उपेन्द्रकान्तको ठाउँमा को बन्दैछ नयाँ आइजीपी ?
यसरी हुँदैछ प्रहरी संगठनभित्र गुटबन्दीको खेल
काठमाडौं , मंगसिर ११ गते । आगामी फागुनमा पदावधि सकिन लागेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई समय नपुग्दै हटाउने खेल गृहमन्त्रालयले सुरु गरेको छ । यसको एउटैमात्रै कारण हो– उपेन्द्रसँगै पदावधि सकिन लागेका राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई आइजीपी बनाउने ।
एआइजीहरु राजेन्द्र सिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य र प्रतापसिंह थापा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालकै ब्याजी प्रहरी अधिकृत हुन् । एउटै ब्याजी भएकका कारण अर्यालको पदावधि सकिएकै दिन फागुनमै यी ६ जनै एआइजीहरुको पनि पदावधि सकिँदैछ ।
उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फागनुसम्म पूरै कार्यकाल पदमा बस्न दियो भने माथिका कोही पनि एआइजीहरुले आइजीपी बन्न पाउँने छैनन् । त्यसैले अर्याललाई कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एकदुई हप्तामात्रै अगाडि भए पनि कुनै न कुनै बाहनामा हटाएर भण्डारीलाई आइजीपी बनाउने खेल सुरु भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
यसका लागि अर्याललाई कतिपयले लोकमानसिंह कार्कीसँग जोडेर बदनाम गर्ने वा कुनै न कुनै बाहना बनाएर हटाउने कसरतमा बिचौलियाहरुले भूमिका खेल्न थालेको अर्याद निकट स्रोतको बुझाइ छ । यसका साथै केही आइजीका आफन्तहरुको कर्पोरेट मिडियामा समेत लगानी रहेकाले त्यसमार्फत अर्यालविरुद्ध मिडियाबाजी गरेर उनलाई फागुन अगाडि नै हटाउने वातावरण तयार पार्न थालिएको प्रहरीभित्र चर्चा छ ।
उपेन्द्रसँगै घरजाने सूचीमा रहेका एआइजी मध्ये एआइजी भण्डारी आइजीपी बन्नका लागि प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्ने खेलमा सक्रिय भैरहेको अर्याल पक्षधर प्रहरीहरुको बुझाइ छ
उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनसम्म असन्तुष्ट रहेकाले उनलाई सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने स्रोतको तर्क छ । तर, अर्यालले आफूलाई त्यसरी हटाइए अदालत जाने धम्की नेताहरुलाई दिइसकेका छन् ।
यही क्रममा प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेर अर्याललाई घोक्रेठ्याक लगाउउने तयारी कांग्रेस नेताहरुले थालेको स्रोतले बतायो । विगतमा शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएका बेलामा यसैगरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै आइजीपी फेर्ने विकृत प्रचलन थियो । अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिए पनि सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष यसो नगर्न आदेश दिएको अवस्था छ ।
उपेन्द्रसँगै घरजाने सूचीमा रहेका एआइजी मध्ये एआइजी भण्डारी आइजीपी बन्नका लागि प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्ने खेलमा सक्रिय भैरहेको अर्याल पक्षधर प्रहरीहरुको बुझाइ छ । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आइजीपी अर्यालसँगै फागुनमा अवकाश पाउने लाइनमा रहेका भण्डारी आइजीपी हत्याउने दाउमा छन् ।
आइजीपी अर्याललाई हटाउनुपर्ने अरु कुनै पनि कारण नदेखिएपछि प्रहरी नियमावली नै परिर्वतन गर्न खोजिएको हो । शुरुमा नियमावलीमा रहेको आइजीपीको कार्यकाल घटाएर अर्याललाई फागुन अगावै घर पठाउने र भण्डारी आइजीपी बनेपछि फेरि नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिलाई ३२ वर्षे बनाइदिने डिजाइन गृहमन्त्रालयमा भइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
लोकमान र उपेन्द्रकान्तको साँठगाँठ ?
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र लोकमानसिंह कार्कीवीच मिलेमतो रहेको प्रचार यतिबेला जोडदार रुपमा गरिएको छ । तर, यसबारे स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो– ‘लोकमानको नाममा अर्यालसँग धेरैले ब्ल्याकमेलिङ गरेर उनलाई तर्साएका मात्रै हुन्, तर अर्याल अन्य प्रहरी अधिकारीहरुभन्दा सापेक्षित रुपमा इमान्दार एवं प्रोफेसनल छन् ।’
प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरण गर्दै आएका नेताहरुले भनेको नमानेकै कारण अर्यालसित केही नेताहरु रिसाएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका केही ठूला नेतालाई प्रहरी अधिकारीले नियमित रुपमा खर्च दिएन भने उनीहरु रिसाउने गरेको एक प्रहरुी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने–बिचरा उपेन्द्रकान्त लोकमानबाटै पीडित थिएन, के को उनका साहयोगी हुनु !’
नेपाल प्रहरी नागरिकसँग सरोकार राख्ने पहिलो सुरक्षा संगठन हो । प्रहरीजति बलियो हुन्छ, नागरिकले उतिनै सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सक्छन् । तर, नेपाल प्रहरी संगठन आफ्नै कारणले र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेपका कारणले सिथिल हुँदै गएको छ ।
संगठनभित्र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल हुने गरेको छ । हरेकपटक सरकार परिर्वतन भएसँगै प्रहरी पहिलो तारोमा पर्ने गरेको छ । कुनै एउटा पार्टीको ट्याग लगाएर आइजीपी फेर्ने चर्चा होस् वा सरुवा र बढुवामा पैसाको प्रभाव नै किन नहोस्, प्रहरीका लागि सबैभन्दा घातक यही बनिरहेको छ । विगतमा रमेश खरेलले ‘ब्रिफकेस’को प्रशंग त्यसै औंल्याएका होइनन् ।
एआइजीहरु राजेन्द्र सिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य र प्रतापसिंह थापा प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालकै ब्याजी प्रहरी अधिकृत हुन् । एउटै ब्याजी भएकका कारण अर्यालको पदावधि सकिएकै दिन फागुनमै यी ६ जनै एआइजीहरुको पनि पदावधि सकिँदैछ ।
उपेन्द्रकान्त अर्याललाई फागनुसम्म पूरै कार्यकाल पदमा बस्न दियो भने माथिका कोही पनि एआइजीहरुले आइजीपी बन्न पाउँने छैनन् । त्यसैले अर्याललाई कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एकदुई हप्तामात्रै अगाडि भए पनि कुनै न कुनै बाहनामा हटाएर भण्डारीलाई आइजीपी बनाउने खेल सुरु भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
यसका लागि अर्याललाई कतिपयले लोकमानसिंह कार्कीसँग जोडेर बदनाम गर्ने वा कुनै न कुनै बाहना बनाएर हटाउने कसरतमा बिचौलियाहरुले भूमिका खेल्न थालेको अर्याद निकट स्रोतको बुझाइ छ । यसका साथै केही आइजीका आफन्तहरुको कर्पोरेट मिडियामा समेत लगानी रहेकाले त्यसमार्फत अर्यालविरुद्ध मिडियाबाजी गरेर उनलाई फागुन अगाडि नै हटाउने वातावरण तयार पार्न थालिएको प्रहरीभित्र चर्चा छ ।
उपेन्द्रसँगै घरजाने सूचीमा रहेका एआइजी मध्ये एआइजी भण्डारी आइजीपी बन्नका लागि प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्ने खेलमा सक्रिय भैरहेको अर्याल पक्षधर प्रहरीहरुको बुझाइ छ
उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरादेखि वर्षमान पुनसम्म असन्तुष्ट रहेकाले उनलाई सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने स्रोतको तर्क छ । तर, अर्यालले आफूलाई त्यसरी हटाइए अदालत जाने धम्की नेताहरुलाई दिइसकेका छन् ।
यही क्रममा प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेर अर्याललाई घोक्रेठ्याक लगाउउने तयारी कांग्रेस नेताहरुले थालेको स्रोतले बतायो । विगतमा शेरबहादुर देउवा र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भएका बेलामा यसैगरी प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै आइजीपी फेर्ने विकृत प्रचलन थियो । अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिए पनि सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष यसो नगर्न आदेश दिएको अवस्था छ ।
उपेन्द्रसँगै घरजाने सूचीमा रहेका एआइजी मध्ये एआइजी भण्डारी आइजीपी बन्नका लागि प्रहरी नियमावली परिवर्तन गर्ने खेलमा सक्रिय भैरहेको अर्याल पक्षधर प्रहरीहरुको बुझाइ छ । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आइजीपी अर्यालसँगै फागुनमा अवकाश पाउने लाइनमा रहेका भण्डारी आइजीपी हत्याउने दाउमा छन् ।
आइजीपी अर्याललाई हटाउनुपर्ने अरु कुनै पनि कारण नदेखिएपछि प्रहरी नियमावली नै परिर्वतन गर्न खोजिएको हो । शुरुमा नियमावलीमा रहेको आइजीपीको कार्यकाल घटाएर अर्याललाई फागुन अगावै घर पठाउने र भण्डारी आइजीपी बनेपछि फेरि नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिलाई ३२ वर्षे बनाइदिने डिजाइन गृहमन्त्रालयमा भइरहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
डीआइजीबाट सिधै आइजीपी बन्ने लाइनमा सिलवाल
त्यसो त आधा दर्जन एआइजीहरु ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अर्यालसँगै घर जानुपर्ने अवस्था आयो भने डीआइजीबाट एकैचोटि आएजीपी बनाउनुपर्ने स्थिति आउने छ । र, त्यो अवस्थामा डीआइजी नवराज सिलवाल प्रहअरी महानिरीक्षकको दाबेदार हुनेछन् ।
आइजीपीको दौडमा रहेका डीआइजीहरु नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र जयबहादुर चन्दलगायतले प्रहरी नियमावली संशोधनसम्बन्धी पछिल्लो खेलको विरोध गरिरहेका थिए । अर्याललाई वीचैमा हटाउने खेलको विरोध गर्दै एक डीआइजीले भने– ‘आइजीपी हटाउने खेल हल्लामात्रै हो, यो अहिले नै सम्भव छैन ।
कानुनी हिसाबमा भन्ने हो भने अहिलेका डीआइजीमध्ये उत्कृष्टलाई सरकारले आइजीपी बनाउन सक्छ । तर, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले एक नम्बरमा रहेका सीआइबी प्रमुख नवराज सिलवाल, दुइ नम्बरमा रहेका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रकाश अर्याल र लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो जयबहादुर चन्द आइजीपीको दौडमा देखिन्छन् । त्यसो त आइजीपी अर्याल पनि आफनो गुटका डीआइजीलाई आइजीपी बनाउने दाउमा छन् ।
उता ३५ किलो सुनको सुराकी कमिसन आफैंले खाइदिएको आरोप लागेका डीआइजी प्रकाश अर्याल पनि भावी आइजी बन्ने दौडमा लागेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । उनैले महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध अख्तियारदेखि संसदको लेखा समितिमा समेत उजुरी गराएको बताइने गरेको छ ।
आइजीपी अर्यालले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारेर डीआइजी प्रकाश अर्यालको मुद्दा पन्छाउन लगाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । ३५ किलो सुनको प्रकाशको मुद्दा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागबाट बाट अदालतमा पुगेको छ ।
कुनै एउटा पार्टीको ट्याग लगाएर आइजीपी फेर्ने चर्चा होस् वा सरुवा र बढुवामा पैसाको प्रभाव नै किन नहोस्, प्रहरीका लागि सबैभन्दा घातक यही बनिरहेको छ
तर, डीआइजी प्रकाश अर्यालमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले लोकमानसिंह कार्कीले मुद्दा अघि बढाएको केही प्रहरी अधिकारीहरुको तर्क छ । प्रहरीले सुनका कारोबारीहरुको सुराकीमा खटाएका व्यक्तिलाई तर्साएर सुन तस्करसँग मिलेमतो गर्नेहरुलाई नै अख्तियारले संरक्षण गरेको र प्रकाश अर्याललाई फसाइएको तर्क प्रहरी संगठभित्र गरिँदै आएको छ ।
एक डीआइजीले भने ‘भण्डारी लगायत केही व्यक्ति आइजीपी फेर्ने खेलमा लागे पनि ऐन नल्याई त्यो तत्काल सम्भव थिएन, तर आफूलाई बलियो बनाउन आइजीपी अर्याल आफैंले यो सूचना बाहिर ल्याए ।’
उता शान्ति मिसनमा रहेका रहेका एसएसपी रमेश खरेलसमेत विदामा काठमाडौंमै छन । उनीसमेत आइजीपी अर्याललाई हटाउने खेलमा सक्रिय भएको सुनेपछि आइजीपी अर्यालले उनलाई झपारेको स्रोतको दाबी छ ।
लोकमान र उपेन्द्रकान्तको साँठगाँठ ?
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र लोकमानसिंह कार्कीवीच मिलेमतो रहेको प्रचार यतिबेला जोडदार रुपमा गरिएको छ । तर, यसबारे स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो– ‘लोकमानको नाममा अर्यालसँग धेरैले ब्ल्याकमेलिङ गरेर उनलाई तर्साएका मात्रै हुन्, तर अर्याल अन्य प्रहरी अधिकारीहरुभन्दा सापेक्षित रुपमा इमान्दार एवं प्रोफेसनल छन् ।’
प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरण गर्दै आएका नेताहरुले भनेको नमानेकै कारण अर्यालसित केही नेताहरु रिसाएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका केही ठूला नेतालाई प्रहरी अधिकारीले नियमित रुपमा खर्च दिएन भने उनीहरु रिसाउने गरेको एक प्रहरुी अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले भने–बिचरा उपेन्द्रकान्त लोकमानबाटै पीडित थिएन, के को उनका साहयोगी हुनु !’
गुटबन्दीले यसरी थलिँदैछ प्रहरी संगठन
नेपाल प्रहरी नागरिकसँग सरोकार राख्ने पहिलो सुरक्षा संगठन हो । प्रहरीजति बलियो हुन्छ, नागरिकले उतिनै सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न सक्छन् । तर, नेपाल प्रहरी संगठन आफ्नै कारणले र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेपका कारणले सिथिल हुँदै गएको छ ।
संगठनभित्र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल हुने गरेको छ । हरेकपटक सरकार परिर्वतन भएसँगै प्रहरी पहिलो तारोमा पर्ने गरेको छ । कुनै एउटा पार्टीको ट्याग लगाएर आइजीपी फेर्ने चर्चा होस् वा सरुवा र बढुवामा पैसाको प्रभाव नै किन नहोस्, प्रहरीका लागि सबैभन्दा घातक यही बनिरहेको छ । विगतमा रमेश खरेलले ‘ब्रिफकेस’को प्रशंग त्यसै औंल्याएका होइनन् ।
आफनै ब्याजका एआइजीहरु घातक
नेपाल प्रहरीमा अहिले ११ जना एआइजी छन् । तीमध्ये राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका ब्याजीहरु हुन् ।
पछिल्लोपटक अदालतको आदेशपछि बढुवा भएका यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, सुशिलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाही समेत एआइजी छन् । यिनीहरु पनि आइजीपी अर्यालकै ब्याजी हुन् ।
आइजीपीमा दरबन्दी ७ जनाको मात्रै भए पनि सुशील कोइरालाको सरकारले आफ्नालाई बढुवा गर्न दुई विषेश पद थप गरेर ९ जना एआइजीको दरबन्दी बनाएको थियो ।
त्यसैको विरोधमा अदालत पुगेका थप चार जनाले पनि एआइजीमा बढुवा पाएका हुन् । तीमध्ये एआइजीहरु नारायण वस्ताकोटी र गणेशराज राईले सेवाअवधिका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । एउटै ब्याचका साथीहरु भए पनि बढुवा भएका एआइजीहरुले सात महिनापछि मात्रै हेडक्वार्टरमा प्रवेश पाए ।
आइजीपी अर्यालका लागि आफ्नै साथीहरु एआइजी अर्थात आफुभन्दा दास्रो तहमा हुनुले कुनै हर्ष मिलेको छैन । उनका लागि आइजीपी र एआइजी एउटै ब्याजका हुनु नै सबै भन्दा घातक देखिएको छ । अर्यालका लागि मात्रै होइन, प्रहरीभित्र संगठन प्रमुख र दोस्रा तहका एआइजीहरु एउटै ब्याजको हुने परम्पराले हरेक आइजीपीलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।
आइजीपी अर्यालसंगै आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजेन्द्रसिंह भण्डारी एआइजी भएपछि पहिलो वर्षमात्रै हेडक्वार्टर गए । त्यसपछि उनले आफ्नो हेडक्वार्टरमा पाइला नटेको दुई वर्ष हुन लागेको छ । पछिल्लो समय सुरक्षा परिषदमा सरुवा भएपछि भण्डारी र आइजीपी अर्यालवीचको सम्बन्ध पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको छ ।
आइजीपी अर्यालकै ब्याचका एक एआइजी भन्छने– ‘कुनै दिन हाम्रो ब्याचमा सबैभन्दा मिल्ने साथीहरु अर्याल र भण्डारी नै थिए । तर, पदकै कारण ३० वर्षको दोस्ती अहिले खरानी भएको छ ।’
प्रहरी संगठनमा सीआइबीका जन्मदातासमेत रहेका भण्डारी र अर्याल नै उनीहरुका ब्याचका सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रहरी मानिन्थे । विषेश गरेर अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिने अर्याल र योजनामा माष्टर माइण्ड मानिने भण्डारीको मिलन भएको भए यो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरीले काँचुली फेर्ने अर्का एक आइजीले भने ।’
यी दुईवीच मिलन त परको कुरा, अहिले दुबैजना मिडियावाजी गरेर एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेका छन् । भण्डारीलाई यसमा आफ्नै नातेदारले चलाएका मिडियाले निकै धेरै साथ दिएको प्रहरी स्रोतको बुझाइ छ ।
एआइजी भण्डारी शेरबहादुर देउवा शक्ति आएपछि निकै खुशी छन् । आफू सुदुरपश्चिमको भएकाले देउवाको आशिर्वाद पाइन्छ भन्ने उनलाई विश्वास छ । त्यसैले अनेक तिकडम लगाएर भए पनि फागुनसम्म आइजीपी हत्याउने खेलमा उनी सक्रिय भैरहेको स्रोत बताउँछ ।
तर, भण्डारीको यो रहर ३ वर्ष अगाडिको अदालतको आदेशका कारण पूरा हुने सम्भावना निकै कम रहेको प्रहरी स्रोतको तर्क छ ।
शक्तिवालालाई च्याप्ने आइजीपी रणनीति
आफू निकटका र राजनीतिक शक्तिमा भएकालाई च्यापेर जाने आइजीपी अर्यालको शैली देखिएको भन्दै संगठनभित्र गुनासो छ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग निकै घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई आइजीपी अर्याल टार्नै शक्तैनन् । हुन त यो उनको बाध्यता पनि हुन सक्छ ।
त्यस्तै वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदादेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म अर्का एआइजी रमेशशेखर बज्राचार्यलाई आइजीपी अर्यालले साथमा लिएर हिँडे । किनकि एआइजी बज्राचार्य एमालेका नेता निकट अधिकृत मानिन्छन् ।
श्रेष्ठ र बज्राचार्य दुवैले हेडक्वार्टरको सबैभन्दा आर्कषक विभागहरु प्रशासन र मानव स्रोत पालैपालो चलाइरहेका छन् । वरियताको तेस्रो नम्बरमा रहेका अर्का एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाह आफु निकट नेता शक्ति नहुँदा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पु¥याइएका छन् ।
वरियतामा निकै तल रहेका प्रतापसिंह थापाले शक्तिकै हाडमा एआइजीको बढुवा मात्रै पाएनन्, महानगरीय प्रहरीको नेतृत्वसमेत सम्हालिरहेका छन् । थापा तिनै अधिकृत हुन्, जसलाई एसएसपी रमेश खरेलले ‘बढुवाका लागि ब्रिफकेस बोकेर हिँडेको’ आरोप लगाएका थिए । थापाको शक्तिको स्रोत लोकमानसिंह कार्कीसमेत रहेको प्रहरी संगठनभित्रको बुझाइ छ ।
उनीहरु बाहेक राजनीतिक शक्तिमा रहेका तल्लो तहका अधिकृतहरुलाई पनि आइजीपी अर्यालले आफु नजिककै लाई च्याप्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यलयमा चर्चा हुने गरेको छ ।
आइजीपीको गुटबन्दी
आफ्नै ब्याचका साथीहरुलाई समेत मिलाउन नसकेको आरोप आइजीपी अर्यालमाथि लाग्ने गरेको छ । विषेश गरेर उनी आफ्नो साथमा रहेका अधिकृतलाई जुनसुकै हालतमा पनि जोगाउने र आफनो साथमा नरहेकाहरुलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा भाषण गर्ने एसएसपी रमेश खरेललाई कार्वाही नगरेको प्रशंग होस् या ३५ किलो सुन प्रहकरणमा डीआइजी प्रकाश अर्याललाई अख्तियारको मुखबाट जोगाउन खेलेको भूमिका होस्, आइजीपी अर्यालले चलाएको गुटको उदाहरणका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । तर, यसमा अर्यालले रमेश खरेलजस्ता राम्रा प्रहरी अधिकृतलाई संरक्षण गरेको अर्थमा पनि कतिपयले लिने गरेका छन् ।
प्रहरी ऐन सबैको दोषी
एउटै ब्याचकाहरु आइजीपी र एआइजी हुँदा प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्न नसकेको पूर्वआइजीपी रविन्द्रप्रताप शाहको अनुभव छ ।
‘एउटा आइजीपी हुन्छ, त्यसपछिका एआइजीहरु एउटै ब्याचका भएपछि गल्ती गरे कार्वाही गर्न साथी भनेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ,’ शाह भन्छन्– त्यसैले हाकिमको रुपमा भन्दा साथीको व्यवहार गरेपछि कसरी चेनअफ कमाण्डमा चल्छ ?’
एआइजीलाई आइजीपीले कार्वाही गर्दा नसिहत मात्रै दिन सक्ने तर साथी भएपछि त्यति कार्वाही गर्न पनि अप्ठेरो हुने शाहको अनुभव छ ।
त्यसो त पछिल्लो समय प्रहरीभित्र गुट मौलाउनुमा प्रहरी ऐन मुख्य कारण भएको पूर्वआइजीपी शाहको तर्क छ । एउटै ब्याचका एआइजीहरु भएपछि तिनलाई कसले रुचाउने र आइजीपीलाई कसले रुचाउने भन्ने हुन्छ, त्यो सबै अन्त्य गर्न आइजीपीको अधिकारदेखि सेवाअवधिसम्म ऐनले स्पष्ट पार्नुपर्ने शाहको तर्क छ ।
- रमेश धमला , अनलाइन खबरबाट
