विवादको भुमरीमा न्यायमूर्ति

मध्यसाउनको झरीले राजधानी काठमाडौँ कुरूप बनेको छ, दुर्गन्धित छ । मुलुकको राजनीति पनि यतिबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले प्रदूषित छ । न्यायालयजस्तो पवित्र संस्थासमेत विवादको भुमरीमा फसेको छ । प्रधानन्यायधीशका लागि सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको हो तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्भवतः आज शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले यसबारे कुनै निर्णय लेला तर विवादमा आइसकेको विषयमा सजिलै कुनै निर्णय लिनुभन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दीर्घकालीक प्रभाव पर्ने खालको फैसला गर्ने परिपाटी बसाउन सके उचित हुने देखिन्छ ।
यही साउन १० गते प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । यस क्रममा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र न्याय सम्पादन कार्यक्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठाइए । सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जोशीले फितलो र सतही उत्तर मात्र दिएको आरोप लाग्यो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको रवैयाप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले योग्यता र क्षमताबारे थप प्रश्न उठाउनु गलत होइन । जनआस्थाको प्रतीक न्यायालय जस्तो पवित्र थलोमा बस्ने न्यायमूर्तिको गरिमा पनि उच्च हुनुपर्छ । यस्तो निकायलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भने कसैले गर्न हँुदैन । पटक–पटक बैठक गर्ने अनि दलीय रूपमा विभाजित भई निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
राज्यका तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्ध हुने गर्छ । प्रशिद्ध विधिशास्त्री मन्टेसक्यूले पनि राज्यका तीन अङ्गलाई एकअर्काको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सार्नुभयो । दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकले यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका छन् । नेपालमा पनि यही सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन वटै अङ्गलाई एकअर्कासँग सन्तुलित र नियन्त्रित गर्ने परिपाटी अपनाइएको छ । कार्यपालिकाले गरेको काम कानुनबमोजिम छ, छैन भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । त्यसैले यो निकायलाई जनताको भरोसाको केन्द्र मानिन्छ । यस्तो गरिमामय निकाय विवादको घेरामा पर्नु वा पारिनु गलत अभ्यास हो । यसले जनआस्थामा कुठाराघात गर्छ ।
न्यायपालिका प्रमुखको नियुक्तिका विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा अल्झाएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको भ¥याङ बनाउनु खोज्नु उचित होइन । न्यायालयजस्तो पवित्र निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विवादको घेरामा पर्नु नै विडम्बनाको विषय हो । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको आरोप सत्ता पक्षको छ । अनिर्णयको बन्दी बन्नुमा नेपाली काँग्रेस जिम्मेवार रहेको उसको जिकिर छ । वास्तवमा काँग्रेसले यो विवादलाई सडकमा ल्याउन खोजेको हो भने त्यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । सत्ता पक्षले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । यसका लागि काँग्रेस सजग हुनैपर्छ । साथै इमानदार भएर गलत कामको भण्डाफोर गर्न अग्रसर हुनुपर्छ तर विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो हुन सक्दैन । नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो कार्यशैलीले यस्तो आशङ्का उब्जाएको हो ।
लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएको छ । यसका लागि कसैलाई दोष दिनुभन्दा विगतमा आफूले गरेका कर्म नै मुख्य कारक हो भन्ने नेतृत्वले अझै बुझ्न सकेको छैन । विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले काँग्रेसको साख धुलीसात बनायो । यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको धेरैको बुझाई हो । दुःखको कुरा, नेतृत्व तह अहिले पनि पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जोशी प्रकरणलाई पनि पुरानै सोचको निरन्तरताका रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
काँग्रेस अहिले आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वबाट उठ्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएको यतिका समय भइसक्दा पनि उसले साङ्गठनिक संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । भातृ संस्थाहरू विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त छन् । पार्टीका विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेसमा विलय भएपछि मिलाउनुपर्ने कामले कुनै गति लिएको छैन । यसबाट विजय गच्छदार समूह असन्तुष्ट छ । शीर्ष नेताहरू समग्र पार्टीको हितभन्दा गुटगत स्वार्र्थ पूरा गर्न उद्यत देखिन्छन् । यी लगायत अरू धेरै विषय मिलाउन नसकेर पार्टी लथालिङ्ग बनेकोतर्फ पार्टी नेतृत्वको कुनै ध्यान छैन । जबसम्म यी सन्दर्भको उचित सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म काँग्रेसले नयाँ उचाइ लिन पनि सक्दैन ।
डा. गोविन्द के.सी. ले चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध अनशन बसेपछि चौतर्फी समर्थनको स्वर उठ्यो । त्यही मुद्दालाई विपक्षीको धर्मबमोजिम नेपाली काँग्रेसले पनि चर्कायो । यति गर्नु उसको जिम्मेवारी नै थियो । अन्ततः सरकारी पक्षले के.सी. सँग सात बुँदे सहमति गर्नुपरेको छ । यसबाट काँग्रेस हौसिएको छ । त्यसपछि मध्यसाउनमा उसले देशैभरि खबरदारी सभाको आयोजना गरेको छ । यति गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । अब भने काँग्रेसले बढो जिम्मेवार भएर सत्ता पक्षको कामको विरोध गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रकरणमा अनावश्यक बखेडा खडा गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाउनेभन्दा समितिलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गर्नु चाहिँ काँग्रेसको कर्तव्य पनि हो ।
न्यायपालिका प्रमुखको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिले दलीय अडान त्याग्न सक्नुपर्छ । यसो गरिएन भने गलत परम्परा र नजिर स्थापित हुन सक्छ । नालायक व्यक्तिलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गरिनुहुँदैन, चाहे कार्यपालिका प्रमुख होस् वा व्यवस्थापिका प्रमुख नै किन नहोस् । हो, विवादमा परेका व्यक्तिलाई पनि बचाउको मौका दिइनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला प्राविधिक अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । जोशीको प्रमाणपत्र गलत हो, होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम संसदीय समितिका सदस्यलाई होइन, विज्ञ टोलीलाई दिइनुपर्छ । विषय विज्ञ सम्मिलित समितिमार्फत निष्पक्ष छानबिन गरी उचित निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ पर्ने सम्भावना रहने छ । यसो गर्दा मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिको निष्पक्षतामाथि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन । नभए सत्ता पक्षको दुईतिहाइको दम्भ र अहङ्कारले यस्तो निर्णय भयो भन्ने आरोप नलाग्ला भन्न सकिन्न । विज्ञहरूले छानबिन गर्दा प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत देखिए सोहीबमोजिम गर्न सिफारिस गर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति संवेदनशील हुनैपर्छ ।
यसरी प्रक्रियागत रूपमा मिलाएर काम गरेको अवस्थामा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष भनेर विभाजित हुने अवस्था पनि आउँदैन । विज्ञको सिफारिसबमोजिम निर्णय लिने कुरामा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाउने कुरै भएन । साथै यसले न्यायालयको गरिमा र जनआस्थालाई पनि अक्षुण्ण राख्ने छ । अहिलेको विवादको समाधान भनेकै यो विकल्प हुन सक्छ । - शिवकुमार भट्टराई , गोरखापत्र दैनिकबाट