धेरै मन्त्रीहरूले सुरुमा आउँदा उत्साह देखाउने तर जाँदा छोटो अवधि भयो, कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएन जस्ता गुनासो गरेको सुनिन्छ । तपाईं सहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, यसअघि पनि मन्त्री हुनुभयो तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ ?– यो कुरा तपाईं कस्तो अपेक्षा लिएर आउनुभयो भन्नेले निर्धारण गर्छ । सङ्क्रमणकालीन परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । देशको परिस्थितिमा उभिएर आफ्नो योजना, लक्ष्य, अपेक्षा बनाइयो भने सोही अनुसारको सन्तुष्टि र असन्तुष्टि जोडिन्छ । अहिलेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी लक्ष्य निर्धारण गरियो भने निरास हुनुपर्ने स्थिति बन्दैन होला जस्तो लाग्छ ।
प्रदेश, केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहकै निर्वाचन बाँकी छ । खासगरी राजपाले उठाएका मधेसमा एजेन्डाहरू पूरा भएका छैनन् भन्ने छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनु पर्नेछ । अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, के लाग्छ तपार्इंहरू सफल हुनुहोला ?– सफल हुनैपर्छ । देशलाई अगाडि बढाउनेबाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प छैन । देश लामो समयदेखि द्वन्द्वग्रस्त अवास्थामा रह्यो, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो । अहिले पनि अन्यौलकै अवस्थामा छ । त्यसलाई तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो गर्नु भनेको संविधानमा सबैलाई समेट्ने, संविधानको स्वीकार्यताको दायरालाई बढाउने र संविधान संशोधन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । यसले देशमा स्थिरता ल्याउँछ, सबैको अपनत्वले संविधानलाई अझ बलियो बनाउँछ । त्यससँगै जोडिएर आउँछ तीनवटै चुनाव । स्थानीय तहको चुनावलाई पूर्ण गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशको चुनावलाई ‘कम्प्लिट’ गर्ने, चुनावपछि जुन संरचनाको निर्माण हुन्छ, त्यसले देशलाई स्थिरतातिर लैजान्छ । त्यसले मात्र देशलाई समृद्धि र विकासको दिशामा लैजान्छ र जनतालाई उत्साहित गर्छ । अहिले जनता अन्यौलमा छन्, निरास छन् । देशमा खासै केही गर्न सकिन्न भन्ने जुन चिन्ता छ, त्यो चिन्तालाई अन्त्य गर्ने यही दिशाबाट हो ।
तपाईं मधेसी समुदायबाट र ठूला तीन पार्टीमध्येको एक पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । यो राज्यले हामीलाई हेर्र्दैन, हामी नेपाली हुन चाहान्छौं, हामीलाई नेपाली हुन पनि दिँदैन भन्ने अनुभूति आम मधेसी जनतामा देखिन्छ । तपार्र्इं एउटा ठूलो पार्टीको नेता, जसले संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्ने भूमिका निर्वाह गर्यो । तपार्र्इंलाई मधेस जाँदा अप्ठ्यारो लाग्दैन ?– मधेस या पहाड जाँदा अप्ठ्यारो हुँदैन किनकि हामी मधेस र पहाडलाई जोड्न चाहान्छौँ । मधेसीलगायत सबै उत्पीडित जनतालाई अधिकार दिलाउन चाहान्छौं । त्यसका लागि वर्षाैं लगाएर लड्दै आएको पार्टीको एउटा पात्रको नाताले अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा छैन । हामी अहिले पनि सबै जनतामा समानताको प्रत्याभूति गराउन चाहान्छौं । समानताले मात्र एकता पैदा गर्छ र त्यसले मात्र गति दिन्छ । मैले मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, मधेसलाई समान व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउन ठूलो सङ्घर्ष र त्याग गरेको छु । त्यसैले मलाई मधेसमा जाँदा अप्ठ्यारो लाग्ने होइन, गर्व महसुस हुन्छ ।
मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मधेसी र पहाडी मुख्यतः नेपालीहरूको एकता पैदा गर्ने एउटा सोच थियो जसमा विगतका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गरौँ र सबै समान हौँ भन्ने चाहाना थियो । एउटा अर्काे प्रवृत्ति थियो त्यो कहिले एउटा रूपमा र कहिले अर्काे रूपमा डाइभर्ट हुन्थ्यो । कहिले चाकडी गर्ने र कहिले पूरै अलग हुने यो दुईवटै ट्रेन्ड एउटै सिक्काको दुइवटा पाटाजस्तै हुन् ।
मधेस आन्दोलन विचारको तहमा र जनताको तहमा जसरी आन्दोलन भयो, त्यसमा ठूला दलका नेताले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको भनिन्छ, तपार्इंले कसरी अपनत्व महसुस गर्नुभयो ?– मधेस आन्दोलनमा मधेसी दलको मात्र सवाल रहँदैन । हिजो यति धेरै मधेसी दल त थिएनन्, अहिले दर्जनौँ दल छन्, हिजो त यस्तो थिएन । मधेसको हक अधिकारका लागि हाम्रो महान् जनयुद्धकै बीचमा हामीले ‘मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ बनाएर गरेको सङ्घर्ष इतिहासमा मेटाएर मेटिँदैन । हाम्रो जुन विचार छ, विचारमा जुन वैज्ञानिकता छ, त्यसले मधेसमा जागरण ल्यायो, देशमा परिवर्तनको आधार भूमि तयार पार्यो । परिवर्तन पनि सम्भव बनायो । त्यसैले मधेसी जनतासँगको हाम्रो विश्वास अटुट छ । त्यो तागतले हामी यहाँसम्म आएका छौँ । मधेसी मात्रै होइन नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर छ, रहिरहने छ । त्यसका लागि जबसम्म देशमा विभेद रहन्छ, विभेद रहँदासम्म द्वन्द्व रहन्छ, द्वन्द्व रहँदासम्म एकता कमजोर हुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि नेपालीहरू बीचमा एकता जरुरी छ । एकता हुनका लागि समानता जरुरी छ, विभेदको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसले द्वन्द्वको अन्त्य गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित नेपाल जो विभाजित थियो, त्यसलाई एकताबद्ध गर्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको म मान्दछु । भलै त्यो पूर्ण छैन । नेपालमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष चल्दै आएको थियो, त्यसको उत्कर्ष जनयुद्धलाई लिन सक्छौँ । एउटा ठूलो छलाङको रूपमा हामी जनयुद्धलाई लिन सक्छौँ । त्यसले देशमा एउटा नयाँ जागृति, एउटा नयाँ वातावरण बनायो । सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्छ । हामी सबै समान छौं, समान भएर मात्र नेपाल बलियो बन्न सक्छ र नेपाल बलियो भएर मात्र नयाँ नेपाल बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने चेत र जुन दिशा हामीले लिइराखेका छौँ, त्यसको बेस पनि हाम्रै विचारधारा, हामै्र योगदान हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
तर पछिल्लो समय मधेसको नेतृत्व त तपार्र्इंहरूको हातबाट गुम्यो नि ?– कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ । कुनै काम गरिरहँदा, दायाँबायाँ हुँदा कहिलेकाहीँ आशङ्का हुन्छ । घरको मुलीले घर सञ्चालन गर्दा घरका सदस्यहरू सधैँभरि सन्तुष्ट हुँदैनन् । कुनैबेला सन्तुष्ट हुन्छन्, कुनैबेला आशङ्का हुन्छ, निरास हुन्छ, विरोध पनि हुन्छ । तर अन्ततः ‘लिड’ गर्ने व्यक्तिले सही दिशा लिएको थियो भने फेरि विश्वस्त हुन्छ । त्यसैले मधेसको जुन आशङ्का थियो, त्यो विस्तारै हटेर नयाँ विश्वासको वातावरण बनेको देख्न सकिन्छ ।
तपाईंहरूले सुरुदेखि नै राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनुभयो । राज्यसत्ताले बनाएको राष्ट्रियताको परिभाषा एक खालको छ जसले सबै समुदायको अधिकार स्थापित गरेन र कैयौं प्रसङ्गमा केही खास चिन्हहरू मार्फत मात्रै राष्ट्रियतालाई पहिचान गर्ने तर जनतालाई नचिन्ने खालको राष्ट्रियता बन्यो भनेर कुरा उठाएर आउनुभयो । अहिले बनेको संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेपछि तपार्इंले सपना देखेको जस्तो राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा समाजको भित्रबाट जन्माउन सक्नुहुन्छ ?– अहिले त्यो मुखरित भइरहेको छ । हिजो एउटा सीमित वर्गले, सीमित तप्काले, सीमित समुदायले आफ्नो चाहनामा राष्ट्रियताको कभरलाई दुरूपयोग गरिरहेको थियो, राष्ट्रियतालाई बदनाम गरिरहेको थियो । तर, अहिले त्यो मुकुण्डाहरू विस्तारै हट्दै गइरहेको र जनताले आफ्नो राष्ट्रको आफै जगेर्ना गर्ने र राष्ट्रियता सबैका लागि बनाउने तर्फ उन्मुख छ । भलै त्यो शत प्रतिशत सफल भएको छैन तर सफलताकै दिशामा छ । सफलताकै नजिक पुगेको मान्न सकिन्छ । नेपालमा हामी भर्खरै लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास सुरु गरेका छौं, त्यसैले अहिले पनि समानताको पूर्णत बेस बनिसकेको छैन, त्यतातर्फ उन्मुख छ । हामीले त्यसलाई पूर्णता दिन पनि कोसिस गरिरहेका छौँ । तथापि झुपडी र महलसम्मकाले मेरो देश हो, मेरो राज्यव्यवस्था हो, मेरो भूमि हो भन्ने ‘फिलिङ’ गर्न सकोस् र आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्ने स्तरमा पुगोस् भन्ने चाहानासहित हामी अगाडि बढेका छौँ र क्रमस त्यो सफलताको नजिक छ ।
एकथरि मानिस मधेस अलग देश हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् र एकथरि हाम्रो राष्ट्रियताको नयाँ पहिचान स्थापित हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय एकताको नयाँ बाटो खोज्ने अभियानमा पनि छन्, तपार्र्इं मधेसमा जाँदा, यहाँ आउँदा मन्त्री भएर देशकै नेतृत्व गरिरहँदा मधेसमा चलिरहेको माहौललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?– मधेसमा पहिला पनि दुईवटा प्रवृत्ति थियो । एउटा भनेको मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मधेसी र पहाडी मुख्यतः नेपालीहरूको एकता पैदा गर्ने एउटा सोच थियो जसमा विगतका विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य गरौँ र सबै समान हौँ भन्ने चाहाना थियो । एउटा अर्काे प्रवृत्ति थियो त्यो कहिले एउटा रूपमा र कहिले अर्काे रूपमा डाइभर्ट हुन्थ्यो । कहिले चाकडी गर्ने र कहिले पूरै अलग हुने यो दुईवटै ट्रेन्ड एउटै सिक्काको दुइवटा पाटाजस्तै हुन् । त्यसैले यो दुइवटै प्रवृत्ति अलग हुने प्रवृत्ती या चाकडी गर्ने प्रवृत्ति कहिले हेर्दा चाकडी गर्ने देखिन्छ भने कहिले अलग हुने देखिन्छ । अलग रहेर पनि समाधान दिन सकिँदैन र चाकडी गरेर पनि, विभेद सहेर पनि देशलाई निकास दिएर अगाडि बढाउन सक्दैन । त्यसैले हामी के चाहान्छौं भने मधेसको जायज मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यसमाथिको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ र सबै समान ढङ्गले सँगसँगै जाने वातावरण तयार हुनुपर्छ । नेपालीहरू हामी एक भएर जानुपर्छ । त्यो एक हुने भनेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने र समान व्यवहारका साथ अगाडि बढ्ने लाइन र सोच मधेसमा मुख्य रूपमा छ । त्यो सही हो ।
भारतीय हस्तक्षेपको सामाना त सबै नेपालीले गर्नुपर्छ । एउटा भेषभुसावालाले गरेर मात्र हुने होइन । हरेक नेपालीले भारतीय वा अन्य कुनै हस्तक्षेपको विरुद्ध लढ्ने सोच जबसम्म हुँदैन, सीमित तप्काले मात्रै गरेर केही हुँदैन । हिजो राष्ट्रवादको नारा लाउनेहरूले नै दलाली गरेको इतिहास सबैलाई थाहा छ ।
खास गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उग्र तरिकाले राष्ट्रवादको थिमलाई प्रचार पनि गर्नुभएको छ, चुनावलगायत सबै ठाउँमा प्रयोग पनि गर्नुभएको छ । उहाँको दैनिक अभिव्यक्तिमा पनि त्यो कुरा आउने गरेको छ । त्यो राष्ट्रवादलाई तपार्र्इं कसरी हेर्नुहुन्छ ?– कुनैबेला सीमित वर्गस्वार्थमा काम गर्ने शासक वर्ग थियो । त्यतिबेला हामी त्यसलाई सामान्तवर्ग भन्थ्यौँ, जो प्रतिगामी पश्चगामी सोच राख्थे । तिनीहरू पनि यस्तै राष्ट्रवादकै मुकुण्डोमा शासन गर्थे । ती तप्का अहिले राजकीय ओहोदामा छैनन् तर ती सोच र वर्गहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान छ । कुनै समय एमाले बामपन्थी पार्टीका रूपमा थियो । तर, अहिले एमालेको मुख्य बेस भनेको पश्चगामी वर्ग, प्रतिक्रियावदी वर्ग र प्रतिक्रियावदी विचार जो हिजो सामान्तवादका रूपमा, अन्ध राष्ट्रवादको रूपमा र मण्डले राष्ट्रवादको रूपमा हामी बुझ्थ्यौं । त्यही मुकुण्डोको नयाँ नाममा उहाँ आएको देख्छौं । किनभने हिजो पनि एउटा वर्ग नेपालको समृद्धि चाहँदैनथ्यो, नेपालमा द्वन्द्व चाहान्थ्यो । रूपमा एकताको नारा दिए पनि सारमा देशलाई विभेद र द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति थियो । अहिले पनि देशमा लामो सङ्क्रमणकाल छ, यसको छिटो अन्त्य गर्न हामी चाहान्छौँ । लामो कालदेखि समाजमा विभेद छ, जातीय क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय सबै प्रकारको विभेद छ । यो अन्त्य गरेर मात्र नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ, नयाँ समाज निर्माण हुन सक्छ । एउटा नयाँ समाजको आधार बन्छ भन्ने सोचमा छौँ । एमाले पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हिस्सा हो भने हिजोको प्रतिबद्धताबाट विचलित हुनुहुँदैन थियो । तर, हिजोको प्रतिबद्धताबाट पूरै विचलित भएर, हिजो आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेर जसरी उहाँहरू देशमा हिजोको मण्डले राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ र हिजोको जो द्वन्द्व नेपालमा अन्त्य नहोस्, राजनीतिक अन्यौलता नहटोस् र यही अवस्थाबाट देशलाई लैजाने भनेको देशलाई दुर्घटनामा धकेल्नु हो ।
भारतीय पक्षले गर्ने हस्तक्षेपको कुरा पनि त छ नि ?– भारतीय हस्तक्षेपको सामाना त सबै नेपालीले गर्नुपर्छ । एउटा भेषभुसावालाले गरेर मात्र हुने होइन । हरेक नेपालीले भारतीय वा अन्य कुनै हस्तक्षेपको विरुद्ध लढ्ने सोच जबसम्म हुँदैन, सीमित तप्काले मात्रै गरेर केही हुँदैन । हिजो राष्ट्रवादको नारा लाउनेहरूले नै दलाली गरेको इतिहास सबैलाई थाहा छ । हिजो म राष्ट्रको रक्षाका लागि जन्मेको छु, म भगवानकै अवतार हुँ, राष्ट्रका लागि जन्मसिद्ध छु भन्नेहरू दलाली गर्दै आएको, देशलाई लम्पसारको रूपमा चढाउँदै आएको हामीले देखेका छौँ । अहिले पनि रूपमा विरोध गरेको र भित्रभित्रै अर्कै गरेको हेर्न सक्दछौँ । रूपमा बडा राष्ट्रियतावादी जस्तो तर सारमा पूरै लम्पसारवादी जस्तो देखिन्छ । उहाँकै पालामा, एमालेकै पालामा केपीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा जो संविधान संशोधन भयो कसको सहमतिमा संशोधन भयो ? आम जनताले बुझेकै छ । सिधाकुरा भन्ने हो भने उहाँले भारतसँगकै सहमतिमा संशोधन गर्नुभयो । कुनै मधेसी मोर्चासँग सल्लाह र सहमतिमा पनि थिएन । भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यस्ता कुराहरूको कुनै तुक छैन । यसले देशलाई फाइदा गर्दैन, यसले बर्बादीतिर र द्वन्द्वतिर लान्छ । जबसम्म देशमा हार्दिकता, एकता पैदा गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । अहिले मधेसी र पहाडी जस्तो देशमा द्वन्द्व छ र देशमा मधेसी पहाडीको द्वन्द्वले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन । पहाडी–मधेसी भइराख्दा देशलाई भलाइ हुँदैन । पहाडी मधेसीको अन्त्य कसरी हुने ? चुप लागेर यो अन्त्य हुन सक्दैन । समान व्यवहारले मात्र एकताको वातावरण बनाउँछ र उक्त वातावरण तयार हुन एमाले र केपीजीले दिइरहनुभएको छैन ।
तपार्र्इंको मन्त्रालयको कुरा गरौँ, सहरी विकास मन्त्रालय यहाँको चाहाना हो कि अचानक यो मन्त्रालयमा आइपुग्नुभयो ?– मेरो चाहानाभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकताको रूपमो बुझेको छु । अहिले नेपाली जनताको एकसूत्रीय आकाङ्क्षा मेरो गाउँ ठाउँ सहर बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । मेरो गाउँ सहर बनाउन पाए हुन्थ्यो, हामी पनि सहरबासी हुन पाए हुथ्यो, सहरिया हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ । गाउँबाट सहरमा आउने क्रम बढ्दो छ, किनकि सहरमा जो सुविधा छ त्यो गाउँमा छैन । गाउँमा पनि सहरी सुविधा प्राप्त भएपछि मानिसहरू आफ्नो गाउँ छाडेर जान चाहँदैन । त्यसैले नेपालीहरूको एक सूत्रीय आकाङ्क्षा सहरीकरण रहेको मैले देखेको छु । सहरलाई तीव्रताका साथ विकास गर्ने भनेको नेपालको समृद्धिसँग जोडिन्छ । मेरो मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता भइरहेको सहर जो अहिले मृत जस्तो छ, सुस्त जस्तो छ, उजाड जस्तो छ त्यसलाई हसिलो कसरी बनाउने ? त्यसमा जीवन्तता कसरी दिने ? साच्चिकै सहरजस्तो कसरी बनाउने भन्ने छ । जसरी नेपाललाई सुन्दर साहासी भनेर विश्वले चिन्छ, हाम्रा सहरहरू पनि त्यस्तै सुन्दर हुनुपर्यो, इतिहास बोकेका गौरवपूर्ण जस्तो देखापर्नुपर्यो । त्यस्तो वातावरण बनाउने मेरो मुख्य जोड हो ।
तपाईंको परिकल्पनामा सहर भनेको के ? कस्तो सहरको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?– मेरो विचारमा काल्पनिक प्रकारको कुनै पनि सहरले हुँदैन । हाम्रा जुन सहरहरू छन्, ती सहरलाई नै आधुनिक बनाउनुपर्छ । यसका पनि विभिन्न मोडालिटीहरू छन् । भइरहेको सहरलाई पनि आधुनिक बनाउन कोसिस गर्ने र सँगसँगै व्यवस्थित एवं आधुनिक अर्काे सहरको पनि सुरुवात गर्ने । जस्तो अहिले काठमाडौँलाई तोडेर पूरै फराकिलो बनाउँछु, आधुनिक बनाउँछु, व्यवस्थित बनाउँछु भनेर खोज्यो भने झन् उजाड हुन्छ । त्यसैले जति फराकिलो गर्न सक्छौँ, त्यति गर्ने र त्यसको विकल्पमा बाहिर ४ वटा स्मार्ट सिटीको कुरा गर्यौँ, काठमाडौं वरिपरि त्यो निर्माण भएपछि पुरानो काठमाडँैं वरिपरि नयाँ काठमाडौँ निर्माण हुन्छ । यसो गरेपछि लोड पनि विषयान्तर हुने, फराकिलो पनि हुने वातावरण बन्छ । विभिन्न देशहरूमा यस्ता उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ पुरानो सिटी र नयाँ सिटी । हाम्रोमा पनि देख्न सकिन्छ पुरानो बजार र नयाँ बजार, पुरानो बसपार्क र नयाँ बसपार्क यस्तो बनिरहेको हुन्छ । यसरी भइरहेका सहरमा पनि नयाँ सहर निर्माण गरिदिएपछि त्यसले पुरानोलाई रिप्लेस पनि गर्छ र सुविधा सम्पन्न गर्नमा पनि मद्दत गर्छ । यसरी भइरहेको सहरलाई कतिसम्म आधुनिक बनाउन सकिन्छ ? र त्यसको विकल्पमा व्यवस्थित पूर्वाधारसहित नयाँ सहरहरूको विकास कसरी गर्ने ? यसरी हामी पुरानो सहरलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ । अर्काे भनेको जहाँ सम्भावित सहर छ, जस्तो हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, काठमाडौँ केन्द्रित राज्य व्यवस्था थियो । हिजोका सबै पूर्वाधारहरू, राजमार्गहरू काठमाडौँबाट जिल्ला जोड्ने थियो । जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँ जोड्ने थियो । अहिले मुलुक सङ्घात्मक संरचनामा गयो । अब प्रदेश हुन्छ । प्रदेशको राजधानी जहाँ हुन्छ, त्यो राजधानीसँग स्थानीय तहलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब नयाँ रोडहरूको आवश्यकता पर्छ, नयाँ कनेक्सनको आवश्यकता पर्छ, नयाँ सम्बन्धको आवश्यकता पर्छ । नयाँ आवश्यकताले नयाँ सहरको स्वतः विकास गर्नतिर उद्यत हुन्छ । ती सम्भावित ठाउँहरूको प्लानिङ हामी अहिले गर्ने कि नगर्ने ? पुरानो सहरलाई कसरी आधुनिक बनाउने ? नयाँ रोड कनेक्सनले, नयाँ प्रशासनिक केन्द्रले नयाँ सहरहरूको सिर्जना गर्छ । अब जिल्ला सदरमुकाम जस्तै स्थानीय तहको केन्द्र स्वतः बजारको रूपमा विकास हुन्छ । स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा ५÷१० वर्षमा स्वतः बजारको विकास भएको हुन्छ । त्यसलाई अग्रिम रूपमा पूर्वाधारका योजनाहरू किन नलैजाने ?
काठमाडौँजस्ता सहरहरू देशमा थोरै छन्, देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा काठमाडौँमा थुप्रिरहेको छ । यतिधेरै गञ्जागोल छ, ट्राफिक जाम, बाटोहरू यही भद्रगोल छन्, सङ्घीयतामा गएपछि नयाँ सहरहरू बन्ने र सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित तरिकाले सहरहरू बन्लान् भन्ने सामान्यतया मानिसहरूले परिकल्पना गरेको कुरा हो, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?– यसलाई हामी दुई ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छाैं । काठमाडौँ उपत्यका भद्रगोल, उजाड जस्तो देखिन्छ, यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ । एउटा काठमाडौँको साइडमा ठूलठूला स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने जहाँ प्रशासनिक केन्द्र पनि हुने, व्यापारिक केन्द्र पनि हुने, विभिन्न किसिमका सुविधा सम्पन्न ठाउँहरू पनि बनाउने, आवासीय ठाउँहरू पनि बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अर्काे भनेको सङ्घीयता हो । त्यस्तै अहिले ठूलठूला हाइवे बन्नेवाला छ र बनिरहेको पनि छ । यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै केही नयाँ सहरहरूको पूर्वाधारको तयारी हामीले गर्यौँ भने भोलि यस्तै भद्रगोल नहोला ।
अहिलेको हाम्रो लक्ष्य भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने । त्यसले काठमाडौँको ठूलो प्रेसरलाई विस्तारित गर्छ । अर्काे काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि रहेका रणनीतिक महत्वका स्थानहरूमा पूर्वाधार विकास गरी नयाँ सहर विकास गर्न सकिन्छ । यसैको आधारमा मध्य पहाडी लोकमार्गमा १० वटा र हुलाकी मार्गमा १० वटा नयाँ सहरहरूको निर्माण गर्ने भनेका छौँ । यी सडकहरू निर्माण कार्यले पूर्णता पाएपछि त्यसक्षेत्रमा स्वतः बजारको विस्तार हुन पुग्दछ । कोरिडोरहरू जस्तो सिमरा–वीरगञ्ज, बुटबल–भैरहवा, विराटनगर–इटहरी, पोखरा लगायतका स्थानहरूलाई मेगासिटीका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ । यसरी केही मेगासिटी, केही स्मार्टसिटी र मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा १०÷१० वटा नयाँ सहरहरूको निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित काम अगाडि बढाइयो र भइरहेका नगरपालिकालाई पनि २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर ठोस डी.पी.आर.सहित काम अगाडि बढाइयो भने सहरी मोडेलमा अगाडि बढ्छ । हाम्रो टार्गेट भनेको हाम्रै मातहतकालाई प्रत्यक्ष लिड गर्ने र अरू निकायहरूलाई पनि हामी सहरी नीतिगत निर्देशन दिन्छौं भन्ने सोचमा छौं । मुख्यतः सहरमा जोड दिने तर गाउँलाई पनि नछोड्ने हाम्रो योजना छ ।
जमिनको खण्डीकरण र प्लटिङका कारण व्यवस्थित सहरीकरणमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?– विश्वमा सहरहरूको निर्माण र विकास विभिन्न मोडलहरूमा भएको छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा टुक्रा टुक्राका भू–सम्बन्धहरू छन् । जग्गा खण्डित अवस्थामा छ । त्यसैले यस्तो प्रकारको सम्बन्ध भएको समाजमा कसरी सहर निर्माण गर्छौं ? मैले अघि भने काठमाडौंमा व्यवस्थित संसद भवन बनाउने, मन्त्रालय बनाउने, मन्त्रीहरूको क्वाटर बनाउने, राष्ट्रपति लगायतका एकाइलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने त्यति जग्गा एक ठाउँमा छैन । प्रशासनिक एकाइ एक ठाउँमा हुनुपर्यो, व्यावसायिक एकाइ पनि ठीक ठाउँमा हुनुपर्यो, शिक्षण संस्था र अस्पतालहरू पनि ठीक ठाउँमा हुनुपर्यो । यस्तोमा स्मार्ट सिटीका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत जग्गा निकाल्ने र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गर्छाैं
यो योजनाको तहमा छ कि कार्यान्वयनमा गइसक्यो ?– हामीले स्टेप बढाएका छौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गालाई सीमाङ्कन गरेर क्याबिनेटबाटै रोकेर अरू काम अगाडि बढाएका छौं । त्यसैले हामी तीव्रता दिन चाहान्छौं । भइरहेकालाई अलि व्यवस्थित बनाउँ, जनताको तीव्र सहरी आकाङ्क्षा छ, हिजो चाहेर पनि हुँदैन थियो । राजनीतिक द्वन्द्व थियो, देशको सम्पूर्ण ध्यान राजनीतिमा केन्द्रित भएको अवस्थामा त्यो सम्भव पनि थिएन । अब क्रमशः यो अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो एकसूत्रीय माग भनेको सुशासन र समृद्धि हो । त्यसको सुनिश्चितता विकासले मात्र गर्न सक्दछ । त्यसैले यो सहरको कल्पनाले आर्थिक पूर्वाधारलाई बढाउँछ कि बढाउँदैन ? आर्थिक हैसियत बढाउँछ कि बढाउँदैन ? सहरहरूका विशेषता के के हुन् ? जस्तो कुनै सहर व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको हुन्छ । कुनै सहर सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा बनेको हुन्छ, कुनै सहर पर्यटकीय आधारमा टिकेको हुन्छ, कुनै सहर ऐतिहासिक रूपमा हुन्छ । यी सहरहरूका विशेषताहरूलाई हामीले कसरी आधुनिकीकरण गर्छौं ? मानौँ पोखराको कुरा गर्दा अधिकतम आर्थिक सम्बन्ध पर्यटकसँग जोडिएको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पक्षहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा फोकस गर्न सकेनौँ भने त्याहाँको आर्थिक आम्दानीलाई हामीले छलाङ दिन सक्दैनौँ । वीरगजको कुरा आउँदा उद्योगसँग, व्यापारसँग होला, जनकपुरको कुरा गर्दा धार्मिक होला ती सहरहरूको पूर्वाधारको कुरा गर्दा अरू जस्तो नक्कल गरेर नभई सहरहरूको विशिष्टताको आधारमा विकास गरियो भने मात्र सहरको जीवन्तता र विकास गर्न सकिन्छ । यसरी अर्थसम्बन्धलाई जोड्ने सोच मात्र सहरी पूर्वाधारको सही सोच हो । त्यसले नेपालको समृद्धिलाई ब्याक अप दिन्छ । सपोर्ट गर्छ । त्यो सोचबाट हामी सहरी परिकल्पना गर्न खोजेको हो ।
सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू ४५ सालभन्दा पछाडिको छ । विकास समिति ऐन कुनै बेला बनेको थियो । त्यही विकास समितिको ऐनमा टेकेर गठन आदेश बनाएर काम चलाउ जस्तो भइरहेको छ । यसरी कामचलाउ जस्तो ढङ्गले हुँदैन । ठोस कानुनको सपोर्ट भएन भने कार्य हुन सक्दैन ।
अहिले भइरहेका सहरहरूको अवस्था दयनीय देखिन्छ, काठमाडौँ हेर्नुस्, जनकपुर हेर्नुेस्, वीरगञ्ज हेर्नुस्, सहरीकरणमा समन्वयको अभाव छ, यो सबैलाई चिरेर तपाईंले भनेजस्तो नयाँ सहरहरू निर्माण गर्ने जुन सपना छ, त्यसलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?– हाम्रो सोच, संरचना, पोलिसीहरू पुरानो छ । आवश्यकता नयाँ भइसक्यो तर कानुनहरु, सोचहरू कार्यक्रमहरू पुरानै छन् । त्यसलाई बदलिँदो सन्दर्भमा नयाँ बनाउने चुनौती हाम्रासामु छ । जस्तो हामीसँग उपत्यका विकास प्राधिकरण छ तर २०४५ सालको ऐन छ । त्यो ऐन र अहिले आवास, प्लटिङको जो कुरा गर्नुभयो यी सबै नियमन गर्ने कानुनको अपुगता छ । बदलिएको सन्दर्भअनुसार तिनीहरू काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीसँग ठूलठूला सभाहल बनिसके तर सञ्चालन कसले कसरी गर्ने ? बनाएर मात्र भएन सर्भिस कसरी दिने ? सरसफाइलगायत त्यसको मेन्टेन गरिराख्नु पनि ठूलो चुनौती छ नेपालमा । सभाहल पार्क जस्ता सार्वजनिक स्थानहरूको सञ्चालन र रक्षा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । बनाएर ठेकदार हिँडिहाल्छ, त्यसपछि फेरि बिग्रिहाल्छ । निरन्तर सञ्चालन गर्ने कानुन छैन । त्यसैले कानुन निर्माणका लागि हामीले केही कार्य गर्नुपर्ने छ । बदलिएको सन्दर्भमा हामी कस्तो सहरी कानुन बनाउँदछौँ ? अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कानुन छिटो बनाउछौँ कि बनाउँदैनौँ ? सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरू ४५ सालभन्दा पछाडिको छ । विकास समिति ऐन कुनै बेला बनेको थियो । त्यही विकास समितिको ऐनमा टेकेर गठन आदेश बनाएर काम चलाउ जस्तो भइरहेको छ । यसरी कामचलाउ जस्तो ढङ्गले हुँदैन । ठोस कानुनको सपोर्ट भएन भने कार्य हुन सक्दैन । जस्तो अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ । त्यो अधिकार सम्पन्न शब्दले हुँदैन । त्यसका लागि कानुन छैन । एउटा गठनादेशको जगमा बनेको समितिले जति अधिकार सम्पन्न शब्दले मात्र हुँदैन । अधिकार सम्पन्न हुन कानुनले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । अहिले मन्त्रालयमा भवन समूहका कर्मचारीको मात्रै जमात छ जब कि भवन मात्रै हामी बनाउँदैनौँ । काठमाडौँभित्रकै कुरा गर्दा रोड पनि हामी बनाउँछौँ, ढल पनि हामी बनाउछौँ, नदीको नियन्त्रण गर्छाैं, सौन्दर्यकरण गर्छौं, वृक्षरोपण गर्छौं । काठमाडौंँ वास्तवमा अहिले पहाडको, हरियालीको सहरजस्तो होइन, यो त मरुभूमिको सहरजस्तो हुँदै गइरहेको छ । काठमाडौं हरियालीबीचको सहर हो भनेर स्थापित गराउनु पर्छ । यो एउटा उदाहरण हो । भइरहेको सहर किन उजाड भइरहेको छ ? यसलाई सुधार गर्न सर्वप्रथम कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । हिजो एक अवस्था थियो राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था । त्यो सल्टिइसकेपछि अब कानुनमा हामी ध्यान दिन्छौँ । कानुन नयाँ बनाउने कार्यक्रम र एउटा लक्ष्य बनाएर देशलाई छिटो तीव्र विकासतिर लैजाने अहिलेको आवश्यकता हो र हामी अहिले त्यतैतिर केन्द्रित भएका छौं ।
सहरसँग शक्ति हुन्छ भनिन्छ, काठमाडौंसँग शक्ति छ, जनकपुर, वीरगञ्जसन्ग शक्ति छ भनिन्छ । तर यी सहरहरू व्यवस्थित त छैनन्, आखिर शक्ति मात्रैले पनि त होइन रहेछ नि सहर बनाउने ?– प्रशासनिक केन्द्रले पनि सहर बनाइदिन्छ । राजमार्गहरू, रणनीतिक मार्गहरूले पनि सहर बनाइदिन्छ । व्यापारिक केन्द्रले पनि सहर बनाइदिन्छ । जस्तो हामी वीरगन्जलाई लिन सक्दछौँ, वीरगन्जमा त कुनै शासन थिएन । तर व्यापारिक मार्गले गर्दा सहर भयो । उद्योग धन्दाले पनि सहर ल्याइदिन्छ । संस्कृति र इतिहासले पनि सहर निर्माण हुन्छ । जस्तो जनकपुर र लुम्बिनी । त्यसैले सहरको निर्माण विभिन्न प्रकारले र कारणले हुन्छ । अब हामीले प्रदेश राजधानी जहाँ निर्माण गर्छौं त्यहाँ स्वतः सहरको विकास हुन्छ । त्यस्तै व्यापारिक नाका खोलिदिनुस् त्यहाँ स्वतः सरहको विकास हुन्छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्दा सहर त थिएन । तर, अहिले हेर्नुस् सिराहाभन्दा लाहान ठूलो भयो, मिर्चैया ठूलो भयो, गौरको भन्दा चन्द्रनिगाहापुरको सहरीकरण छिटो भयो । यो भनेको राजमार्गको कुरा भयो । बीपी राजमार्ग खोलेपछि बर्दिबास अर्कै भयो । जलेस्वर कुनैबेला अञ्चल सदरमुकाम थियो । अहिले जहाँको त्यहीँ छ । यसरी हेर्दा हाम्रा सहरहरू कहीँ प्रशासनिक केन्द्रले जन्माइदियो, कहीँ हाइवेले जन्माइदियो । कहीँ व्यापारले जन्माइदियो । कहीँ इतिहासले जन्माइदियो । यस्ता सहरका विभिन्न आधारहरू छन् । ती सबै स्रोतहरूको सम्भावित अध्ययन गरेर सोही अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । जनकपुर जस्ता स्वाभाविक बस्तीबाट विकास भएका सहरहरूको अलग ढाँचामा सम्बोधन गर्ने गरी गुरुयोजनाको जरुरी हुन्छ । त्यसको संस्कृति पनि झल्किने, इतिहास पनि झल्कने र आधुनिक पनि हुने ढाँचामा जनकपुर जस्ता सहरहरूको नयाँ अवधारणामा काम गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, प्रदेश सभा बन्दैछ, त्यसले के फरक ल्याउला सहरीकरणमा ?
– नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरू जो बनिरहेका छन्, त्यहाँ योग्य नेतृत्व आएको छ । केही गरौँ भन्ने चाहानासाथ जो नेतृत्वमा आउनुभएको छ, उहाँहरूसँग हामी छिटै अन्तक्र्रिया गर्न चाहान्छौं । एकअर्काको महत्वलाई बुझ्ने बुझाउने पहिलो काम गर्छौं भने सहरीकरणमा कसरी जाँदा प्रभावकारी हुन्छ भनेर पनि सोच्दछौं । सहरी विकास मन्त्रालयसँग ज्ञानको भण्डार छ । विज्ञहरूको भण्डार छ । त्यो हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग सेयर गर्न चाहान्छौँ र एउटा गाइडलाइन दिन चाहान्छौँ । उहाँहरूलाई नीतिगत दिशा दिन चाहान्छौँ र उहाँहरूकको स्प्रिटलाई हामी एक्सनमा लिन चाहान्छौं । हाम्रा प्रोजेक्टहरू जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, विराटनगर लगायतका अन्य सहरहरूमा छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसले गर्दा उजाडजस्तो बनाएको छ । तीव्रता छैन । २०६१ सालका ठेकेदारहरू अहिलेसम्म फेज आउट भएका छैनन् । वर्षौं भइसकेको छ, ठेकेदार सुतेर बसेको छ । काममा गति छैन । मानिसहरू राज्यलाई गाली गर्दागर्दै थाकिसके, त्यसमा गति आउँदैन । जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ कसरी जोड्ने ? मन्त्रालयको एक्टिभिटी र जनप्रतिनिधिको सहकार्यले मात्रै त्यसमा गति आउँछ भन्ने बोध हामीभित्र छ । छिट्टै चुनाव भएपछि हामी एकीकृत कार्यक्रम राख्छौं र मन्त्रालयले एकअर्काको मर्मलाई ज्वाइन्ट गरेमा मात्र अगाडि बढ्छ र त्यो सम्भव छ ।
ठेकेदारहरूले ठेक्का लिने, लामो समयसम्म काम अड्काएर राखिदिने प्रवृत्ति छ । धेरैजसो काम हेर्यौँ भने हुँदाहुँदै बीचमा अड्किराखेको देखिन्छ । अबको नयाँ परिवेशमा जनप्रतिनिधिसँगै ठेकेदारहरूलाई पनि जोड दिने कि ?– मन्त्रालय ठीक ढङ्गले अगाडि बढेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो । हामीले कन्ट्रयाक्टरसँग सम्झौता गर्दा एउटा प्लानसहित तालिकासहित गरेका हुन्छौँ । त्यसमा हाम्रै सरकारी पक्षकै दोषको कारण ठेकेदार उम्किरहेको हुन्छ र अदालतबाट मुद्दा जितिरहेको हुन्छ, हामी उसलाई केही गर्न सक्दैनौँ । किनभने हाम्रै ठूलठूला गल्ती भइरहेका हुन्छन् । त्यसमा मन्त्रालयले ध्यान दिने एउटा विषय रहन्छ । तर जनप्रतिनिधिको निगरानी भइरह्यो भने ढिलासुस्ति हुँदैन । ती सहरहरू जहाँ हाम्रा निर्माणका कामहरू भइरहेका छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई जोड्यो भने दबाबको काम निगरानीको काम र गतिको काम हुन्छ । हाम्रा मातहतका जुन जुन प्रोजेक्टहरू छन्, ती भनेको समयभन्दा छिटो सक्नेगरी हामी कार्य गरिरहेका छौँ । प्रभु साहको पालामा वर्षाैं नभएका काम हुन्छ कि हुँदैन ? विगतको वर्षमा जुन स्पिड थियो, त्यो डबल हुन्छ कि हुँदैन ? डबल भयो भने म सफल भएँ भएन भने उही पुरानै जस्तो भयो । त्यसैले मेरो च्यालेन्ज भनेको यसमा डबल बनाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने छ । मेरो लक्ष्य भनेकै विगतमा जे भएको थियो त्यो छिटो सम्पन्न गर्ने हुन्छ । अब नयाँ गर्दा २० वर्ष हेरेर नयाँ गर्ने सोच मेरो हुन्छ । नयाँ गर्दा लङ टर्म भिजनसहित काम गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।
तपार्र्इंको कार्यकालमा यो देशमा सहरको सपनाको साँच्चै विकास भयो भनेर हामीले केही सुन्न पाउँछौँ ?– परिकल्पनाको आधार बनाएर छाड्छु । सहरको कस्तो मोडालिटी हुन्छ भन्ने देख्नेगरी अनुभूत गराउँछु । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रोजेक्ट बन्द थिए, सुस्त थिए । त्यसमा गति आएको देखाइदिन्छु । जहाँ बन्द थियो ठेकेदार थिएन, त्यहाँ काम गरिरहेको देखाइदिन्छु, अब सहरको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ? त्यो बुझ्नेगरी आधार बनाइदिन्छु । मेरो लक्ष्य यति हो ।
(सहरी विकास मन्त्री मा. प्रभु साहसँग रातोपाटीका लागि युग पाठकले लिनुभएको अन्तर्वार्ता)
यहाँ अर्को दुःखको कुरा कहिलै निस्पक्ष निर्वाचन हुन सकेन । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै हामीलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको हो । त्यसबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णुप्रसाद शाह हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन सुधार समिति’ नामक कमिटी नै गठन भएको थियो । त्यति बेला नै हामीले स्थानीय निकायको वडाको सङ्ख्या बढाएको ।
०५४ मा भएको निर्वाचनको कमजोरी के थियो भने निर्वाचन अधिकृत सिडियोलाई बनाइएको थियो । जसले गर्दा सरकारमा रहेका दलहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्थे । हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्यौँ तर त्यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न दिइएन । एमालेले ६५ प्रतिशत मत ल्यायो । त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । मेरो आफ्नो निष्कर्ष भनेको उनले आफ्नो मन्त्रालय मार्फत सीडीओहरुलाई प्रभावमा पारे । त्यस्तो परिणाम देखिएपछि मैले निर्वाचन अधिकृत सीडीओलाई बनाएकोमा गल्ती भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरेँ । निष्पक्ष निर्वाचन नगराएको ठहर भएपछि हामीले दुइटा सीडीओलाई कारवाहीको गर्नुपर्ने भयो तर प्रधानमन्त्री चन्दले त्यसो नगरौँ कारवाहीले कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जानसक्छ भनेपछि हामीले निर्वाचन अधिकृतमा परिवर्तन भन्ने समाचार बनाउन लगायौँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा चलिरहँदा कति जिल्लाहरुमा त्यसको पूर्ण खाका तयार भइसकेको देखिँदैन । त्यस्तोमा चुनाव गराउन असहज हुँदैन र ?
स्थानीय तह र प्रादेशिक निर्वाचनमा आयोगले र दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा ?हामी प्रयोगमा गइरहेको अवस्थामा छौँ । किनभने न हामी पूर्ण क्रान्तिकारी हुन सकेका छौँ, न पुरानो बाटोमा हिँड्न सकेका छौँ । डेमोक्रेसीमा स्थानीय तहको अथवा निकायको आवश्कता किन पर्यो भन्दा नागरिकलाई, अझ स्पष्ट गरी भन्दा एउटा व्यक्तिको एकाइलाई बलियो पार्न यस्तो व्यवस्था अँगालिएको हो । न कि प्रशासन र समाजलाई । म के देख्छु भने हाम्रा एमाले–काङ्ग्रेसका नेताहरु व्यक्तिको एकाईलाई बलियो पार्ने होइन कि प्रशासनलाई बलियो पार्न लागेका छन् । यसैले नै हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेगर्छ ।