Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post

Hitraj Pandey

काठमाडौं,मंसिर १२ गते । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका गाविस सचिवलाई तोकिएको स्थानमा बसेर सेवा प्रदान गर्न आज निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्री हितराज पाण्डेले गाविसमा नै बसेर सेवा प्रवाह गर्न जिविसमार्फत सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन दिएका हुन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामको चाप भए पनि गाविस सचिवले जिल्ला सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने गरेको पाइएकाले तोकिएको गाविसमै बसेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट समेत गाविस सचिव तोकिएको स्थानमा नबस्ने गरेकामा चासो व्यक्त भएको थियो । साथै देशभरका गाविस सचिवलाई पनि सम्बन्धित गाविसबाटै सेवा दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।-अनलाइनखबर

mechi-mahakali-train-proposed-plan

नेताहरुले अब पूर्वपश्चिम रेलमा सरर… भनेर जनतालाई सपना बाँड्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर, रेलमार्ग बन्नु त धेरै परको कुरा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न नै ढिलासुस्ती भइरेको छ ।

सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । र, यहि गतिमा काम हुने हो भने अध्ययन सक्न नै अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।

९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । यसमा थपिने सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३७६ मिलोमिटर हुनेछ । तर, मूल खण्डहरुकै डीपीआर सकिएको छैन भने कतिपय सहायक रेलमार्गहरुबारे पनि अध्ययन गर्ने मात्र भनिएको छ ।

पूर्वी खण्डको अध्ययन तीव्र

३ महिना अघि नै टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याएको सरकारले इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डमा डीपीआर तयार गर्ने काम तीव्र बनाएको छ । डिपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको सोसुम-दोहाकर्ण-सिल्टले जोइन्टभेन्चरले जिपीएस सर्भे गरिरहेको छ ।

यसपछि डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे हुनेछ । यही कम्पनीले इटहरीबाट बिराटनगरसम्मको अर्को खण्डको पनि डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको छ । अब सो खण्डमा आवश्यक अध्ययन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -ईआए) प्रतिवेदन पनि तयार गरिने रेल्वे विभागमा महानिर्देशक अनन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘अबको एक वर्षभित्र पूर्वतर्फ मेचीसम्मकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘यो सँगै हामी पश्चिमतर्फको डिपीआरका लागि पनि केही समयपछि काम थाल्दैछौं ।’

३० किलोमिटर निर्माण हुँदै

रेल्वे विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर रेल्वेमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट तथा पुल बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ । रेलमार्गको निर्माणको काम अघि बढाउन यो वर्ष झण्डै डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । झण्डै ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ भने ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम रेलमार्ग निर्माणमा उपयोग हुनेछ । कुल बजेटको २ अर्ब मध्ये बाँकी रकम अध्ययनमा लाग्नेछ ।

पश्चिमतर्फ डिपीआरको तयारी

पश्चिममा बुटवलसम्मको डिपीआर तयार भइसकेको छ । अहिले बुटवलदेखि कोहलपुर र कोहलपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रको रेल्वे मार्गका लागि डिपीआर तयार गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ र कम्पनी छनोटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार टेण्डर प्रक्रिया टुंगिएपछि १५ महिनाभित्र पश्चितर्फको सबै खण्डको पनि डिपीआर तयार हुनेछ । अबको करिब २ वर्षभित्र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सबै भागको डिपीआर तयार गरेर सकिने उनले बताए ।

मध्यको खण्डको विवाद कायमै छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्ने काम त सकिएको छ । तर, त्यो काम नलाग्ने देखिएको छ । विचको खण्डले सिमराबाट पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी जोड्ने छ ।

तर, आरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । निगजढबाट हेटौंडा ल्याएर भरतपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । तर, यसबारे औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।

रेल्वेलाई सरकारकै असहयोग !
सन् २००८ देखि नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भए पनि निर्माणको कामले भने जनअपेक्षा र सरकारको लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको छैन । रेलवे विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘विभिन्न सरकारी निकायले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । अध्ययन सक्न अझै २ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।’

रेल्वे विभागका अधिकारी यसमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायकै असहयोगलाई प्रमुख कारण मान्छन् । प्रमुख रुपमा वन मन्त्रालयले रेलमार्ग विस्तारमा बाधा सिर्जना गरिरहेको विभागको आरोप छ ।-रविन्द्र घिमिरे,अनलाइनखबर

गाविसको नाम बिगार्दै कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्दैmorang-aayog-1
काठमाडौं,मंसिर १२ गते । बुद्धनगरस्थित धोबीखोलाको छेवैमा रहेको स्थानीय तहको सीमांकन सम्बन्धी आयोगमा आइतबार बिहान साढे १० बजेतिर पुग्दा ताप्लेजुङको एउटा टोलीले आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भुर्तेललाई घेरा हालिरहेको थियो ।

डेलिगेसनको नेतृत्व गरेका चित्रगुप्त साँवा ताप्लेजुङको नक्सा देखाउँदै डा. भुर्तेललाई स्थानीय तहको पुनसंरचना चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो सुनाइरहेका थिए ।

सेतै कपाल फुलेका, ढाका टोपी र डोरीवाल चश्मा लगाएका डा. भुर्तेल ध्यानपूर्वक ताप्लेजुङेहरुको गुनासो सुनिरहेका थिए ।

ओलाङचुङगोलासँग जोडिएका दुर्गम चार गाविसलाई जिल्ला सदरमुकामतिरकै गाविससँग जोड्ने प्रस्ताव परिमार्जन नगरिए ताप्लेजुङमा विद्रोह हुने एक सहभागीले भुर्तेललाई चेतावनी दिए ।

डा. भुर्तेलले उनीहरुलाई भने- ‘मैले एक्लै भनेर केही हुँदैन, आयोगमा ८ जना छौं । म आजै दिउँसो बस्ने बैठकमा कुरा राख्छु । एकैदिनमा कुरो मिलाउन सक्नुहुन्छ भने जिल्लामा दलहरुवीच सहमति गरेर ल्याउनुहोस् ।’

डा. भुर्तेलले थपे- ‘तपाईहरुको जायज गुनासोमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भने यसको जिम्मा तल जिल्लामै तपाईहरुले लिनुपर्ने हुन्छ ।’

ताप्लेजुङको टोली फर्किएकै थिएन, एक नम्बर प्रदेशको पुनःसंरचनाको नेतृत्व गरिरहेका डा. भुर्तेललाई मोरङको अर्को डेलिगेसन टोलीले भेट्यो ।


बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन

मोरङे टोलीको माग थियो- केराबारी गाविसको ९ नम्बर वडालाई बेलबारीमा मिसाइयोस् । र, यसो गर्न सकिँदैन भने भलुवा र देवीझोडा गाउँलाई दुईवटा वडामा विभाजन गरी दुईवटा वडा केन्द्रको व्यवस्था गरियोस् ।

डा. भुर्तेलले यो माग तल जिल्लामै पठाइदिने भन्दै रातोमसीले फाइलमा ‘रिभ्यु’ भनेर लेखे । मोरङ जिल्लाबाट राम कार्की र ललितबहादुर गुरुङको डेलिगेसन टोली केराबारी-९ का स्थानीइ बासिन्दाहरुको हस्ताक्षरसहितको मोटो फाइल बोकेर आयोगमा पुगेको थियो ।

आयोगमा मालपोतमा जस्तै भीड

बुद्धनगरस्थित बुटवल पावर कम्पनी रहेको भवनको तल्लो तलामा आयोगको कार्यालय छ । त्यहाँ अचेल मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भीडभाड देखिँदैन ।

जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाइएको पुनसंरचनाको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझ्नेहरु दिनहुँ आयोगमा डेलिगेसन आउने गरेका छन् । आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार दिनमा दर्जनौं गुनासा र विरोधहरु उनीहरुले सुन्दै आइरहेका छन् ।

आयोगका सदस्य डा. भुर्तेल पेशाले प्राध्यापक हुन् । प्राध्यापक हुँदा उनले यस्ता डेलिगेसन, विरोध र विद्रोहका धम्कीहरु केही पनि सुन्नुपर्दैनथ्यो । तर, आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी जनगुनासोहरु सुन्दैमा हैरान छन् । तथापि उनी नम्रतापूर्वक जनगुनासो सुन्छन् र सकेसम्म स्थानीयबासीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।

डा. भुर्तेल भन्छन्- ‘यो गाउँलाई उता हैन यता पारिदिनुपर्‍यो भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, तर, त्यो गाउँको भुगोल कस्तो छ भन्ने हामीलाई केही पनि थाहै हुँदैन, त्यसैले सुनेको पनि नसुनेजस्तो भान हुन्छ ।’

‘म्यापिङ’ र ‘डाटा इन्ट्री’ को काम धमाधम

यसैवीच विभिन्न जिल्लाले पठाएको पुनसंरचनाको खाकाका आधारमा यतिबेला आयोगले कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिरहेको छ ।



आइतबार आयोगको कार्यालयमा पुग्दा करिब दुई दर्जन कर्मचारीहरु कम्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्ने र नक्शांकन गर्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । प्रस्तावित गाविस र नगरपालिकाको जनसंख्या इन्ट्री गर्ने काम धमाधम भइरहेको थियो ।

अब के हुन्छ ? कतिसम्म हेरफेर गर्न पाइन्छ ?

जिल्लाबाट प्राविधिक समितिले पठाएको प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन र नक्शांकन गरिसकेपछि त्यसलाई पुन जिल्लामा पठाइने र त्यहाँ केही गल्ती भेटिए जिल्लाले सच्याएर आयोगमा पठाउने कर्मचारीहरुले बताए ।

तर, आयोगबाट पठाइएको नक्शालाई शुद्धाशुद्धी हेर्नेबाहेक अरु फेरबदल नहुने स्रोतले बतायो ।

जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले गरेको नक्शांकनमा त्रुटी सच्याउने बाहेक अरु फेरबदल नहुने स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले स्पष्ट पारेका छन् ।



अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्री पाण्डेले भने- ‘आयोगको प्रतिवेदन फेरि तल पठाइन्छ भन्ने मिडियामा आएपछि मैले आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेललाई बोलाएर सोधें । उहाँले के प्रष्ट पार्नुभएको छ भने नक्शांकन र नामहरुमा अशुद्धता एवं त्रुटीहरु नहुन् भनेर त्यसलाई सच्याउनका लागि मात्रै तल पठाउन लागिएको हो, त्यसलाई पुनः फेरबदल गर्ने अधिकारसहित जिल्लामा पठाउन लागिएको चाँहि होइन ।’

गाविसका नाममा गल्ती नै गल्ती

त्यसो त आयोगमा इन्ट्री भइरहेको तथ्यांकमा अनगिन्ती भाषिक त्रुटी देखिने गरेका छन् । ठाउँको नाम नै कर्मचारीले गल्ती लेख्ने गरेका छन् ।

जस्तो कि हामीले मोरङको डाटा हेर्‍यौं । त्यसमा ठाउँका नामहरुमै गल्ती भेटिए । ‘पाटीगाउँ’ हुनुपर्नेमा ‘पाटीगाउन’ लेखिएको थियो । वडा केन्द्र ‘दाहालचोक’ हुनुपर्नेमा ‘दाहा चोक’ लेखिएको थियो ।

त्यसैगरी मोरङको ‘भोगटेनी’ गाविसको नाम आयोगको डाटामा ‘वोगटान’ लेखिएको भेटियो । ‘याङशिला’ गाविसको नाम बिगारेर ‘यान्गासिला’ बनाइएको पाइयो ।

आयोगले यसरी नक्शांकन गरेर अब जिल्लामा पठाउने प्रतिवेदनमा यस्ता त्रुटीहरुमात्रै सच्याइने आयोग स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।

कहिले बन्छ प्रतिवेदन ?

सोलुखुम्बु लगायतका केही जिल्लाले तथ्यांक सच्याइवरि केन्द्रमा पठाइसकेको आयोग स्रोतले बतायो । अधिकांश जिल्लाको हकमा भने आयोगले अझै डाटा इन्ट्री गरिसकेको छैन ।

मन्त्री पाण्डेका अनुसार आयोगले सरकारलाई मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन पठाउँछु भनेको छ । त्यस आधारमा अबको दुई/चार दिनभित्रै स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारको हात पर्ने पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे ।-अनलाइनखबर

सधैंजसो हसिलो चेहरामा देखिने माओवादी केन्द्र नेता राजकाजी गुरुङ शुक्रबार कास्कीका डेढ दर्जन सारथीसहित बालुवाटार छिर्दा उनको अनुहारमा चिन्तामिश्रित गम्भीरता र संकल्प देखिन्थ्यो । पूर्वसभासद्समेत रहेका युवा नेता राजकाजीसँगै बालुवाटार छिर्ने सारथीहरुमा सांसद तेजकुमारी पौडेल, बरिष्ठ पत्रकार कोमल बरालदेखि युवा नेता दीपक कोइराला, रामजी बराल, बखानसिंह गुरुङ, गायत्री दुरा, लालमोहन तिवारी, गंगा पोखरेल, पत्रकार एलपी बञ्जरा, रोल्पाली नेता आसमान रोकादेखि सुमन देवकोटा र विश्वप्रकाश लामिछानेसम्म थिए ।

विकासको सपना बोकेर बालुवाटार छिर्नेमा आधा कास्कीका रैथाने र आधा बाहिरबाट कास्कीलाई कर्मथलो बनाएर राजनीति गर्नेहरु थिए । उनीहरुको चेहराले भन्थ्यो, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई अब विकासमा ढाल्नु छ, चार नम्वर प्रदेशकै केन्द्र मानिने पोखरामा मुहार फेर्न नयाँ संकल्प गर्नुछ ।’

बालुवाटार छिर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अपरिचित नेता थोरै मात्र थिए । प्रचण्डको आफ्नो जन्मभूमि भएकाले पनि होला, आत्मीयताको छुट्टै भाव प्रचण्ड र कास्कीका नेताहरु झल्कन्थ्यो । चतुर नेता राजकाजीले प्रचण्डसँग समय माग्दै कास्कीको विकासबारे आफ्नो धारणा राख्न थाले, त्यसमाथि थपिथपाउ गर्नेमा कोमल बराल, गंगा पोखरेल, दीपक कोइराला, रामजी बरालदेखि सुमन देवकोटासम्म थिए ।

दश मिनेट लामो भनाइको निष्कर्ष सुनाउँदै राजकाजीले प्रचण्डलाई भने, ‘हजुरको कार्यकालमा यति काम भए भने कास्कीको विकास पनि हुन्छ, माओवादीको भूमिका र जिम्मेवारी पनि बढ्छ ।’ मैले पुर्लुक्क उनको अनुहारमा हेरें, ‘सधैंजसो मुस्कुराउने उनको अनुहारमा छुट्टै गम्भीरता र संकल्प झल्कन्थ्यो ।’

prabina-adhikari
प्रविणा अधिकारी
एक घण्टाभन्दा लामो बसाईमा जिल्लाका विकास निर्माण, राजनीतिक परिस्थिति र जनभावनाबारे खुलेर अन्तरक्रिया भयो । अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि लुछाचुडी गर्ने नेताहरुका सिङ-जुरो फुक्लेको अनुभूति हुन्थ्यो ।

नेता लालमोहन तिवारीले भने, ‘अध्यक्ष कमरेड, सबैले आफ्नै गृहजिल्ला र जन्मभूमिलाई महत्व दिन्छन्, हुन त तपाई राष्ट्रिय नेता हो । तर, अबको चुनावमा कास्कीबाट लडिदिनुपर्यो ।’ बाँकी नेताले पनि तिवारीको बोलीमा लोली मिलाए ।

सबैले एकै स्वरमा भने, ‘तपाईले कास्कीबाट चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ, जनता पनि यही भन्छन् ।’ अलिकति निधार खुम्चाएर प्रचण्डले भने, ‘पहिले पार्टी राम्रो बनाउनुस्, विकास निर्माणका काम गर्नुस्, जनताको मन जित्नुस्, सेवा गर्नुस् । चुनावबारे फेरि सल्लाह गरौंला ।

जिल्लामा प्रायः राजनीतिक विवाद र बिमतिमा अल्झने नेताहरु यसपटक विकासको सपना बोकेर काठमाडौं खाल्डोमा छिरेका थिए । सबैको बडी ल्याङ्ग्वेजले भन्थ्यो, ‘अब हामी विकासका काममा मिल्ने संकल्प गरेका छौं ।’

यसपटक उनीहरुले जिल्लाका गौरवका योजनादेखि सुकुम्बासीका समस्या, खेलकूदको विकासदेखि फेवातालको संरक्षण, चक्रपथदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चीडियाखाना निर्माण सम्मका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका थिए । जिल्लाका नेताहरुको भावभङ्गीले भन्थ्यो, ‘अब विकासका लागि लडौं, विकासकै लागि मिल्ने संकल्प गरौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले विकासबारे उठाएका जिल्लाका मुद्दा नयाँ थिएनन् । तर, गम्भीर प्रकृतिका पक्कै थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरुले विकासका १२ मुद्दालाई मुख्य रुपमा उठाए । त्यसमा पोखरा उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण, पोखराको मझेरीपाटनमा भेटेरेनरी कलेज स्थापना, लुम्लेमा कृषि कलेज निर्माण, पोखराका लागि खानेपानी मुहान मर्मत र संरक्षण परियोजना, पोखरामा ताल संरक्षणका लागि प्राधिकरण गठन, लेखनाथमा अन्तर्राष्ट्रिय चीडियाखाना निर्माण, मादी पारिका गाबिस जोड्ने गरी पहाडी रिङरोड निर्माण, ढिकुरपोखरीमा पोलिटेक्निकल कलेज निर्माण, पोखरामा स्थानीय र प्रादेशिक बसपार्क निर्माण, भरतपोखरीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, फेवाताल संरक्षण योजना लगायतका मुद्दा प्रमुख थिए ।

जिल्लाको समृद्धिका सपना बोकेर राजधानी हानिएका नेताहरुका माग असीमित त पक्कै थिए । तर, परिपक्व पनि थिए । उनीहरुले समावेश गरेका योजनामा जिल्लाको सबै भूगोल समेट्ने गरी मूख्य सडकहरु, मोटरेबल पुल, सिंचाई, खानेपानी योजना, शिक्षा, कृषि योजना, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बस्ती संरक्षण तथा नदी नियन्त्रण, जलविद्युतदेखि खेलकूदसम्मका विषयहरु थिए ।

रोचक त यो थियो कि विगतमा रैथाने र आप्रावासीको यदुवंशी लडाईंमा अल्झिने नेताहरु यसपल्ट साझा संकल्पसहित कास्की र पोखराको विकासका लागि चिन्तित् देखिन्थे । यसले माओवादी केन्द्रका नेताहरु जनताको भावनाप्रति संवेदनशील भएको झल्को दिन्थ्यो ।

हामीले व्यवहारिक गल्तीहरुबाट शिक्षा लिएका छौं, एकताको संकल्प गरेका छौं । अब प्रचण्डको चेहरामा कास्कीको विकास र समृद्धिको चमक देख्न चाहन्छौं

भेटका क्रममा युवा नेता दीपक कोइरालाले दमपूर्वक भने, ‘सुकुम्बासीका समस्या गम्भीर छन् । सजिलै बत्ती, पानीको सुविधा पाउँदैनन्, नागरिकताको समस्या झन् जटिल छ’, प्रचण्डतिर फर्कदै थपे, ‘हजुर प्रधानमन्त्री भएको बेला यो समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्यो ।’ कोइराला यतिमै रोकिएनन्, भने, ‘पोखरामा हाम्रो पहलमा खेलकूदमा गुणात्मक प्रगति भएको छ ।’

‘पोखरा खेलकुदको राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, हामीले सबै ठाउँमा पहल गरेका छौं, भरतपोखरीमा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला चाहियो ।’ सँगै बसेका युवा नेता सुमन देवकोटाले टाउको हल्लाउँदै रंगशालाको कुरामा सही थापे । अर्को कुर्सीमा बसेका आसमान रोकाले पनि कोइरालालाई साथ दिँदै थपे, ‘सुकुम्बासीको पानी, बत्ती, लालपूर्जा र मतदाता नामावलीको समस्या समाधान गर्नुपर्यो ।’

कास्कीका नेता रामजी बराल पनि के कम ? उनले पनि जिल्लाको विकासबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा राखे । बरालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा पनि ढिकुरपोखरीमा पोलिटेक्निकल कलेज निर्माण गर्छु भन्नुभयो । भ्रमणमा जाँदा पनि भारत सरकारसँग सहयोगका लागि कुरा गरेको सुनियो । कुरा के हो, हामीलाई प्रष्ट कुरा चाहियो ।’ बरालसँगै बसेका नेता बखानसिंह गुरुङले पनि पोलिटेक्निकल कलेजकै कुरा उठाए ।

गुरुङले भने, ‘काम हुने प्रचार नहुने भयो । काम जति माओवादीले गर्ने, जसजति अरुले लिने किन हुँदैछ ? चक्रपथ, पोलिटेक्निकल कलेज, बिमानस्थल, रंगशाला जस्ता विकासका योजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्यो ।’

भेटमा नेता गायत्री दुरा र विश्वप्रकाश लामिछानेको चासो पर्यटनतिर बढी गएको प्रष्टै झल्कन्थ्यो । उनीहरुले फेवाताल संरक्षण र चक्रपथ निर्माणलाई मूख्य रुपमा उठाए । यता सबैका अभिभावक बनेर बालुवाटार छिरेका कोमलनाथ बरालको चिन्ता राजनीतिका गाँठाहरुमै थियो ।

देशको राजनीतिक गतिरोधप्रति उनी चिन्तित् देखिन्थे । समाधानको सुत्र के हो ? उनको अनुहारले कौतुहलताको भाव बोल्थ्यो । विकासका मागबारे कुरा गरिसकेपछि अन्तिममा सबैले एकैस्वरमा प्रचण्डसँग याचना गरे, ‘अबको चुनावमा कमरेड कास्की आइदिनुपर्यो, यो हाम्रो मात्रै नभएर सबै पार्टी र जनताको पनि माग हो ।’

सबै नेताहरुको कुरा सुनेर प्रचण्ड पनि प्रफुल्ल देखिन्थे । प्रायः स-साना झुण्ड बोकेर प्रचण्ड भेट्न आउने मनोवृत्तिबाट नेताहरु माथि उठेका थिए । यसपालि उनीहरु कसैले पनि आफ्नै मित्रको आलोचना र विरोध गरेनन् । सायद यसले प्रचण्डलाई पनि ठूलै राहत मिलेको महशुस हुन्थ्यो ।

प्रचण्डले पनि नेताहरुसँग मन खोलेर कुरा गरे । उनले कास्कीका समस्या र जनताबारे जिज्ञासापूर्वक धेरै कुरा सोधे । राजनीतिका गाँठादेखि सम्भावनाका क्षितिजसम्म नियाल्ने प्रयास गरे, अनि पार्टीको आन्तरिक जीवनदेखि समाधानका सुत्रसम्मको सिलसिलेबार व्याख्या गरे । प्रचण्डको निधारका रेखाहरु हेर्दा लाग्थ्यो, ‘उनी गम्भीर संकल्प र सफलताका सुत्रहरुको खोजीमा छन् ।’

विवादका रेखाहरु मेटेर विकासका लागि एकताको संकल्प गरेका कास्कीका नेताहरुलाई देख्दा लाग्यो, ‘यिनीहरुसँग सबथोक छ, बुद्धि, विवेक, परिपक्वता, क्षमता अनि विविध प्रतिभाहरुको संयोजन पनि । खाँचो एकताकै थियो ।’ एकतावद्ध हुँदा यिनीहरुले जिल्ला मात्रै नभएर प्रदेश नै थर्काउँथे, जनताको भावना जित्थे ।

तर, यदुवंशी लडाईले सबैलाई कमजोर मात्र बनाएन्, पराजयको सबक पनि सिकायो । बालुवाटार प्रवेशले भन्थ्यो, ‘हामीले व्यवहारिक गल्तीहरुबाट शिक्षा लिएका छौं, एकताको संकल्प गरेका छौं । अब प्रचण्डको चेहरामा कास्कीको विकास र समृद्धिको चमक देख्न चाहन्छौं ।’-


electricity
जुम्ला, मंसिर १२ गते। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका विद्युत प्राधिकरण जुम्लाका कर्मचारीको आज बिहान मृत्यु भएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिका–८ छिनागाउँका ३८ वर्षीय दिनेशनाथ योगीको मृत्यु भएको हो । योगी चन्दननाथ नगरपालिका– ७ नजिकै रहेको विद्युत् खम्बाको एसटी लाइनमा काम गरिरहेका बेला करेन्ट लागेर तल खसेका थिए ।

बेहोस अवस्थामा रहेका उनलाई तत्कालै स्थानीयवासीले उद्धार गरी उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा लगेकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका डाक्टर सूर्यमान लिम्बूले जानकारी दिए ।

रासस



महोत्तरी,मंसिर १२ गते । महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको संयुक्त कारागार जलेश्वर कारागारमा आज बिहान दुई समूहबीच झडप हुँदा दशभन्दा बढी कैदीबन्दी घाइते भएका छन् ।


झडपमा आठ जना गम्भीर र चार जना सामान्य घाइते रहेको जेलर शोभेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। गम्भीर घाइते सबैलाई उपचारका लागि जलेश्वरस्थित शान्ति कम्युनिटी अस्पतालमा लगिएको छ ।

आज बिहान ११ बजेतिर कैदीबन्दीका दुई समूहमा दाउरा र फलामको डन्डीले दोहोरो हानाहान भएको चौकीदार श्रीनारायण महतोले बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र खनालको नेतृत्वमा गएको ५० जना प्रहरीको टोलीले कारागारभित्र छिरेर झडप नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget