पाँच महिनापछि बने ‘मिनी पार्लियामेन्ट’

काठमाडौँ, साउन १८ गते । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको झण्डै दुई महिनापछि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन भएका छन् । विषयगत समिति गठनसँगै सार्वजनिक सरोकार र कार्यपालिकाका काम कारबाहीमा मिनी संसद्मा पनि छलफलको बाटो खुलेको छ ।
संघीय संसद्का दुबै सदनका विषयगत समिति बिहीबार गठन भएका हुन् । समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली अनुमोदन भएका छन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन् । दुबै सदनको नियमावली पारित भएको करिब दुई महिना भए पनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नाम नदिँदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक दलहरूलाई समितिमा रहने सदस्यको नामावली दिन ताकेता गर्नुभएको थियो तर समितिको नेतृत्व विवाद भएपछि विपक्षी दलले नामावली दिन ढिलाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय सभामुख महराले नामावली नदिए समिति घोषणा गरेर जाने समेतको चेतावनी दलहरूलाई दिनुभएको थियो ।
विषयगत समिति गठन नहुँदा सदनबाट संशोधनका लागि अनुमोदन भएका विधेयकमा प्राप्त संशोधनको दफाबार छलफल प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको थिएन । समिति गठन भएपछि विधेयकको दफाबार छलफल समितिमा हुने विकल्प खुलेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो पटक सबै विषयगत समितिले विधेयकको दफाबार छलफल गर्न पाउनेछन् । सबै समितिमा विधेयक छलफल हुने भएपछि विधायन समिति खारेज गरिएको हो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा पनि यो अभ्यास गरिएको थियो ।
संसदीय अभ्यास अनुसार दश समितिको क्षेत्रधिकारभित्र परेको विभागीय मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछ । राज्य व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्रधिकार परे पनि प्रधानमन्त्री भने सबै समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ ।
‘प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुन्छ’ संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले भन्नुभयो ।
शीर्ष नेता कुन समितिमा ?
प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य रहे पनि अन्य शीर्ष नेताहरूले भने समिति रोज्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राज्य व्यवस्था समिति सदस्य बन्नुभएको छ । यस्तै, नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अन्र्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रोज्नुभएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा विकास समितिमा सदस्य बन्नुभएको छ । नेकपाकै नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि विकास समिति रोज्नुभएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ समिति सदस्य बन्नुभएको छ ।
यस्तै, विष्णु पौडेल, शशांक कोइराला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ समिति रोज्नुभएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूसँग समेत समन्वय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भीम रावल, पुष्पा भुसाल लगायतका २५ सदस्य हुनुहुन्छ । संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुन तथा मानवअधिकार समिति रोज्नुभएको छ । उक्त समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल, पदम गिरी, अतहर कमाल मुसलमान लगायतका २३ सदस्य हुनुहुन्छ ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले कृषि तथा सहकारी समिति रोज्नुभएको छ । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीलगायत उक्त समितिमा हुनुहुन्छ । गगन थापा, योगेश भट्टराई लगायतका सांसद्ले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोज्नुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा र महालेखाको परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन समेत छलफल तथा कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षी दलका प्रभावशाली सांसद्हरु रहनुभएको छ । लेखा समिति नेतृत्व पनि सामान्यता विपक्षी दलसँगै रहने गर्छ । समितिमा अमनलाल मोदी, डा. मीनेन्द्र रिजाल, भरतकुमार साह, राजेन्द्रकुमार केसी, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, विशाल भट्टराई लगायतका सांसद् सदस्य हुनुहुन्छ ।
समिति गठन भए पनि सभापति चयनको प्रक्रिया सुरु हुन भने केही समय लाग्नेछ । सबै समितिहरुमा नेकपाको एकल बहुमत पुग्नेछ । सहमतिमा सभापति चयन नभएको अवस्थामा सबै समितिमा सत्तारुढ दलको सभापति चयन हुनसक्ने अवस्था छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट