सार्कको विकल्प नबनोस् बिमस्टेक

नेताहरू भेट्ने र नयाँ निर्णय/सम्झौता मात्र थप्ने हो भने बिमस्टेक पनि थप शिथिल र निस्क्रिय संगठन बन्नेछ


बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रका प्रयास (बिमस्टेक) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जत्तिको संगठित र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सार्क उद्देश्यअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन भने बिमस्टेकको हालत पनि त्यही छ। सार्क आफ्नो धेरै आधार र संरचना तयार गरी जनस्तरमा पुगिसकेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सहकार्य र समान विकास निम्ति स्थापित सार्कलाई दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन आसियानसँग जोड्न स्थापना भएको बिमस्टेकको गति आफैंमा स्पष्ट छैन। यही अस्पष्टताको बीचमा सार्कलाई एउटा कुनोमा थन्क्याएर यो क्षेत्रका हस्तीले बिमस्टेकलाई अघि बढाएका छन्। तर सार्कको विकल्प बिमस्टेक कुनै कोणबाट पनि हुन सक्दैन।

बिमस्टेक र सार्कको भूगोल फरक छ। सार्कका पाँच मुलुक सदस्य रहेकाले बिमस्टेकलाई पूर्व र पश्चिमको सेतु भनिन्छ। थाइल्यान्डको ‘वेस्ट लुक’ र भारतको ‘इस्ट लुक’ बाट यसको आरम्भ भएको हो। त्यही कारण पनि सार्कको विकल्प बिमस्टेक हुनै सक्दैन। नागरिक समाज, उद्योग/व्यापारिक साहित्य, जस्ता ‘ट्र्याक टु’मा सार्क अघि बढिसकेको छ। सार्कले आफूलाई क्षेत्रीय सहकार्य संगठनका रूपमा उभ्याइसकेको छ। शीतयुद्धसँगै स्थापित सार्क र बिमस्टेकको ‘डाइमेन्सन’ नै फरक छ। सार्कले गति लिन नसकेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाउने हो भने दुवै संगठन धराशायी भई मन माझ्ने फोरमको रूपमा विकसित हुनेछ।

सुरक्षा र कूटनीतिका पुस्तक पढ्दा दक्षिण एसियालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद’ को केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यो आतंकवादबाट सदस्य मुलुक पीडित छन्। नेपालजस्ता मुलुक पनि सिकार नभएका होइनन्। दक्षिण एसियाको समग्र विकास र शान्तिका लागि पाकिस्तानलाई आफ्नो ‘बोर्ड’ मा नलिई अघि बढ्न सकिँदैन। पाकिस्तानलाई बेवास्ता गरी बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प बनाएर अघि बढ्ने हो भने त्यो सफल हुन सक्दैन। यसको यथार्थ भूगोल हो।

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्प नभनी यो सम्मेलनलाई सार्क जगाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। पाकिस्तानमा भएको निर्वाचन सन्देशको आदान–प्रदान र अन्य सदस्य मुलुकहरूबीच विस्तारै सम्बन्ध सुधारको विषयबाट उत्साहित हुँदै सहकार्यमा अघि बढ्न आवश्यक छ। साझा समस्या, सहकार्य, व्यापार, आतंकवादविरुद्ध सहकार्य, ऊर्जा सहकार्य, मनि लन्ड्री, जनताको सुरक्षा, पर्यावरणको विषयमा भौगोलिक सीमामा सीमित नरहने हुनाले क्षेत्रीय सहयोग अपरिहार्य छ। यस्ता विषयमा कुनै मुलुकलाई अलग्याएर प्रस्तुत गर्ने विषय उठाइएको हो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन।

क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकाले यसलाई कछुवा गतिमा नभई खरायो गतिमा एक अर्काको पूरक नमानी अघि बढाउनुपर्छ। यी दुई संगठनलाई पूरक संगठनको दृष्टिले हेर्नुपर्छ विकल्पमा होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको च्याप्टर ८ आर्टिकल ५२ र ५३ मा क्षेत्रीय व्यवस्थापनअन्तर्गत रहेर। संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्यसँग मेल खानेगरी काम गर्ने भनिएको छ। क्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगको एक भागको बिल्डिङ ब्लग हो क्षेत्रीय संगठन। यो बलियो भयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ बलियो हुनेछ।

नेपाल यतिबेला दुवै संगठनको अध्यक्ष हो। दुवै संगठनको शिखर सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने छ। सार्कलाई शिखर सम्मेलनमा जोड दिएर मात्र बिमस्टेक अघि बढाउनुपर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो, तर नेपाल त्यसमा चुकेको छ। नेपाल दुवै संगठनमा सफल नेतृत्व निर्वाह गरेर निस्कन सक्नुपर्छ। पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलनको कुनै टुंगो लाग्न नसकेको अवस्थामा बिमस्टेक सम्मेलन अघि बढ्दा धेरैले यसलाई सार्कको विकल्प भने पनि नेपालले यो सन्देश चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।


"दुईतिहाइमा कूटनीति चल्दैन, कूटनीति मुलुकको साझा नीतिअनुरूप हुनुपर्छ। बिमस्टेक भारत र थाइल्यान्डको एक अर्काको मार्केट खोज्ने संगठनभन्दा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।"

सार्कका पाँच र आसियानका दुई मुलुक मिलेर यो संगठन अघि बढाउन खोजेका छन्। सार्क सदस्य पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक सबै बिमस्टेकमा सामेल छन्। बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन बुधबार आरम्भ भएर बिहीबार सम्पन्न हुँदैछ। यसको प्रक्रियागत बैठक मंगलबारबाट आरम्भ हुनेछ। सन् १९९७ जुलाइमा स्थापना भएको बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड छन्। यो संगठनको नामले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सामूहिक प्रयास गर्ने स्पष्ट छ।

स्थापानादेखि चौथौ शिखर सम्मेलन गर्न लागेको यो संगठनबाट सदस्य राष्ट्रहरू खासै लाभान्वित र सहकार्यमा अघि बढ्न सकेको पाइँदैन। भिसा, व्यापार, सहकार्यलगायतका विषयमा झन् टाढा भएको देखिन्छ। यद्यपि यसमा धेरै काम अघि बढ्ने बताइएको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच अविश्वास यसमा पनि उत्तिकै छ। भारतसँग यसको छिमेक सशंकित छ भने बंगलादेश र म्यानमार, नेपाल र भुटान तथा भारत र श्रीलंकाबीच पनि हार्दिकता कायम हुन सकेको छैन।

सन् १९८५ को डिसेम्बरमा स्थापना भएको सार्क तत्कालीन बडापत्रमै सञ्चालित छ। उक्त बडापत्रअनुरूप सहकार्यमा एक हजार बढी प्रतिवद्धता व्यक्त भएको सार्क पनि ‘कोमा’ मा छ। भूगोल मिलेको सार्कले गति लिन नसकेको अवस्थामा भूगोलबाहिर रहेर सहकार्य गर्न सहज हुँदैन। नेपाल सार्कको केन्द्र मुलुक अर्थात् राजधानी भएकाले सार्कलाई बढी जोड दिँदै यसलाई ब्रिजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। सार्कमा विश्वासको अभाव छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि पक्षमा देखिँदैन। जसले बिमस्टेकलाई जोड गरेको छ। हुन त बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच पनि शंकाउपशंका छन्।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको छ क्षेत्रीय सहयोग। नेपाल त्यसमा बढी अभ्यस्त भएकाले त्यसतर्फ झुकाव स्वाभाविक हो। नेपालले यो मौकामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। लामो राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै संविधान जारीपछि तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बलियो सरकार बनेकाले अब नेपालको उपलब्धिलाई ‘मार्केटिङ’ गर्न आवश्यक छ। यो सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मिडिया हुन्छन्। उनीहरूमार्फत नेपालको उपलब्धिलाई विश्वमा लैजान सक्नुपर्छ। दुईतिहाइमा कूटनीति चल्दैन, कूटनीति मुलुकको साझा नीतिअनुरूप हुनुपर्छ। बिमस्टेक भारत र थाइल्यान्डको एक अर्काको मार्केट खोज्ने संगठनभन्दा पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषयमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।

बिमस्टेकको सचिवालय नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ। काम गर्ने भनिएका विषय अघि बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ। यसभित्र पनि हिन्दु, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन सबै छन्। तर बौद्धिज्म साझा झैं छ। यसलाई सर्किटको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। तेस्रो शिखर सम्मेलनमा लुम्बिनीलाई शान्तिको फाउन्डेसन मानेर अघि बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले म्यानमारमा प्रस्तुत गरेको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। यसको रिट्रिटलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ हुने छलफलमा धेरै विषय अघि बढ््ने हुनाले यसमा आयोजक राष्ट्र बढी नै चनाखो बन्नुपर्छ।

नेताहरू भेट्ने र नयाँ निर्णय/सम्झौता मात्र थप्ने हो भने बिमस्टेक पनि थप शिथिल र निस्क्रिय संगठन बन्नेछ। यसका सदस्य मुलुक सबैसँग नेपालको व्यापार घाटा नै छ। सहकार्यका लागि आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ। यस क्षेत्रमा सन् १९९७ मा प्रजातन्त्रको स्टाटस्को जुन अवस्था थियो अहिले पूरै परिवर्तन भएको छ। सबै मुलुक कुनै न कुनै रूपमा थप प्रजातान्त्रिक हुँदै गएको अवस्थामा सहकार्य असहज छैन। युरोपका राष्ट्रहरू मिलेर युरोपेली संघ (ईयू) स्थापना भएपछि त्यस खालका क्षेत्रीय संगठनबाट भएको प्रगति र प्राप्त बललाई ध्यान दिँदै सार्क स्थापना भयो र त्यसको १२ वर्षपछि बिमस्टेक बन्यो। खुला सीमा, स्वतन्त्र व्यापार र साझा मुद्राको लक्ष्यसम्बन्धी अवधारणा सार्कको हो भने यसमा व्यापार सहकार्य नै हो।

सार्कका दुई सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच निरन्तर हुने खिचातानीले सार्क शिखर सम्मेलन नियमित हुन नसकेको स्पष्ट छ। जसरी सार्कमा क्षेत्रीय नेताहरू भेट्ने वातावरण बन्ने गरेको छ त्यस्तै वातावरण यसमा पनि बनोस्। जसका लागि बिमस्टेकले पनि आफ्नो चार्टर बनाएर त्यसअन्तर्गत रहँदै सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ। ज्याम्बोरीबाट यस्ता संगठन माथि उठ्नुपर्छ। संगठन नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो, तर एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन सहकार्यको भाव संगठनभित्र देखिनुपर्छ। यो क्षेत्रका दुई विशाल मुलुक भारत र चीनलाई ध्यान दिएर नै सार्क र बिमस्टेक अघि बढ्न सक्छन्। अन्यथा दुवैको औचित्य रहँदैन।

भारत सदस्य छ नै अब कुनै न कुनै रूपमा चीनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। सार्कमा चीन पर्यवेक्षक, त्यो पनि सकेसम्म ‘प्लस वान’ को भूमिकामा रहन खोजेको छ। तर बिमस्टेकमा चीन छैन। साँच्चै अब एसियाको युग भनिरहँदा त्यसमा चीन र भारतले समझदारीका साथ काम गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले पनि सबैलाई विश्वासमा लिएर यस्ता संगठनलाई अघि बढाउनुपर्छ। चीनको विश्व प्रभाव बढिरहेको अवस्थालाई नबिर्सन सदस्य राष्ट्रले ध्यान दिन जरुरी छ। भारत र चीन दुवैले आफ्ना नजिकका साना राष्ट्रसँग ‘विन विन’ सहकार्यमा लाग्नुपर्छ। यस्ता विषयमा कसैको मुख नताकी र डर नमानी भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालको हैसियत बढ्नेमात्र नभई विकासको गतिमा पनि साथ पाउने छ। - डा. दिनेश भट्टराई , अन्नपूर्ण पोस्टबाट
-  दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वराजदूत भट्टराईसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानीमा आधारित।