ठूला दल ‘थ्रेसहोल्ड’कै पक्षमा

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमार्फत दलको मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने पक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् तर साना दल भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने भन्दै विपक्षमा छन् ।
साना दलले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई समेत थ्रेसहोल्ड नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि साना दलका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा ठूला दलका सांसदले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थिर सरकारको परिकल्पनाका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा उहाँहरूले धारणा राख्नुभएको हो ।
छलफलमा काँग्रेस सांसद गणेशकुमार मण्डलले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक हुने बताउनुभयो । मण्डलले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । दल दर्ताका लागि पाँच सय मतादाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था बढाएर कम्तीमा पाँच हजार पु¥याउनुपर्छ । ’
एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमै स्पस्ट पार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । फँुयालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पस्ट पारौँ । दलबीचमा फरक धारण छन् तर सहमति गरेर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राखौँ । ’
माओवादी केन्द्रका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । शाहले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन विशेष परिस्थिति भएका कारण निर्वाचन आयोगलाई तत्काल दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ तर सङ्क्रमणकालको अवधिभर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनहुन्न । ’
एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलका निर्वाचन समिति प्रमुखसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । तुलाधरले उपसमिति गठन गरी विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तर साना दलका प्रतिनिधिले भने थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थ्रेसहोल्डलाई पुनः बहसमा ल्याइनुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । संशोधनमा थ्रेसहोल्ड ल्याइयो भन्दैमा प्रतिगामी व्यवस्थातिर फर्कन नहु्ने सुवालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘२०४७ सालको संविधानले थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । सर्वोच्चले बदर ग¥यो । पञ्चायत र राणा शासन ल्याउने गरी कसैले संशोधन प्रस्ताव ल्याए त्यसमा हामी जाने कि नजाने ? मतको आधारमा दललाई पैसा दिने व्यवस्थाले राजनीतिज्ञलाई नै बदनाम गराउने हुँदा यो व्यवस्था राख्न हुन्न । ’
जनमुक्ति लोकतान्त्रिकका शिवलाल थापाले पनि थ्रेसहोल्डको विरोध गर्नुभयो । थ्रेसहोल्ड लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने थापाको भनाइ छ । यस्तै जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकालले पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले दलीय विकृति रोक्न थ्रेसहोल्ड आवश्यक भए पनि नयाँ विचार र दर्शनलाई प्रतिबन्धित हुने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताउनुभयो । शाहीले राष्ट्रिय चिह्नलाई दलको चुनाव चिह्नमा प्रयोग गर्न दिन नहुने बताउनुभयो ।
कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यादवले निर्वाचन खर्च आयोगले तोकेभन्दा बढी गर्ने उम्मेदवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन आयोग असक्षम रहेको बताउनुभयो । एमालेका विशाल भट्टराईले निर्वाचन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

- नारायण काफ्ले , गोरखापत्रबाट