काम गरी खाउँ, सङ्घीयतामा जाउँ
नेपालमा पुँजीवाद आएको पक्का हो तर यो पुँजीवाद चिचिलो आँप जस्तो छ । स्वाद पटक्कै नभएको आँप । अहिले यो खानै नहुने गरी तीतो र टर्रो छ । भोलि यो केटाकेटीलाई बिरामी बनाउने चर्को अमिलो हुनेछ । पर्सी मात्र यो खान लायक हुन्छ । सङ्घीयता त त्योभन्दा परको कुरा हो । नेपालमा छलाङ भन्ने शब्द धेरैका लागि प्रिय छ । सङ्घीयता हाम्रो देशको त्यही छलाङ हो । त्यसैले यो अहिले चिचिलो आँपजस्तो छ – तीतो र टर्रो । न ल्याउनेले बुझे, न अधिकार पाएकाले बुझे ।
तर आमाको स्याहार पायो भने सात महिनामा जन्मिएको बच्चा पनि बाँच्छ । हो, आमालाई अलिक दुःख हुन्छ । नौ महिना पूरा भएर जन्मिएको परिपक्व बच्चालाई भन्दा कता हो कता बढी स्याहार गरेर त्यसलाई नौ महिनाको परिपक्व बालक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले सरकार आमा हो र सङ्घीयता त्यही अपरिपक्व बालक हो । यो बालकलाई बचाउने कि मार्ने भन्ने जिम्मा राजनीतिक दल र सरकारको मात्र होइन, आम जनताको पनि हो । यसलाई उडाएर, निचोरेर मार्न पनि सकिन्छ । सबै मिलेर स्याहार गरेर बचाउन पनि सकिन्छ । निर्णय मूलरूपमा जनताले गर्ने हो । नेता वा राजनीतिक दलले होइन ।
बौद्ध जोरपाटीको हिले सडकको खुबै चर्चा भयो । सबैले केन्द्रीय सरकारलाई सरापे । महानगरको बाटोमा ढुङ्गामाटो पुर्ने काम केन्द्रीय सरकारको होइन, महानगरपालिकाको पनि होइन । त्यो जिम्मेवारी वडा सरकारको हो । केन्द्र वा महानगरले ढुङ्गामाटोको बजेट दिएनन् भने उनीहरूसँग रिसाउने, उनीहरूको विरोध गर्ने हो । तर वडा सरकारलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान गराउने काममा निश्चय नै केन्द्र र महानगरको कमजोरी हो । सात महिनामा जन्मिएको बच्चालाई स्याहार्ने भन्दा मार्ने खालको काम भयो यो । यसका लागि माथिका निकायहरू आलोच्य छन् । तर काम त तलबाटै गरिनुपर्छ । यो उनीहरूको अधिकार हो ।
अहिले सरकार एक्लो छ । त्यसमाथि दलाल पुँजीवादको चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । सरकार राष्ट्रिय पुँजीवादीको हुन सकिरहेको छैन अहिले । त्यसैले आक्रमणको प्रतिकार स्वयं सरकारले गर्नुपरिरहेको छ । ‘प्रचण्ड र केपी ओलीको बीचमा ठाकठुक, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको पद धरापमा, प्रधानमन्त्रीले काठमाडांैका मेयरलाई हकारे, मेयरको पद धरापमा’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू अहिले छ्याप्छ्याप्ती भएका छन् र यी सबै झुटा हुन् । प्रचण्ड र केपीको झगडा कसले सुनेको थियो ? थाहा छैन । अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गाली गरेको विरोधमा सत्याग्रह गरेका छैनन् । काठमाडांैका मेयरलाई गाली गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन दफाले दिएको छ ? जानेर होस् अथवा नजानेरै होस् – सङ्घीय सरकारका पदाधिकारीले गाली गर्ने अधिकार खारेज भइसकेको समय हो । अहिले जनता बलिया भएका छन्, नेता कमजोर भएका छन् । अहिले जनता ‘यी यी कारणले गर्दा हामी यो बढेको कर तिर्दैनौ’ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् भने सङ्घीय सरकार ‘हामीले यी यी काम गर्नुपर्ने भएकाले हे आदरणीय नागरिक तपार्इंहरूले यो कर तिर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ’ भनेर निहोरा गर्ने ठाउँमा छ । सङ्घीयता सिंहदरबारको शासन होइन, त्यो समुदायको अर्थात् स्थानीय सरकारको शासन हो । तर नेपालमा यो कुरो न सङ्घीय सरकारले बुझेको छ, न स्थानीय सरकारले नै बुझेका छन् । अहिलेको नेपालका सङ्घीय नेताले त यो कुरो नमरुन्जेल बुझ्दैनन् तर जनताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ ।
समाजवादको कुरो कसैले नगरौं । यो हावा कुरा हो । सात महिनामा जालोसहित जन्मिएको बच्चालाई नौ महिनाको परिपक्व बालक नबनाउन्जेल, समाजवाद गफ बाहेक अरू केही हुँदैन । हामी अहिलेसम्म समाजवादतिर जाने बाटो पनि खनिरहेका छैनौं । अहिले त नेपालमा सिण्डिकेटको राज छ । धम्कीको राज छ । हिंसाको राज छ । घृणाको राज छ । यी सबै पुँजीवादका अवयव हुन् । सबैभन्दा पहिले सरकार संविधानको धरातलमा उभिन सक्नुप¥यो । संविधानमा समाजवादउन्मुख विषयहरू छन् । अहिले कलिलो पुँजीवाद छ । के बेलायतका अस्पतालमा डाक्टरले बिरामीलाई गाली गर्न पाउँछन् ? पाउँदैनन् । के उनीहरूले बिरामीको बेवास्ता गरेर सेवा बन्द गरेर हड्ताल गर्न पाउँछन् ? पाउँदैनन् । तर यहाँ त व्यक्ति होइन, एसोसिएशनले नै सेवा बन्दको घोषणा गरेर सरकारलाई निहुराउने फोहोर काम गरेको छ । यस्तो कुरो समाजवादउन्मुख मुलुक त के, बलियो पुँजीवादी मुलुकका एसोसिएशनहरूले समेत कल्पना गर्न सक्दैनन् ।
नेपालका समाचारहरूमा युरोपका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूको तुलना नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग गर्न थालेका छन् । तुलना राम्रो । तर त्यो तुलनामा नेपालका पदाधिकारीप्रति जुन घृणा पोखिएको हुन्छ त्यो भत्र्सनायोग्य छ । जालोसहित जन्मिएको च्याँसे बालकजस्तो नेपाल र परिपक्व पुँजीवाद, जसको गर्भमा समाजवादको भ्रूण पलाइसकेको छ त्यस्ता राज्यका पदाधिकारीहरू तुलना गरेर छि ! भन्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन । बच्चा स्याहार्ने हो, कमजोरी हटाउने हो । त्यसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उदाहरण प्रशंसा गर्न लायक छ । यो उदाहरण, सङ्घीय सरकारले सिकोस् पहिले । राष्ट्रपतिको जस्तै काम ऊर्जामन्त्रीबाट भएछ । यो हो सात महिने च्याँसे बालक स्याहारेको सही उदाहरण । राष्ट्रपतिबाट सिकुन् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले । यो मेरो शुभकामना मात्र हो । शुभकामना दिने बाहेकको अधिकार अहिले मसँग छैन ।
परिपक्व पँुजीवादका दुई उदाहरण यहाँ पस्किन मन लागेको छ मलाई, जसको गर्भमा समाजवाद सल्बलाईरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई । उदाहरण हो फिनल्याण्डको । शिक्षामन्त्री थिएँ म त्यतिबेला । फिनिस शिक्षामन्त्रीसँग भेटघाटको समय तोकिएको थियो । हामीलाई लिन आउने साथीले सोधे मलाई– तपाईंलाई साइकल चलाउन आउँछ ? मैले आउँछ भनिनँ । त्यसो भए हिँड्नुपर्छ । म पनि हिँडेरै जाउँला । ’
म र फिनिस शिक्षामन्त्री सँगैजस्तो भेटघाट गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । उनी सरररर साइकलमा आएकी थिइन् । म छक्क परिनँ । किनभने मैले यस्तै अनुमान गरेको थिएँ । मेरो दोस्रो भेटघाट शिक्षक सङ्गठनको महासचिवसँग थियो । युवा महिला थिइन् तिनी । कुराकानीको सन्दर्भमा मैले शिक्षक हड्तालको कुरा सोधें । किनभने हड्तालले मेरो टाउको खाएको समय थियो त्यो । तिनी छक्क परिन् र हाम्रो सहयोगीतिर हेर्न थालिन् । उनले भने, ‘मिस्टर मिनिस्टर, फिनल्याण्डमा शिक्षक हड्ताल भन्ने कुरो अब कल्पनाजस्तो भइसकेको छ । यिनी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै हड्ताल शब्द समाप्त भइसकेको थियो । विद्यार्थी जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई दिन सकिंदैन । ’
‘अनि शिक्षकको अधिकार ?’
‘त्यो व्यवस्थापनसँग छलफलको कुरा हो । ’
यस्तो व्यवस्थाको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं नेपालमा ? सक्नुहुन्न ।
सङ्घीयता चाहियो चाहियो भन्ने बहुसङ्ख्यक नेताहरू अहिले मानसिक सङ्कटमा छन् । उनीहरूलाई पनि यतिबेला सङ्घीयता मन पर्न छाडेको छ । उनीहरूले बुझेको सङ्घीयता थियो महेन्द्रपथीय सङ्घीयता । सिंहदरबार, पाँच प्रदेश, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायत । तर तिनले हेर्दाहेर्दै यो सङ्घीयताले अर्कै बाटो लियो । उता आत्मनिर्णयसहितको प्रदेश सरकारको काल्पनिक सरकार पनि यो बन्न सकेन । यसले आम नागरिकसँग जोडिएका सम्पूर्ण मुद्दा पर्घेल्ने अधिकार सिधै स्थानीय सरकारलाई दियो । यसो गरेर त्यसले राम्रो काम ग¥यो ।
अहिले नै नेपाल फिनल्याण्ड अथवा स्वीटजरल्याण्डको चेतनामा पुग्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । तर सङ्घीयताबाट फर्किने त कल्पना पनि नगरे हुन्छ । त्यसैले हामीले, हाम्रा पार्टीहरूले मूलतः स्थानीय सरकारलाई अधिकार र कर्तव्यका बारेमा गहन प्रशिक्षण दिएर मुलुकको रक्षा, संवर्धन र विकासको बाटोमा अघि बढाउनुको कुनै विकल्प छैन । - प्रदीप नेपाल, गोरखापत्र दैनिकबाट
व्यक्तिगत आयकर अन्तरगत दिइने आधारभूत छुट तथा यस करका प्रगतिशिल दरको कारणले कम आय हुनेको तुलनामा वढी आय हुनेले बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा कर लाग्नु भन्दा अगाडी कम र वढी आय हुनेहरु वीचको आयको भिन्नताभन्दा कर लागेपछिको भिन्नता कम हुन्छ ।