महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गाडीका पार्टपुर्जा ‘सिन्डिकेट’ मा खरीद गरेको छ भने शहर प्रभावकारी सफाइ हुन नसके पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिंदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलाई बाँडेको अतिरिक्त भत्ताबापतको खर्च हेर्दा लाग्छ, महानगरका कर्मचारी अहोरात्र सरसफाइको काममा खटिरहेका छन् र महानगर सफा छ । तर, जताततै थुपारिएका फोहोर, धुलो आदिले महानगरको सच्चा रूप बोल्छ ।
सरसफाइको काम गर्दै आएको महानगरको वातावरण व्यवस्था विभागका कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ताका लागि २०७३ साउनदेखि चैतसम्म रु.२ करोड ६६ लाख २८ हजार ७८६ खर्च भएको छ । जसमध्ये साउनमा रु.३२ लाख ९७ हजार ९२१, भदौमा रु.३३ लाख ४७ हजार ८४८, असोजमा रु. ३२ लाख ५० हजार २६५, कात्तिकमा रु.३० लाख ८९ हजार ६४९, मंसीरमा रु.३० लाख ७१ हजार ३४, पुसमा रु.३२ लाख १६ हजार ९०६, माघमा रु.२८ लाख ७१ हजार २४, फागुनमा रु.१३ लाख २५ हजार १५० र चैतमा ३१ लाख ५८ हजार ९८९ खर्चेको छ ।
२८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म मात्रै महानगरले सफाइको काम गर्ने कर्मचारीका लागि ‘अन्य सुविधा’ का नाममा रु.१ करोड ५२ लाख २८ हजार खर्चेको छ । सोही तीन महीनाको अवधिमा सफाइको कामका लागि इन्धन खर्च भनेर रु.२ करोड ६५ लाख ८१ हजार खर्चेको छ ।
असुहाउँदो अतिरिक्त भत्ता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शंकर पन्थी महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिए पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भत्ता अनावश्यक देखिन्छ । महानगरले अनुगमन गर्न नसक्दा जथाभावी फालिएको फोहोरले शहर दुर्गन्धित बनेको छ ।”
वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भने सरसफाइको क्षेत्रमा अपर्झट काम आइपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई भत्ता दिएर खटाउनुपरेको बताउँछन् । “सकेसम्म नागरिक स्तरबाट फोहोर नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई भत्ता दिएरै भए पनि काममा खटाउनुको विकल्प छैन ।”
महानगरको वातावरण व्यवस्था विभाग मार्फत सरसफाइका लागि ९६३ कर्मचारी खट्ने गर्छन् । प्रमुख कुँवर फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बनाउन महानगरलाई ३००० कर्मचारी चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार २०५४ सालमा सरसफाइको क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको संख्या १६०० थियो । २०६३ सालदेखि सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी संख्या घट्दै गएको हो ।
पार्टपुर्जा खरीदमा अनियमितता
महानगरको वातावरण विभागले २८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म गाडी मर्मत, लुब्रिकेन्ट्स लगायत सामान खरीदका लागि रु.१ करोड ६७ लाख १९ हजार र ल्याण्डफिल्ड ट्रान्सफर्मर स्टेसन व्यवस्थापनका लागि रु.८५ लाख ४३ हजार रकम खर्चेको छ ।
महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने सवारी साधनको मर्मतका लागि हुने पार्टपुर्जाको खरीद ‘सिन्डिकेट’ मा गरेको भेटिएको छ । महानगरले एक वर्षभित्र रु.५ लाख भन्दा बढीको सामान एकै कम्पनीबाट खरीद गर्नुपरे टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ का अनुसार, पटक–पटक वा एकैपटक रु.५ लाखभन्दा बढीको सामान खरीद गर्नुपरे बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत छानिएका कम्पनी मार्फत खरीद गर्नुपर्छ । तर, महानगरको वातावरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बोलपत्र आह्वान नगरी सीमित ठेकेदार कम्पनीबाट रु.१ करोड ३५ लाख मूल्य बराबरको पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।
महानगरले २८ चैत २०७३ देखि २१ जेठ २०७४ सम्म विना प्रतिस्पर्धा न्यू अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेज, ए एण्ड एल टे«डर्स, कल्पना अटो बक्र्स प्रालि, रेक्लोड टे«डर्स, कन्टिनेन्टल टे«डिङ इन्टरप्राइजेज प्रालि, इस्टर्न मोटर्स प्रालि, प्रविधि इन्टरनेशनल प्रालि लगायत सीमित कम्पनीबाट मात्र गाडीका पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एउटै कम्पनी कल्पना अटो बक्र्स प्रालिबाट बोलपत्र आह्वान नगरी १३ पटकसम्म पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।
टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धालाई छलेर सामान खरीद गर्ने रोग महानगर लगायत अन्य सरकारी निकायमा पनि व्याप्त छ । किन सरकारी निकायहरू टेन्डर छलेर सीमित कम्पनीबाट सामान खरीद गर्छन् ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा प्रतिस्पर्धा छलेर टेन्डर विना सामान खरीद गर्नु कमिशनको खेल भएको बताउँछन् । “सधैंभरि एउटै कम्पनीबाट मात्र सामान खरीद गर्न पाइँदैन” शर्मा भन्छन्, “यदि सीमित कम्पनीबाट टेन्डर विना सामान खरीद गरिन्छ भने त्यसमा कमिशनको खेल छ ।”
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल कानून मिचेर अनियमित तरिकाले सामग्री खरीद गरेको भेटिए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने बताउँछन् ।
दंगालको भनाइसँग सहमत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, “अनियमित रुपमा सामग्री खरिद गरेको भए कारबाही हुन्छ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीलाई बाँडेको अतिरिक्त भत्ताबापतको खर्च हेर्दा लाग्छ, महानगरका कर्मचारी अहोरात्र सरसफाइको काममा खटिरहेका छन् र महानगर सफा छ । तर, जताततै थुपारिएका फोहोर, धुलो आदिले महानगरको सच्चा रूप बोल्छ ।
सरसफाइको काम गर्दै आएको महानगरको वातावरण व्यवस्था विभागका कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ताका लागि २०७३ साउनदेखि चैतसम्म रु.२ करोड ६६ लाख २८ हजार ७८६ खर्च भएको छ । जसमध्ये साउनमा रु.३२ लाख ९७ हजार ९२१, भदौमा रु.३३ लाख ४७ हजार ८४८, असोजमा रु. ३२ लाख ५० हजार २६५, कात्तिकमा रु.३० लाख ८९ हजार ६४९, मंसीरमा रु.३० लाख ७१ हजार ३४, पुसमा रु.३२ लाख १६ हजार ९०६, माघमा रु.२८ लाख ७१ हजार २४, फागुनमा रु.१३ लाख २५ हजार १५० र चैतमा ३१ लाख ५८ हजार ९८९ खर्चेको छ ।
२८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म मात्रै महानगरले सफाइको काम गर्ने कर्मचारीका लागि ‘अन्य सुविधा’ का नाममा रु.१ करोड ५२ लाख २८ हजार खर्चेको छ । सोही तीन महीनाको अवधिमा सफाइको कामका लागि इन्धन खर्च भनेर रु.२ करोड ६५ लाख ८१ हजार खर्चेको छ ।
असुहाउँदो अतिरिक्त भत्ता
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक शंकर पन्थी महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिए पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भत्ता अनावश्यक देखिन्छ । महानगरले अनुगमन गर्न नसक्दा जथाभावी फालिएको फोहोरले शहर दुर्गन्धित बनेको छ ।”
वातावरण व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भने सरसफाइको क्षेत्रमा अपर्झट काम आइपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई भत्ता दिएर खटाउनुपरेको बताउँछन् । “सकेसम्म नागरिक स्तरबाट फोहोर नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई भत्ता दिएरै भए पनि काममा खटाउनुको विकल्प छैन ।”
महानगरको वातावरण व्यवस्था विभाग मार्फत सरसफाइका लागि ९६३ कर्मचारी खट्ने गर्छन् । प्रमुख कुँवर फोहोर व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी बनाउन महानगरलाई ३००० कर्मचारी चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार २०५४ सालमा सरसफाइको क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको संख्या १६०० थियो । २०६३ सालदेखि सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी संख्या घट्दै गएको हो ।
पार्टपुर्जा खरीदमा अनियमितता
महानगरको वातावरण विभागले २८ चैत २०७३ देखि ३० असार २०७४ सम्म गाडी मर्मत, लुब्रिकेन्ट्स लगायत सामान खरीदका लागि रु.१ करोड ६७ लाख १९ हजार र ल्याण्डफिल्ड ट्रान्सफर्मर स्टेसन व्यवस्थापनका लागि रु.८५ लाख ४३ हजार रकम खर्चेको छ ।
महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने सवारी साधनको मर्मतका लागि हुने पार्टपुर्जाको खरीद ‘सिन्डिकेट’ मा गरेको भेटिएको छ । महानगरले एक वर्षभित्र रु.५ लाख भन्दा बढीको सामान एकै कम्पनीबाट खरीद गर्नुपरे टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियम छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ का अनुसार, पटक–पटक वा एकैपटक रु.५ लाखभन्दा बढीको सामान खरीद गर्नुपरे बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत छानिएका कम्पनी मार्फत खरीद गर्नुपर्छ । तर, महानगरको वातावरण विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बोलपत्र आह्वान नगरी सीमित ठेकेदार कम्पनीबाट रु.१ करोड ३५ लाख मूल्य बराबरको पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।
महानगरले २८ चैत २०७३ देखि २१ जेठ २०७४ सम्म विना प्रतिस्पर्धा न्यू अन्नपूर्ण इन्टरप्राइजेज, ए एण्ड एल टे«डर्स, कल्पना अटो बक्र्स प्रालि, रेक्लोड टे«डर्स, कन्टिनेन्टल टे«डिङ इन्टरप्राइजेज प्रालि, इस्टर्न मोटर्स प्रालि, प्रविधि इन्टरनेशनल प्रालि लगायत सीमित कम्पनीबाट मात्र गाडीका पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा एउटै कम्पनी कल्पना अटो बक्र्स प्रालिबाट बोलपत्र आह्वान नगरी १३ पटकसम्म पार्टपुर्जा खरीद गरेको छ ।
टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धालाई छलेर सामान खरीद गर्ने रोग महानगर लगायत अन्य सरकारी निकायमा पनि व्याप्त छ । किन सरकारी निकायहरू टेन्डर छलेर सीमित कम्पनीबाट सामान खरीद गर्छन् ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा प्रतिस्पर्धा छलेर टेन्डर विना सामान खरीद गर्नु कमिशनको खेल भएको बताउँछन् । “सधैंभरि एउटै कम्पनीबाट मात्र सामान खरीद गर्न पाइँदैन” शर्मा भन्छन्, “यदि सीमित कम्पनीबाट टेन्डर विना सामान खरीद गरिन्छ भने त्यसमा कमिशनको खेल छ ।”
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल कानून मिचेर अनियमित तरिकाले सामग्री खरीद गरेको भेटिए अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने बताउँछन् ।
दंगालको भनाइसँग सहमत हुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, “अनियमित रुपमा सामग्री खरिद गरेको भए कारबाही हुन्छ ।”
- रामु सापकोटा , हिमाल खबरबाट
Post a Comment