‘हामी कोहीभन्दा कम छैनौं, महिलालाई सो–पिस मात्रै नठानियोस्’
‘मलाई महिला सो–पिसका रूपमा नलिनुहोला। तीस वर्ष वकालत गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ। आठ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा पुरुष न्यायाधीशहरूसँगै काम गरिरहेकी छु। उनीहरूभन्दा म कम छैन।’
यो प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ क्रममा सुशीला कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति हो।
र, आज उनकै नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले तीन जना महिला न्यायाधीश पाएको छ।
चार महिनाअघि न्याय परिषदले सिफारिस गरेका ११ जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको हो। तीमध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान परेका छन्।
राज्यका तीनै अंगमा महिला प्रमुख भएको घटना संसारकै लागि उदाहरणीय बनेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित अब तीन महिला न्यायाधीशले सर्वोच्चमा काम गर्ने छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्ने महिला नगन्य छन्। शीलु सिंह, शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल गरी तीन जना महिला न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएर गए।
न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता कम रहेको यही अवस्था औंल्याउँदै कार्कीले सुनुवाइ क्रममा भनेकी थिइन्, ‘यहाँ महिला ल्याउने कुरामा भयंकर ठूलो विभेद छ। ६० जना न्यायाधीश ल्याउने बेला एउटी महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसैको हुँदैन।’
सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ सर्वोच्चमा तीन जना महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश जाने बताउँछिन्।
‘महिला सहभागिताको दृष्टिले एकदमै पछि परेको न्यायक्षेत्रमा उहाँहरू जस्तो राम्रो र क्षमतावान महिलाको उपस्थितिले निकै राम्रो सन्देश दिने छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीलाई त महिला न्यायाधीश जति धेरै हुन्छन् त्यति राम्रो लाग्छ। महिलाहरू यो क्षेत्रमा आइदिए हुन्थ्यो, क्षमता विकास गरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ।’
पछिल्लो समय राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने दबाब छ। अदालत मात्रै यस्तो अंग थियो, जहाँ सहभागिताका नाममा जसलाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकिँदैन। योग्यता, क्षमता र विवादित छवि नभएका व्यक्ति मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन्।
सर्वोच्चका तीन महिला न्यायाधीशहरूः
सुशीला कार्की
न्यायालयको बागडोर अहिले उनकै हातबाट चल्छ। सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा उनि चिनिन्छन्। इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ वुमन जजकी सदस्य छन्।
कार्कीलाई २०६५ सालमा वकिलतर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश भइन्। २०६१ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी थिइन्। २०३५ सालमा अधिवक्ता भएकी हुन्। आफैले बिएल पास गरेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा केही वर्ष उनले पढाएकी थिइन्। पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षका रूपमा उनी निर्वाचित भएकी थिइन्।
सर्वोच्चको अस्थायी हुँदै स्थायी न्यायाधीश भएकी कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाइदिइन्। न्यायाधीश तर्कराज भट्टसहितको बेन्चले गरेको यो फैसलाबाट उनको चर्चा झन् चुलियो।
कार्कीसहितको इजलासले गुप्तालाई कैद र जरिवाना मात्रै तिराएन, गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कारबाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गरायो।
मीरा खड्का
पुनरावेदन अदालत इलामकी मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अनावश्यक प्रश्न गरेपछि उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो कामका प्रकृति बुझेर प्रश्न गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेकी थिएँ, तर तपाईंहरूले विषय र प्रसंगै नबुझी प्रश्न गर्दा मलाई अप्ठेरो लाग्यो।’
यसरी आफ्नै परीक्षा लिन लागेका सांसदहरूकै प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न गर्ने सायदै हुन्छन्। मीरा भने हकी र मनमा लागेको भनिहाल्ने स्वभावकी छन्।
‘सुगममा मात्रै बस्नुभएको रहेछ, महिलाहरूलाई कसरी न्याय गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘न्याय त महिला–पुरुष र धनी–गरिब हेरेर गर्ने होइन। न्याय सबैलाई चाहिन्छ। हामीले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने हो।’
२०३५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल पास गरेकी हुन् मीराले। महिला तर्फको बोर्डफस्ट भएको भन्दै ऐश्वर्य विद्यापदक पाएकी थिइन्। लगत्तै उनले ल क्याम्पसमै दुई वर्ष पढाइन्। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीश हुन १० वर्ष कुर्नुप¥यो। २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन्। त्यसको १५ वर्षपछि उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइन्।
पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायाधीश छँदाछँदै २०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भइन्। उनी मातहत बसेर काम गरेका कर्मचारी उनलाई असाध्यै मिहिनेती र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा कडाइ गर्ने प्रशासकका रूपमा चिन्छन्।
‘हामी बरु काम सकेर कतै निस्किहाल्थिम्, तर उहाँ अफिस समयभरि बसेर काम गर्नु हुन्थ्यो, मिहिनेत पनि असाध्यै गर्ने,’ एक कर्मचारीले भने। २०७१ सालमा उनी इलाम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेकी हुन्। ३५ वर्ष न्यायसेवामा लागेकी खड्कालाई स्वच्छ छवि, हकी स्वभाव र काबिल न्यायाधीशका रूपमा न्यायक्षेत्रमा चिनिन्छ।
संसदीय सुनुवाइ क्रममा पनि उनले आफू महिला समावेशीको सिट भर्न आएको नभई प्रतिस्पर्धाबाट आएको जिकिर गरेकी थिइन्।
सपना मल्ल प्रधान
न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिलतर्फबाट गरेको उनको सिफारिस सबैभन्दा आलोचित बनेको थियो। कुनै पार्टीबाट सभासद भइसकेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति भए अदालतमा राजनीति छिर्ने भनिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो सुनुवाइको बेला नै सपनाको बचाउ गरेकी थिइन्। सपना क्षमतावान वकिल भएकीले आफैंले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन दबाब दिएको कार्कीले उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनलाई राजनीतिमा लागेकीले सिफारिस गर्न हुन्न भन्नेहरू पनि उनको क्षमतामा शंका गर्न नसकिने बताउँछन्।
संसदीय सुनुवाइमा पनि उनले आफूलाई सभासद भएकै कारण अयोग्य नठान्न भनेकी थिइन्।
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो। उनी महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल हुन्। महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महत्वपूर्ण योगदान छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा चिनिन्छिन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य छिन्।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेकी उनले सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्रायजुएसन गरेकी छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन्। ती मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला मात्रै होइन, पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भएका छन्।
साक्षी र पीडितको गोपनियता संरक्षणका पक्षमा उनले लडेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा निर्देशिका नै जारी भएको छ, जुन अहिले कानुनसरह मानिन्छ। उनी पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभासद थिइन्। संविधानसभामा पनि मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरिन्।
उनी भावी प्रधानन्याधीशको रोलक्रममा परेकी छन्।- सेतोपाटीबाट
यो प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ क्रममा सुशीला कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति हो।
र, आज उनकै नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले तीन जना महिला न्यायाधीश पाएको छ।
चार महिनाअघि न्याय परिषदले सिफारिस गरेका ११ जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको हो। तीमध्ये मुख्य न्यायाधीशबाट मीरा खड्का र वकिलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधान परेका छन्।
राज्यका तीनै अंगमा महिला प्रमुख भएको घटना संसारकै लागि उदाहरणीय बनेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित अब तीन महिला न्यायाधीशले सर्वोच्चमा काम गर्ने छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म पुग्ने महिला नगन्य छन्। शीलु सिंह, शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल गरी तीन जना महिला न्यायाधीश मात्रै सर्वोच्चबाट अवकाश पाएर गए।
न्यायक्षेत्रमा महिला सहभागिता कम रहेको यही अवस्था औंल्याउँदै कार्कीले सुनुवाइ क्रममा भनेकी थिइन्, ‘यहाँ महिला ल्याउने कुरामा भयंकर ठूलो विभेद छ। ६० जना न्यायाधीश ल्याउने बेला एउटी महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसैको हुँदैन।’
सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ सर्वोच्चमा तीन जना महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले सकारात्मक सन्देश जाने बताउँछिन्।
‘महिला सहभागिताको दृष्टिले एकदमै पछि परेको न्यायक्षेत्रमा उहाँहरू जस्तो राम्रो र क्षमतावान महिलाको उपस्थितिले निकै राम्रो सन्देश दिने छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीलाई त महिला न्यायाधीश जति धेरै हुन्छन् त्यति राम्रो लाग्छ। महिलाहरू यो क्षेत्रमा आइदिए हुन्थ्यो, क्षमता विकास गरे हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ।’
पछिल्लो समय राज्यका हरेक अंगमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने दबाब छ। अदालत मात्रै यस्तो अंग थियो, जहाँ सहभागिताका नाममा जसलाई पनि न्यायाधीश बनाउन सकिँदैन। योग्यता, क्षमता र विवादित छवि नभएका व्यक्ति मात्रै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छन्।
सर्वोच्चका तीन महिला न्यायाधीशहरूः
सुशीला कार्की
न्यायालयको बागडोर अहिले उनकै हातबाट चल्छ। सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा उनि चिनिन्छन्। इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ वुमन जजकी सदस्य छन्।
कार्कीलाई २०६५ सालमा वकिलतर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश भइन्। २०६१ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी थिइन्। २०३५ सालमा अधिवक्ता भएकी हुन्। आफैले बिएल पास गरेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा केही वर्ष उनले पढाएकी थिइन्। पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षका रूपमा उनी निर्वाचित भएकी थिइन्।
सर्वोच्चको अस्थायी हुँदै स्थायी न्यायाधीश भएकी कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाइदिइन्। न्यायाधीश तर्कराज भट्टसहितको बेन्चले गरेको यो फैसलाबाट उनको चर्चा झन् चुलियो।
कार्कीसहितको इजलासले गुप्तालाई कैद र जरिवाना मात्रै तिराएन, गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कारबाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गरायो।
मीरा खड्का
पुनरावेदन अदालत इलामकी मुख्य न्यायाधीश हुँदाहुँदै उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी हुन्।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अनावश्यक प्रश्न गरेपछि उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो कामका प्रकृति बुझेर प्रश्न गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेकी थिएँ, तर तपाईंहरूले विषय र प्रसंगै नबुझी प्रश्न गर्दा मलाई अप्ठेरो लाग्यो।’
यसरी आफ्नै परीक्षा लिन लागेका सांसदहरूकै प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न गर्ने सायदै हुन्छन्। मीरा भने हकी र मनमा लागेको भनिहाल्ने स्वभावकी छन्।
‘सुगममा मात्रै बस्नुभएको रहेछ, महिलाहरूलाई कसरी न्याय गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘न्याय त महिला–पुरुष र धनी–गरिब हेरेर गर्ने होइन। न्याय सबैलाई चाहिन्छ। हामीले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने हो।’
२०३५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल पास गरेकी हुन् मीराले। महिला तर्फको बोर्डफस्ट भएको भन्दै ऐश्वर्य विद्यापदक पाएकी थिइन्। लगत्तै उनले ल क्याम्पसमै दुई वर्ष पढाइन्। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीश हुन १० वर्ष कुर्नुप¥यो। २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाइन्। त्यसको १५ वर्षपछि उनी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइन्।
पुनरावेदन अदालत पाटनमा न्यायाधीश छँदाछँदै २०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भइन्। उनी मातहत बसेर काम गरेका कर्मचारी उनलाई असाध्यै मिहिनेती र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा कडाइ गर्ने प्रशासकका रूपमा चिन्छन्।
‘हामी बरु काम सकेर कतै निस्किहाल्थिम्, तर उहाँ अफिस समयभरि बसेर काम गर्नु हुन्थ्यो, मिहिनेत पनि असाध्यै गर्ने,’ एक कर्मचारीले भने। २०७१ सालमा उनी इलाम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेकी हुन्। ३५ वर्ष न्यायसेवामा लागेकी खड्कालाई स्वच्छ छवि, हकी स्वभाव र काबिल न्यायाधीशका रूपमा न्यायक्षेत्रमा चिनिन्छ।
संसदीय सुनुवाइ क्रममा पनि उनले आफू महिला समावेशीको सिट भर्न आएको नभई प्रतिस्पर्धाबाट आएको जिकिर गरेकी थिइन्।
सपना मल्ल प्रधान
न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिलतर्फबाट गरेको उनको सिफारिस सबैभन्दा आलोचित बनेको थियो। कुनै पार्टीबाट सभासद भइसकेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति भए अदालतमा राजनीति छिर्ने भनिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो सुनुवाइको बेला नै सपनाको बचाउ गरेकी थिइन्। सपना क्षमतावान वकिल भएकीले आफैंले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन दबाब दिएको कार्कीले उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनलाई राजनीतिमा लागेकीले सिफारिस गर्न हुन्न भन्नेहरू पनि उनको क्षमतामा शंका गर्न नसकिने बताउँछन्।
संसदीय सुनुवाइमा पनि उनले आफूलाई सभासद भएकै कारण अयोग्य नठान्न भनेकी थिइन्।
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो। उनी महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल हुन्। महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महत्वपूर्ण योगदान छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा चिनिन्छिन्। उनी अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य छिन्।
नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेकी उनले सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्रायजुएसन गरेकी छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन्। ती मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला मात्रै होइन, पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भएका छन्।
साक्षी र पीडितको गोपनियता संरक्षणका पक्षमा उनले लडेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा निर्देशिका नै जारी भएको छ, जुन अहिले कानुनसरह मानिन्छ। उनी पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभासद थिइन्। संविधानसभामा पनि मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरिन्।
उनी भावी प्रधानन्याधीशको रोलक्रममा परेकी छन्।- सेतोपाटीबाट
Post a Comment