्दु संविधान हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्र निर्माणको त्यो बाटो स्वतः नै टिकाउ, फराकिलो तथा फलदायी हुँदै रहन्छ। आदतबाट अभ्यास र अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक सोच, शैली, संस्कृति तथा सक्रियताको जग बलियो हुँदै जान्छ। संविधानको जीवन्तता जनताको सरोकार, अपनत्व, स्वामित्व तथा अन्ततः निष्ठामा निर्भर गर्छ।

हाम्रो नैतिकता तथा देशभक्तिको खरो परीक्षाको वर्तमान घडीमा आजको यक्षप्रश्न पनि यही हो– अघिअघिजस्तै यसपटक पनि हामी सत्ताको स्वर्गमा सद्गत हुने हौं कि त्यस लोभलालचको कुण्डबाट निस्केर जनतालाई हेर्दै ०७२ सालको संविधानले प्रदान गरेको ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सक्ने ? लोकतान्त्रिक समावेशी राष्ट्र निर्माण अभियानमा अघिदेखि नै भइरहेको ढिलासुस्ती, खासगरी दलित शोषित, सीमान्तकृत जनता तथा युवा पुस्ताको बेचैनी, सम्बोधन तथा सुधार गर्ने हौ ? साथै, अधिकार वास्तवमै भुइँका जनता अथवा स्थानीय निकायले उपभोग गर्न सकून् भन्ने संघीय संविधानको भावना तथा उद्देश्यबमोजिम मूल कानुनअनुरूप कानुन समयमै निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीलाई साझा कर्तव्यका रूपमा आत्मसात गर्दै सार्थक सहकार्य हामी कतिसम्म गर्न सक्ने हौं ? परीक्षा कडा छ, जनता तीव्र परीक्षामा छन्।


"आदतबाट अभ्यास र अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक सोच, शैली, संस्कृति तथा सक्रियताको जग बलियो हुँदै जान्छ। संविधानको जीवन्तता जनताको सरोकार, अपनत्व, स्वामित्व तथा अन्ततः निष्ठामा निर्भर गर्छ।"

उल्लिखित घोषणा अवज्ञाको क्षणसँगै, देश स्वतन्त्रताको युगमा प्रवेश गर्दा पनि राजनीति प्रगतिपथमा लाग्न सकेन। परिवर्तन संस्थागत हुने लक्षण बढेनन्। ‘क्रान्ति’ भनेर जनताका मनमा जागेको आशा उमंगमाथि तुषारापात हुने क्रम रोकिएन। बलिदानको मूल्य घट्दैन, तर ‘बलिदान’ केका लागि भन्ने प्रश्न जनताका मनमा उर्लि नै रह्यो। त्यस कालखण्ड (०७–१५ साल) मा जनता, राजनीतिक दल तथा दरबारबीच मतैक्य हुन नसकेको विवाद तथा द्वन्द्वको मुख्य विषय राज्य सञ्चालनमा राजाको भूमिका नै थियो। लोकतन्त्रमा राजा वा राजसंस्थाको स्थान के हुने भन्ने नै थियो। जनतामा सधैं निहित हुने मान्यताको सार्वभौमसत्ता राजामै कायम राख्न दरबार चाहन्थ्यो। त्यो अधिकार, त्यो सत्ता वस्तुतः जनताको हो भन्ने स्वीकार गर्न तथा जनताले प्रयोग गरेको देख्न चाहँदैनथ्यो। प्रसंग राजनीतिक तथा संवैधानिकभन्दा पनि अन्तर्य मूलतः मनोवैज्ञानिक अथवा मनोगत थियो। राजा आफैं शासन गर्न चाहन्थे, संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट बाँधिन चाहँदैनथे।

सार्वभौमसत्ता आफैंमा राख्ने वा सर्वेसर्वा भएर शासन गर्ने राजा र दरबारको मनसुवा कतिसम्म जबर्जस्त रहेछ भन्ने तथ्यसँग परिचित हुन २०४७ सालको संविधान निर्माणकालीन अन्तरकथा पुनः स्मरण मात्र गरे पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ। त्यस्तो मनसुवा राजाले आफूखुसी बनाएर लागू गरेको २०१९ सालको संविधानको धारा २० को उपधारा– २ अवलोकन गर्दा अझ छर्लंग हुन्छ, जुन प्रावधानमा प्रष्ट नै भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित रहेको छ र कार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार मौसुफबाट निःसृत हुन्छन्। शाह राजवंशको उच्चतम परम्पराअनुसार प्रजाको हित र इच्छाको विचार गरी श्री ५ बाट यो संविधान र तत्काल प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम स्थापित अंगहरूद्वारा सो अधिकार प्रयोग गरिबक्सन्छ।’

पुनः माथिकै प्रसंगमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रारम्भ भएको राजनीतिक अग्रगमनको त्यो पहिलो चरण संविधानसभा तुहाएर पटाक्षेप भएको पाइन्छ भने २०१५ साल फागुन १ गते राजाबाट प्रदत्त संविधान सिर्फ ‘संसद्’ का लागि र निर्वाचन पनि सोही तात्पर्यका लागि हुने भनिए पनि दलहरू राजनीतिक व्यावहारिकताको नाममा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुँदा उल्लिखित अग्रगमन त्यसरी खण्डितरूपमा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको स्वतः प्रस्ट हुन्छ।

तदनुरूप २०१५ साल फागुन ७ गते सम्पन्न मुलुकको पहिलो महानिर्वाचनको परिणामपछि गठित संसद् तथा सरकार जनउत्तरदायी तथा लोकप्रिय भई लोकतन्त्र लिगमा बसी स्थिरतातर्फ उन्मुख त्यस्तो जनमुखी एवं राजसंस्थाअनुकूल राजनीतिक परिस्थितिसमेत राजालाई मान्य तथा सह्य हुँदैन। फलस्वरूप राजाबाट दरबार तथा सेनाको आडमा १८ महिनामै त्यस संविधान (२०१५), संसद्, सरकार, मौलिक हकलगायत लोकतान्त्रिक प्रणालीका यावत् अवयवमाथि संविधान तथा विश्वासको प्रत्यक्ष दुरुपयोग तथा जघन्य घात गरी जसप्रकार कडा प्रहार हुन्छ, त्यसबाट लोकतन्त्र तथा राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा मात्र ठूलो धक्का लाग्दैन, खासगरी विकासोन्मुख लोकतान्त्रिक संस्कृति खल्बलिँदै, राष्ट्र ठूलो ह्रास तथा क्षतिको खाडलमा जाकिन पुग्छ।

जनताले त्यसपछि लगातार २९ वर्षसम्म ‘कालरात्री’ सूचक, खासमा प्रत्यक्ष दरबारकेन्द्रित शासनको सकस खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र हैन, २०१७ साल पुस १ गतेको सोही शाही कदम कालान्तरमा गणतन्त्रको ढोका खोल्ने साँचो पनि भइदिन्छ। यसमा अन्य कारकतत्वका रूपमा राजदरबारको हठ, समय र जनतालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति, माओवादी सशस्त्र संघर्ष, दरबार हत्याकाण्ड, ०५८ सालमा राजाबाट चालिएका ‘जनता जिस्काउने’ कदमहरू, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराउने सिलसिलामा भएका समझदारीलगायत ०६१–०६२ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने माओवादीबाहेकका मुख्य दलको अन्यमनस्कता, लटपटिने बानी वा कमजोरी इत्यादि आचार–व्यवहार यथास्थानमा जिम्मेवार लाग्छन्।

यसै सिलसिलामा विगतका केही घटना–परिघटनालाई दृष्टिगत गर्दै भावी सन्ततिका लागि वास्तविकताको खोजीमा इतिहासका केही मेलो मन्थन गर्नु अप्रासंगिक नहोला। जस्तो कि तत्कालीन राजाबाट २०१७ साल पुस १ गतेको त्यस्तो दुस्साहसिक तथा आत्मघाती कदम सर्वथा आफ्नै बलबुतामा चालियो होला कि बाह्य साथसमर्थन पनि मिस्सिएर आँट गरियो होला ? इतिहास कतिपय अवस्थामा यस्तै अनिश्चितता तथा अनुमान अनुमानकै पोको भइदिन्छ। जस्तो कि २०१९ सालको दरबार हत्याकाण्ड परम दुखान्त समसामयिक घटना भईकन पनि आदिम युग सम्झाउने रहस्यजस्तो भएर रहेको रहेकै छ।

त्यस्तै गत दशकको अर्को एउटा गम्भीर प्रकृतिको निर्णय तथा प्रक्रियाबारे पनि चित्तबुझ्दो उत्तरको खोजी अटुट चालु रहेको स्थिति जनसम्पर्कमा आउँदा बारम्बार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। शताब्दीऔंदेखि नेपाल राज्यको परम्परा–परिचायक संस्थाकारूपमा रहँदै आएको राजसंस्था लोकतन्त्रसँग सहकार्य गर्न नसक्दा बढी त आफ्नै कारण विस्थापनको बिन्दुमा पुगेको हो। यसमा विवादको ठाउँ छैन भन्दा फरक पर्दैन। तर पनि संविधानसभाले २०६४ साल जेठ १५ गते मध्यरातमा प्रस्ताव पारित गरी विस्थापित गर्दा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा त्यसबाट सिर्जना हुने ठूलो रिक्तता पूर्ति गर्ने दिशामा को–को कस्तो–कस्तो भूमिका खेल्न तँछाडमछाड गर्न आउला एवं त्यसबाट बढी नोक्सानी–क्षति कसलाई होला भन्ने मूल विषयतर्फ किन किञ्चित ध्यान–विचार पुर्‍याइएन भन्ने प्रश्न आजभोलि सर्वत्र झन्झन् मनमनमा घनीभूत हुन थालेको महसुस हुँदैछ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा संवैधानिक स्थिरताको अध्ययन, सुधारोन्मुख नीति निर्माण तथा क्षमता विकासको परिप्रेक्षमा उल्लिखित प्रश्नलाई वर्तमानकालको सर्वप्राथमिक प्रश्नको स्थानमा नराखी सुखै छैन। यसको आशय राजसंस्था पुनस्र्थापना होइन तर रिक्ततासम्बन्धी प्रश्नको तार्किक तथा दीर्घकालीन सम्बोधन तथा व्यवस्थापनबिना नेपालमा स्थिरता दुरुह भइरहनेछ भन्ने पक्का हो।

माथिको विवरणबाट २००७ सालपछि समेत हाम्रो राजनीतिक यात्रा सोझो बाटोमा हुन नसकेको, अस्थिरता बढी नै भएको, अस्थिरताको एउटा मुख्य स्रोत संविधान, संविधानप्रतिको असहिष्णुता अथवा कमजोर प्रतिरक्षा भएको इत्यादि निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। यस प्रसंगमा तथा हाम्रो परिप्रेक्षमा ‘राजनीतिको सोझो बाटो’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नेबारे पनि प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ।

यस सम्बन्धमा कुनै एक समयको अग्रगमनमुखी राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनका मुख्य शक्तिबीचको सहमतिअनुरूप संविधान निर्माण भई सोही लिगमा राजनीतिक यात्रा निरन्तर जारी रहेको अर्थात् कि संविधानको प्रारम्भिक संरचना तथा यसले अख्तियार गरेको प्रणाली आधारभूतरूपमा नबदली त्यसैभित्र रहेर सबै काम र कर्तव्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित राष्ट्र समर्थ रहेको अवस्था भनेर बुझ्दा यो नै विषयवस्तुको सबभन्दा नजिक हुन्छ।

यस्तो दृष्टान्तका रूपमा छिमेकमा भारत र पश्चिमी मुलुकमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिन सकिन्छ। यी दुवै राष्ट्रले आआफ्नो समयमा गठित संविधानसभामार्फत क्रमशः सन् १९४९ र सन् १७८७ मा विधिवत् स्वीकृत संविधानबाटै आजसम्म पनि राष्ट्रको यावत् काम र कर्तव्य सम्पन्न गर्दै समृद्धिको शिखरमा पुगेको एवं पुग्दै रहेको तथ्यांकसँग हामी परिचित छँदैछौं।
 - दमननाथ ढुंगाना पूर्व सभामुख, अन्नपूर्ण पोस्टबाट