सरकारमा जान मोर्चाले किन हतार गर्ने ?

केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिले समहतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसक्नुभएको छ । यसले गर्दा केही समय पछाडि सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।

चन्दा चौधरी

संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेको मधेसी मोर्चा लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको छ । प्रदेशको सिमाङ्कन, राज्यका हरेको निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा उचित प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था, नगरिकतामा, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार र मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणालगायत मागमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नभएकाले सरकारको विकल्प खोज्नेका लागि हामीले सरकारविरुद्धमा सदनमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने मोर्चाले निर्णय गरेको हो । त्यसैबमोजिम मोर्चाले आफूलाई तयारीको साथ संसदमा उपस्थित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्नु परेन । सरकारको सहज बहिर्गमन भइसकेपछि अब नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ला भएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियासँगै मधेसी मोर्चाको सरकारमा सहभागिताको विषयमा चौतर्फी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

सञ्चार माध्यममा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी र समाचार आउन थालेका छन् । मधेस आन्दोलको विषयमा पनि चर्चा हुने गरेको छ । मधेस आन्दोलन आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गरेर मात्र टुङ्गिन्छ । मोर्चाले मधेसमा देखा परेका समस्या र संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुनु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।


मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म मधेस आन्दोलन रोकिन्न । मधेसले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य चाहेको छ । मधेस आन्दोलन भनेको विभेद, दमन, असमानता र अत्याचारको विरुद्धमा हो । यसैका लागि मधेसी मुस्लिम, महिला, जनजातिलगायतसँग मिलेर सङ्घीय गठबन्धनको निर्माण भएको हो । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको प्रावधान मधेस विरोधी, महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, थारु विरोधी, जनजातिविरोधि व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई मधेसले स्वीकार गर्दैन । सरकारमा सहभागी हुने कुरा ठूलो होइन, मधेस समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न पहल गर्नु ठूलो कुरा हो ।

मधेस आन्दोलको क्रममा घाइते भएका जनताको उचित उपचार र मृत्यु भएकाहरुको परिवारले आवश्यक राहत प्राप्त नगरी सरकारमा सहभागी हुने कुरा त्यति उचित पनि हुँदैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । धेरै पटक वार्तामा बसे पनि केही भएको छैन । यस विषयमा मोर्चाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । मोर्चाको बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा भन्न सकिन्छ । अहिलेसम्म मधेसको मागको सुनुवाइ भएको छैन ।

संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारको विषयमा सोच्न सकिन्छ । अहिले मोर्चामा रहेका दलका केही नेताहरुले सरकारको विषयमा दिएका अभिव्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुन् । मोर्चाको बैठक र मोर्चा आबद्ध दलहरुको बैठक नबसिकन आधिकारिक धारणा बाहिर आउँदैन । तर यस्तो अवस्थामा सरकारकमा सहभागी हुनुको कुनै कारण र औचित्य छैन ।

हामी चाहन्छौं सरकार बनोस् । हाम्रो मागको पनि उचित समाधान गरोस् । हामीले पनि समानता र न्यायपूर्ण अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना होस् । यसका लागि अब बन्ने नयाँ सरकारले सोचेर विचार गरेर मधेसी मोर्चाको समर्थन लिन सक्नुपर्छ । मधेसमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि नयाँ सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरेर संविधान संशोधन गरेमा मधेस आन्दोलनको अन्त्य हुन्छ ।

मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म मधेस आन्दोलन रोकिन्न । मधेसले सबै किसिमका विभेदको अन्त्य चाहेको छ । मधेस आन्दोलन भनेको विभेद, दमन, असमानता र अत्याचारको विरुद्धमा हो । यसैका लागि मधेसी मुस्लिम, महिला, जनजातिलगायतसँग मिलेर सङ्घीय गठबन्धनको निर्माण भएको हो । यसले पनि प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानको प्रावधान मधेस विरोधी, महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, थारु विरोधी, जनजातिविरोधि व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई मधेसले स्वीकार गर्दैन । सरकारमा सहभागी हुने कुरा ठूलो होइन, मधेस समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न पहल गर्नु ठूलो कुरा हो ।

मधेस समस्याको समाधान गर्न सम्पूर्ण राजनीतिकदल जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले खोजेको समानता, न्याय, अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता र शान्तिपूर्ण समाज र स्थिर राज्यको निर्माण नै हो ।
मधेस भनेको चीन, जापान, भारत, बङ्गलादेशमा पर्दैन भनेर सोचिदिने हो भने धेरै समस्याको हल हुन्छ । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न समस्या छ भने मध्यस्तताको खोजी गर्न पनि सक्छ ।

समावेशी चरित्र देश र राज्यका निकायमा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि हुनुपर्छ । हरेक राजनीतिक दलको पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल्लो निकायसम्म समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तको आधारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

राज्यका निकायमा मात्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता खोजेर हुँदैन । भर्खरै सम्पन्न भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनमा समेत हामीले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताको आवाज उठाएका छौँ । यसैको आधारमा नेतृत्वले तीन जना महासचिवमध्ये १ जना महिला राख्न सकरात्मक देखिएको छ ।

यसले महिलाको अधिकार स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान रहने छ । केही दिनमा नै यसले पूर्णता पाउने छ । मधेसीको अधिकारजस्तै अहिले महिलाको अधिकार पनि कमजोर बन्दै गएको छ । तराई, पहाड र हिमालमा जहाँ हेर्दा पनि महिलामा विभिन्न किसिमका समस्या देखापरेका छन् ।

महिलामाथि हुने भेदभावको समस्या होस् या दाइजोको समस्या होस्, महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । महिलामाथि हुने जस्तोसुकै दुव्र्यवहार होस्, त्यसले समाजमा नकारात्मक असर गरेको हुन्छ ।
भारतका महिलाहरु नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका हुन्छन् । यसलाई केन्द्रित गरेर महिलाहरुको समस्यामा काम गर्नका लागि नेपाल(भारत महिला मैत्री समाजको निर्माण गरेर महिलाका जल्दाबल्दा समस्यामा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

मधेसमा रहेको दाइजो र बालविवाह रोक्नका लागि हामीले मधेसमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेका छौं । खुल्ला सीमाना रहेको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो । रगतको, भावना र संस्कृतिको सम्बन्ध हो । कसैले तोड्न खोजेर धमिल्याउन र असहज बनाउन खोजेर बिग्रदैन ।
सीमा नाकामा बसेर मधेसी मोर्चाले धर्ना दिएकाले आपूर्ति व्यवस्थामा असहज भएको हो । यसलाई कुनै पक्षसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसले गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा समस्या नपरोस् भनेर नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

कोशीको बढीले नेपालमा मात्र होइन भारतले पनि व्यहोर्नु परेको छ । महिलाको आयमूलक कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं ।

महिलामा राज्यको जति लगानी हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । यसमा राज्यले सोच्न जरुरी छ । नेपाल भारत भारत महिला मैत्री समाजको उद्देश्य भनेको नै दुई देशको महिलाको हित र अधिकार स्थापना र व्यवस्थापनका लागि काम गर्नु हो । नेपालको सीमाना भारतका पाँच राज्यसँग जोडिएको छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार र पश्चिम बङ्गालजस्ता राज्यसँग नेपालको भूगोल जोडिएको छ । यसैले हामी दुवैतिरका महिला मिलेर महिलाको हितमा कतिसम्म गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ ।

तल्लो स्तरमा रहेका महिला जसले पढ्न पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन । सीप सिकेको छैन, जसले बालबच्चा पढाउन पाएको छैन, जसले दुःख पाएको छ, त्यस्ता महिलालाई अवसर र तालिम दिएर अगाडि बढाउने काम समाजले गरेको छ ।

आफू पढ्न नपाए पनि तिनीहरुको बालबच्चाको शिक्षादीक्षाका लागि उचित व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न हामी सफल भएका छौं । महिला जुन ठाउँमा गए पनि उसले फोड्ने कुरा गर्दैन जोड्ने कुरा गर्छ । महिलाहरुलाई नेतृत्व विकासको तालिमदेखि लिएर व्यक्तित्व विकासको तरिकासमेत सिकाउँदै आएका छौं ।

हामीले केही बच्चालाई निःशुल्क रुपमा प्राइभेट स्कुलमा पढाउँदै आएको छौँ । उनीहरुको सन्तानलाई बालविवाह र दाइजो लिएर विवाह गर्न नपाउने सम्झौता गरेका छौं । यस्ता बच्चालाई विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा दिन सोचमा छौं । यसले समाज परिवर्तनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई देखाउने छ । समाजले नेपाल भारतको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रयास गरेको छ ।

लेखक तमलोपा नेतृ हुन् ।