Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post





प्रश्न: किन हुन्छ दाँत सिरिङ–सिरिङ? बच्ने उपाय र उपचार के होला ? - जीवन

उत्तर :

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ। इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो। सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ। विभिन्न कारणबस इनामेल खिइँदा डेन्टिन देखिन्छ र सिरिङ–सिरिङ हुन्छ। डेन्टिनमा रहने नशाहरु संवेदनशिल हुन्छन्।

विभिन्न कारण इनामेल खिइन्छ :

१) गलत तरिकाले तथा धेरै बल लगाएर दाँत माझ्नाले इनामेल खिइन पुग्छ र डेन्टिन देखिन्छ। अनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउँछ।
२) एसिड भएको खानेकुराको सेवन, पेटको समस्याले जसले गर्दा अमिलो पानी आउँछ र इनामेल खियाउँछ।
३) कसै–कसैको सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी हुन्छ । यस्तो बानी नियमित गर्नाले इनामेल खिइन्छ।
४) मुख सफा नराख्नाले गिजाको रोग जस्तै गिजा तल सर्ने भएर दाँतको जरा देखिन पुग्छ र सिरिङ–सिरिङको समस्या आउँछ।

५) यदि नमिलेको दाँत छ भने पनि टोकाइ नमिलेर दाँत खिइन सक्छ

६)अन्य कारणहरुः
– दाँत कीराले खायो भने पनि सिरिङ–सिरिङ गर्ने समस्या आउँछ।
– पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्कियो भनेपनि सिरिङ–सिरिङ हुन्छ।
– एकपटक भरेको दाँतमा फेरि कीराले खान सुरु ग¥यो भने पनि यो समस्या आउन सक्छ।
– कहिलेकाहीँ सिमेन्ट भरेपछि, ब्लिचिङ गरेपछि पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुनसक्छ। तर त्यो केही समयपछि आफैँ सन्चो हुन्छ।
– कहिलेकाहीँ एसिडयुक्त मुख कुल्ला गर्ने औषधिको प्रयोगले पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउनसक्छ।

सिरिङ–सिरिङबाट बच्ने उपायहरु :
१) सही तरिकाले ब्रस गर्नुपर्छ। ब्रस कडा छ भने नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ।
२) एसिडभएको खानेकुरा सकेसम्म नखाने अथवा कम खाने, यदि सेवन गरेमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने बानी बसाउने।
३) ग्यास्ट्रिकसम्बन्धी समस्याको उपचार गराउने।
३) सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी छ भने दन्त चिकित्सकको तुरुन्तै परामर्श लिइहाल्ने र माउथगार्ड लगाउने।
४) दिनको दुइपटक फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने बानी बसाउने, फ्लोराइड भएको माउथवास, फ्लस प्रयोग गर्ने र दाँत, गिजा स्वस्थ राख्ने।
५) यदि खैनी, चुरोट सेवन गर्ने बानी छ भने तुरुन्तै त्याग्ने।

उपचार :
यदि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या छ भने तुरुन्तै दन्त चिकित्सककहाँ गएर कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। कारणअनुसार उपचार फरक पर्छ।
१) संवेदनशीलतामा प्रयोग गर्ने मन्जनहरु थुप्रै नाममा बजारमा उपलब्ध छन् जुन दुई हप्ताजति प्रयोग गरे सिरिङ–सिरिङको समस्या बिस्तारै कम भएर जान्छ।
२) यदि गिजा धेरै तल सरेर दाँतको जरा देखिएर यस्तो समस्या आएको हो भने सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसो गर्दा देखिएको दाँतको जरा छोपिन्छ र समस्या कम भएर जान्छ।
३) दाँत किट्ने बानीले यो समस्या आएको हो भने माउथगार्ड लगाउनु पर्छ।
४) दाँत किराले खाएर यो समस्या आएको हो भने तुरुन्त दन्त चिकित्सककहाँ गएर दाँत भरिहाल्नुपर्छ।
५) यदि पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्किएको छ भने फेरि भर्नुपर्छ।
६) सकेसम्म पेटको समस्याको उपचार छिट्टो गराइहाल्नुपर्छ।
७) नमिलेको दाँतको अर्थोडोन्टिक उपचार गराउनुपर्छ, जसमा तारको सहायताले नमिलेको दाँत मिलाइन्छ र दाँत अझै खिइनबाट बचाउन सकिन्छ।
८) यदि माथि उल्लेखित उपचार गर्दा पनि निको नभएमा रुट क्यानल उपचार गराउनु पर्ने हुन सक्छ।

- डा सुनीता खनाल (खनाल कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा स्नातकोत्तर तेस्रो वर्ष (कम्युनिटी दन्त चिकित्सा)मा अध्ययनरत छिन्) - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

निरीह ऊर्जा प्रशासन


ऊर्जा मन्त्रालयले धमाधम सर्वेक्षण र उत्पादनका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिरहेको छ। उसको काम नै लाइसेन्स जारी गर्ने हो, जुन ऐनले नै बन्दोबस्त गरिदिएको छ। अर्थात् ऐन संशोधन नभएसम्म लाइसेन्स जारी गर्ने क्रम रोकिने छैन। एकातिर लाइसेन्स जारी हुने क्रम यथावत् छ।

लाइसेन्स लिएर अध्ययन भएका सबै आयोजना निर्माणमा जान नसक्लान्, त्यो अर्कै विषय हो, तर अधिकांश आयोजना निर्माण गरिन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको हुन्छ। २०४८ सालमा जलविद्युत् विकास नीति लागू भएयता निजी क्षेत्रका ७३ वटा आयोजनाबाट ५११ मेगावाट उत्पादन भइरहेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापनसहित २,२५८ मेगावाटका एक सय दुईवटा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् भने १,३६७ मेगावाटको ६९ वटा आयोजना विद्युत् प्राधिकरणसित खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको उत्पादन अनुमतिपत्र (कुल ४,९७४ मेगावाट) मध्ये कतिपय निर्माण सम्पन्न भइसके, कोही हुने क्रममा छन् र कोही अझ लगानी जोहो गर्दैछन्। सरसर्ति हेर्दा जलविद्युत्मा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको चासो निकै बढेको देखिन्छ।

मन्त्रालयले हालसम्म १५,२३४ मेगावाटको लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ। तर नेपालको सीमित विद्युत् बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि पूर्णरूपमा खुलिनसकेको अवस्थामा यी लाइसेन्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पिरलो त छँदैछ, त्यसमाथि प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका र उत्पादनमा आउन लागिसकेका आयोजनाको पनि थप पिरलो परेको छ। माथिल्लो तामाकोसीसहित २,२५८ मेगावाट बिजुली केही वर्षभित्रै प्रणालीमा जोडिँदैछ। बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने यी बिजुली हिउँदयाममा एकतिहाइ (७५२ मेगावाट) मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्। बर्खायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति देखाउँदै एकातिर प्राधिकरणले स्वतस्फूर्त पीपीए रोकेको छ। उसलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र बिजुली लिने गरी सम्झौता (टेक एन्ड पे) गर्दै आएको छ। यस्तोखाले सम्झौता भएका आयोजनालाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैनन्। लाइसेन्स जोगाउनका लागि मात्र प्रवर्द्धकहरू बाध्य भएर यस्तो सम्झौतामा चित्त बुझाएर बसेका छन्।

बर्खे बिजुली खपत गराउने संयन्त्र बनिसकेको छैन, जसको मार लगानीदेखि मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र व्यापार घाटासम्ममा पर्दै आएको छ। प्राधिकरणले वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँको भारतीय बिजुली खरिद गर्ने गर्छ। यता स्वदेशका बिजुली पनि आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको चरम लापरबाहीका कारण खेर फाल्नुपरेको छ। एउटा उदाहरण हेरौं, २०६६ सालमा ठेक्का भएको काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन अझै सम्पन्न भएको छैन। जसले गर्दा पूर्वको पाँचथरमा उत्पादन गरिएको हेवा खोला ‘ए’ को १० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। झापाको लखनपुर (दमक) देखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको ९० किलोमिटर १३२ केभीको डबल सक्र्युट प्रसारण लाइनमा २५ वटा टावर र केही प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणका कर्मचारीले देखाएको चरम उदासीनताका कारण बिजुली खेर गइरहेको छ। हेवा ‘ए’ ले दुई वर्षअघि बिजुली उत्पादन सुरु गरेको थियो। यही काबेली कोरिडर समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ लगानी गरिएको थियो। प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न नपाएकै कारण यो आयोजनाले वर्षको १७ करोड रुपैयाँ क्षति बेहोरिरहेको छ।

उसले दुई वर्षमा ३४ करोड रुपैयाँ त गुमायो नै, यता प्राधिकरणले कुसाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट एकै वर्षमा ६८ करोड रुपैयाँबराबरको बिजुली (प्रतियुनिट भारतीय रुपैयाँ ६ मा) आयात गरिरहेको छ। स्वदेशको खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने यस्तो विडम्बनाको अन्त्य गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत सकेका छैनन्। आयोजनाका कर्मचारी यति लुच्चा छन् कि तिनले केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काएर राखेका छन्। काबेली कोरिडर प्रयोग गरी प्राधिकरणलाई बिजुली बनाउन तत्पर रहेका दुई प्रवर्द्धक मिलेर आयोजना प्रमुखलाई ८० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको चर्चा यतिखेर व्यापक छ। ती आयोजना प्रमुखले एकराज पाठक (परामर्शदाताका रूपमा) को नाममा ‘समयमै कोरिडर निर्माण सम्पन्न गर्ने’ र त्यसबापत ८० लाख रुपैयाँ दिने भनी कागजै गरेका रहेछन्। ती प्रवर्द्धकले एक दिनमै लाखौं रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्नुको साटो आयोजना प्रमुखलाई पैसा दिएर काम छिटो सिध्याउने ध्येयले यस्तो कृत्य गर्न बाध्य भएछन्। आयोजना प्रमुखको बैंक खाता जाँच गर्ने हो भने उक्त ८० लाख रुपैयाँको स्रोत देखाउन समर्थ हुने छैनन्। यति रकम लिएर पनि उनले काम गरिदिएका छैनन्।


"स्वदेशको बिजुली खेर फालेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बना अन्त्य गर्न प्राधिकरणले समेत सकेको छैन। आयोजनाका कर्मचारी कस्ता छन् भने केही काम अघि बढाउन यो र त्यो बहाना देखाएर वर्षाैंदेखि अड्काइरहेका छन्।"

प्राधिकरणको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन हेर्ने निकायका कर्मचारीको अर्काे अकर्मण्यता पनि चर्चित छ। फिदिमको थापाटारस्थित उक्त काबेली कोरिडरअन्तर्गतको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्राधिकरणका ती कर्मचारीले हस्तान्तरण गरी बुझ्न मानेनन्। ठेकेदारले काम सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न खोज्दा अनेक बहाना बनाएर डेढ वर्षसम्म प्राधिकरणकै कर्मचारीले झुलाइरहे। किन हस्तान्तरण नलिएको भनेर प्राधिकरणका जिम्मेवार हाकिमहरू कसैले सोधेनन्। पछि कुलमान घिसिङ आफैंले हस्तान्तरण लिनका लागि अग्रसरता देखाए, तर ठेकेदारले थप दुई महिना झुलाइदियो। अहिले पाँचथरका आयोजनाले थापाटारसम्म मात्र बिजुली प्रसारण गर्न पाउँछन्। त्यहाँबाट स्टेप डाउन गरेर अनारमणि पठाइन्छ। यसले गर्दा १५ मेगावाट उत्पादन गर्ने हेवा ‘ए’ को बिजुली जम्मा पाँच मेगावाट मात्र प्रसारण भइरहेछ।

लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ डुबिरहेछ। सुरुदेखिका आयोजना प्रमुख एउटै भएर पनि उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैनन्। बाँकी काम (२५ वटा टावर गाड्ने र सबस्टेसन पूर्ण बनाउने) गर्ने नै हो भने तीन महिना पनि लाग्दैन। तर माथिबाट जतिसुकै निर्देशन गए पनि यो र त्यो बहाना देखाएर आयोजनाका कर्मचारीले लगानीकर्तालाई मात्र निमोठेका छैनन्, भारतबाट बिजुली किन्न लगाएर राष्ट्रिय अपराधसमेत गरेका छन्। गुरुप्रसाद न्यौपानको २५ मेगावाटको अरुण काबेली र १० मेगावाटको इंग्वाखोलाको बिजुली पनि खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ। त्यस्तै सीताराम तिमिल्सिनाको २२ मेगावाटको तल्लो हेवा पनि यही प्रसारण लाइन पूरा नभएका कारण निर्माण कार्य सुस्त बनाएका छन्। त्यस भेगका सबै आयोजना (७२ मेगावाट) को बिजुली खेर जाने अवस्थामा छन्। एकातिर राज्यको स्रोत बिदेसिरहने, अर्काेतिर स्वदेशी लगानीकर्ताका बिजुली खेर जाने हुँदासमेत सम्बद्ध निकाय चुप छन्। अनि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्री नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछन्— पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ भनेर।

प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसकेर वा नचाहेर निजी क्षेत्र मात्र मारमा परेका छैनन्, स्वयं प्राधिकरण आफैंमा पीडित बनेको छ। अमेरिकी डलरमा बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएका आयोजनालाई डलरमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ। कोसी कोरिडर कहिले पूरा हुन्छ अत्तोपत्तो छैन, तर डलर सम्झौता भएको आयोजना पूरा हुन लागिसकेको छ। त्यसमा उत्पादित बिजुलीको ४५ प्रतिशतसम्म प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।

समग्रमा प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन थला परेका छन्। कोसी, काबेली, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दीलगायत जति पनि कोरिडर छन्, ती सबै समस्या नै समस्या देखाएर काम अड्काइएको अवस्था छ। स्थानीय एजेन्ट, प्राधिकरणका इन्जिनियरका मिलेमतो (सेटिङ) मा ठेक्का दिँदाको परिणाम आज देशभरका प्रसारण लाइनमा परिरहेको छ। ठेक्काका सर्त बदलेर आपूmले चाहेको ठेकेदारलाई काम दिलाउन ऊर्जामन्त्रीजस्तो गरिमामय व्यक्तिसमेत सतहमा ओर्लिन्छन्। यही ठेक्कामा चलखेल गर्न खोज्दा एकजना ऊर्जामन्त्रीको जागिर गएको कसैले बिर्सेका छैनन्।

आयोजनाका ठेक्का सम्झौता गरी ठेक्का दिन मात्र हतार हुन्छ, ठेक्का दिइसकेपछि त्यसको अनुगमन कहिल्यै हुँदैन। अनि आयोजनाका कर्मचारी कताबाट आफ्नो मात्र शुभलाभ हुन्छ भनी काममा वास्ता गर्दैनन्। ठेक्का दिन हतारिनुको कारण सम्झौता गर्नेबित्तिकै दिइने परिचालन खर्च (१० प्रतिशत) हो। यही परिचालन खर्चबापतको अग्रिम रकम कहाँकहाँ पुर्‍याउनुपर्ने हो बाँडचुँड हुने गर्छ। राइट अफ वे (बाटो) नै क्लियर नगरी ठेक्का दिनुको कारण पनि यही हो। जबकि ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वन वा निकुञ्ज क्षेत्रबाट अनुमति लिने कार्य हुनुपर्थ्यो।

पूर्ण बर्खायाम र भारतबाट पर्याप्त बिजुली आयात भइरहेका कारण अबको हिउँदयामयताका दिन सबैलाई सहज हुने नै भयो। अहिले बिजुली र लोडसेडिङका चर्चा सुनिँदैनन्। सरकार पनि मक्ख परेको छ। विद्युत् प्राधिकरण सहजरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न सकेको भन्दै नाक फुलाएर बसेको छ। मानौं समृद्धि आइसकेको छ। सबै नेपाली सुखी भइसकेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि अब गर्नुपर्ने काम नै केही छैन, सबै पूरा भइसकेको छ। दुईतिहाइ भएको सरकारको कर्मचारी उही पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। अझ खुलमखुला पैसा नभईकन सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।

जतिसुकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किन नहोस्, कर्मचारीतन्त्रका यस्ता प्रवृत्तिले देश कहिल्यै उभो लाग्दैन। काबेली कोरिडर प्रसारण लाइन एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। काठमाडौंदेखि अति नजिक रहेको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझ पूरा हुँदैन। चिनियाँ कम्पनीले नेपाली एजेन्टलाई दिएको ठेक्का कहिल्यै पूरा नहुने अवस्थामा छ। म्याद थप्ने कार्य जारी छ। त्यो नेपाली एजेन्टलाई कारबाही गर्ने सामथ्र्य यो दुईतिहाइवाला सरकारसित छैन। किनभने ऊ पनि निरिह नै छ नगदका अगाडि। यसरी ठूला पूर्वाधारमा वर्षाैंदेखि यस्ता समस्या भोगिँदा पनि नीतिगत सुधार नहुनुको एउटै कारण छ— यस्तै गन्जागोल भइरहेन भने नीति–निर्माताले के खाने ? - विकाश थापा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

hemananda giriको लागि तस्बिर परिणाम
 
किन ढाँटिन् धर्मगुरुले


काठमाडौं , साउन १५ गते । हिन्दु धर्मको सर्वोच्च पद शंकराचार्य बनेको नेपाली चेली हेमानन्द गिरीलाई काशी विद्धत परिषद्ले अवैध ठहर गरेपछि धार्मिक क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ । उनी १२ सय वर्षको इतिहासमा शंकराचार्य पदका लागि दाबी गर्ने पहिलो महिला हुन् ।

भारतीय साधुहरुको संगठन भारत धर्म महामण्डल र काशी विद्धत परिषद्ले हेमानन्दलाई छनोट गरेको समाचार आएसँगै पहिलो नेपाली महिला शंकराचार्य बनेको खुसी तरङ्गित थियो । तर, गतसाता काशी विद्धत परिषद् बनारसको बक्तव्य सार्वजनिक भएपछि उनी पशुपति मठमा शंकराचार्यका रुपमा रहेकी उनी वास्तविक शंकराचार्य नभएको ठहर भएको हो ।

‘पशुपतिको मठमा शंकराचार्यका रुपमा सुश्री हेमानन्द गिरीलाई स्थापित गरिएको सन्दर्भमा परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, परिषद्को निर्णयमा छ, ‘आदि शंकराचार्यले भारतका चार दिशामा चार मठको विधिवत स्थापना गरेको र ती मठमा विधिवत रुपमा ‘अभिपिक्त वीतराग सन्यासी’ लाई मात्र शंकराचार्य पद मिल्ने हुने स्पष्ट छ ।’

ती चार मठबाहेक कहीँ र कोही शंकराचार्य नहुने भएकाले नेपालमा नियुक्त भएकी भनिएकी हेमानन्द गिरी शंकराचार्य नभएको भन्दै परिषद्ले वक्तव्य जारी गरेको हो ।

वक्तव्यमा भारतको चार दिशा (काँची, द्धारका, पुरी र बद्री मठ) बाहेक अन्य कुनै पनि मठमा ‘अभिषिक्त’ सन्यासीलाई शंकाराचार्य भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी शंकाराचार्य छनोट गर्न स्पष्ट योग्यता र प्रक्रिया निर्दिष्ट गरिएको पनि जनाइएको छ ।

वक्तव्यमा परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक रामयव शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राध्यापक वशिष्ठ त्रिपाठी र महामन्त्री प्राध्यापक शिवजी उपाध्यायको हस्ताक्षर छ । हिन्दु धर्मलाई सिंगो देशमा फैलाउन आदि शंकराचार्यले भारतका चार कुनामा शंकराचार्य मठ स्थापना गरेका थिए । उनले इसापूर्वको आठौं शताब्दीमा स्थापना गरिएका ती मठको नेतृत्व एटटै शंकराचार्यले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

नेपालकी हेमानन्द गिरीले आफू बद्री मठको शंकराचार्य भएको दाबी गरेकी थिइन् । साथै उनले उक्त हैसियत हासिल गर्ने पहिलो महिला भएको पनि दाबी गर्दैै आएकी थिइन् ।











उनी शंकराचार्य भएको घोषणासँगै सञ्चारमाध्यममा भारतको उत्तराखण्डस्थित शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ आश्रमको नेतृत्व गर्ने खबर आएको थियो । नागा अघोर परम्पराबाट दीक्षित झापा गौरीगञ्जस्थित वैदिक सूर्य शिवालय मठकी प्रमुख उनले उज्ज्यन महाकुम्भ मेलाबाट विश्वका दुई सय ओजस्वी महात्माबीचका प्रतिस्पर्धीलाई उछिनेर शंकराचार्य भएको समाचार आएको थियो ।

शंकराचार्य हुन दण्डी साधु हुनुपर्ने बताउँदै नेपाल सन्त समाजका उपाध्यक्ष स्वामी रमणानन्द गिरीले लेखेका छन्, ‘जोकसैले म शंकराचार्य हुँ भनी दाबी गर्ने र सन्त समाजसँगको आपसी परामर्शबिनै प्रचारबाजी गरेर हिँड्दा समस्या हुन्छ ।’ उनका अनुसार भारतको कुनै एक संस्था वा समूहले नेपालका लागि नयाँ पीठ र शंकराचार्यको व्यवस्था गर्नु झनै उपहासयोग्य र लज्जास्पद कुरा हो ।

हेमानन्दले भने मातृशक्तिको उजागर भएको बेला आफूलाई शंकराचार्य बन्ने अवसर मिलेको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएकी थिइन् । ‘नेपालमा पहिलो महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधानन्याधीश भएको बेलामा मलाई शंकराचार्यमा छनोट गरिएको छ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘वश्वकै पवित्र मुलुक नेपालमा सगरमाथाकी छोरी पहिलो महिला शंकराचार्य हुनु सबैको लागि गर्वको कुरा हो ।’

यसो भन्छिन् उनी

यता हेमानन्द गिरीले भने केही व्यक्ति र संस्थाहरु स्वार्थमा प्रेरित भएर नेपालीलाई नै भ्रमित पार्ने काममा लागेको टिप्पणी गरिन् । ‘यो विकृत मानसिकताको उपज हो, महिला आफूभन्दा माथि पुग्नु हुन्न भन्ने संकीर्ण घेराको परिणाम हो’, उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘मलाई शंकराचार्यको पद अखिल भारतीय विद्धत सभाले दिएको हो, जसले भारतमात्र नभएर पूरै विश्वकै प्रतिनिधित्व गर्छ तर काशी विद्धत परिषद् जो नगरजस्तो हैसियतमा छ उसले भनेको आधारले किन यस्तो काम हुँदैछ ?’

चार मठ भारतमा भए पनि पाँचौँ मठ नेपालमा रहेको उनको भनाइ छ । चार वेद भएकोमा पाँचौं वेदको प्रतिनिधित्व नेपालले गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘विश्व हिन्दु महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि यो पदमा मलाई मान्यता दिइसकेको छ’, उनले थपिन्, ‘मैले नेपालकै तर्फबाट सम्मान पाइसकें, नेपालले विजय प्राप्त गरेकोमा विकृत र क्षुद्र मानसिकता भएकाले वातावरण धुमिल पार्न खोजेका हुन् । मसँग पर्याप्त प्रमाण छ ।’

को हुन् हेमानन्द ?

मोरङको पथरी घर भएकी हेमा गिरीको खास नाम हेमा ढुंगाना हो । उनी महिला पतञ्जली योग समिति नेपालकी प्रभारी पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा पतञ्जली योग समितिले निष्कासन गरेपछि उनको स्थानमा अर्चना घिमिरे छिन् ।
उनि राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य हुनुका साथै यसपटकको स्थानीय चुनावमा पथरी शनिस्चरे नगरपालिकाको राप्रपाको तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार समेत रहनु भएको थियो ।
हेमा ढुंगाना नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङमा लामो समय राजनीतिमा संलग्न रहेकी हुन् । उनलाई मोरङमा राजनीतिकर्मी महिलाका रुपमा चिन्ने धेरै छन् । - गोपीकृष्ण ढुङ्गाना , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

http://www.inaruwaonline.com/wp-content/uploads/2017/11/rasayenik-mal-khad.jpg

काठमाडौं , साउन १५ गते । रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मल शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्र भण्डारीले मन्त्रालयले जीटूजीमार्फत भारतबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।’

मन्त्रालयको आग्रहमा डीएपी मलको खरिद प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनीले अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र एक लाख मेट्रिक टन युरिया मल जीटूजी सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइ दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।

मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा बिनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रतिमेट्रिक टन ५७ अमेरिकी डलर बढीमा भारतसँग मल खरिद गर्न लागेको हो। यसरी खरिद हुने ५० हजार मेट्रिक टन डीएपीमा प्रतिमेट्रिक टन ५७ डलरले कुल ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुनेछ।

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जीटूजीबाट मल ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रालयले नै सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। हामीले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’

धानबालीका लागि १५ दिनभित्रै देशभर दुई लाख बोरा डीएपी मलको माग छ। कृषि सामग्रीसँग अहिले देशभर गरी डीएपी दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अर्को दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन आउने क्रममा छ। यो मलले आगामी असोजसम्म देशभरको माग थेग्न कठिन छ।

अहिले नै डीएपी मलको चर्को अभाव किसानले व्यहोर्न थालिसकेका छन्। चितवन, बारा, पर्सा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सुनसरी, इटहरी, सप्तरी र सिरहा जिल्लामा हाल डीएपी मलको चर्को अभाव भएको छ। डीएपी अभाव भएपछि मात्र सरकारले जीटूजीमार्फत डीएपी मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसरी देखाइन्छ बढी खर्च

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउँदा लाग्ने शुल्क समेत समावेस गरेर भारतसँग जीटूजी सुविधामा मल किन्न थालेको छ। मलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको जानकारी गराउने फर्टिकन रिर्पोटका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन डीएपी मलको मूल्य चार सय १९ अमेरिकी डलर छ।

फर्टिकनले प्रत्येक ७ र १५ दिनमा अमेरिका, साउदी अरब, जापान, जोर्डन र चीनको मूल्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक गत असार १४ गते फर्टिकनले प्रतिमेट्रिक टन डीएपीलाई चार सय १९ डलर औसत मूल्य प्रक्षेपण गरेको थियो।


"कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा बिनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रतिमेट्रिक टन ५७ अमेरिकी डलर बढी तिरेर भारतसँग मल खरिद गर्न लागेको छ।"

कम्पनीले अहिले खरिद गर्न थालेको एक टन डीएपीको मूल्य पाँच सय ३६ अमेरिकी डलर रहेको छ। चार सय १९ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा ग्लोबल टेन्डरबाट आउने मलमा एक सय १७ अमेरिकी डलर थप खर्च हुन्छ। यसरी किनिएको मल नेपाल ल्याउँदा पाँच सय ३६ अमेरीकन डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्न आउछ।

जीटूजीबाट ल्याउँदा चार सय १९ डलरमा आउने मलको प्याकेजिङबापत १० डलर र लोड अनलोड तथा ढुवानीबापत ५० डलर गरी कुल ६० डलर मात्रै अतिरीक्त शुल्क लाग्दै आएको छ। चार सय १९ मा ६० डलर जोड्दा प्रतिमेट्रिक टन चार सय ७९ अमेरिकी डलर हुन आउँछ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ३६ बाट चार सय ७९ डलर घटाउँदा प्रतिमेट्रिक टनमा ५७ डलर बाँकी रहन्छ।

ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बिमा प्रिमियम पाँच डलर र बिड बन्ड १२ डलर गरी कुल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ।

जीटूजीमार्फत ल्याउँदा जहाज भाडा खर्च, बिमा प्रिमियम खर्च, बिड बन्ड खर्च लाग्दैन। सन् २०१७ को अक्टोबर १७ मा कृषि सामग्रीले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर गत सेप्टेम्बर २५ मै कृषि सामग्रीले उक्त टेन्डर रद्द ग¥यो। सम्झौता भएको भए यो मल गत वैशाखसम्म नेपाल आइसक्थ्यो।

अक्टोबरमा आह्वान भएको टेन्डर रद्द भएपछि कम्पनीले जीटूजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न प्रक्रिया थालेको थियो। कर्मचारीको चर्को दबाबका कारण कम्पनीले जीटूजीबाट मल खरिद गर्न सकेन। जीटूजीबाट मल खरिद गर्न नसक्दा कम्पनीले गत फागुनतिर पुनः २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो मल आउन अझै तीन महिना कुर्नुपर्छ। कात्तिकदेखि देशभर गहुँबालीको समय सुरु हुन्छ। गहुँबालीलाई करिब ६० हजार डीएपी र ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटूजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ। यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ। तर, मन्त्रालयको सहकार्यमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्सेनि जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एक कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ। - राजेश बर्मा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: कसरी बढ्यो बेरुजु ? यो त भ्रष्टाचार होइन र ?

काठमाडौं , साउन १५ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक नियम कानुन भित्र बस्नु पर्ने बताएका छन् । महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ लेखा परीक्षणसम्बन्धी सिंहरदबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका हुन् ।

राजनीतिले देशलाई बाटो देखाउने भएकोले राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

कार्यलयहरुमा बेरुजु बढ्नु मुलुकको सशासनका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए । 'के कारणले बेरुजु भएको हो ?', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'जानाजान बेरुजु गर्नु भनेको भ्रटाचार हो, त्यसमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने राज्यका कुनै पनि निकायले उन्मुक्ति नपाउने बताएका छन् । बढ्दो बेरुजुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको शाख गिराउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

'नेपाली भ्रष्टचार गर्ने र ठगठाग गर्ने जाति होइन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'तर हामीमा मौलाएको महत्वकांक्षा र गलत संस्कारले नेपालीलाई भ्रष्टाचारतिर तान्यो । यो क्रमलाई अब यही बिराम लगाउनु पर्दछ ।'

बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा ४८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र मन्त्रालयका सचिबहरुको उपस्थिती थियो । - अन्नपूर्ण पोस्टबाट


makalu radioको लागि तस्बिर परिणाम


काठमाडौंँ, साउन १५ गते । सर्वसाधारण नागरिकले कर तिर्न सक्ने क्षमता मूल्याङ्कन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले करको दर र दायरा बृद्धि गर्दा आमनागरिक मर्कामा परेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
सङ्घीयता कर्यान्वयन भई तीन तहको सरकार निर्माण भएसँगै करको दर र दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो । कर बृद्धिको विरोधमा कतिपय स्थानीय तहमा सडक आन्दोलननै हुन थालेको छ भने स्थानीय वासिन्दामा चरम असन्तुष्टि पनि बढेको छ ।
आफ्नो स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्र भित्रका नागरिकको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन बिना नै करको दर र दयारा तोक्दा आमनागरिकले जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालेका छन । अहिले बढाइएका करको क्षेत्र र दायरा संविधान र ऐन संगत नै भएको दाबी जनप्रतिनिधिहरूको छ ।
स्थानीय निकाय रहँदा गाविस र वडा कार्यालयबाट लिइने पञ्जिकरण, घर जग्गाको नक्शा पास लगायतका सिफारिसमा अहिले ५ देखि १५ गुनासम्म कर बृद्धि गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची ३ मा स्थानीय सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, मालपोत कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको अनुसूची २ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटै शिर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिने भए पनि कर एकद्वार प्रणालीबाट मात्र सङ्कलन हुने सोही ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ५ मा प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने र स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर समेत उठाउने भन्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन बमोजिम बाहेकका कर लगाउन र उठाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान तथा विकास समितिले, विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै प्रकारका कर वा दस्तुर लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा पहिला दुई तहको मात्र सरकार थियो अहिले तीन तहको सरकार भएपछि करको दायरा बृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन अनुसार नै कर सङकलन गरेका छन । संविधान र ऐनले नै करको दायरा ठूलो बनाएकाले आमनागरिकलाई कर बृद्धि भएको महशुस भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आन्तरिक स्रोत परिचालन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले करको दायरा भन्दा बाहिर रहेर कर सङ्कलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन अनुसार करको दायरा बृद्धि गर्न मिल्छ तर केही स्थानीय र प्रदेशमा कानुनमा उल्लेख नभएको क्षेत्रभित्र पनि कर सङ्कलन भएका छन । संविधानले कानुन निर्माण गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिन सक्ने उल्लेख गरेकाले करको दायरा बृद्धि हुनु नयाँ मान्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।’
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची र अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरी विभिन्न शीर्षकमा उक्त तहले कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
  -  नगेन्द्र सापकोटा, गोरखापत्र दैनिकबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget