Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post

crimeको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, साउन १५ गते । मुलुकभर जघन्य अपराधको घटनामा वृद्धि भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तुलनामा आव २०७४÷७५ मा जघन्य अपराधका घटनामा वृद्धि भएको हो ।

आव २०७४÷७५ मा छ हजार ६४६ जघन्य अपराधका मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् । आव २०७३÷७४ मा पाँच हजार ४४५ जघन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै आव २०७२÷७३ मा चार हजार ९४५ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

आव २०७४÷७५ मा खुनडाँका दुई, कर्तव्य ज्यान ६२८, ज्यान मार्ने उद्योग ७२८, डाँका चोरी २७, लागूऔषध तीन हजार ८८, व्यक्ति अपहरण ७७, हातहतियार खरखजना २५४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ३०८, जबर्जस्ती करणी एक हजार ४८०, विस्फोटक पदार्थ ५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री जनसंख्याको वृद्धि र प्रहरीको सक्रियतासँगै जघन्य अपराधका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । “प्रहरीले हरेक निवेदनको गम्भीरताका साथ अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ, त्यस कारण पनि जघन्य अपराधका घटना बढेको हो,”– उहाँ भन्नुहुन्छ । जघन्य अपराध भनेको माफ नहुने अपराध हुन् । जुन अपराध गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् ।

प्रदेश नं ३ मा जघन्य अपराध मुद्दा धेरै

मुलुकको राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा जघन्य अपराधको घटना बढी रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्र्यालयका अनुसार प्रदेश नं ३ मा मात्र विभिन्न अपराधमा एक हजार ६४९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ९२१, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा ४५ तथा प्रदेश नं ३ का अरु जिल्लामा ६८३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । लागूऔषधसम्बन्धी ७८६ मुद्दा रहेका छन् ।

यसैगरी प्रदेश १ मा एक हजार ५२३, प्रदेश २ मा एक हजार ६१, प्रदेश ४ मा ५४२, प्रदेश ५ मा एक हजार २८८, प्रदेश ६ मा २०७ र प्रदेश ७ मा ३७६ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

मुलुकभर लागूऔषधका मुद्दा धेरै

दर्ता भएका जघन्य अपराधका घटनामा लागूऔषधका घटना बढी रहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार लागूऔषध ओसारपसारमा मात्र तीन हजार ८८ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा उपत्यका ५१८, प्रदेश १ मा ७१९, प्रदेश २ मा ४८६, प्रदेश ३ मा २६८, प्रदेश ४ मा २८३, प्रदेश ५ मा ६२८, प्रदेश ६ मा ४८ र प्रदेश ७ मा १३८ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक ठूले राई प्रहरीको सक्रियता बढेसँगै लागूऔषध दुव्यर्सनीका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुहुन्छ । “लागूऔषधमा धेरै वस्तु रहेका छन्, धेरै ठाउँबाट थोरै सामान बरामद भए पनि लागूऔषधका घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ,”– उहाँ भन्नुहुन्छ ।

लागूऔषधपछि जबर्जस्ती करणीमा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार जबर्जस्ती करणीमा मुलुकभर एक हजार ४८० मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

तराईका जिल्लामा मुद्दा धेरै

दर्ता भएका अपराधका घटनालाई हेर्दा तराईका जिल्लामा जघन्य अपराधका धेरै घटना घटेका छन् । तराईका मात्र जिल्ला रहेको प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा जघन्य अपराध अरु प्रदेशको तुलनामा बढी रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण तराई क्षेत्रमा बढी घटना घट्ने गरेका हुन् । - रासस



स्वास्थ्यको फाइदाका हिसाबले भुइँकटहरलाई अदभूत फल मानिन्छ । यसको खेती कहाँबाट सुरु गरिएको हो भन्नेबारे त्यति स्पष्ट छैन । तर, क्रिस्टोफर कोलम्बसले विश्व भ्रमणपछि सन् १४९३ मा यसलाई युरोप भित्र्याएको अनुमान गरिन्छ । पहिले अमेरिकाको हवाइमा यो ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले पाराग्वे, ब्राजिल, फिलिपिन्स, कोस्टारिका लगायतका देशमा भुइँकटहरको धेरै खेती हुने गरेको छ।

पोषक तत्वको भण्डार
भुइँकटहर पोषक तत्वको भण्डार नै हो । यसमा ब्रोमिलेन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिनी र फाइबर पाइन्छ भने भिटामिनमा ए, सी, बिटा क्यारोटिन, थियामिन, बी ५, बी ६ र फोलेट पाइन्छ । यस्तै, खनिज तत्वमा पोटासियम, कपर, म्यागनिज, क्याल्सियम, सोडियम र म्याग्नेसियम पाइन्छ । यसमा कम क्यालोरी हुने हुनाले तौल घटाउन पनि उपयोगी मानिन्छ।

स्वास्थ्यमा के–के फाइदा ?
आर्थराइटिस (बाथ) मा उपयोगी
आर्थराइटिससँग सम्बन्धित जोर्नी र मांसपेशीको दुखाइ घटाउने गुण भुइँकटहरमा पाइन्छ । यसमा ब्रोमिलेन नामक दुर्लभ खालको प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ । जसले जटिल खालका प्रोटिनलाई टुक्रा पार्छ र पीडा कम गर्न सघाउँछ।

रोगप्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि
भुइँकटहर भिटामिन सीको राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरमा रोग लाग्न दिँदैन र श्वेत रक्तकोषका गतिविधिमा वृद्धि गरी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ ।

घाउ चाँडो निको पार्छ
भिटामिन सी उच्च मात्रामा पाइने हुनाले भुइँकटहरले घाउ तथा चोटपटक चाँडो निको पार्न मद्दत गर्छ र संक्रमणको प्रतिरक्षा गर्छ । यसले रक्त धमनीका भित्ता, छाला, अंगहरु तथा हड्डीका लागि आवश्यक एक प्रकारको प्रोटिन ‘कोलाजेन’ निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्छ।

क्यान्सर रोकथाम
एन्टिअक्सिडेन्टका साथै भिटामिन ए, बिटा क्यारोटिन, ब्रोमिलेन, फ्लाभोनोइड्स र म्यागनिज पाइने भएकाले भुइँकटहरले मुख, घाँटी तथा स्तन क्यान्सर लाग्नबाट जोगाउँछ ।

पाचन प्रणाली मजबुत पार्छ
नियमित भुइँकटहरको सेवनले कब्जियत, पखाला, एथेरोस्केलोसिस, रगत जम्ने समस्या र उच्च रक्तचाप समाधानमा सहयोग पु¥याउँछ । यो फाइबरको राम्रो स्रोत भएकाले पनि पाचन प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउँछ र ग्यास्ट्रिक हुन दिँदैन ।

खोकी र रुघामा उपयोगी
ब्रोमिलेन र भिटामिन सीको स्रोत भएकाले भुइँकटहरले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्यालाई हटाउन र शरीरबाट अनावश्यक खकारजन्य पदार्थ सफा गर्न मद्दत गर्छ ।

हड्डी मजबुत पार्छ
भुइँकटहरमा म्यागनिज तत्व यथेष्ट परिमाणमा पाइन्छ । यो तत्वले हड्डीलाई मजबुत पार्नुका साथै हड्डीको वृद्धि र मर्मतमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । एउटा भुइँकटहरबाट शरीरलाई दैनिक चाहिने खनिज तत्वको ७० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्न सकिन्छ।

भुइँकटहरका अन्य फाइदा
दममा राहत दिन्छ
मधुमेह नियन्त्रण गर्छ
प्रजनन क्षमतामा वृद्धि गर्छ
छालाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक
मुखको स्वास्थ्यमा उपयोगी
दृष्टि सुधार गर्छ
रक्तचाप नियमित गर्छ
मुटुको रक्षा गर्छ
रक्त सञ्चालनमा सुधार गर्छ
मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्छ
भुइँकटहरका ‘साइड इफेक्ट’
बान्ता आउन सक्छ
मुख र गाला सुन्निन सक्छ
छालामा दाग आउन सक्छ
पखाला लाग्न सक्छ
टाउको दुख्ने र रिँगटा लाग्न सक्छ।

यी सावधानी अपनाउनुस्
भुइँकटहरमा भएको ब्रोमिलेन तत्वका कारण धेरै खाएका बेला दाँत कुँडिन सक्छ ।
मधुमेहका बिरामीले क्यानमा राखिएको जुस सेवन गर्नु हुन्न, त्यसमा बढी मात्रामा चिनीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले धेरै भुइँकटहर खानाले गर्भपतन हुने खतरा हुन्छ ।
यसमा पोटासियम पाइने भएकाले मिर्गौलाका बिरामीले खाँदा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । - स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट 



डा गोविन्द केसीको माग पूरा गर्दा विचारका सच्चा कम्युनिस्ट भनिनेसँग अब आममानिसले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्टले गर्नुपर्ने काम डा केसीले गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिँदा पनि दुई तिहाइको 'कम्युनिस्ट' सरकारले अनुशरण नगरिरहँदा सरकार कम्युनिस्टहरुकै हो कि होइन भन्ने सवाल खडा भएको छ। आखिर व्यवहारका सच्चा कम्युनिस्ट त डा केसी नै रहेछन्।

कम्युनिस्ट सरकारमा छ, तर कमरेड 'चे ग्वेभारा', 'फिडेल क्यास्ट्रो'का रुपमा केसी कम्युनिस्ट सरकारले गर्नुपर्ने मूल कामका लागि अनसन बस्नुपरेको छ। आमनागरिकको आशा कम्युनिस्ट सरकारसँग नभई डा केसीमा अडिएको छ।

चे ग्वेभारा अर्जेन्टिनाका मार्क्सवादी क्रान्तिक्रारी नेता थिए, जसले क्युबाको क्रान्तिमा मुख्य भूमिका निभाए। उनी डाक्टर, लेखक, गुरिल्ला नेता, सामरिक सिद्धान्तकार र कूटनीतिज्ञ पनि थिए, जसले दक्षिण अमेरिकाका धेरै राष्ट्रमा क्रान्ति ल्याए।

फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाका नेता हुन्। सोभियत संघको पतनपछि पनि कम्युनिस्ट नेता क्यास्ट्रोले आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिन सक्नु आश्चर्यको घटना थियो। क्यास्ट्रोको नेतृत्वमा क्युबाले स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो प्रगति गर्योल। क्युवाले आर्जन गरेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिलाई संसारभर उदाहरणका रुपमा लिइन्छ।

क्यास्ट्रोको शासनकालमा क्युबामा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध भयो। हामीकहाँ अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ, हामीले के मागेका छौं भने- 'शिक्षा–स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको हुनुपर्छ। सुलभ र विश्वसनीय हुनुपर्छ। नाफा कमाउने मात्रै प्रमुख उद्देश्य भएका निजी क्षेत्रलाई शिक्षा–स्वास्थ्यमा प्रवेश दिनुहुन्न।'

यसो भनिरहँदा समाजवादी हुँदै साम्यवादको सपना बुन्ने कम्युनिस्टहरू खुसी हुनुपर्ने होइन र?

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भयो भने, नागरिकहरू स्वस्थ र शिक्षित भए भने जस्तोसुकै राजनीतिक वा आर्थिक संकट आइलागे पनि समाज र राष्ट्रले त्यसलाई सामना गर्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा एउटा सिंगो पुस्ता ठगिएपछि त्यो पुस्ताको जीवनकालभर समाज र राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका र पछिल्लो समय चुलिएर गएका विकृति र तिनले यो क्षेत्रका नेतृत्वदायी निकायलाई धराशायी पारेको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवैको संगम विन्दु चिकित्सा शिक्षामा हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीको स्खलित अवस्था छर्लंग हुँदै गएको छ। आज गलत नियतले, गलत बाटोबाट र सधैंका लागि गलत नजिर स्थापित हुनेगरी आउन लागेका कुनै पनि संस्था रोक्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ थिति बसालेर सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुने र नहुनेहरूलाई राज्यले गर्ने फरक व्यवहार अनि त्यसबाट सिर्जित दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो। यो एकअर्काको गुनासो गरेर सिन्को नभाँची बस्ने समय होइन। अहिले नागरिकका तर्फबाट निरन्तर खबरदारी गरेर गलत काम रोक्न मात्र सक्यौं भने त्यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। भोलिका दिनमा सत्तामा हुनेहरु स्वेच्छाचारी बन्न हच्किनेछन्।

अहिले सबैजसो विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। प्रमुख दलले विश्वविद्यालयका सबै पदको भागवण्डा गरी तिनमा योग्यताका आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको आबद्धताका आधारमा भर्ती गरिरहेका छन्। यस्तो व्यवहार बारम्बार भोग्नुपरेपछि सक्षम, योग्य, प्राज्ञिक व्यक्तिहरु स्वभावैले नै पाखा लाग्नेछन् र लागिरहेका छन्। विचारका योद्धाहरूमाथि यस्ता अनेकौं आक्रमण सत्ता र राजनीतिक दलले नै गरिहरका छन्।

हाम्रोजस्तो देशमा क्युबाको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अवलम्बन गरे राम्रो हुने देखिन्छ। नेपालले अमेरिकाको जस्तो महँगो स्वास्थ्य प्रणालीको अनुकरण गर्नुको सट्टा कम खर्चमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्युबोको जस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपनाउनुपर्ने हो।

क्युबामा न निजी अस्पताल छन्, न क्लिनिक नै। दुई सय जना बराबर एक जना डाक्टर छन्। जीवन दर (लाइफ एक्सपेक्टेन्सिज) ८० वर्ष छ। यो तथ्यांकले जोकोहीलाई पनि आश्चर्यचकित तुल्याउँछ। जबकि विश्वकै सबैभन्दा विकसित मानिएको अमेरिकामा प्रति ४ सय जनामा १ जना डाक्टर उपलब्ध छन्। क्युबाको स्वास्थ्य प्रणाली विकासोन्मुख देशका लागि मोडल नै मानिन्छ। त्यहाँ डाक्टरको निवास अस्पतालमै हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीले चाहेका बेला सेवा लिन सक्छन्। स्वास्थ्य सेवामा अमेरिकाले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७ हजार डलर खर्च गर्छ भने क्युबाले प्रतिवर्ष जनही ३ सय डलरमात्रै खर्च गर्छ। र, अमेरिकीहरुको तुलनामा क्युबालीहरुको औसत आयु बढी छ।

क्युबाको मेडिकल शिक्षा उत्कृष्ट मानिन्छ। त्यहाँ २१ सरकारी मेडिकल कलेज छन्, जसले बर्सेनि ४ हजार डाक्टर उत्पादन गर्छन्। सबै शिक्षा निःशुल्क छ। क्युबाले ‘फेमेली डाक्टर’ कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यहाँका साना सहरमा डाक्टरले निःशुल्क सेवा दिन्छन्। क्युबाली क्रान्तिअघिसम्म धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध थिएन। ग्रामीण भेगका लागि फाट्टफुट्ट मात्र डाक्टर हुन्थे भने सहरमा माथिल्लो वर्गका मानिससँग मात्र स्वास्थ्य सुविधा लिन सक्ने हैसियत थियो। तर, अहिले यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ।

सन् १९९७ सम्ममा क्युबामा एस्पिरिनजस्ता साधारण औषधि पनि पाइँदैनथियो। पसलमा नपाइएका औषधि कालोबजारमा पाइन्थ्यो। डाक्टर, नर्स तथा सफाई कामदारले औषधिको गैरकानुनी व्यापार गर्थे। औषधि आपूर्तिमा गम्भीर असर देखा परेपछि क्युबाले आन्तरिक रुपमा औषधिको विकल्प खोजी गर्योर। यसैको फलस्वरुप अहिले क्युबासँग अत्याधुनिक बायोटेक्नोलोजी उद्योग छन्। जसले एड्सको औषधि पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेको छ।

क्युबामा स्वास्थ्य सेवालाई मानवअधिकारका रुपमा लिइन्छ। राज्यले पनि स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँको स्वास्थ्य नीतिले पूर्वसावधानी, प्राथमिक उपचार, समुदायमा सेवा र नागरिकको सक्रिय सहभागितालाई महत्व दिएको छ। सीमित आर्थिक स्रोत-साधनका बाबजुद क्युबाले विश्वमै सबैभन्दा कम शिशु मृत्युदर पुर्यागएको छ। क्युबामा हरेक ब्लकमा एकजना फेमेली डाक्टर या जनरल प्राक्टिस्नर खटाइन्छन्।

डाक्टरको मुख्य दायित्व आफ्नो ब्लकमा सबैलाई खोप दिएको छ/छैन, हरेक गर्भवती महिलाले मासिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा रक्त परीक्षण गराएका छन्/छैनन् भनेर नियमित अनुगमन गर्नु हो। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि सरकारी औषधि पसलबाट मात्रै किन्नुपर्छ। यदि, बिरामीलाई थप उपचार वा केयरको आवश्यकता छ भने उसलाई सरकारी अस्पताल पठाइन्छ।

क्युबाको स्वास्थ्य सेवालाई अनुशरण गर्ने हो भने हाम्रो देश पनि सहजै त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ। डा गोविन्द केसीले राख्दै आएका मागको ध्येय पनि सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्या उनु हो। बिरामी तथा चिकित्सकबीचको ठूलो खाडल नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख समस्या नबनोस् भन्ने हो।

नेपालमा मुगु र काठमाडौंका बासिन्दाको औसत आयुमा १५ वर्षको फरक छ। स्वास्थ्य सेवामा गरिब जनताको पहुँच घट्दै गएको छ। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर सचेत नागरिकले आवाज उठाउनै पर्छ।

'स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ' भन्दा नागरिकले यो हदको अपमान बेहोर्नुपर्ने 'समाजवाद उन्मुख' राज्य संसारमा कहीँ छ र? यो देश गरिब, गाउँले, सोझासीधा अझ कम्युनिस्टका शब्दमा भन्ने हो भने सर्वहाराको पनि हो भने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कमाउधन्दा बन्द गर्नैपर्छ। डा केसीका माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। जनताका पक्षमा भोकै लडिरहेका डा केसीका मागलाई आमनागरिकले पार्टीगत रुपमा विभाजित भएर हेर्नु हुँदैन।

दुई तिहाइको शक्ति बोकेको सरकार र आमनागरिकले अबको समय पूर्वाग्रह र संकीर्णता त्यागेर उदार दिलले भविष्यतिर फर्केर निर्णय लिने बेला हो।

यदि राज्यले जनताका पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन, जनताको आवाज कुल्चिन खोज्छ र हामीलाई राज्यले गर्नैपर्ने सहयोग गर्दैन भने त्यसलाई खोसेर लिनुपर्छ।

नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पूरा गर्न कठिनाइ नहुने वातावरण मिलाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनुपर्छ अनि आममानिसको पहुँचमा र उनीहरुका लागि सुलभ हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले भनेजस्तै स्वास्थ्य सेवा पनि राज्य एक्लैले हात लिएर निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने सक्ने अवस्था नहोला तर भ्रष्टहरुसितको मिलेमतोमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आममानिसको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। किनकि नैतिकताको बलमा अनसन बसेका डा केसीलाई सरकारले पेलेर जान्छु भन्ने ठान्छ भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ।
-   डा प्रकाश बन्जाडे , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

satrkata kendrको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, साउन १३ गते । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले केही सरकारी निकायको सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार केही कार्यालय थप भएका र पुराना केहीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विशेष अदालत, महान्याधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने ठाउँ परिवर्तन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा नियुक्त कर्मचारीले सम्बन्धित आ–आफ्नो कार्यालयमा, महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।

निजामती कर्मचारी र शिक्षकले समेत राष्ट्रिय किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यस पटकदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको केन्द्रका उपसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र र राजनीतिक नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्दछ ।

यस पटक भदौ २८ गतेभित्र कर्मचारीले तोकिएको ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । - रासस

swasthy mantralayको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौं , साउन १३ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ सय ८३ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयले माताहतका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।

हेरौँ कसको सरुवा कहाँ ?













सम्बन्धित छवि
काठमाडौँ, साउन १३ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो प्रधानमन्त्रित्वकालमा चीनसँग भएको यातायात र पारवहन सन्धिलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका उपविदेशमन्त्री वाङ याजुनसँग आज भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “दुई वर्ष पहिले चीनसँग गरिएको यातायात तथा पारवहन सन्धिलाई हामी छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउँदैछाँै । भूपरिवेष्टित देश भएकाले यो सन्धिमार्फत हामी समुद्रसम्म आफ्नो पहुँच बढाउन चाहन्छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीन फिङलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिनुभएको छ । “हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण हुनु पनि आवश्यक छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निकट भविष्यमा नेपालमा स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ ।”

सो अवसरमा उपविदेशमन्त्री वाङले नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि अहिले एकदमै उपयुक्त समय भएको बताउँदै गत महीना प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपालको विकास र नेपाल–चीन सम्बन्धका थुप्रै आयामका बारेमा सहमति भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चीन आतुर छ भन्नुभयो ।

“सरकार सरकारबीच र जनस्तरबाट पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समुधुर बनाएर दुई देशको हितमा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ”, वाङले भन्नुभयो । - रासस

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget