Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा भारतमा खेति गरिएको अनुमान गरिएको छ । दार्शनिक हिप्पोक्रेटसले तोरीका दानालाई केही निश्चित खालका औषधि बनाउन प्रयोग गर्थे । रोमनहरुले यसलाई रक्सी बनाउन प्रयोग गर्थे भने ग्रिकका प्रख्यात गणितज्ञ पाइथागोरसले बिच्छीले टोकेको उपचारमा प्रयोग गर्थे । यसका साथै तोरीको तेल भारत तथा नेपालमा खाना पकाउन प्रयोग हुँदै आएको छ ।

तोरीको तेलमा ६० प्रतिशत मोनोस्याचुरेटेड फ्याट (मुफा), २१ प्रतिशत पोलीअनस्याचुुरेटेड फ्याट (पुफा) र १२ प्रतिशत स्याचुुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडलाई असल फ्याट भनिन्छ । यी चिप्लो पदार्थ मुटुको धमनकिा भित्तामा गएर बस्न सक्दैन । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल पाइदैंन । तरकारीको महत्वपूूर्ण स्रोत भएकाले यसमा अल्फा लिनोलेनिक एसिड तथा ओमेगा फ्याटी एसिड हुन्छन् । एक चम्चा तोरीको तेलमा ०.८ ग्राम ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । यस्तै, एक टेबलचम्चा तेलमा १२४ क्यालोरी पाइन्छ । जसमा १४ ग्राम फ्याट हुन्छ । जसमध्ये ८.३ ग्राम मोनोस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, जुन ओलिभ आयल, अंगुरको बियाँ र बदामको तेलजस्तै हुन्छ ।

क्यान्सरको खतरा घटाउँछ
अनुसन्धानहरुबाट तोरीको तेलमा क्यान्सरविरुद्ध लड्ने तत्व पाइएको छ । यसमा पाइने लिनोलेनिक एसिड ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडमा परिवर्तन हुन्छ, जसले पेट तथा कोलोन क्यान्सर रोकथाम गर्छ । साउथ डकोटा युनिभर्सिटीको टोलीले गरेको अनुसन्धानले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । उनीहरुले कोलोन क्यान्सर लागेको मुसामा तोरी, मकै र माछाको तेल प्रयोग गरेका थिए । तीमध्ये तोरीको तेलले बढी काम गरेको पाइएको थियो ।

मुटुुका लागि उपयोगी
तोरीको तेलमा मोनोस्याचुरेटेड र पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । यसका साथै ओमेगा थ्रि र ओमेगा सिक्स फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडले मुटु रोगको खतरा ५० प्रतिशतले कम गर्न मद्दत पुु¥याउँछन् । तोरीको तेल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक (कोलेस्टेरोल घटाउने) र हाइपोलिपिडेमिक (लिपिड घटाउने) तत्व पाइन्छ । यसले एलडीएल (खराब) कोलेस्टेरोल घटाई र एचडिएल (असल) कोलस्टेरोल बढाउँछ । यसबाट मुटु रोगको खतरा कम हुन्छ ।

प्राकृतिक शक्तिबद्र्धक
तोरीको तेललाई प्राकृतिक शक्तिबद्र्धकका रुपमा लिइन्छ । तोरीको तेलले छालामा मसाज गर्दा रक्तसन्चार प्रणाली र पसिना ग्रन्थीमा सुधार ल्याउँछ । यसका साथै यसले पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।

चिसो र रुघा निको पार्छ
तोरीको तेल लामो समयदेखि चिसो हटाउने प्राकृतिक पदार्थका रुपमा प्रयोग हुँदैं आएको छ । यसमा तातो बनाउने तत्व हुन्छ, जसले श्वासप्रश्वास नलीलाई सफा पार्छ । रुघा लागेको बेला तातो पानीमा जिरा र केही चम्चा तोरीको तेल हालेर बाफ लिने हो भने रुघा निको हुन्छ र घाँटी सफा पार्छ ।

जोर्नी दुख्ने र बाथ निको पार्छ
तोरीको तेलले नियमित मसाज गर्ने हो भने शरीरमा रक्तसन्चार बढाई जोर्नी दुख्ने र बाथको समस्या निको हुन्छ । यसमा हुने ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडले बाथसम्बन्धी दुखाईलाई हटाउने तत्वका रुपमा काम गर्छ ।

शरीरका अंगहरुको कार्यमा सुधार ल्याउँछ
तोरीको तेलले मसाज गर्ने हो भने शरीरमा रक्तसन्चारलाई बढाई ताजा महसुस गराउँछ र अंगहरुको कार्यक्षमता पनि बढ्छ । नवजात शिशुलाई तोरीको तेलले मसाज गर्ने चलन धेरै देशमा छ । यसले शरीर बलियो बनाउने, स्वास्थ्य राम्रो बनाउने र ताप दिने कुरा अध्ययनबाट पनि प्रमाणित भएका छन् ।

दममा उपयोगी
दम यस्तो रोग हो, जसको कुनै उपचार छैन । तर तोरीको तेलको उपयोगले यसको लक्षण र प्रभावलाई व्यवस्थित गरी घटाउन सकिन्छ । यो दमका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सुरक्षित उपाय हो । खैरो तोरीको तेल छातिमा लगाउने हो भने फोक्सोमा हावाको आपूर्ति बढ्छ । एक टेबलचम्चा शुद्ध तोरीको तेललाई महमा मिसाएर दिनको तीनपटक खाने हो भने दमको आक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ । यसका साथै तोरीको तेलमा अन्य फाइदा
मष्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउँछ
दाँत सेतो बनाउँछ र दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउँछ
छाला स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ
शरीरका काला धब्बा हटाउँछ
प्राकृतिक सनस्क्रीनको काम गर्छ
छाला सुख्खा हुन दिँदैंन र संक्रमणबाट जोगाउँछ
कपाल झर्नबाट जोगाउँछ, सुख्खा हुुन दिँदैंन
कपाल चाँडै फुल्न दिँदैंन
तोरीको तेल चायाँ पर्न दिँदैंन



सन् १८९५ मा विल्हेल्म रोन्टजनले नोभेम्बर ८ मा एक्स–रे आविष्कार गरेका हुन्। चिकित्सा विज्ञानमा नोभेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोलोजी दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । विकिरणको प्रयोगद्वारा शरीर भित्रका अङ्गहरूको जानकारी पाउन सक्ने भएकाले एक्स–रेले चिकित्सा विधामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।

रेडियोलोजी अन्तर्गत विकिरणयुक्त एक्स–रे, फ्लुरोस्कोपी, म्यामोग्राम, सिटिस्क्यान तथा विकिरणरहित अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई लगायत प्रविधिहरू पर्छन् । कम समयको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै शरीरका भित्री अङ्गहरूमा भएका समस्याको जानकारी दिनसक्नु रेडियोलोजीको प्रमुख चुनौती हो।

एक्स–रे
एक्स–रे विकिरणको प्रयोग गरेर शरिरका विभिन्न भागको श्यामश्वेत चित्र तयार पारिन्छ। शरिरको हड्डी भाँचिएमा वा फोक्सो सम्बन्धि जानकारी लिन एक्सरेको सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। एक्सरेले छेड्न नसक्ने बेरियम जस्ता कन्ट्रास्टको प्रयोग गरेर आन्द्रा, पेट लगायतका घाउ, क्यान्सर हेर्न सकिन्छ।

फ्लुरोस्कोपी, एन्जियोग्राफी र म्यामोग्राफी

फ्लुरोस्कोपीले लगातार न्यून एक्स–रेको प्रयोग गरि प्रत्यक्ष भिडियो चित्र बनाउँछ। यसबाट शरीरका विभिन्न अङ्गहरु प्रत्यक्ष कम्प्युटरमा हेर्दै सानो मात्र घाउ बनाएर शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। यसमा बेरियम र आयोडिनको प्रयोग गरेर पाचन नलि र रक्तनली हेर्ने तथा विभिन्न अङ्गको कार्यप्रणालिलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एन्जियोग्राफिमा शरीरमा एक्सरेले छेड्न नसक्ने कन्ट्रास्टको प्रयोग गरेर एक्सरेको सहायता द्वारा रक्तनली र मुटु हेर्ने गरिन्छ। हृदयाघातको खतरालाई पूर्वानुमान गर्न यसले मद्दत गर्दछ। म्यामोग्राफिमा पनि न्यून एक्स–रे प्रयोगद्वारा स्तनको गाँठाहरु तथा अन्य समस्याको जाँच गरिन्छ।

सिटी स्क्यान
सिटी स्क्यानमा मानिस वरिपरि एउटा गोलाकार मेसिन हुन्छ, जसले लगातार एक्सरे र कम्प्युटरको सहाराले शरिरको विभिन्न तह–तहमा विभिन्न कोणबाट चित्र जोडेर ३ डाइमेन्सल चित्र बनाएर शरिरका भित्री भागहरु अध्ययन गर्दछ। यसले सामान्यतया अरु प्रविधि भन्दा बढि विकिरण प्रयोग गर्दछ। यसको प्रयोग चिकित्सा संकाय बाहेक पुरातत्त्व विज्ञानले पनि विभिन्न अन्वेषणका निमित्त गर्दछ।

एमआरआर्इ
एमआरआर्इमा चुम्बकको प्रयोगले शरीर भित्रको पानिमा रहने हाइड्रोजनको न्यूक्लियस (प्रोटोन) लाई उत्तेजित पारेर शरीरका भित्री अङ्गहरुको चित्र कोरिन्छ। यसमा शरीरलाई विकिरणको खतरा रहँदैन। तर चुम्बकले आकर्षण गर्न सक्ने साधन प्रयोग गरेका हरुमा यसको प्रयोग खतरापूर्ण हुन्छ। रगतमा अक्सिजनको मात्रा हेरेर गरिने एफ-एमआरआर्इ को प्रयोगद्वारा विभिन्न उत्तेजना प्रति हाम्रो दिमागले दिने प्रतिक्रियाको अध्ययन गरेर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययन गर्न मद्दत गर्दछ।

अल्ट्रासाउन्ड
अल्ट्रासाउन्डले हामिले सुन्नसक्ने भन्दा बढी आवृत्तिको ध्वनी प्रयोग गरेर, त्यसबाट आउने प्रतिबिम्बको अध्ययन गरेर शरीरका भित्रि भागहरुको चित्र कोर्ने तथा शरिरको कुनै भागमा रगतको प्रवाह रहेको नरहेको पत्ता लगाउने गर्दछ। विकिरणको खतरा नहुने यस प्रविधिद्वारा गर्भावस्थामा भ्रुणको स्वास्थ्य जाँच गरेको सायद हामी सबैले देखिसकेको हुनुपर्दछ। सबैभन्दा कम समयमा शरीरका भित्री अङ्गको जानकारी दिने भएकाले आकस्मिक बेलामा यसको प्रयोग अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको प्रयोग गरेर विभिन्न शल्यक्रियाहरु बढी सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिन्छ।

इलास्टोग्राफिमा अल्ट्रासाउन्ड वा एमआरआइको प्रयोग गरेर अङ्ग हरुको लचिलोपना मापन गरी विभिन्न रोगको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। टेक्टाइल इमेजिङमा स्पर्शलाई चित्रमा परिणत गरेर स्तन, प्रोस्टेट, मांसपेशी लगायतको अध्ययन गरिन्छ।

इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी
यस अन्तर्गत माथिका विभिन्न प्रविधिको प्रयोगद्वारा सानो मात्र घाउ बनाएर रोग पत्ता लगाउने तथा निदान गर्ने गरिन्छ। शरीरका भित्री अङ्गहरु बाट पिप, पानी वा मासुको टुक्रा निकाल्ने, मुटु, कलेजो, मृगौला लगायत अन्य अङ्गमा पाइप लगाएर बन्द भएको प्रवाहलाई पुन: खोल्ने; रक्तस्राव लाई रक्तनलिमा क्वाइल हालेर रोक्ने, शरीरका रक्तनलीमा अनावश्यक प्रवाह रोक्न फिल्टर लगाउने, क्यानसर ग्रस्त भागलाई काटेर निकाल्ने तथा जाँचको लागि स्याम्पल निकाल्ने, दिमागमा रक्तस्राव भएमा रोकथाम गर्ने, पक्षघातको उपचार गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्दछन्।

विकिरण जोखिम
विकिरणको प्रयोगले बिरामीमा विभिन्न खतरा समेत हुने गर्दछन्। त्यस्तै रेडियोलोजिमा काम गर्ने रेडियोलिजिस्ट तथा रेडियोग्राफरहरु विकिरण लगायतको उच्च जोखिममा हुन्छन्। फ्लुरोस्कोपि लगायतमा काम गर्ने चिकित्सकहरु विकिरणको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बस्नु पर्दछ। लिड बाट बनेको एप्रोनले खतरा न्यूनीकरण गरेतापनि क्यानसर, अन्धोपना, हाडजोर्नी लगायतको जोखिम रहन्छ।

रेडियोलोजिले अन्य चिकित्सा संकायसँगको सहकार्यमा रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। बढ्दो रिसर्च र प्रविधिको फड्कोले यो संकायलाई दिनानुदिन हिजो भन्दा बढी उत्कृष्ट बनाउदै लगेको छ। शरीर चिरेर नै गर्न पर्ने कति कार्यहरु आज शरीर नचिरिकनै सम्भव भएका छन्। अन्य विभिन्न संकायहरुको रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्ने रेडियोलोजिले सदैव हातेमालो गर्ने गर्दछ। रोग पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने विधाको रूपमा सुरु भएको रेडियोलोजी अहिले विभिन्न नयाँ प्रविधि र आविष्कार सँगै अत्यन्त परिष्कृत र आधुनिक चिकित्सा विधि बनेको छ।

एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग ले रोग अनुसन्धानका लागि देशभरि फैलिन थाले पनि सिटिस्क्यान, एमआरआई तथा निदानात्मक रेडियोलोजीको प्रयोग अझै सीमित छ | न्यून विकिरणको प्रयोग र न्यून जोखिम बहनद्वारा उच्च गुणस्तरको उपचार प्रवाह गर्न सक्नु नै रेडियोलोजिको प्रमुख उद्देश्य र भोलिको चुनौति हो।

(हमाल कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान टिचिङ अस्पताल जुम्लामा कार्यरत छन्) - मक्कर बहादुर हमाल , स्वास्थ्य खबर दैनिकबाट



चितवन , साउन १८ गते । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत बढी दुर्घटना हुने चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन–कुरिनटार–फिस्लिङ सडकखण्डमा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ।

राजमार्गमा दुर्घटनमा परी घाइते भएकाहरुलाई तत्काल उपचार गर्ने उद्देश्यले कुरिनटारमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। अमेरिकी सहयोगमा निर्माण भएको ट्रमा सेन्टर अमेरिकी दूतावासले विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्र कुरिनटारलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरेको छ।

२४ शय्याको पृथ्वी हाइवे ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि दुर्घटनामा परी घाइतेहरुले तत्काल उपचार पाउने सशस्त्रका एसएसपी प्रजाभक्त श्रेष्ठले बताए। २४सै घन्टा इमरजेन्सी सेवा दिइने ट्रमा सेन्टरमा भविष्यमा थप सेवा विस्तार गर्दै लैजाने श्रेष्ठले बताए।

‘दुर्घटनापछि सहज उपचार नपाउँदा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्,’ इच्छाकामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता गुरुङले भनिन्, ‘ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आएकाले अब दुर्घटनामा परेकाले तत्कालै उद्धारसँगै उपचार सेवा पाउनेछन्।’

यसअघि दुर्घटना हुदाँ घाइतेलाई थप उपचारका लागि चितवनको भरतपुर वा काठमाडौं लैजानुपर्ने वाध्यता थियो।

चितवनको नारायणगढ–मौवा खोला सडक अति दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका करिब ३८ स्थान दुर्घटनाको उच्च जोखिममा रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। - राजेन्द्र अाचार्य , स्वास्थ्य खबर दैनिकबाट


shib kumar bhattarai


मध्यसाउनको झरीले राजधानी काठमाडौँ कुरूप बनेको छ, दुर्गन्धित छ । मुलुकको राजनीति पनि यतिबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले प्रदूषित छ । न्यायालयजस्तो पवित्र संस्थासमेत विवादको भुमरीमा फसेको छ । प्रधानन्यायधीशका लागि सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको हो तर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्भवतः आज शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकले यसबारे कुनै निर्णय लेला तर विवादमा आइसकेको विषयमा सजिलै कुनै निर्णय लिनुभन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी दीर्घकालीक प्रभाव पर्ने खालको फैसला गर्ने परिपाटी बसाउन सके उचित हुने देखिन्छ ।
यही साउन १० गते प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । यस क्रममा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र न्याय सम्पादन कार्यक्षमताबारे गम्भीर प्रश्न उठाइए । सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जोशीले फितलो र सतही उत्तर मात्र दिएको आरोप लाग्यो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको रवैयाप्रति असन्तुष्ट सांसदहरूले योग्यता र क्षमताबारे थप प्रश्न उठाउनु गलत होइन । जनआस्थाको प्रतीक न्यायालय जस्तो पवित्र थलोमा बस्ने न्यायमूर्तिको गरिमा पनि उच्च हुनुपर्छ । यस्तो निकायलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भने कसैले गर्न हँुदैन । पटक–पटक बैठक गर्ने अनि दलीय रूपमा विभाजित भई निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
राज्यका तीन अङ्ग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्ध हुने गर्छ । प्रशिद्ध विधिशास्त्री मन्टेसक्यूले पनि राज्यका तीन अङ्गलाई एकअर्काको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सार्नुभयो । दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकले यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेका छन् । नेपालमा पनि यही सिद्धान्तबमोजिम राज्यका तीन वटै अङ्गलाई एकअर्कासँग सन्तुलित र नियन्त्रित गर्ने परिपाटी अपनाइएको छ । कार्यपालिकाले गरेको काम कानुनबमोजिम छ, छैन भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायपालिका हो । त्यसैले यो निकायलाई जनताको भरोसाको केन्द्र मानिन्छ । यस्तो गरिमामय निकाय विवादको घेरामा पर्नु वा पारिनु गलत अभ्यास हो । यसले जनआस्थामा कुठाराघात गर्छ ।
न्यायपालिका प्रमुखको नियुक्तिका विषयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा अल्झाएर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको भ¥याङ बनाउनु खोज्नु उचित होइन । न्यायालयजस्तो पवित्र निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विवादको घेरामा पर्नु नै विडम्बनाको विषय हो । यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको आरोप सत्ता पक्षको छ । अनिर्णयको बन्दी बन्नुमा नेपाली काँग्रेस जिम्मेवार रहेको उसको जिकिर छ । वास्तवमा काँग्रेसले यो विवादलाई सडकमा ल्याउन खोजेको हो भने त्यो उसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । सत्ता पक्षले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । यसका लागि काँग्रेस सजग हुनैपर्छ । साथै इमानदार भएर गलत कामको भण्डाफोर गर्न अग्रसर हुनुपर्छ तर विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो हुन सक्दैन । नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो कार्यशैलीले यस्तो आशङ्का उब्जाएको हो ।
लामो समय सत्ताको केन्द्रमा रहेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलिएको छ । यसका लागि कसैलाई दोष दिनुभन्दा विगतमा आफूले गरेका कर्म नै मुख्य कारक हो भन्ने नेतृत्वले अझै बुझ्न सकेको छैन । विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले काँग्रेसको साख धुलीसात बनायो । यस्तै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको धेरैको बुझाई हो । दुःखको कुरा, नेतृत्व तह अहिले पनि पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । जोशी प्रकरणलाई पनि पुरानै सोचको निरन्तरताका रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
काँग्रेस अहिले आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वबाट उठ्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएको यतिका समय भइसक्दा पनि उसले साङ्गठनिक संरचनामा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । भातृ संस्थाहरू विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त छन् । पार्टीका विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक फोरम काँग्रेसमा विलय भएपछि मिलाउनुपर्ने कामले कुनै गति लिएको छैन । यसबाट विजय गच्छदार समूह असन्तुष्ट छ । शीर्ष नेताहरू समग्र पार्टीको हितभन्दा गुटगत स्वार्र्थ पूरा गर्न उद्यत देखिन्छन् । यी लगायत अरू धेरै विषय मिलाउन नसकेर पार्टी लथालिङ्ग बनेकोतर्फ पार्टी नेतृत्वको कुनै ध्यान छैन । जबसम्म यी सन्दर्भको उचित सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म काँग्रेसले नयाँ उचाइ लिन पनि सक्दैन ।
डा. गोविन्द के.सी. ले चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध अनशन बसेपछि चौतर्फी समर्थनको स्वर उठ्यो । त्यही मुद्दालाई विपक्षीको धर्मबमोजिम नेपाली काँग्रेसले पनि चर्कायो । यति गर्नु उसको जिम्मेवारी नै थियो । अन्ततः सरकारी पक्षले के.सी. सँग सात बुँदे सहमति गर्नुपरेको छ । यसबाट काँग्रेस हौसिएको छ । त्यसपछि मध्यसाउनमा उसले देशैभरि खबरदारी सभाको आयोजना गरेको छ । यति गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । अब भने काँग्रेसले बढो जिम्मेवार भएर सत्ता पक्षको कामको विरोध गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रकरणमा अनावश्यक बखेडा खडा गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाउनेभन्दा समितिलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गर्नु चाहिँ काँग्रेसको कर्तव्य पनि हो ।
न्यायपालिका प्रमुखको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिले दलीय अडान त्याग्न सक्नुपर्छ । यसो गरिएन भने गलत परम्परा र नजिर स्थापित हुन सक्छ । नालायक व्यक्तिलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गरिनुहुँदैन, चाहे कार्यपालिका प्रमुख होस् वा व्यवस्थापिका प्रमुख नै किन नहोस् । हो, विवादमा परेका व्यक्तिलाई पनि बचाउको मौका दिइनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला प्राविधिक अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । जोशीको प्रमाणपत्र गलत हो, होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम संसदीय समितिका सदस्यलाई होइन, विज्ञ टोलीलाई दिइनुपर्छ । विषय विज्ञ सम्मिलित समितिमार्फत निष्पक्ष छानबिन गरी उचित निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ पर्ने सम्भावना रहने छ । यसो गर्दा मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिको निष्पक्षतामाथि कसैले औँला ठड्याउन सक्दैन । नभए सत्ता पक्षको दुईतिहाइको दम्भ र अहङ्कारले यस्तो निर्णय भयो भन्ने आरोप नलाग्ला भन्न सकिन्न । विज्ञहरूले छानबिन गर्दा प्रमाणपत्रमा कुनै कैफियत देखिए सोहीबमोजिम गर्न सिफारिस गर्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइ समिति संवेदनशील हुनैपर्छ ।
यसरी प्रक्रियागत रूपमा मिलाएर काम गरेको अवस्थामा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष भनेर विभाजित हुने अवस्था पनि आउँदैन । विज्ञको सिफारिसबमोजिम निर्णय लिने कुरामा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाउने कुरै भएन । साथै यसले न्यायालयको गरिमा र जनआस्थालाई पनि अक्षुण्ण राख्ने छ । अहिलेको विवादको समाधान भनेकै यो विकल्प हुन सक्छ । - शिवकुमार भट्टराई , गोरखापत्र दैनिकबाट

 





काठमाडौँ, साउन १८ गते । सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि सबभन्दा पहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा मात्रै १९ जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यलगायतका २०७ पद रिक्त रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयोगका पदाधिकारीले उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले दिनुभयो ।
भेटमा आयुक्तहरूले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुन गएका तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा ती पदमा उपनिर्वाचन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले ऐन यथासक्य छिटो संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसम्बन्धी पुस्तक पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

स्थानीय तहमा २०७ पद रिक्त
निर्वाचन आयोगका अनुसार, जम्मा ७७ जिल्लामध्ये १९ जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरी कुल २०७ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण १८० पद रिक्त थिए ।
त्यसमा दलित महिला १७५ जना र सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको वडा नं. ६ तिङ्लामा कुनै पनि उम्मेदवारले उम्मेदवारी नदिएका कारण सबै पाँच पद रिक्त थिए । स्थानीयवासीको माग अनुसार सो वडा हाल सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ११ कायम भएकाले अब त्यहाँ निर्वाचनको वातावरण बनेको छ ।
विगत एक वर्षको अवधिमा थप धरान नगरपालिकाका नगरप्रमुख तारा सुब्बा र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका प्रमुख खड्गबहादुर कटुवालको निधन भएकाले ती पद रिक्त छन् । एक वर्षमा सबैभन्दा बढी १६ जना वडा अध्यक्षको निधन भएको जानकारी आयोगका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले दिनुभयो ।
त्यसैगरी, नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गापा–१ का वडा अध्यक्ष मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल परेकाले सो पद रिक्त छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नपा–३ का वडा अध्यक्ष जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित भएपछि सो पद रिक्त छ । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङका सदस्य प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि त्यहाँ गापा सदस्य पद खाली रहेको छ ।
प्रदेशसभातर्फ भक्तपुर जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधन भएकाले प्रदेशसभा सदस्य एक पद खाली भएको छ भने मनाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) निर्वाचित भएर पनि फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेकाले त्यहाँ पनि निर्वाचन हुने सम्भावना छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नं. १ मा निर्वाचित रेशमलाल चौधरीले हालसम्म शपथ ग्रहण गर्नुभएको छैन । उहाँ पुपक्र्षका लागि थुनामा रहनुभएकाले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

बुढालाई राजीनामा दिन दबाब
डोल्पा जिल्लाको क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित धनबहादुर बुढालाई राजिनामा दिन लगाएर सो निर्वाचन क्षेत्र खाली गराउने प्रयास भइरहेको छ । सो क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा उम्मेदवार बनाउने भित्री कसरत भइरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका बूढासँग डोल्पा क्षेत्र नं. १ बाट राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो भनी राखिएको जिज्ञासामा उहाँले ‘राजीनामा दिने वा नदिने कुनै धारणा राख्नुभएन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म अहिले मन्त्रालयमै छलफलमा छु, भोलि मन्त्रालयमा आउनुहोस्, त्यहीँ कुराकानी गरौंला ।’’
सांसद बूढाले राजीनामा नदिई सांसदको पद रिक्त नहुने भएकाले उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुअघि नै उहाँलाई राजिनामा गराउने कसरत भइरहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आयोग पदाधिकारीले कुन कुन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको हो, त्यो लिखित रूपमा आयोगलाई पठाउन आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको औपचारिक पत्र आएमा दशैं अगाडि नै उपनिर्वाचन गराउने प्रस्तावसमेत आयोगले गरेको छ । २०७४ कै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गरी ४५ दिनभित्रै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउन सक्ने विश्वास आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुभएको जनाइएको छ ।
-  नारद गौतम, गोरखापत्र दैनिकबाट





काठमाडौँ, साउन १८ गते । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको झण्डै दुई महिनापछि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन भएका छन् । विषयगत समिति गठनसँगै सार्वजनिक सरोकार र कार्यपालिकाका काम कारबाहीमा मिनी संसद्मा पनि छलफलको बाटो खुलेको छ ।
संघीय संसद्का दुबै सदनका विषयगत समिति बिहीबार गठन भएका हुन् । समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली अनुमोदन भएका छन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन् । दुबै सदनको नियमावली पारित भएको करिब दुई महिना भए पनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नाम नदिँदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक दलहरूलाई समितिमा रहने सदस्यको नामावली दिन ताकेता गर्नुभएको थियो तर समितिको नेतृत्व विवाद भएपछि विपक्षी दलले नामावली दिन ढिलाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय सभामुख महराले नामावली नदिए समिति घोषणा गरेर जाने समेतको चेतावनी दलहरूलाई दिनुभएको थियो ।
विषयगत समिति गठन नहुँदा सदनबाट संशोधनका लागि अनुमोदन भएका विधेयकमा प्राप्त संशोधनको दफाबार छलफल प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको थिएन । समिति गठन भएपछि विधेयकको दफाबार छलफल समितिमा हुने विकल्प खुलेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो पटक सबै विषयगत समितिले विधेयकको दफाबार छलफल गर्न पाउनेछन् । सबै समितिमा विधेयक छलफल हुने भएपछि विधायन समिति खारेज गरिएको हो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा पनि यो अभ्यास गरिएको थियो ।
संसदीय अभ्यास अनुसार दश समितिको क्षेत्रधिकारभित्र परेको विभागीय मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछ । राज्य व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्रधिकार परे पनि प्रधानमन्त्री भने सबै समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ ।
‘प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुन्छ’ संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले भन्नुभयो ।
शीर्ष नेता कुन समितिमा ?
प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य रहे पनि अन्य शीर्ष नेताहरूले भने समिति रोज्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राज्य व्यवस्था समिति सदस्य बन्नुभएको छ । यस्तै, नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अन्र्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोज्नुभएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा विकास समितिमा सदस्य बन्नुभएको छ । नेकपाकै नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि विकास समिति रोज्नुभएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ समिति सदस्य बन्नुभएको छ ।
यस्तै, विष्णु पौडेल, शशांक कोइराला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ समिति रोज्नुभएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूसँग समेत समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भीम रावल, पुष्पा भुसाल लगायतका २५ सदस्य हुनुहुन्छ । संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुन तथा मानवअधिकार समिति रोज्नुभएको छ । उक्त समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल, पदम गिरी, अतहर कमाल मुसलमान लगायतका २३ सदस्य हुनुहुन्छ ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले कृषि तथा सहकारी समिति रोज्नुभएको छ । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीलगायत उक्त समितिमा हुनुहुन्छ । गगन थापा, योगेश भट्टराई लगायतका सांसद्ले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोज्नुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा र महालेखाको परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन समेत छलफल तथा कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलका प्रभावशाली सांसद्हरु रहनुभएको छ । लेखा समिति नेतृत्व पनि सामान्यता विपक्षी दलसँगै रहने गर्छ । समितिमा अमनलाल मोदी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, भरतकुमार साह, राजेन्द्रकुमार केसी, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई लगायतका सांसद् सदस्य हुनुहुन्छ ।
समिति गठन भए पनि सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु हुन भने केही समय लाग्नेछ । सबै समितिहरुमा नेकपाको एकल बहुमत पुग्नेछ । सहमतिमा सभापति चयन नभएको अवस्थामा सबै समितिमा सत्तारुढ दलको सभापति चयन हुनसक्ने अवस्था छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget