Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Articles by "राजनीति"


2020-04-19-12669


काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले शनिबार २६ दिन पार गरेको छ । सरकारले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै बन्दाबन्दी कडाइ पार्दै लैजाने निर्णय गरेको छ ।
बन्दाबन्दी अवधिभर अपराधका घटनामा भने कमी देखिएन । २६ दिनको अवधिमा करिब एक हजार अपराधका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कर्तव्य ज्यान, आत्महत्या, सामाजिक तथा आर्थिकसँग सम्बन्धित अपराध बढी भएका छन् । सिङ्गो मुलुक बन्दाबन्दीमा भए पनि चैत ११ देखि वैशाख ३ गतेसम्म ज्यान सम्बन्धी दुई सय ८३, आत्महत्या दुई सय ५३, सामाजिक तथा आर्थिक अपराध एक सय ३३, चोरी २२, सङ्गठित ९५, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी ८८, सवारी ३७ र विविध ५६ वटा अपराधका घटना भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता उमेशराज जोशीले बन्दाबन्दीमा अपराध घटेको दाबी गर्नुभयो । एकै दिनमा हजारभन्दा बढी अपराधका घटना हुन्थे, बन्दाबन्दीले घटायो । सबै घरभित्र बन्दाबन्दी भएकाले पनि अपराधका घटनामा कमी आएको भनाइ उहाँको छ । उहाँले ‘बन्दाबन्दी’मा अपराध शून्यमा झरेको अपेक्षा नागरिकको छ तर त्यस्तो हुँदैन चोरी, डकैती, लुटपाट, दुर्घटना र सङ्गठित अपराधका घटनामा नियन्त्रण आए पनि अन्य घटना सामान्य रूपमा देखिएका छन्, जबर्जस्ती करणी र महिला हिंसाका घटना बढी देखिएका छन् भन्नुभयो ।
प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी अपराधका घटना प्रदेश–२ मा दुई सय २५, प्रदेश–१ मा एक सय ६०, प्रदेश–५ मा एक सय ५९, काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय ४४, गण्डकी प्रदेशमा एक सय चार, प्रदेश–३ मा ७७, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्रमशः ५६÷५७ रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गरी आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया सञ्चालन गरेका ज्यान सम्बन्धी अपराध अन्तर्गत कर्तव्य ज्यान १५, ज्यान मार्ने उद्योग २२, भवितव्य ज्यान एक सय ५४, गौवध एक, आत्महत्या दुरुत्साहन सात र फुटकर ज्यान ८४ घटना उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आत्महत्या अपराध अन्तर्गत विष सेवन गरी ३४, झुण्डिएर दुई सय १३, पानीमा हाम फालेर र हतियार प्रयोग गरी क्रमशः चार÷दुई जनाले गरी छ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण नघटेको अपराध आत्महत्या पनि एक हो । त्यस्तै चोरी सम्बन्धी अपराध अन्य समयको तुलनामा भने बन्दाबन्दीमा घटेको छ । प्रधान कार्यालयका अनुसार साधारण चोरी २५, सवारी चोरी तीन, नकवजनी चोरी एक गरी करिब ३० वटा भएका छन् । चोरी घटना काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै छन् ।
सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध अन्तर्गत जुवातास र सट्टेबाजी तीन, ठगी नौ, लागूऔषध ४८, कालोबजारी २५, हतियार खरखजाना एक, अपहरण सम्बन्धी एक, चन्दा सङ्कलन एक तथा सामाजिक अपराध अन्तर्गत सार्वजनिक शान्ति कार्यविरुद्ध ४१ जना र केही सार्वजनिक अपराधमा ७० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको जनाएको छ । अख्तियारीको अवज्ञा गरेको अभियोगमा १५, नागरिकता सम्बन्धी पाँच, धर्म प्रचार र कुटपिट सम्बन्धी दुईटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । बोक्सी र घरेलु हिंसाविरुद्ध पनि एक÷एक वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । बन्दाबन्दी अवधिमा एक बालविवाह नौवटा बहुविवाहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जबर्जस्ती करणीका घटना पनि बन्दाबन्दीमा रोकिएनन् । करिब ५५ वटा जबर्जस्ती करणी, ११ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योग सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । - देवबहादुर कुँवर, गोरखापत्र अनलाइनबाट 

2020-03-08-9816


कलैया, फागनु २५ गते । पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्यारालाई बारा प्रहरीले १२ बर्षपछि पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा साविक गाविस–गडहल हाल बारागढी गाउँपालिका वडढा नम्बर–६ गडहलटोलका कुन्दन फौजदारलाई उनकै निवासमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले घेराहाली आइतबार राती २ बजे पक्राउ गरेको बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद पगेनीले बताउनुभयो ।

पत्रकार साहको हत्या भएको १२ वर्ष पछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको हो । फौजदारलाई नियन्त्रणमा लिनु भन्दा अगाडी प्रहरीलाई देखेर स्थानीयहरुले उनलाई भगाउन प्रयासगर्दा चार राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरी उपरीक्षक पगेनीले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता समेत रहेका फौजदारलाई बारा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई लामो समयदेखी फरार भई जिल्लामै लुकीछिपी बस्दै आएका थिए ।

पत्रकार साहलाई तत्कालिन नेकपा माओवादीका बारा जनसरकार प्रमुख लालबहादुर चौधरी, कुन्दन फौजदार, हरेराम पटेल सहितका नेताले २०६४ असोज १८ गते पिपरा बजारबाट अपहरण गरेर हत्या गरेका थिए । हत्या पछि पत्रकार साहको शव ३४ दिन पछि टाँगिया बस्तीको जङ्गलमा गाडिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो ।

पत्रकार साहको हत्या अभियोगमा रामएकबाल सहनी वीरगंजमा कारागार जीवन बिताई रहेका छन् भने तत्कालिन जनसरकार बारा प्रमुख लालबहादुर चौधरी, हरेराम पटेल फरार रहेका छन् ।
साह एभी न्यूज, हिमाल पार्थी, नेपाल खबर पत्रिका, दृष्टि साप्ताहिक, रेडियो नेपाल, मनोकामना एफएम, लगायत आधा दर्जनबढी मिडियामा काम गर्दै आएका थिए । - शिवशङ्कर मिश्र, गोरखापत्र अनलाइनबाट 

2020-02-25-9269

काठमाडौं, फागुन १३ गते । नेपाल ट्रष्टले आफ्नो  स्वामित्वमा हालसम्म देशभर १२ जिल्लामा २१ हजार ५६२ रोपनी जग्गा रहेको सार्वजनिक गरेको छ ।

यस वर्ष पौषसम्ममा नेपाल ट्रष्टको चल सम्पत्तितर्फ नेपाली रूपैयाँ ७८ करोड नौ लाख ७७ हजार पुगेको छ । यसैगरी अमेरिकी डलर एक लाख ४८ हजार ५८१ र बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ ५० हजार १२४ समेत बैंकमा मौज्दात रहेको बताइएको छ ।

यस्तै, शेयरतर्फ नबिल बैंकको सेयर पाँच लाख ३३ हजार २४४ कित्ता, होटल डेला अन्नपूर्णको ३० हजार ७२० कित्ता र नेपाल औद्योगिक विकास निगमको छहजार ७५० कित्तासमेत नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको छ ।

नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार नेपाल ट्रस्टकाे श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै साे कुराकाे जानकारी गराउनु भएकाे हाे । - गोरखापत्र दैनिकबाट 



काठमाडौं, फागुन १३ गते । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएको छ । तर जन्मदिनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता उन्माद देखेर आम नागरिक निराश भएको उनको टिप्पणी छ ।


प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीलाई कुन लोकमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनको तामझाम देखेर जन्मघरले पनि चिनेन होला भन्दै उनले भने, ‘घरलाई लाग्यो होला, आफ्नो खड्गप्रसाद यो होइन, नयाँ महाराजाको सवारी भएछ । यती होल्डिङको पैसा र हेलिकप्टरले पुर्‍याएको त्यो केक देख्दा त्यो घरले अपमानित महसुस गर्‍यो होला ।’

प्रधानमन्त्रीले जन्मदिनमा चार हजार बृद्धबृद्धालाई सारी र कोट बाँडेको आफूले सुनेको रिजालले बताए । उनले भने, ‘पहिले आफ्नो जन्मदिनमा केटाकेटीलाई मिठाई बाँडेर चित्त बुझाउनुपर्ने राजा महाराजालाई पनि इर्ष्या लाग्यो होला प्रधानमन्त्रीज्यू ।’

‘हिजो राजनीति गर्ने भए श्रीपेच फुकालेर आउ भन्थे मदन भण्डारी । आज थरिथरीका श्रीपेच लगाएका कम्युनिस्ट आत्मजन मित्रलाई के भन्दै होलान मदन भण्डारी ?’

कांग्रेस सांसद रिजालले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणले गिज्याएको बताए । धेरैको अविश्वास रहेको तर शंकाको लाभ दिन तयार रहेको भन्दै उनले, ‘संसदमा विश्वासमा लिनुस्, भ्रष्टाचारका यस्ता घटना हुादैन भनेर विश्वास दिलाउनुस् ।’
 - अनलाइन खबरबाट 




बुटवल, फागुन १२ गते । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत विकास बजेट खर्र्चिएको छ । गत वर्षको सापेक्षतामा बढी नै भए पनि शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ ।

माघ मसान्तसम्म विकास बजेट ३० प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गरेको प्रदेश ५ सरकारले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो गतिले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वनको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।

वित्तीय संघीयताको अभ्यास गर्दै दुुई पटकसम्म बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न असफल देखिएको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुुलनामा खर्चको अनुुपात भने निकै माथि छ । तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । सरकारले भने बजेट सन्तोषजनक रुपमा खर्च भएको दाबी गरेको छ ।

सबै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गइसकेकाले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।

७ महिनामा २२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारले बाँकी ५ महिनामा ७७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासले प्रश्रय पाउने अवस्था दोहोरिने देखिएको हो ।

विभिन्न मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बजेट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ प्रतिशत मात्र गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

कानुन निर्माण र अन्य विकासका पूर्वाधारको गतिलाई हेर्दा प्रदेश ५ अन्य प्रदेशका तुलनामा अगाडि देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने दोस्रो स्थानमा परेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको विगतको अवस्थालाई हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि यसको गतिलाई भने अझै तीव्र पार्नुपर्ने देखिन्छ ।


यसै गरि आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश ठूला विकास आयोजनाको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा विकास खर्च पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्र गरेको कर्णाली प्रदेशले केही योजना मात्रै प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश सरकार अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पनि सुस्त देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको खर्च गत वर्षभन्दा निकै कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

माघ मसान्तसम्म मन्त्रालय र विभिन्न निकायको पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकास योजनाहरूको काम सुरु भएकोले खर्च देखिन केही समय लाग्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले विकास पूर्वाधार प्राधिकरण गठन गरेर ठूला आयोजना मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

तर आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि प्राधिकरण गठन हुन नसकेपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमार्फत् खर्च गर्ने गरी ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्राधिकरण मार्फत सरकारले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा पर्यटकीय पूर्वाधारका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक स्थितिमा छ ।

यता स्थानीय जनताको आयस्तर सुधारका लागि तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनामा अनियमितता भएको कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् ।

योजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नजाने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यसतर्फ मनन गरी आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नु कर्णाली प्रदेश सरकारको चुनौती हो । -दीपक घिमिरे, ईमेज खबरबाट



काठमाडौं, फागुन १२ गते  । ‘जो अगुवा उही बाटो…’ भन्ने नेपाली आहान नेकपामा चरितार्थ भएको छ । नेकपाका वरिष्ठतम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन् ।

नेकपाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकअघि गत माघ ५ गते कार्यकर्ताहरुमा एउटा सर्कुलर पठाएको थियो, जसमा ११ बुँदै आचारसंहिता पालना गर्न भनिएको थियो ।

सो आचार संहिताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘जन्म दिन ब्रतबन्ध पास्नीजस्ता परम्परागत संस्कारहरुलाई घर परिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मोत्सव राजा महाराजाको शैलीमा तडक भडकपूर्ण किसिमले मनाएर आफ्नै पार्टीको आचारसंहिताको खिल्ली उडाइदिएका छन् ।

पार्टीभित्र विधिविधान र नियम कानून सानालाई मात्र लागू हुन्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले देखाइदिएको छ ।

यतीको हेलिकप्टरमा नेपालको नक्शा अंकित केक !

नेकपाको आचारसंहितामा ‘बर्थ डे’ घर परिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मोत्सवमा तेह्रथुमको आठराईमा नेपालको नक्शा अंकित केक हेलिकप्टरमा लगिएको थियो । ओलीको जन्मोत्सव मनाउन चारवटा हेलिकोप्टर आठराई पुगेका थिए ।

यती समूहका सोनाम शेर्पा नेपालको नक्शा स्वरुपको केक लिएर आफ्नै हेलीकप्टरमा प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन पुगेका थिए ।

नेपालको नक्शालाई केक बनाएर काटेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चर्को आलोचना भएको छ । कतिपयले भारत, अमेरिका लगायत विदेशमा पनि सरकार प्रमुखको जन्म दिनमा देशको नक्शा अंकित केक काट्ने गरिएको तर्क गरेका छन् ।

तर, विदेशमा त्यस्तो प्रचलन छ भन्दैमा नेपालको नक्शालाई काटेर खानु उचित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले दलालसँग कमिसनको कुरा गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारतर्फ सोझिएको जनआक्रोशमा प्रधानमन्त्री ओलीको तडक–भडकपूर्ण राजसी जन्मोत्सवले आगो घिउको काम गरेको छ ।

अब पार्टीको आचार संहिता उल्लंघन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीले के कारवाही गर्छ या गर्दैन, हेर्न बाँकी छ । - अनलाइन खबरबाट 

2020-02-13-8618

काठमाडौँ, फागुन १ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा शान्ति प्रक्रिया हुँदै समाजवादको आधार निर्माणतर्फ मुलुक अघि बढेकाले अब जनयुद्धको नक्कल गरेर विद्रोह सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।

नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्रबाराहीमा ‘जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदको स्मृतिमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलिसभा’मा अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध र विद्रोह एक ऐतिहासिक तथा विशिष्ट परिस्थितिमा जनताको आवश्यकता र नेतृत्वको सही विचारका आधारमा हुने भएकाले अब जनयुद्धको नक्कल हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको हो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एकथरि साथीहरु फेरि विद्रोहतिर लाग्नुभएको छ, तर हामीले सबै परिस्थिति र विश्व अनुभवको समीक्षा गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएर मौलिक तरिकाको जनवादी क्रान्तिमा सामेल भएका हौँ, जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएको भए हामी पेरु वा श्रीलङ्काको विद्रोहजस्तै सकिने थियौँ, हामीले कम्युनिष्टहरुबीचको सहकार्यसहित बुर्जुवाको साथ लिएर गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ ।”

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले विसं २०५२ फागुन १ गते गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यसहित जनयुुद्धको आरम्भ गरेको थियो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका उपलब्धि र क्षतिका अनुभवबारे चर्चा गर्दै उहाँले क्रान्ति कुनै आयात या निर्यात गर्ने विषय नभएकाले यसलाई हरेक देशको ऐतिहासिक आवश्यकता र मौलिकताका आधारमा हेर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि विचलन हुने रोगबाट माथि उठेर जनताको मनोभावनालाई आत्मसात् गर्र्दै त्याग, समर्पण र बलिदानको भावनाका साथ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, विकास र समृद्धिबाट वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सात राजनीति दलसँग १२ बुँदे सहमति हुनुअघि तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेता वामदेव गौतमलगायतसँग संविधानसभाका लागि सहमति भएको स्मरण गर्दै उहाँले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत राजतन्त्रविरुद्ध अझ फौजी आक्रमण बढाइदिन आफूलाई आग्रह गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी जनयुद्धका शुरुआती वर्षमा तीखो सङ्घर्षमा रहे पनि पछिल्ला समयमा कम्युनिष्ट शक्तिबीचको सहकार्यलाई जोड दिने माओवादीको निर्णयकै पृष्ठभूमिमा हाल नेकपाको एकता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विसं २०२९ को झापा विद्रोह (सुखानीका शहीद) र जनयुद्धका शहीदसम्मलाई जोडेर नेतृत्वले सही विचार र सोचका साथ मुलुकलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउने दृढता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपालको जनयुद्धको घटना विश्व इतिहासमा विरलै हुने ऐतिहासक घटना भएको जनाउँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनले सामन्तवादलाई परास्त गरेको र साम्रज्यवादलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनयुद्ध बलिदानको युद्ध हो, मुक्ति र सङ्घर्षको युद्ध हो, यति ठूलो बलिदान संसारको इतिहासमा भएको थिएन, ती शहीदहरुलाई सम्मान गर्दै अब हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजवाद स्थापनामा लाग्नुपर्छ ।”

उपाध्यक्ष गौतमले जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन एमालेका करीब ३०० नेता–कार्यकर्ता मारिएकामा त्यसको लेखाजोखा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत २०७५ जेठ ३ गते एकता भएपछि हरेक फागुन १ लाई ‘जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदको स्मृतिमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलिसभा’ का रुपमा मनाउन थालिएको छ ।
- गोरखापत्र दैनिकबाट 



काठमाडौं, माघ २९ गते । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबारे जनस्तरमा अपब्याख्या भइरहेको भन्दै संसदमा बेलैमा छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले जनस्तरमा एमसीसीबारे नकारात्मक भावना फैलाउने काम भएकाले बेलैमा सही ब्याख्या दिन नसके निर्णय गर्ने बेला ढिला हुने बताए ।‘तल अपब्याख्या भइरहेको छ । नेगेटिभ मात्र आइरहेको छ’ उनले भने ‘हामी निर्णयमा जाने बेलासम्म ढिला भइसक्छ । त्यसैले यसलाई नजर अन्दाज नगरियोस् । ’

सांसद महतले एमसीसीबारे नेपालमा भइरहेको बहस तथा छलफललाई चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग तुलना गररे । ‘एमसीसीको भाइरस तलतल पुगेको छ । अनावश्यक युट्युबमा हालेर बुट बजारेको, बन्दुक हानेको, क्षेप्यास्त्र हानेको दृश्य देखाइएको छ’ उनले भने ।

सांसद महतले समयमा नै संसदमा छलफल भएर उचित ब्याख्या दिन नसके एमसीसीविरुद्धको भ्रम चिर्नं कठिन हुने बताए । - अनलाइन खबरबाट 



विराटनगर , वैशाख १९ गते ।   प्रदेश नम्बर १ को राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अगुवाइमा सहमतिकै आधारमा राजधानी र नाम तोक्नेगरी छलफललाई तीव्र बनाएको नेकपाको प्रदेश नम्बर १ कमिटीले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुबीच नै प्रदेश १ को राजधानी राख्ने विषयमा फरक मत आएपछि यो विषयमा सहमति जुट्न कठिन भएको नेताहरुले बताएका छन् । यद्यपि सहमतिकै आधारमा राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रदेश १ को सत्तारुढ दल नेकपाले सहमतिको पहल तीव्र बनाएको हो ।

बुधबार भएको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै बिहीबार बिहानैबाट पुन छलफल थालिएको छ । पहिलो चरणमा सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरका सांसदहरुसँग छलफल सकेर सर्वदलीय बैठक बसिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेश संयोजक धु्रव सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहाडी जिल्लाका सांसदहरुसँगको छलफलपछि मोरङ बाहेकका मेची र कोसी अञ्चलका प्रदेश सांसदहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्री काफ्ले, संयोजक देवराज घिमिरे र सचिव सुरेशकुमार राई सहभागी छन् । राजधानी र नामका बारेमा आजसम्म सहमति जुटाएर प्रदेश बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी थियो ।

तर, सहमति नजुटेपछि बिहीबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यद्यपी सचिवालयले भने बैठक स्थगितबारे औपचारिक सुचना जारी गरिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म बैठक बस्ने नबस्ने निश्चित छैन, सम्भवतः आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित हुन्छ’, प्रदेश नम्बर १ सचिवालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, सुनसरी वा धनकुटा कहाँ राख्ने भन्नेमा तीव्र मतभेद छ ।

नेकपाका बहुसङ्ख्यक सांसदले विराटनगरको विकल्प खोज्न भन्दै हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरेपछि राजधानी विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु विराटनगरमै राजधानी राख्नुपर्ने भन्नेमा छन् भने नेकपाका बहुसङ्ख्यक सांसद विराटनगरको विपक्षमा छन् ।

यसअघिको सहमतिअनुसार वैशाख १९ (आज बस्ने भनिएको) संसद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र २२ गतेभित्र नाम र राजधानी टुङ्ग्याउने तयारी थियो । तर, आन्तरिक छलफल सुरु भएलगत्तै राजधानीबारेको विवाद चुलिन पुगेको हो । बहुमत सांसद एकातिर भएका बेला अल्पसङ्ख्यकले भनेअनुसार निर्णय नहोस् भनेर मत राखेको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए ।



९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन् । सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ जना सांसदमध्ये नेकपाका ३७ सांसदले विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने मागमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।

पार्टी नेतृत्वले ‘ह्विप’ लगाएर भए पनि विराटनगर नै राजधानी तोक्ने तयारी थालेपछि उनीहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाए तर कारबाही हुने डरले मुख खोल्न भने सकेका छैनन् । तर एक प्रदेश सांसदका अनुसार विराटनगर राजधानी तोक्ने सरकारको तयारीको विपक्षमा नेकपाका सांसदहरु सर्वध्वज साँवा, लिलम बस्नेत, राजेन्द्र राई, लक्ष्मण तिवारी, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, वसन्त बानियाँ, एकराज कार्की, बिर्ख प्रधान, जसमाया गजमेर, उमिता विकलगायत छन् ।

प्रदेश १ को प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको राजधानी र नामकरणका विषयमा सरकारको प्रस्ताव पर्खिने जनाएकोे छ । मङ्गलबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो दलका सांसदको सुझावअनुसार नै सत्तारुढ दलको प्रस्तावलाई पर्खिने निर्णयमा पुगेको संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले जानकारी दिए ।
- रातोपाटीबाट 

महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गाडीका पार्टपुर्जा ‘सिन्डिकेट’ मा खरीद गरेको छ भने शहर प्रभावकारी सफाइ हुन नसके पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिंदै आएको छ ।




काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलाई बाँडेको अतिरिक्त भत्ताबापतको खर्च हेर्दा लाग्छ, महानगरका कर्मचारी अहोरात्र सरसफाइको काममा खटिरहेका छन् र महानगर सफा छ । तर, जताततै थुपारिएका फोहोर, धुलो आदिले महानगरको सच्चा रूप बोल्छ ।

सरसफाइको काम गर्दै आएको महानगरको वातावरण व्यवस्था विभागका कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ताका लागि २०७३ साउनदेखि चैतसम्म रु.२ करोड ६६ लाख २८ हजार ७८६ खर्च भएको छ । जसमध्ये साउनमा रु.३२ लाख ९७ हजार ९२१, भदौमा रु.३३ लाख ४७ हजार ८४८, असोजमा रु. ३२ लाख ५० हजार २६५, कात्तिकमा रु.३० लाख ८९ हजार ६४९, मंसीरमा रु.३० लाख ७१ हजार ३४, पुसमा रु.३२ लाख १६ हजार ९०६, माघमा रु.२८ लाख ७१ हजार २४, फागुनमा रु.१३ लाख २५ हजार १५० र चैतमा ३१ लाख ५८ हजार ९८९ खर्चेको छ ।

२८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म मात्रै महानगरले सफाइको काम गर्ने कर्मचारीका लागि ‘अन्य सुविधा’ का नाममा रु.१ करोड ५२ लाख २८ हजार खर्चेको छ । सोही तीन महीनाको अवधिमा सफाइको कामका लागि इन्धन खर्च भनेर रु.२ करोड ६५ लाख ८१ हजार खर्चेको छ ।

असुहाउँदो अतिरिक्त भत्ता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शंकर पन्थी महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिए पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भत्ता अनावश्यक देखिन्छ । महानगरले अनुगमन गर्न नसक्दा जथाभावी फालिएको फोहोरले शहर दुर्गन्धित बनेको छ ।”

वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भने सरसफाइको क्षेत्रमा अपर्झट काम आइपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई भत्ता दिएर खटाउनुपरेको बताउँछन् । “सकेसम्म नागरिक स्तरबाट फोहोर नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई भत्ता दिएरै भए पनि काममा खटाउनुको विकल्प छैन ।”

महानगरको वातावरण व्यवस्था विभाग मार्फत सरसफाइका लागि ९६३ कर्मचारी खट्ने गर्छन् । प्रमुख कुँवर फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बनाउन महानगरलाई ३००० कर्मचारी चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार २०५४ सालमा सरसफाइको क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको संख्या १६०० थियो । २०६३ सालदेखि सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी संख्या घट्दै गएको हो ।

पार्टपुर्जा खरीदमा अनियमितता
महानगरको वातावरण विभागले २८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म गाडी मर्मत, लुब्रिकेन्ट्स लगायत सामान खरीदका लागि रु.१ करोड ६७ लाख १९ हजार र ल्याण्डफिल्ड ट्रान्सफर्मर स्टेसन व्यवस्थापनका लागि रु.८५ लाख ४३ हजार रकम खर्चेको छ ।

महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने सवारी साधनको मर्मतका लागि हुने पार्टपुर्जाको खरीद ‘सिन्डिकेट’ मा गरेको भेटिएको छ । महानगरले एक वर्षभित्र रु.५ लाख भन्दा बढीको सामान एकै कम्पनीबाट खरीद गर्नुपरे टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ का अनुसार, पटक–पटक वा एकैपटक रु.५ लाखभन्दा बढीको सामान खरीद गर्नुपरे बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत छानिएका कम्पनी मार्फत खरीद गर्नुपर्छ । तर, महानगरको वातावरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बोलपत्र आह्वान नगरी सीमित ठेकेदार कम्पनीबाट रु.१ करोड ३५ लाख मूल्य बराबरको पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।

महानगरले २८ चैत २०७३ देखि २१ जेठ २०७४ सम्म विना प्रतिस्पर्धा न्यू अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेज, ए एण्ड एल टे«डर्स, कल्पना अटो बक्र्स प्रालि, रेक्लोड टे«डर्स, कन्टिनेन्टल टे«डिङ इन्टरप्राइजेज प्रालि, इस्टर्न मोटर्स प्रालि, प्रविधि इन्टरनेशनल प्रालि लगायत सीमित कम्पनीबाट मात्र गाडीका पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एउटै कम्पनी कल्पना अटो बक्र्स प्रालिबाट बोलपत्र आह्वान नगरी १३ पटकसम्म पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।

टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धालाई छलेर सामान खरीद गर्ने रोग महानगर लगायत अन्य सरकारी निकायमा पनि व्याप्त छ । किन सरकारी निकायहरू टेन्डर छलेर सीमित कम्पनीबाट सामान खरीद गर्छन् ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा प्रतिस्पर्धा छलेर टेन्डर विना सामान खरीद गर्नु कमिशनको खेल भएको बताउँछन् । “सधैंभरि एउटै कम्पनीबाट मात्र सामान खरीद गर्न पाइँदैन” शर्मा भन्छन्, “यदि सीमित कम्पनीबाट टेन्डर विना सामान खरीद गरिन्छ भने त्यसमा कमिशनको खेल छ ।”

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल कानून मिचेर अनियमित तरिकाले सामग्री खरीद गरेको भेटिए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने बताउँछन् ।

दंगालको भनाइसँग सहमत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, “अनियमित रुपमा सामग्री खरिद गरेको भए कारबाही हुन्छ ।”


- रामु सापकोटा , हिमाल खबरबाट 

Image result for स्वरोजगार कोषको कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखिने

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले भाका नाघेका कर्जा नतिर्नेलाई कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । कोषले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्नेलगायत कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोषको भाखा नाघेको कर्जा उठन बाँकी रु २७ करोड पाँच लाख ६४ हजार ५७९ रहेको छ । सो कर्जा नतिर्नेलाई सो कानूनी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद गौतमले बताउनुभयो ।
कोषले हालसम्म रु तीन अर्ब ५९ करोड ३१ लाख ३३ हजार ८९६ लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये रु चार अरब २२ करोड सात लाख ४१ हजार १०४ लगानीमा रहेको छ ।

नेपालका १८ देखि ५० वर्षका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाई तिनमा रहेको सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०६५ सालमा सो कोष स्थापना गरेको हो ।

आर्थिकरूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता, घाइते तथा शहीद परिवार एवं परम्परागतरूपबाट पिछडिएका जातजाति र वर्गलाई तालीम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने कोषको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

कोषले व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक कार्यक्रममा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार बन्न व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखसम्म र समूहमा काम गर्न चाहेमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम रु ५० लाखसम्म आवधिक ऋण बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्ने गरेको छ ।

युवालाई स्वरोजगार बन्न तथा उद्यमशीलतालाई दिगो र सफल बनाउन आवश्यक व्यावसायिक तालीम निःशुल्क प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्न आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराएर विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई क्रमिकरुपमा घटाउँदै देश विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । कोषको उद्देश्य र लक्षित कार्यक्रममा लगानी गरे÷नगरेको पनि अनुगमन गरिरहेको र कर्जा भूक्तानीका लागिसमेत ताकेता गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा गौतमले जानकारी दिनुभयो । - रासस

Image result for keshav sthapit

हेटौँडा, कात्तिक १६ गते । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६७ को उपधारा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई आज पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पदीय मर्यादाविपरीत अभद्रता र असक्षमता प्रदर्शनका साथै अनियमितता गरेको आरोपसहित मन्त्री स्थापितलाई पदमुक्त गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच पछिल्लो समयमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने र प्रदेशको पूर्वाधार विकासका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । - रासस





काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । एउटा कानुन संसदबाट पारित भएपछि कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही कानुन तत्काल कार्यान्वयनमा आउँछन् । तर नेपालका केही कानुन पारित भएको चार दशक पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय कानुन सरकारले सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, केही यस्ता कानुन पनि मौजुदा छन्, ती कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले सूचना प्रकाशन गरेको छैन । अर्थात् कानुन छ तर प्रचलनमा छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिलाई यस्ता मौजुदा ऐनहरूको सूची पठाएको हो । मौजुदा सूचीअनुसार केही ऐन हालसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ । न्यायिक कोष ऐन २०४३, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१, लिखितहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ सूचना प्रकाशन नभएका कारण प्रचलनमा नआएका हुन् । मन्त्रालयले मौजुदा ३३९ ऐनहरूको सूची समितिमा पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले ऐन पारित भए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलनमा आउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नभएका कारण केही ऐन निस्क्रिय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही ऐन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको पाइयो । हामीले मौजुदा ३३९ मध्ये तीनवटा यस्ता ऐन फेला पारेका छौँ ।’
निस्क्रिय ऐनमध्ये न्यायिक कोष ऐन २०४३ पनि रहेको छ । २०४३ कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने उल्लेख गरिएको छ । तर सूचना प्रकाशन नभएपछि कोष स्थापना सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
यस्तै, २०२१ मा बनाइएको नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१ पनि कार्यान्वयनमा छैन । विसं.२०२१ असोज १७ गते प्रमाणीकरण भए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण प्रचलनमा नआएको हो । पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक पुस्तक लगायतको प्रकाशन गर्ने गरी गठन गर्ने भनिएको संस्थान ऐन कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
यस्तै, लिखितहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ पनि कार्यान्वयनमा आएन । यस ऐनमा सार्वजनिक तथा वैयक्तिक लिखितको गोपनीयता र कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कागजातको गोपनीयता कायम नगरेको अवस्थामा भने अहिले कीर्तेमा मुद्दा चलाइँदै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको समितिले मौजुदा रहेका यस्ता ऐन, नियमावली र निर्देशिका समेत अध्ययन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा अहिले कायम रहेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । ऐनहरूको अवस्था अध्ययनपछि देशव्यापी रुपमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय समितिले गरिसकेको छ ।
- नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट 




काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा दशैँको समयमा भएको सवारी दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भएको दुर्घटनामा चालक तथा पैदलयात्रुको मृत्यु भएको हो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्तले तीव्र गतिमा जथाभावी सवारी साधन चलाएका कारण धेरै दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो । “दशैँको समयमा सडक धेरै खाली हुने र तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने प्रवृत्तिले धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दशैँअगाडि महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ‘ट्राफिक ¥यापिड स्कोइड’ अभियानसमेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अभियानले दुर्घटना भएको ५ मिनेटभित्रै घटनास्थलमा पुगेर घटनाबारेमा अध्ययन गर्नाका साथै घाइतेलाई तत्काल अस्पतालसम्म लैजान सकिने व्यवस्था गरेको थियो । अभियानका लागि महाशाखाले ५५ वटा मोटरसाइकलमा ट्राफिक प्रहरी र जनपथ प्रहरी परिचालन गरेको थियो । हाल देशभर झण्डै ३२ लाख हाराहारीमा सवारी साधन सञ्चालनमा भएपनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र आठ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । - रासस

Image result for सिंहदरबारमै बन्ने भयो संसद् भवन


काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । लामो समयको विवादपछि सङ्घीय संसद्को भवन सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत निर्देशनमा सहरी विकास मन्त्रालयले पुतली बैगौँचामा नै भवन निर्माण गर्नेगरी भवनको डिजाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र बोलपत्र प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्ने जनाएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा अहिले सङ्घीय संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक चलाइरहेको छ । तीन वर्षसम्म भवन निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुतली बगैँचाको सट्टा सेनालाई गृह मन्त्रालय पछाडि रहेको खाली जग्गा शोधभर्ना गर्नेगरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । त्यससका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् तथा सेनाका समेत प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चालु वर्षको बजेटमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको बताउनुभयो । राईले भन्नुभयो, ‘भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल टुङ्गिएको छ । कहाँ बनाउने भनेर जग्गा खोजी भइरहेको थियो अब पुतली बगैँचामा नै बन्ने निश्चित भएको छ । छोटो समयमा निर्माण सक्नुपर्ने भएकाले कुन ‘मोडालिटी’बाट ठेक्का दिने भन्नेमा परामर्शमा छौँ । चालु वर्षभित्र भवन निर्माणको बोलपत्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’
हालसम्मको तयारी अनुसार पुतली बगैँचामा ‘अन्डरग्राउन्ड’सहित पहिलो र दोस्रो तला पार्किङका लागि प्रयोग गर्नेगरी भवन निर्माणको तयारी छ । भवनमा सिंहदरबार परिसर बाहेकबाट पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । भवनको कुल लागत भने मन्त्रालयले यकिन भइसकेको छैन ।
विसं. २०५५ सालदेखि नै पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउने भनिए पनि सेनाले जग्गा छाड्न तयार नभएपछि लामो समय अन्योल कायमै थियो । संसद् र सेनाबीच जग्गाबारे पटक पटक औपचारिक पत्राचार भए पनि निष्कर्ष निस्किएको थिएन । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय पछाडिको जग्गा लिएर संसद्लाई जग्गा छाड्न भने सेना सकारात्मक थियो ।
आफ्नै भवन नहुँदा अहिले संसद्का बैठकहरू बानेश्नरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर चलाइँदै आएको छ । सिंहदरबारस्थित संसद्को ग्यालरी हल सानो भएपछि पहिलो संविधानसभामा सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिई संविधानसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो ।
ठूलो आकारमा संविधानसभा बनेपछि उक्त ग्यालरी बैठकमा लबी र आवश्यक आसन कक्ष सानो भएको थियो । २०६५ सालदेखि संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडावापत नै झन्डै एक अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको छ ।
सचिवालयले अहिले केन्द्रलाई वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ । हाल सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर समेत उपयोग गर्नेगरी वार्षिक १५ करोडको भाडा सम्झौता भएको छ । तर, सम्मेलन केन्द्र व्यवस्थापन समितिले परिसरमा रहेका सबै कार्यालय हटाइसकेको छैन । उक्त परिसर समेत खाली भएपछि सचिवालयले वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।
‘मन्त्री निवासमा विदेशी पाहुना’
मन्त्रालयले संसद् भवनसँगै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास दिनेगरी भवन निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाएको छ । आवास निर्माणका लागि भैँसेपाटीमा रहेको जग्गा उपयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दुई÷दुई रोपनीमा फैलिएको आवास निर्माणको योजना मन्त्रालयले अगाडि सारेको हो ।
‘समन्वय परिषदको बैठक लगायतमा आउदा बस्नेगरी प्रादेशिक गेष्ट हाउसको परिकल्पना गरिएको हो । प्रदेश प्रमुखसँगै मन्त्री निवास पनि भैँसेपाटीमा नै सार्ने योजना छ । प्रतिनिधिसभा सभामुख -उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष -उपाध्यक्षको निवास पनि त्यहीँ बनाउने योजना छ’ मन्त्री राईले भन्नुयो । उक्त जग्गा १२३ रोपनी रहेको छ ।
मन्त्रालयको योजना अनुसार हाल कायम रहेको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा भने विदेशी विशिष्ट पाहुनाका लागि अतिथि सत्कार तथा आवासका रूपमा प्रयोग गर्नेगरी नयाँ भवन बनाइनेछ । ‘स्टेट गेष्ट हाउस’का रुपमा भवन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट 





काठमाडौंँ, कात्तिक ८ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय सचिवालय बैठक तयारी नपुगेको भन्दै बिहीबार बिहानका लागि सारिएको छ । बैठकमा पार्टीको तल्लो निकायसम्मको एकता प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनेगरी गृहकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको भन्दै नेताहरूकै प्रस्तावमा बैठक सारिएको जानकारी दिइएको छ ।
प्रदेश, जिल्ला तथा अन्य कमिटीहरूको एकता प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्ने तयारी बैठकमा गरिएकाले त्यसको अन्तिम गृहकार्य भइरहेकाले बैठक बिहीबारसम्मका लागि सारिएको एक सदस्यले बताउनुभयो । बैठक बिहीबार ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।
यसअघिको सचिवालय बैठकले प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा जिल्ला नेतृत्वका बारेमा निर्णय गरेको भए पनि बाँकी भ्रातृ सङ्गठनको एकता प्रक्रियाका विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमतिसहितको लिखित प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो । तर प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्नु नपर्ने भन्दै सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको थियो ।
पार्टी एकता घोषणा भएको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत जनवर्गीय तथा अन्य भ्रातृ सङ्गठनको एकता प्रक्रियाले अन्तिमरुप लिन नसक्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता तहबाटै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । पार्टीका तल्लो तहको एकता प्रक्रियाको गृहकार्य अन्तिमचरणमा पुगेकोले एकदिनका लागि बैठक सारिएको सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाकाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार अन्य कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भएपछि बैठक बिहीबारका लागि सारिएको हो । पार्टी एकताको अन्य प्रक्रियाको गृहकार्य पनि सँगसँगै भइरहेकाले सम्बद्ध पक्षलाई विचार गर्दै बैठक एक दिनका लागि सारिएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चियापानको तयारी पूरा
पार्टी एकतापछि पहिलो पटक शनिबार हुनलागेको चियापान कार्यक्रमको सबै तयारी करिब पूरा भएको नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । तयारीका बारेमा बुधबार पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई सहितका केही नेताहरुले चियापान हुने स्थान भृकुटीमण्डपको निरीक्षण समेत गर्नुभएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठको अवसरमा आयोजना हुन लागेको चियापान कार्यक्रमका लागि करिब ५० हजार जनालाई निमन्त्रणा वितरण गरिएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार १० गते मध्याह्न १२ देखि ५ बजेसम्म चियापानको कार्यक्रम तय भएको छ ।
३ बजेसम्म पार्टी नेता, कार्यकता तथा सर्वसाधारणका लागि र ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलगायत लाई आमन्त्रण गरिएको श्रेष्ठले बताउनुयभयो ।
तीनसय बढी स्वयम्सेवक परिचालन गरिने चियापान कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । चियापानमा करिब ४० हजारको सहभागिता रहने पार्टाीको विश्वास रहेको नेता श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । चियापानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ ।- गोरखापत्र समाचारदाता , गोरखापत्र दैनिकबाट 

rajendra mahatoको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, असोज ११ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले बलात्कार, हत्या एवं हिंसामा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको बैठकमा समापन मन्तव्य दिँदै उहाँले ‘टीकापुर घटना अधिकार प्राप्तिको घटना भए पनि’ निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अहिलेसम्म प्रमाणपत्र नइिदएकामा रोष प्रकट गर्नुभयो । उहाँले चाडपर्वको मुखमा महँगी बढाएको तथा सामग्रीको अभाव र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिँदा वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी काम अघि बढाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सबै भाषाभाषीलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न आफूले संसद्मा हिन्दीमा बोल्ने गरेको नेता महतोको भनाइ थियो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका रामसहाय यादवले मधेश, आदिवासी र जनजातिको आन्दोलनले सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना भए पनि परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको बताउँदै मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार इमान्दार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आजै अधिवेशन अन्त्य भए पनि यसपछि बस्ने अधिवेशनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो । सङ्घीयताको श्रेय मधेश आन्दोलनलाई जाने बताउँदै उहाँले यसको संरक्षणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भौगोलिक अखण्डतालाई खलल पु¥याउन गरिने कुनै पनि गतिविधिमा आफ्नो दलको समर्थन नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । - रासस

CM Pokharel Discuess Development-Butwal-RSS1

बुटवल, साउन ३० गते । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणकोे अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं ५ मा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको प्रगतिका सम्बन्धमा आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिनुभयो । उहाँले ती आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रदेश नं ५ का सबै मन्त्री र सचिवसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आयोजनाका प्रमुखसँग आयोजनामा अहिलेसम्म भएको काम, खर्च, बाँकी काम र परियोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय तथा रकमका सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । प्रदेश नं ५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रुपन्देहीमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि विगत चार दशकदेखि सञ्चालित लुम्बिनी गुरुयोजना, बर्दिया र बाँकेका जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन स्वदेशको पानी स्वदेशमै प्रयोग गर्ने मुख्य आयोजनाको रूपमा रहेको बवई सिँचाइ आयोजना, बाँके र बर्दियाका जमीनमा सिँचाइ तथा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी बवई डाइभर्सन आयोजना तथा तराईका जिल्लालाई सडक यातायातको सञ्जालसँग जोड्न सञ्चालित हुलाकी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना सञ्चालित छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलमा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख ओम शर्माले विमानस्थलको निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले १० महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अन्तर निकाय समन्वयको अभावले काम गर्न समस्या भएको शर्माको भनाइ थियो ।

आयोजना प्रमुख शर्माले मुआब्जाको करीब रु ६ अर्ब समयमै निकासा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनको पद्धतिका बारेमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्विनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले चार दशकदेखि निर्माणको क्रममा रहेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गत आवमा गुरुयोजनाको ९९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । गत आवमा सरकारले लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि रु ७१ करोड ९४ लाख विनियोजन गरेको थियो । उहाँले लुम्बिनीको विकासमा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसक्नु, लुम्बिनी क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण हुनु तथा लुम्बिनीलाई जोड्ने सडकको अवस्था कमजोर र वातावरणमैत्री नहुनु समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बवई सिँचाई आयोजनाका प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रवीण श्रेष्ठ, भेरी बबइ डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख ओमप्रकाश पुडासैनीलगायतले आयोजनाका अहिलेसम्मको प्रगति र काम गर्दाका समस्या सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयोजनाको समग्र जानकारी लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिको रूपमा प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य आधार बनाएकाले भेरी बबइ डाइभर्सन, बबइ सिँचाइ आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण ठूला आयोजना बाँके, बर्दियाका उर्वर कृषिभूमिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर प्रदेशलाई कृषिहबको रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक तराईका जनताको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना भएकाले यसको निर्माणमा राज्यको विशेष चासो रहको बताउनुभयो ।

यस्तै लुम्बिनीमा पर्यटनमैत्री वातावरण नबनेसम्म पूर्वाधार विकासले मात्र आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । विकास कोषले स्थानीयलाई आर्थिक विकासको माध्यममा जोड्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सञ्चालित महत्वपूर्ण आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको बताउँदै प्रदेशमा सञ्चालित सबै आयोजनाको प्रतिवेदन सङ्घीय सरकारलाई पठाउने र समस्या भए समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । - रासस


pratinidhi sabha nepalको लागि तस्बिर परिणाम


काठमाडौँ, साउन २८ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न विषयका चार विधेयक पेश भएको छ ।

पेश भएका विधेयकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ हुन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, र ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो । विधेयक प्रस्तुत भएपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । रासस

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: कसरी बढ्यो बेरुजु ? यो त भ्रष्टाचार होइन र ?

काठमाडौं , साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नु पर्ने बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षणसम्बन्धी सिंहरदबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका हुन् ।

राजनीतिले देशलाई बाटो देखाउने भएकोले राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

कार्यलयहरुमा बेरुजु बढ्नु मुलुकको सशासनका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए । 'के कारणले बेरुजु भएको हो ?', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'जानाजान बेरुजु गर्नु भनेको भ्रटाचार हो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । बढ्दो बेरुजुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

'नेपाली भ्रष्टचार गर्ने र ठगठाग गर्ने जाति होइन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'तर हामीमा मौलाएको महत्वकांक्षा र गलत संस्कारले नेपालीलाई भ्रष्टाचारतिर तान्यो । यो क्रमलाई अब यही बिराम लगाउनु पर्दछ ।'

बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ४८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र मन्त्रालयका सचिबहरुको उपस्थिती थियो । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget