कानुन र संविधानको व्याख्यामै लामो समय बिताउनुभएका गिरीशचन्द्र लाल सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । करिब १६ वर्षको वकालतपछि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका लाल पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो । करिब सात वर्ष सर्वाेच्च अदालतमा न्यायसम्पादन गर्नुभएका उहाँसँग २४ वर्षभन्दा बढी न्याय सम्पादनकै अनुभव छ । सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश, न्याय परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका लाल सर्वाेच्च अदालतद्वारा गठित न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति नियन्त्रणसम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो । संविधान, न्याय र कानुन क्षेत्रमै केन्द्रित रही पूर्वन्यायाधीश लालसँग गोरखापत्रका सहसम्पादक कुमारविवेकानन्द मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
० सेवानिवृत्त जीवन कसरी वितिरहेको छ ?
– रामैसँग बितिरहेको छ । पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोणले जीवनयापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । राजनीतिमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देख्दिन । म लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको पक्षपाति हुँ । लोकतन्त्र दिगो होस् सबै जनतामा समानताको प्रत्याभूति होस् । तीव्र गतिमा होइन, मन्दगतिमै यसकै लागि केही योगदान गर्न पाए अझ सन्तुष्ट हुनेथिए ।
० न्याय महँगो र झञ्झटिलो भयो, न्यायमा जनताको पहुँच भएन किन ?
– सबै कुरा न्यायपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । तर जुन विवाद अदालतमा आउँछ, त्यो विवाद न्याय, कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिइन्छ । सबै विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । आफूसमक्ष आएको विषयमा मात्रै केन्द्रित रहन्छ । सबै प्रकारको विवाद हेर्ने विषय होइन । न्यायको जिम्मेवारी समाजमा छ, सरकारमा पनि छ । न्यायपालिकाको मात्रै जिम्मेवारी होइन, हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन जरुरी छ । राज्यले बनाएको कानुन, संविधान, संकलित प्रमाण तथा वादी र प्रतिवादीको प्रमाणका आधारमा विवाद निरोपण गर्ने गरिन्छ । हो न्यायमा जनताको सहज पहुँच भएन । अदालतले बोलाउने होइन, जनता आफै आउने हो र आएको विवाद मात्रै निरोपण गर्ने हो ।
० सामान्य विषयको मुद्दा पनि वर्षाैंसम्म धाइरहने, न्याय नपाउने अवस्था छ नि ?
– न्यायाधीशको सङ्ख्या कम छ । कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू अपनाउनै पर्छ । न्यायपालिका आफै वादी, प्रतिवादी वा अनुसन्धान अधिकृत होइन । दुवै पक्षलाई निष्पक्षताको अनुभूति गराउनैपर्छ । वादी, प्रतिवादी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धान अधिकृत, साक्षीका कारण पनि ढिलो हुन्छ । न्यायपालिकाकै कारण ढिलो हुन्छ वा न्यायाधीश र कर्मचारी नै दोषी हुन भन्ने होइन ।
० निष्पक्षता कायम छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति नै भागवण्डाका आधारमा हुन्छ रे ?
– न्यापालिका निष्पक्ष हुनैपर्छ, भएन भने समग्र न्याय व्यवस्था नै धरासायी हुन्छ । व्यक्तिगत कुराबाट प्रभावित भएर, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नगर्ने, आधारप्रमाणलाई नहेर्ने, पार्टीगत, जातिगत वा नातागोतामा रूपमा देखापर्ने जस्ता व्यक्तिगत दोष देखिएका छन । तर, ती व्यक्तिगत दोष हो न्यायपालिकाको होइन । तथ्यगत प्रमाणका आधारमा न्यायपालिकाको आलोचना हुनुपर्छ । अनावश्यक हल्ला फिजाएर जनआस्थामाथि आँच आउनु हुँदैन । राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको आलोचना न्यायपालिकाका लागि राम्रै हुन्छ ।
० न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ ?
– राजनीतिबाट कुनै पनि अङ्ग प्रभावित नरहन सक्दैन । विधिको शासन स्थापित गर्न, न्याय व्यवस्था बलियो, देशमा स्थिरता र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि हो भने राम्रो हो । तर मुद्दापिच्छे पार्टी, नेता, जाति वा आफन्तबाट प्रभावित भएर कानुन, न्याय, निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त अलग्याउने प्रयास हुनु हुँदैन, यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीश राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ ।
० न्यायपालिकामा पनि विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढदो छ, होइन ?
– बिल्कुलै छैन भनेर म भन्नसक्दिन । तर, अन्य निकायको तुलनामा न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति अत्यन्त न्यून छ । यसको तुलना दल, सरकार वा अन्य जुनसुकै निकायसँग गर्नुस्, न्यायपालिकाको अवस्था राम्रै पाउनुहुन्छ । तथापि न्याय क्षेत्रमा थप सुधार र नियन्त्रणको आवश्यकता छ ।
० तपाईं नै संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, के देख्नुभयो न्यायपालिकामा ?
– हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौँ । प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक भइसकेको छ, विस्तृत प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएका छौँ । विकृति विसङ्गति धेरै छ भन्ने होइन, केही देखापरेको छ । भोलिपल्टै सबै ठीक हुन्छ भन्ने पनि होइन । नियन्त्रण प्रयास हुनुपर्छ ।
० न्यायाधीश, कर्मचारी वा कानुन व्यवसायी, को हुन् दोषी, के पाउनुभयो त ?
– न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र विश्वसनीयतामा सबैको सकारात्मक सहयोग छ । सबैको गुण र अवगुणहरू छन् । गुणको प्रशंसा गर्नुपर्छ, अवगुणको निन्दा गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा भनेकै छौँ ।
० तपाईं न्याय परिषद्को सदस्य पनि हुनुभयो, न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्छ तर कारवाही हुँदैन किन ?
– कारवाही हुन्छ । दोषी पाइएमा कारवाही नहुने कुरै हँुदैन । परिषद्मा आउने उजुरीमा प्रायजसो तथ्यहीन हुनेगरेको छ । मुद्दामा हार्ने पक्षले उजुरी गर्छन । तथ्यपरक उजुरी देखिएमा अनुसन्धान एवं छानविन हुन्छ, कारवाही हुन्छ । कतिपय न्यायाधीश पदमुक्त भएका छन्, कतिपयले राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयले नसिहत पाएका छन् । तल्लो तहमा भएका निर्णय पुनरावेदनको रोहवरमा पुनर्विचार हुने हुँदा प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद रूपमा हेर्ने गरिँदैन । पुनरावेदन तहबाट निर्णय सच्चिन सक्छ । यदि नियतवश नै गरेको हो भने कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ, ल्याएको पनि छ ।
० प्रधानन्यायाधीश एकजना मात्रै ठीक भए, न्यायपालिकाको सबै बेथिति ठीक गर्न सकिन्छ रे हो ?
– प्रधानन्यायाधीश त एकजना मात्रै हो । सबै प्रधानन्यायाधीशको आ–आफ्नै कार्ययोजना हुन्छ । तर एउटा कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीश बढी निष्पक्ष हुनुपर्छ, सर्वकालिक र व्यवहारमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ पनि । प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र त्यसलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने न्यायपालिकाको बेथिति अन्त्य र व्यापक सुधार गर्न नसकिने होइन ।
० तपाईंको इजलासले सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न दिएको अन्तरिम आदेश त्यसबेला निकै विवादित बन्यो है ?
– आदेश विवादित थिएन, केही व्यक्तिद्वारा विवादित बनाइएको थियो । तर, त्यो आदेश अहिले विवादित छैन, स्वीकार्य भएको छ । म सम्मिलित इजलासले दिएको आदेश प्रायः नयाँ संविधानमा तकनिकी रूपमा सम्बोधन र पालना भएको छ । सङ्घीयता वा मधेसी आयोग गठनलगायतका कैयौं आदेशको भावनालाई संविधानमा समावेश गरिएको छ ।
० त्यसो भए त्यो आदेश जारी नभएको भए, सङ्घीयतासहितको संविधान आउने थिएन त ?
– निश्चय नै हो । सायद त्यो आदेश नभएको भए सङ्घीय व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरिएको संविधान आउन असम्भव हुन्थ्यो कि । सङ्घीयताको खाकाबिना संविधान आएको भए अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्थ्यो । किनभने तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले नै सङ्घीय संरचनाको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस आदेशमा संविधान रोक्न भनेको थिएन, तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर संविधान जारी गर्न भनिएको थियो । त्यो आदेशले सम्भावित असहज परिस्थितिलाई रोक्नसमेत भूमिका खेलेको छ ।
० लामो समयसम्म कानुन र संविधानकै व्याख्या गर्नुभयो, नयाँ संविधानप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
नेपालका धेरै संविधान आएका छन् तर जुन जुनबेला आएको छ, त्यसबेलाका संविधान निर्माताहरूले उत्कृष्ठ वा सर्वाेत्कृष्ठ नै भनेका थिए । कालान्तरमा संविधान नै परिवर्तन भएको इतिहास छ । अहिले त संविधान बनाउनेहरूले नै त्रुटि औँल्याइरहेका छन् । उत्कृष्ठ भन्नेहरू यो र त्यो व्यवस्था छैन भनेर संविधानका त्रुटिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, यति छोटो समयमा बाधा अडकाउ आदेश जारी गर्नुपरेको छ । यसमा भएका भाषागत त्रुटिहरू संशोधनमार्फत सच्याएर जानुपर्छ । सबैको भावनालाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान बनाइएमा यसको स्थायित्व र अपनत्व हुन्छ । विशेषज्ञसहितको टोली बनाएर यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनसकिन्छ ।
० न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरू के के हुन् ?
– न्यायपालिकाको मुख्य भूमिका भनेको कानुनसम्मत न्याय निरोपण गर्नु हो । कानुन र प्रमाणको आधारमा पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुनुपर्छ । जति निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन, न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ । संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण न्यायपालिकाको निष्पक्षताको लागि पनि आवश्यक छ ।
० न्यायाधीश त योग्यता क्षमताका आधारमा हुने हो, यसमा जातिगत वा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कुरा हुनुहुँदैन भन्ने एकथरिको भनाइ छ नि ?
– सबै वर्गमा योग्य व्यक्ति छन् । एउटै वर्गमा छन् भन्ने होइन । न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । राज्यका सबै निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा रहेका वर्ग नै सुयोग्य हुन् अरू वर्ग अयोग्य हुन भन्ने धारणा गलत हो । त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ । एक पटक सबै निकायलाई समावेशी गरी हेरौँ त देशमा कस्तो परिणाम आउँछ । सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो, कुनै एक वर्ग विशेषको वा एक दल वा नेताको होइन ।
० राष्ट्रियता बलियो हुने गरी सबै नेपालीले सोच्नुपर्ने होइन र ?
– म त राष्ट्रवादी कुरालाई राम्रो मान्दछु । म बीपी कोइरालासँग प्रभावित व्यक्ति हुँ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई साथ लिएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने कुराको पक्षपाति हुँ । तर अहिले राष्ट्रियतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गरिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउनसकिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने खालको राष्ट्रियता हुनुपर्छ । कुनै वर्ग विशेषको वर्चस्ववादी दृष्टिकोण राष्ट्रियताको परिभाषा हुनसक्दैन ।
० सेवानिवृत्त जीवन कसरी वितिरहेको छ ?– रामैसँग बितिरहेको छ । पारिवारिक र सामाजिक दृष्टिकोणले जीवनयापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । राजनीतिमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त देख्दिन । म लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको पक्षपाति हुँ । लोकतन्त्र दिगो होस् सबै जनतामा समानताको प्रत्याभूति होस् । तीव्र गतिमा होइन, मन्दगतिमै यसकै लागि केही योगदान गर्न पाए अझ सन्तुष्ट हुनेथिए ।
० न्याय महँगो र झञ्झटिलो भयो, न्यायमा जनताको पहुँच भएन किन ?
– सबै कुरा न्यायपालिकाले पूरा गर्नुपर्ने जनअपेक्षा छ । तर जुन विवाद अदालतमा आउँछ, त्यो विवाद न्याय, कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिइन्छ । सबै विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । आफूसमक्ष आएको विषयमा मात्रै केन्द्रित रहन्छ । सबै प्रकारको विवाद हेर्ने विषय होइन । न्यायको जिम्मेवारी समाजमा छ, सरकारमा पनि छ । न्यायपालिकाको मात्रै जिम्मेवारी होइन, हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन जरुरी छ । राज्यले बनाएको कानुन, संविधान, संकलित प्रमाण तथा वादी र प्रतिवादीको प्रमाणका आधारमा विवाद निरोपण गर्ने गरिन्छ । हो न्यायमा जनताको सहज पहुँच भएन । अदालतले बोलाउने होइन, जनता आफै आउने हो र आएको विवाद मात्रै निरोपण गर्ने हो ।
० सामान्य विषयको मुद्दा पनि वर्षाैंसम्म धाइरहने, न्याय नपाउने अवस्था छ नि ?
– न्यायाधीशको सङ्ख्या कम छ । कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू अपनाउनै पर्छ । न्यायपालिका आफै वादी, प्रतिवादी वा अनुसन्धान अधिकृत होइन । दुवै पक्षलाई निष्पक्षताको अनुभूति गराउनैपर्छ । वादी, प्रतिवादी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धान अधिकृत, साक्षीका कारण पनि ढिलो हुन्छ । न्यायपालिकाकै कारण ढिलो हुन्छ वा न्यायाधीश र कर्मचारी नै दोषी हुन भन्ने होइन ।
० निष्पक्षता कायम छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति नै भागवण्डाका आधारमा हुन्छ रे ?
– न्यापालिका निष्पक्ष हुनैपर्छ, भएन भने समग्र न्याय व्यवस्था नै धरासायी हुन्छ । व्यक्तिगत कुराबाट प्रभावित भएर, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नगर्ने, आधारप्रमाणलाई नहेर्ने, पार्टीगत, जातिगत वा नातागोतामा रूपमा देखापर्ने जस्ता व्यक्तिगत दोष देखिएका छन । तर, ती व्यक्तिगत दोष हो न्यायपालिकाको होइन । तथ्यगत प्रमाणका आधारमा न्यायपालिकाको आलोचना हुनुपर्छ । अनावश्यक हल्ला फिजाएर जनआस्थामाथि आँच आउनु हुँदैन । राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको आलोचना न्यायपालिकाका लागि राम्रै हुन्छ ।
० न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ ?
– राजनीतिबाट कुनै पनि अङ्ग प्रभावित नरहन सक्दैन । विधिको शासन स्थापित गर्न, न्याय व्यवस्था बलियो, देशमा स्थिरता र जनताको दीर्घकालीन हितका लागि हो भने राम्रो हो । तर मुद्दापिच्छे पार्टी, नेता, जाति वा आफन्तबाट प्रभावित भएर कानुन, न्याय, निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त अलग्याउने प्रयास हुनु हुँदैन, यसो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीश राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ ।
० न्यायपालिकामा पनि विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार बढदो छ, होइन ?
– बिल्कुलै छैन भनेर म भन्नसक्दिन । तर, अन्य निकायको तुलनामा न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति अत्यन्त न्यून छ । यसको तुलना दल, सरकार वा अन्य जुनसुकै निकायसँग गर्नुस्, न्यायपालिकाको अवस्था राम्रै पाउनुहुन्छ । तथापि न्याय क्षेत्रमा थप सुधार र नियन्त्रणको आवश्यकता छ ।
० तपाईं नै संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, के देख्नुभयो न्यायपालिकामा ?
– हामीले प्रतिवेदनमा भनेका छौँ । प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक भइसकेको छ, विस्तृत प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएका छौँ । विकृति विसङ्गति धेरै छ भन्ने होइन, केही देखापरेको छ । भोलिपल्टै सबै ठीक हुन्छ भन्ने पनि होइन । नियन्त्रण प्रयास हुनुपर्छ ।
० न्यायाधीश, कर्मचारी वा कानुन व्यवसायी, को हुन् दोषी, के पाउनुभयो त ?
– न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण र विश्वसनीयतामा सबैको सकारात्मक सहयोग छ । सबैको गुण र अवगुणहरू छन् । गुणको प्रशंसा गर्नुपर्छ, अवगुणको निन्दा गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा भनेकै छौँ ।
० तपाईं न्याय परिषद्को सदस्य पनि हुनुभयो, न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्छ तर कारवाही हुँदैन किन ?
– कारवाही हुन्छ । दोषी पाइएमा कारवाही नहुने कुरै हँुदैन । परिषद्मा आउने उजुरीमा प्रायजसो तथ्यहीन हुनेगरेको छ । मुद्दामा हार्ने पक्षले उजुरी गर्छन । तथ्यपरक उजुरी देखिएमा अनुसन्धान एवं छानविन हुन्छ, कारवाही हुन्छ । कतिपय न्यायाधीश पदमुक्त भएका छन्, कतिपयले राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयले नसिहत पाएका छन् । तल्लो तहमा भएका निर्णय पुनरावेदनको रोहवरमा पुनर्विचार हुने हुँदा प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद रूपमा हेर्ने गरिँदैन । पुनरावेदन तहबाट निर्णय सच्चिन सक्छ । यदि नियतवश नै गरेको हो भने कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ, ल्याएको पनि छ ।
० प्रधानन्यायाधीश एकजना मात्रै ठीक भए, न्यायपालिकाको सबै बेथिति ठीक गर्न सकिन्छ रे हो ?
– प्रधानन्यायाधीश त एकजना मात्रै हो । सबै प्रधानन्यायाधीशको आ–आफ्नै कार्ययोजना हुन्छ । तर एउटा कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीश बढी निष्पक्ष हुनुपर्छ, सर्वकालिक र व्यवहारमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ पनि । प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र त्यसलाई सबैले सहयोग गर्ने हो भने न्यायपालिकाको बेथिति अन्त्य र व्यापक सुधार गर्न नसकिने होइन ।
० तपाईंको इजलासले सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न दिएको अन्तरिम आदेश त्यसबेला निकै विवादित बन्यो है ?
– आदेश विवादित थिएन, केही व्यक्तिद्वारा विवादित बनाइएको थियो । तर, त्यो आदेश अहिले विवादित छैन, स्वीकार्य भएको छ । म सम्मिलित इजलासले दिएको आदेश प्रायः नयाँ संविधानमा तकनिकी रूपमा सम्बोधन र पालना भएको छ । सङ्घीयता वा मधेसी आयोग गठनलगायतका कैयौं आदेशको भावनालाई संविधानमा समावेश गरिएको छ ।
० त्यसो भए त्यो आदेश जारी नभएको भए, सङ्घीयतासहितको संविधान आउने थिएन त ?
– निश्चय नै हो । सायद त्यो आदेश नभएको भए सङ्घीय व्यवस्थालाई अङ्गिकार गरिएको संविधान आउन असम्भव हुन्थ्यो कि । सङ्घीयताको खाकाबिना संविधान आएको भए अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठ्थ्यो । किनभने तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले नै सङ्घीय संरचनाको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने उल्लेख थियो । त्यस आदेशमा संविधान रोक्न भनेको थिएन, तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर संविधान जारी गर्न भनिएको थियो । त्यो आदेशले सम्भावित असहज परिस्थितिलाई रोक्नसमेत भूमिका खेलेको छ ।
० लामो समयसम्म कानुन र संविधानकै व्याख्या गर्नुभयो, नयाँ संविधानप्रति तपाईंको के धारणा छ ?
नेपालका धेरै संविधान आएका छन् तर जुन जुनबेला आएको छ, त्यसबेलाका संविधान निर्माताहरूले उत्कृष्ठ वा सर्वाेत्कृष्ठ नै भनेका थिए । कालान्तरमा संविधान नै परिवर्तन भएको इतिहास छ । अहिले त संविधान बनाउनेहरूले नै त्रुटि औँल्याइरहेका छन् । उत्कृष्ठ भन्नेहरू यो र त्यो व्यवस्था छैन भनेर संविधानका त्रुटिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, यति छोटो समयमा बाधा अडकाउ आदेश जारी गर्नुपरेको छ । यसमा भएका भाषागत त्रुटिहरू संशोधनमार्फत सच्याएर जानुपर्छ । सबैको भावनालाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान बनाइएमा यसको स्थायित्व र अपनत्व हुन्छ । विशेषज्ञसहितको टोली बनाएर यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनसकिन्छ ।
० न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षहरू के के हुन् ?
– न्यायपालिकाको मुख्य भूमिका भनेको कानुनसम्मत न्याय निरोपण गर्नु हो । कानुन र प्रमाणको आधारमा पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुनुपर्छ । जति निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, त्यो हुनसकेको छैन, न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ । संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशीकरण न्यायपालिकाको निष्पक्षताको लागि पनि आवश्यक छ ।
० न्यायाधीश त योग्यता क्षमताका आधारमा हुने हो, यसमा जातिगत वा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कुरा हुनुहुँदैन भन्ने एकथरिको भनाइ छ नि ?
– सबै वर्गमा योग्य व्यक्ति छन् । एउटै वर्गमा छन् भन्ने होइन । न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्छ । राज्यका सबै निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा रहेका वर्ग नै सुयोग्य हुन् अरू वर्ग अयोग्य हुन भन्ने धारणा गलत हो । त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ । एक पटक सबै निकायलाई समावेशी गरी हेरौँ त देशमा कस्तो परिणाम आउँछ । सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो, कुनै एक वर्ग विशेषको वा एक दल वा नेताको होइन ।
० राष्ट्रियता बलियो हुने गरी सबै नेपालीले सोच्नुपर्ने होइन र ?
– म त राष्ट्रवादी कुरालाई राम्रो मान्दछु । म बीपी कोइरालासँग प्रभावित व्यक्ति हुँ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई साथ लिएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने कुराको पक्षपाति हुँ । तर अहिले राष्ट्रियतालाई विकृत रूपमा व्याख्या गरिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउनसकिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने खालको राष्ट्रियता हुनुपर्छ । कुनै वर्ग विशेषको वर्चस्ववादी दृष्टिकोण राष्ट्रियताको परिभाषा हुनसक्दैन ।
Post a Comment