Websoft University

www.radiomakalu.com || 021-522512


Latest Post



भनाई नै छ स्वस्थ नै ठूलो धन हो। तर बढ्दो आधुनिकीकरण, विलासी जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानका कारण मोटोपन, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मष्तिष्कघात, पक्षघातलगायतका दीर्घकालिन रोग विश्वभर बढ्दो छ। यस्ता रोग नियन्त्रणमा राख्न यी ५ बुँदालाई हामीले सधैं ध्यान दिनुुपर्छ। ती हुन् :

१. स्वस्थकर खानपान

२. नियमित व्यायाम

३. औषधि उपचार

४. तनावबाट मुक्त

५. नियमित जाच तथा परामर्श

मधुमेह भएका वा मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिले खानपान र जीवनशैलिमा परिर्वतन गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म मधुमेह नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ र औषधिको प्रयोग कम वा औषधि नै प्रयोग गर्नु नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। जसले गर्दा मधुमेहबाट हुने अन्य जोखिमबाट पनि हामी बच्न सक्छौं। मधुमेहीले सधै के कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ भने सुगर लेभल के खानेकुराले भन्दा पनि कति मात्रामा खानेकुरा खाने भन्ने कुराले निर्भर गर्छ। त्यसैले कति मात्रामा खानु हुँदैन भनेर ध्यान दिन जरुरी छ।

तपाईुंलाई कति खानपान आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईंको उमेर, उचाई, लिङ्ग, तौल, शारीरिक कृयाकलाप र तपार्इंले प्रयोग गर्ने औषधिमा निर्भर हुने गर्छ । तसर्थ डाईटिसियनलाई भेटेर खानाको उचित परामर्श लिएमा एकदमै लाभदायक हुन्छ।

सामान्यतया हामी के सल्लाह दिन्छौं भने हरेक खानपानमा रेसादार वा खस्रो प्रकारका बस्तुहरु दैनिक रुपमा समाबेस गर्नुहोस्। जसले तपाईंको सुगर लेभल नियन्त्रनमा राख्नुका साथै उच्च रक्तचाप, हाई कोलेस्टेरोललाई पनि नियन्त्रणमा राख्न मद्धत गर्दछ। रेसादार वा खस्रो प्रकारका वस्तु भन्नाले सागपात, तरकारी, फलफुल, खोस्टासहितको वस्तुलाई बुझ्छौं।

मधुमेह भएका व्यक्तिले वा मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिले कार्बोहाईड्रेट बढीमात्रामा पाईने वस्तुहरुको प्रयोग कम मात्रामा गर्नुपर्छ। अन्नजन्य वस्तु, आलु, तरुल, पीँडालु, सखरखण्ड, ईत्यादिमा कार्बोहाईड्रेटको मात्रा अन्य वस्तुमा भन्दा अलि बढी मात्रामा पाईन्छ। त्यसैले यी वस्तुको प्रयोग ठीक मात्रामा मात्र गर्नुपर्छ।

तसर्थ हामीले प्रत्येक छाकमा अन्नको तुलनामा तरकारीको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुपर्दछ। मैदाजन्य परिकारले सुगर लेभल चाँडो बढाउने भएकाले यस्ता वस्तु प्रयोग कम वा गर्नुहुन्न।
प्रशस्त खान सकिने कुराहरू :
- सादा सलाद जस्तै काँक्रो, मुला, गाँजर, गोलभेडा, प्याज आदि।
- सागसब्जी वा सागसब्जीको सुप
- पातलो मही, कागती पानी

ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरू :
- खाना पकाउँदा तेलको प्रयोग कम गर्ने अर्थात चिल्लो कम गर्ने।
- बोसो भएको मासु, भित्री अंगको मासु जस्तै कलेजो, मुटु, फोक्सो आदि नखानुहोस्।
- तेलमा फ्राइ गरेको वा धेरै तेल हालेर बनाको परिकार जस्तै पुरी, पकौडा, डोनट, सेल, समोसा, आलुचिप्स, तारेको पापड, तेलमा डुबाएर बनाइएका अचार, आदि नखानुहोस्।
- चिनी तथा चिनीजन्य खानेकुरा जस्तै चकलेट, ग्लुकोज, जाम, केक, आइसक्रिम, मह, चाकु, सक्खर, गुलियो बिस्कुट आदि नखानुहोस्।
- ताजा फलफुलबाहेक टिनमा बन्द फलफुल तथा फलफुलका जूसहरु नखानुहोस्।
- हल्का पेय पर्दाथ जस्तै कोकाकोला, पेप्सी, फेन्टा, स्प्राइट आदि नखानुहोस्।
- मादक तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगर्नुहोस्।

मधुमेहबारे केही भ्रमहरू :
भ्रमः सेतो (सधै खाने) चामलबाहेक अन्य अन्न जस्तै रोटी, उसिना चामल जति खाए पनि हुन्छ
सत्यः सबै अन्नमा लगभग उस्तै मात्रामा कार्बोहाईड्रेट पाईने भएकाले जुन अन्न चलाए पनि उही अनुपातमा खानुहोस् अर्थात् अन्नभन्दा तरकारी बढी राख्नुहोस्।
भ्रमः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फालेर कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुन्छ।
सत्यः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फाले पछि कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुनुको साटो पानीमा घुलनशिल भिटामिन नष्ट हुन्छ।
भ्रमः जमिनमुनी उत्पादन हुने खाद्यपदार्थ खानुहन्न।
सत्यः काँक्रो, मुला प्रशस्त खान सकिन्छ। अन्य जमिनमुनीको वस्तुलाई पनि अनुपात मिलाएर खान सकिन्छ। जस्तै अन्नको सट्टा उही अनुपातमा आलु खान सकिन्छ।
भ्रमः चिनीको सट्टा मह खान हुन्छ।
सत्यः महमा पनि कार्बोहाईड्रेट बढी मात्रामा पाईने हुनाले नखानुहोस्।
भ्रमः गुलियो फलफुल खानुहुन्न। जस्तै केरा।
सत्यः हरेक खानेकुराको आ–आफ्नै विशेषता हुने भएकाले ठीक्क अनुपातमा मिलाएर खान सकिन्छ। जस्तै एउटा स्याउको सट्टा आधा केरा खान सकिन्छ।
भ्रमः अण्डाको पहेंलो भाग खानुुहुन्न।
सत्यः अण्डाको पहेलो भागमा कोलेस्टेरोल हुने भएकाले धेरै जनाले अण्डा नै खान छाडेको पाईन्छ। तर अण्डाको पहेंलो भागमा कोलेस्टेरोल मात्र नभएर अन्य राम्रो प्रकारका शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन पनि पाईने भएकाले माछामासु दैनिक नखाने ब्यक्तिले दिनको एउटा अण्डा खान सकिन्छ। एक भन्दा बढी अण्डा खाएमा बाँकी अण्डाको पहेंलो भाग हटाउन सकिन्छ।
भ्रमः सुगर फ्रि बिस्कुट, ओट्स, कर्नफ्लेक्स, आदि सुगरका लागि राम्रो हुन्छ।
सत्यः यी वस्तु पनि अन्नबाटै बनेको हुनाले कार्बोहाईड्रेटको मात्रा बढी हुन्छ त्यसैले यस्ता वस्तुहरु पनि कम या अनुपात मिलाएर ठिक्क मात्रामा सलाद, तरकारीहरु राखेर खान सकिन्छ।

सुझाव :
- आफ्नो जीवनशैलि, खानपानलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।
- दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस्।
- खानामा अन्नको मात्रा सधै उस्तै राख्नुहोस्।
- एउटै समयमा खाने बानी गर्नुहोस्।
- खानपान फेरबदल गरेर खानुहोस्।

- डाईटिसियन रार्इ मेट्रो हस्पिटल, नारायण गोपाल चोकमा कार्यरत छिन् । भीष्मा राइ , स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट

maitighar mandalaको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौ‌ं, असार २९ गते । डा गोविन्द केसीको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रेका डाक्टरहरुले अाज माइतीघरमा बिरामी जाँच्ने भएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरुले माइतीघरमा अोपिडी सेवा दिने भएका हुन्। उनीहरुले शिक्षण अस्पतालमा भने अाजदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने भएका छन्।

१४ दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग सुनुवाई गर्न सरकारले चासो नदिएको र जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै उनीहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अोपिडी सेवा भने माइतीघरमा दिन निर्णय भएको आवासीय चिकित्सकहरुको संस्था नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष डा सुमित पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार माइतीघरमा १० बजेदेखि अोपिडी सेवा सुरु हुन्छ। एसोसिएसनमा ३ सयभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक आबद्ध छन्।

सरकारले माइतीघरलार्इ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।

प्रदेशसभाको  गति सुस्त : ५ महिनामा ४ कानुन

सुर्खेत , असार २९ गते । कर्णालीमा प्रदेश कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको छ। प्रदेश संसद्ले काम थालेको पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा चार वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ। सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म १९ वटा विधेयक तयार पारेर संसद्मा दर्ता गराएको छ। तर, सोही गतिमा संसद्ले काम गर्न नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो ।

समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ। अधिकांश विधेयकमाथि संसद् बैठकमा सहमति नजुट्ने र लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुँदा पनि कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो। यस्तै, संसदीय समिति निष्क्रिय बनेपछि कानुन निर्माणमा थप अवरोध भएको छ। संसद् बैठकबाट समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयक पनि अहिले समितिमै अलपत्र छन्। जसकारण प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हुँदा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो।

संसद्बाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। सरकार सञ्चालनका लागि महŒवपूर्ण विधेयक तयार भए पनि संसद्बाट पास हुन सकेका नसकेका हुन्। सरकारले महŒवपूर्ण विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि संसद् बैठक लामो समयसम्म स्थगन हुने र बैठकबाट पारित हुन नसक्दा कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो। यस्तै, अधिकांश विधेयक संसद् बैठकमा टेबुल हुन सकेका छैनन्। जेठ ११ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन असार २२ गतेदेखि स्थगन भएको छ। साउन ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी सचिवालयले बैठक स्थगन गरेको हो। यो अवधिमा २२ दिनसम्म संसद् नचल्दा सरकारले दर्ता गरेका विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।

कर्णालीमा माघ २१ गतेदेखि संसद्को पहिलो अधिवेशनको बैठक सुरु भएको थियो। सचिवालयका अनुसार संसद् सुरु भएयता हालसम्म १९ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये चार वटा विधेयक मात्रै संसद्बाट पारित भएर कानुनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन्। संसद्बाट पारित भएका अरू चार वटा विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन्। यस्तै, संसद्मा निर्णय भई छलफलका लागि तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाइएको छ। संसद्मा दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट विषयगत समितिमा पठाइएका छन्। समिति सक्रिय नहुँदा यी विधेयक अलपत्र बनेका छन्।


संसदबाट कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक भने संसद्बाट पारित भएका छन्। यद्यपि, यी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी छन्। संसद्मा आर्थिक विधेयक, प्रदेश संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक, जिल्लासभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने संसद् बैठकमा टेबुल भएका छन्। यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भए पनि संसद् बैठकमा छलफलका लागि टेबुल हुन बाँकी छन्।

संसद्को दोस्रो अधिवेशन लामो समयसम्म सञ्चालन हुँदा सांसदहरूको काम प्रभावित भएको र उनीहरूलाई जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा जान संसद् बैठक स्थगन गरिएको सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। ‘कानुन निर्माण सुस्त भएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाएका विधेयक प्रक्रियामा छन्, सरकारले प्रयाप्त बिजनेस दिन नसक्ने भएकाले पनि संसद् रोकिएको हो।’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विषयगत मन्त्रालयले आवश्यक विधेयकको निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन्। ‘संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या भएको छ’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कानुन संघीय सरकारसँग बाझिएमा खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ, यस कारण पनि हामीले कतिपय प्रदेश कानुन बनाउन सकेका छैनौं।’

वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेशको संसद् भवन। - ललितबहादुर बुढा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

youthको लागि तस्बिर परिणाम

सल्यान , असार २९ गते । पछिल्लो समय सल्यानमा सम्बन्धबिच्छेदका घटना बढेका छन्।जिल्ला अदालतका अनुसार एक वर्षका अवधिमा १०० भन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। चालू आवमा सम्बन्धबिच्छेदका १०१ र अंशसहित सम्बन्धबिच्छेदका ३२ गरी १३३ मुद्दा परेको जिल्ला न्यायाधीश मदनबहादुर धामीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।

धामीका अनुसार १४ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीले सबैभन्दा बढी सम्बन्धबिच्छेदको निवेदन दिने गरेका छन्। 'सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने धेरैलाई परामर्श गरेका छौँ तर उनीहरु सहमतिमै सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने भएकाले हाम्रो कुरा सुन्न चाहन्नन्', धामीले भने।

सम्बन्धबिच्छेद गर्न आउने ५० प्रतिशतभन्दा बढीका सन्तान हुने र तिनीहरुको भविष्य अन्योलमा हुने गरेको धामीले बताए। 'सम्बन्धबिच्छेद गर्दा आमासँगको सन्तानलाई बाबुले पाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ, पछि के हुन्छ थाहा हुँदैन, यसले गर्दा बालबच्चाको लालनपालनका समेत समया आउने गर्छ, धामीले बताए।

परिपक्व नहुँदै प्रेम विवाह गर्ने र उमेर पुगेपछि सम्बन्धबिच्छेद गर्ने समस्या हुने गरेको धामीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि सम्बन्धबिच्छेद हुने गरेको अदालतका स्रेष्तेदार गणेशकुमार गौतमले जानकारी बताए। गत आवमा सम्बन्धबिच्छेदका ९९ मुद्दा परेकामा चालु आवमा १०० वटा मुद्दा परेको गौतमले जानकारी दिए।

यस्तै गत आवमा अंश दावीसहित २७ मुद्दा दर्ता भएकामा चालू आवमा ३२ मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै पुरुषवादी भएको एउटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

चालु आवमा जबरजस्ती करणीका १० मुद्दा तथा जबरजस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत आठ मुद्दा दर्ता भएको गौतमले बताए। चालु आवमा हाडनाता करणीका दुई मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ। रासस

giriraj mani pokhrelको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौं , असार २९ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान निर्माणमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि सरकार सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार संसद्मा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सहमतिका लागि प्रतिपक्षी दलको साथ चाहेको जिकिर गरे।

‘सरकार गत २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २२ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा नयाँ सहमति खोज्दै अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सहमति खोजेको हो। राष्ट्र र जनताको हितका लागि आएको विधेयकमा सरकारले सहमति खोज्नेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सोमबार बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गर्न, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निवर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका मूल भावनाअनुरूप विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार गरी जीवनरक्षा गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमामा ४९ जना सांसद बोलेका थिए।

‘सरकार शक्तिशाली संसदीय आयोग गठन गरी यसबीच चालु रहेका स्वास्थ्य शिक्षण प्रतिष्ठानहरूको काम कारबाहीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न समेत सकारात्मक छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षीले सकारात्मक र सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ।’

प्रस्तावमाथि बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गरे। ‘डा. केसीको पक्षमा रहेकाहरूको टाउका नगन्नुहोस्’, उनले भने, ‘संख्या हेरेर, टाउको गनेर, निकास आउँदैन, उल्टो सत्ता जान्छ। सत्यको पक्षमा एक जना नै पर्याप्त हुन्छ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी नचाहिने टिप्पणी गरे। ‘गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बचाउन नसकेको कांग्रेस बचाउन अब डा. केसी चाहियो ? ’ उनले डा.केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामायाको नामा ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको दाबी गरे। - चिरन्जीवी ढुङ्गाना , अन्नपूर्ण पोस्टबाट

उपकुलपति कारबाही : आक्रामक शैली

क्यानडाको भ्यानकोभर सहरमा हुन लागेको सत्रौं विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरी प्रधानमन्त्रीनिवास पुर्‍याइएको घटनाले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। विमानमा चढ्ने बेलामा अपहरण शैलीमा उपकुलपति कोइरालालाई विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आएका प्रहरीहरूले विनासूचना निकै ठूलो अपराधको सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई पक्रिएको शैलीमा पक्रिएर प्रधानमन्त्रीनिवासमा बन्धक बनाउनुले केवल संस्कृत जगत् मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै विस्मित बनेको छ।

उपकुलपतिले भ्रमण आदेशका लागि कुलपतिसमक्ष निवेदन दिएको तर जवाफ नआएको जनाएका छन्। यस सन्दर्भमा कुलपतिले पनि भ्रमण आदेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी जानकारी नगराएको देखिन्छ। निवेदनलाई बेवास्ता गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कमजोरी हो। भ्रमणबारे जानकारी नगराई विश्वविद्यालयका कुलपतिको अनुमतिविना नै भ्रमणमा निस्कन लागेको अवस्थामा पनि कारबाहीका विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु उचित हुन्थ्यो।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं शिक्षक, कर्मचारीका काम, कर्तव्य र अधिकार एवं आचारसंहितासम्बन्धी नियमविनियम भएजस्तै कुलपति वा प्रधानमन्त्रीका समेत यस्ता अधिकारसम्बन्धी नियम होलान्। यदि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले अटेर गरेमा केकस्तो विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने लेखिएको नै हुनुपर्ने हो। पक्कै पनि तुरुन्तै पुलिस लगाएर नजरबन्द गराउने विषय नियममा उल्लेख नहोला। उपकुलपतिले नियमबमोजिम काम नगरेमा कुलपतिले स्पष्टीकरण लिन सक्लान्, विश्वविद्यालय सभामा निजलाई कारबाहीका लागि समिति गठन गरी छानबिन गराउन सक्लान्, उपकुलपति दोषी देखिएमा बर्खास्त गर्न सक्लान्।

विधिसम्मत गरिएको जस्तोसुकै कारबाही पनि उपकुलपतिले भोग्नैपर्ने हुन्थ्यो। विधिका विरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन। उपकुुलपतिले गरेका कामकारबाही सबै विधिसम्मत छन् भन्ने आशय पक्कै होइन। काम गर्ने सिलसिलामा मानवीय त्रुटि हुन सक्छन्, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेले सजाय त भोग्नैपर्छ।

विश्वविद्यालय एक प्राज्ञिक संस्था हो। नेपालको उच्च शिक्षामा संस्कृतलाई सुव्यवस्थित तवरले पठनपाठन गर्न, संस्कृत शिक्षासँग सम्बद्ध विविध क्षेत्रका विषयलाई अनुसन्धान, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, धर्म–संस्कृति एवं नैतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र परिपालना गर्न साथै विश्व समुदायसमक्ष नेपाललाई संस्कृत विद्याको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। १४ वटा आंगिक र ११ वटा सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठहरू रहेको यस विश्वविद्यालयमा करिब पाँच हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

विश्वविद्यालयलाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित गराउन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको निकै सक्रियताको आवश्यकता छ। विश्वविद्यालयमाथि हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राज्ञिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वांगीण विकासका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व उपकुलपतिलाई अमर्यादित ढंगले प्रहरी प्रयोग गरी नजरबन्दमा राख्दा काम गर्ने वातावरण र उत्साह कसरी पैदा होला ?

सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उपकुलपतिलाई हेर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने होइन। राजनीतिक विचार फरकफरक हुन सक्छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो हुन्छ र हुनु पनि पर्छ तर विचार मिल्नेले गल्ती गरे पनि नदेखेजस्तो गर्ने वा देखे पनि विभागीय कारबाहीसमेत नगरी सोधपुछमै सीमित राख्ने र फरक विचारका व्यक्तिले गरेको सामान्य गल्तीमा पनि पुलिस लगाएर पाता फर्काउने प्रवृत्ति उचित होइन। यस्ता प्रवृत्तिले देशमा विधिको शासन कायम गर्न सक्दैन।

यही जुलाई ९ देखि १३ सम्म क्यानडामा हुने संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएको भए उपकुलपतिले नेपाल संस्कृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि अत्यन्त उपयुक्त ठाउँ रहेको पुष्टि गर्दै विदेशीहरूको ध्यान नेपालतर्फ खिच्न सक्थे होलान्। संस्कृत शिक्षाका योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्डजस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई प्रभावकारी ढंगबाट जनसमक्ष पुर्‍याउन सकिने विभिन्न उपायको खोजी गर्थे होला। विदेशीहरू संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षित हुनुका कारण बुझी नेपाली जनमानसमा त्यसको जानकारी गराउँथे होला। संस्कृतलाई कसरी जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निस्किएको निष्कर्षलाई नेपालको विश्वविद्यालयमा पनि कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्थे होलान्।

विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा संस्कृत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्न एवम् नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशी संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउन विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक छलफल र सम्झौताहरू हुन्थे होलान्। शिक्षकहरूसमेत आदानप्रदानको वातावरण तयार गरी सीप र ज्ञान विनिमयको अवसर मिल्थ्यो होला। तर यी सबै अवसरबाट नेपाल वञ्चित भएको छ। विदेशमा रहेका संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत अध्ययन संस्थान वा संस्कृत विभागहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी विद्यार्थी एवम् शिक्षक आदानप्रदानको वातावरण बनाउन सके संस्कृत शिक्षाको राम्रो प्रचार र संवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने थियो।

गत वर्ष मात्र उपकुलपति कोइरालाकै सक्रियतामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग संस्कृत विषयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता गरेको छ। पाँचबर्से सम्झौतामा बर्सेनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २० विद्यार्थी र पाँच प्राध्यापक अक्सफोर्डमा गई विविध विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको देखिन्छ। त्यस्तै अक्सफोर्डका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू पनि नेपालमा आएर पूर्वीय दर्शन, कला र संस्कृत भाषाबारे ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ।

क्यानडाको आयोजक संस्थाले नेपालमा भएको घटना बुझी दुःख मान्दै सम्मेलनको समापनमा भए पनि उपकुलपतिलाई पठाउने वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेछ। ढिलै भए पनि उपकुलपतिलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउँदा नै सरकार र देशको इज्जत रही लाभसमेत हुने देखिन्छ। सम्मेलनमा उपकुलपतिको सहभागिताबाट सन् २०२४ को विश्व संस्कृत सम्मेलन नेपालमा गर्ने भन्ने योजनाले मूर्तरूप पाउला।

सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको जुँगाको लडाइँले संस्कृत जगत्लाई धराशयी नबनाओस्। सरकारले हरेक निर्णयहरूमा संयमता अपनाओस्। सरकारी पक्षमा स्वेच्छाचारिता नरहोस्, कानुनी राजको अनुभूति गर्न पाइयोस्। जुनसुकै क्षेत्रमा देखिने दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध हामी सबै सचेत बनौं।

तिमिल्सिना पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानका उपप्राध्यापक हुन्। - अन्नपूर्ण पोष्टबाट

MKRdezign

{facebook#http://fb.com/www.bhawesh.com.np}

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget