संविधान संशोधनका विषयमा पुनः छलफल गरिने

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन एकपटक सबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली काँग्रेसका नेतासँग छलफल गर्न बोलाउनुभएको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको छलफलबारे पनि जानकारी गराउनुभएको थियो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेता सहभागिता भएको उक्त बैठकले आन्दोलनरत पक्ष मधेसवादी दलसँग पनि पुनः एकपटक छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
एकातिर एमालेले संविधान संशोधनमा साथ नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ भने अर्कातिर मधेसवादी दलले आफूहरू अनुकूल संशोधन प्रस्ताव नआए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेको कारण मधेसवादी दललगायत अन्य पक्षसँग पुनः एकपटक छलफल गर्ने तयारी सत्तारुढ दलले गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार संविधान संशोधनमा एमालेले साथ नदिने भएपछि सत्तारुढ दलले अन्य पक्षलाई विश्वासमा लिन एकपटक पुनः औपचारिक–अनौपचारिक छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी पाटोबाट पनि छलफल गर्नुभएको बताइन्छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सबै पक्षसँगको छलफल र सहमतिमा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइने तयारी गरिएकाले छलफल सोही दिशामा केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो भेटघाटमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहिसक्नुभएका एमालेका अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन देशको आवश्यकता नभएकाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया छाडेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो । मधेसी मोर्चालेसमेत संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेको कुरा उठेपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसवादी दलसँग सहमति नगरिकन संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने जानकारी गराउनुभएको छ ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसवादी दलसँग पुनः एकपटक छलफल गर्न प्रस्ताव राख्नुभएको बैठक स्रोतले जनाएको छ । एकातिर एमाले पनि नमान्ने अर्कातिर जसका लागि संविधान संशोधन हुँदैछ, त्यसले पनि आन्दोलनमा जाने धम्की दिइरहेका छन् भने सबै कुरा प्रस्ट गरेर मात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजान सभापति देउवाको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ ।