काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । एउटा कानुन संसदबाट पारित भएपछि कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? कानुनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही कानुन तत्काल कार्यान्वयनमा आउँछन् । तर नेपालका केही कानुन पारित भएको चार दशक पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय कानुन सरकारले सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, केही यस्ता कानुन पनि मौजुदा छन्, ती कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले सूचना प्रकाशन गरेको छैन । अर्थात् कानुन छ तर प्रचलनमा छैन ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिलाई यस्ता मौजुदा ऐनहरूको सूची पठाएको हो । मौजुदा सूचीअनुसार केही ऐन हालसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ । न्यायिक कोष ऐन २०४३, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१, लिखितहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९ सूचना प्रकाशन नभएका कारण प्रचलनमा नआएका हुन् । मन्त्रालयले मौजुदा ३३९ ऐनहरूको सूची समितिमा पठाएको हो ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले ऐन पारित भए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलनमा आउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नभएका कारण केही ऐन निस्क्रिय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही ऐन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको पाइयो । हामीले मौजुदा ३३९ मध्ये तीनवटा यस्ता ऐन फेला पारेका छौँ ।’
निस्क्रिय ऐनमध्ये न्यायिक कोष ऐन २०४३ पनि रहेको छ । २०४३ कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने उल्लेख गरिएको छ । तर सूचना प्रकाशन नभएपछि कोष स्थापना सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
यस्तै, २०२१ मा बनाइएको नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१ पनि कार्यान्वयनमा छैन । विसं.२०२१ असोज १७ गते प्रमाणीकरण भए पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण प्रचलनमा नआएको हो । पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक पुस्तक लगायतको प्रकाशन गर्ने गरी गठन गर्ने भनिएको संस्थान ऐन कार्यान्वयनमा नआएको हो ।
यस्तै, लिखितहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ पनि कार्यान्वयनमा आएन । यस ऐनमा सार्वजनिक तथा वैयक्तिक लिखितको गोपनीयता र कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कागजातको गोपनीयता कायम नगरेको अवस्थामा भने अहिले कीर्तेमा मुद्दा चलाइँदै आएको छ ।
राष्ट्रियसभाको समितिले मौजुदा रहेका यस्ता ऐन, नियमावली र निर्देशिका समेत अध्ययन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा अहिले कायम रहेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । ऐनहरूको अवस्था अध्ययनपछि देशव्यापी रुपमा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय समितिले गरिसकेको छ ।
- नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट
Post a Comment