वैशाख ११ को ऐतिहासिक महत्व

                     मुलुक बचाउन र बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी

 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले २९ असार २०५१ मा ' श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा चढाएको बिन्तीपत्र' शीर्षक राखी, 'विषय :- असंवैधानिक गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार भंग गरी सर्वदलीय सरकार गठन गरी पाऊँ' भनी 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम निम्नअनुसार बिन्ती गर्दछु' भन्दै तीनबुँदे बिन्तीपत्रको १ र २ बुँदामा विषयको गम्भीरताबारे चर्चा गर्दै तेस्रो बुँदाको अन्त्यमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गर्नुभयो, 'प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई सुरु गराएकोमा यसलाई पूरा नगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै निर्वाचनको जिम्मेवारी सुम्पनु असंवैधानिक छ ।

तसर्थ असंवैधानिक सरकारलाई भंग गरी सर्वदलीय सरकार गठन गरियाोस् भनी यो बिन्तीपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । २ साउन २०५१ सम्म यसो नगरिएमा असंवैधानिक सरकारविरुद्ध तथा संवैधानिक मर्यादा र प्रजातान्त्रिक मान्यताको रक्षार्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जनतामाझ गएर अघि बढ्न विवश हुने व्यहोरा मौसुफ सरकारसमक्ष जाहेर गर्न चाहन्छु ।'

मनमोहन अधिकारीको पत्रको ११ दिनपछि (८ साउन २०५१) नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले निम्न व्यहोराको बिन्तीपत्र चढाउनुभयो, 'केही दिनदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशलाई एक अभूतपूर्व संकटको खाडलमा पुर्‍याएर आफू स्वयं एक विवादको भुमरीमा पर्नुभएको छ । यस विवादले अब पार्टीभित्र मात्र होइन, सारा देशलाई छोइसक्यो । यही कुराको निक्र्योल गरी गत फागुन महिनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बहुमतले ल्याएको हो । सो प्रस्तावको परिप्रेक्ष्यमा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई र सर्वोच्च नेता श्रद्धेय गणेशमान सिंहले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजीनामा दिन करजोर प्रार्थना गर्दा पनि उहाँले त्यसो गर्न इन्कार नै गर्दै रहनुभयो । अहिले त्यसपछि धेरै गम्भीर घटना भइसके ।





तुरुन्त केन्द्रीय समिति ३-४ दिनभित्रै बोलाउन सकिन्न अतएव म केन्द्रीय समितिका तर्फबाट श्री ५ महाराजाधिराजमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तुरुन्त प्रधानमन्त्रीलाई खारेज गरी देशमा संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिबक्सियोस् । यसमा मौसुफले केवल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हार्दिक कृतज्ञता प्राप्त गरिबक्सनेछ ।'

बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई चिरपर्यन्तको लागि संस्थागत गर्न बनाइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको चार वर्ष नबित्दै संविधानका आधारभूत व्यवस्थाविरुद्ध राजा (राष्ट्र प्रमुख) लाई उकास्न गरिएका यी दुवै प्रयास घोर असंवैधानिक थिए । राजाले संयमता नदेखाएको भए संविधान जारी भएको छोटो अवधिमै संवैधानिक व्यवस्था धराशायी हुने स्थिति उत्पन्न त्यसबखत नै भएको यसले प्रस्ट पार्छ ।
संविधान र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै संकटमा पार्ने गरी दलभित्रको खिचातानी र व्यक्तिगत रूपमा एकअर्काप्रतिको दुस्मनी कुन हदसम्म पुगेको रहेछ भन्नेसमेत यसले देखाउँछ । अर्कोतर्फ १ फागुन २०५२ बाट माओवादीले नेपालका सुरक्षाकर्मी र प्रारम्भमा कांग्रेसका कार्यकर्ताविरुद्ध सुरु गरेको बर्बर हत्याहिंसाले विस्तारै नेपाली समाजलाई क्षत्विक्षत् पारी ३० वर्षीय निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षबाट प्राप्त २०४७ सालको संविधान र यसले स्थापना गरेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विकासमाथि नै अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको तथ्य जगजाहेर नै छ ।

२०५१ को मध्यावधिदेखि २०५६ सम्मका पाँच सरकारका कारण वाक्क भएका जनताका अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा वैचारिक प्रतिबद्धता र इमानदारीका प्रतिमूर्तिको रूपमा चिनिनुभएका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई कांग्रेसको तर्फबाट अबको पाँच वर्षको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि मतदातामा पुनः आशाको सञ्चार भई कांग्रेसले पुनः बहुमत ल्याएकोमा कसैले विमति गरेका छैनन् । किसुनजीको एकमना सरकारमाथिको अपेक्षामा कांग्रेसभित्रैबाट घात भई १० महिनामै उहाँलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारी पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि सत्ता हत्याउने खेल अर्को चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड, चर्कंदो माओवादी हिंसा र प्रतिपक्ष एमालेको पूर्ण असहयोगका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला राजीनामा गर्न बाध्य भई पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पुनः कांग्रेसभित्रको चरम सत्ता संघर्षसँगै माओवादी हिंसा नियन्त्रणको लागि संकटकाल लम्ब्याएर सेना परिचालन गरिरहने विषयमा पार्टी सभापतिको असहयोगका कारण शेरबहादुर देउवाले पुनः मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्छ । फर्केर हेर्दा नेपाल राष्ट्रको निर्णय क्षमता र नेपालको राष्ट्रि«यता र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था आजको दयनीय अवस्थामा पुग्नुमा प्रतिनिधिसभाको यो विघटन सबैभन्दा घातक हुन पुगेको सिद्ध भएको देखिन्छ ।

पार्टीको सल्लाहविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कारण देखाई प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसको साधारण सदस्य नरहने गरी निस्कासन गरिएपछि नेपाली कांग्रेस विधिवत् रूपमा विभाजन हुन पुग्छ । घोषित मध्यावधि आमनिर्वाचन असम्भव हुँदै गएको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री देउवासमेतको उपस्थितिमा २०५९ असोज १३ मा सर्वदलीय बैठक बस्छ । प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका गोविन्दराज जोशी, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सूर्यबहादुर थापा, नेपाल सद्भावना पार्टीका बद्रीप्रसाद मण्डल, जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे र नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का विमलेन्द्र निधिको सहमति हस्ताक्षरमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको निम्न निर्णय हुन्छ, 'मुलुकमा हाल विद्यमान जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा आगामी २०५९ कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट व्यक्त विकल्पहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संविधानसम्मत ढंगले उपयुक्त निकास खोज्न बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ ।'

यसै सहमतिमा टेकी प्रधानमन्त्री देउवाले असोज १६ गते करिब एक वर्ष निर्वाचन सार्न राजासमक्ष गर्नुभएको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको अर्को सिफारिसलाई आधार बनाई संविधानबमोजिम समयमा गर्नुपर्ने निर्वाचन गर्न नसकेको भनी असोज १८ मा देउवा सरकार भंग गरी कार्यकारी अधिकार राजाले आफ्नो हातमा लिने असंवैधानिक कदम चाल्ने कार्य हुन्छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ३५(२) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट मात्र कार्यहरू गर्नुपर्ने राष्ट्र प्रमुखले, 'राजाले गल्ती गर्दैन किनकि राजाले कार्य गर्दैन' भन्ने संवैधानिक मान्यता र व्यवस्थाको उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ । यी सबै २०४७ सालको संविधानको घोर उल्लंघनका घटनाहरू हुन् । तर अर्को दुर्भाग्यपूर्ण घटना असोज १८ को तीन दिनपछि २१ गते बसेको ६ राजनीतिक दलका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, सूर्यबहादुर थापा, बद्रीप्रसाद मण्डल, अमिक शेरचन र नारायणमान बिजुक्छे सम्मिलित बैठकमा हुन्छ ।

उक्त बैठकमा राजाबाट २०४७ को संविधानविपरीत जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय शक्ति पुनः आफूमा रहेको घोषणा गरी देउवा सरकार भंग गरिएको घटनाको विरोधमा एक शब्द बोलिएको छैन । असोज २२ गतेको ' श्री ५ महाराजाधिराज सरकार' भनी सम्बोधित पत्रको विषयमा 'सर्वदलीय बैठकको निर्णयबारे' भन्दै 'वर्तमान अवस्थामा देशमा विकसित भइरहेको जटिल परिस्थितिको निकास संविधानको परिधिभित्र रही प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुरूप विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श तथा सहमतिका आधारमा खोजिएमा समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र यस कार्यमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ' भनिएको छ ।

यो तथ्यलाई अगाडि राख्दा असोज १८ को कदम दलका नेताहरूको भित्री सहमतिबमोजिम भएको र त्यसपछि सत्ता सञ्चालनमा राजा र दलका नेताहरूबीचको असहमतिले मात्र विवाद बढाउँदै लगेको देखिन्छ । २०५९ असोज २१ गतेको ६ दलको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै २०६० जेठ १९ गते नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने दाबीसहितको बिन्तीपत्र राजासमक्ष पेस गर्नुभएको देखिन्छ । तर उहाँको दाबी हुँदाहुँदै पनि सूर्यबहादर थापा प्रधानमन्त्री भई उहाँपछि पुनः २१ जेठ २०६१ मा शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेसमेत सहभागी भएको सर्वदलीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा राजाबाट नियुक्त हुँदासम्म राजा र दलहरूका बीचमा सहयोग र सहकार्य निरन्तर रहेको देखिन्छ ।

अर्को रहस्यमय घटनाको रूपमा राजाको असोज १८ को कदमपछिका सरकारसँग निर्णायक वार्ता गर्न माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय माओवादी वार्ता टोली काठमाडौं आएको देखिन्छ । योभन्दा अगाडिका वार्तामा कनिष्ठ नेताहरूको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठाउने माओवादीले राजालाई अगाडि सारी निर्णायक वार्ता गर्न खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारसँग भन्दा राजाको सरकारसँग वार्ता गर्ने माओवादीको उत्कट अभिलाषाले माओवादी स्वयंसमेत राजासँग वार्ता गरेर सत्ता साझेदारीको खोजीमा रहेको समेत सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा राजाको २०६१ माघ १९ को कदम सबैभन्दा आलोच्य रहन गएको छ किनकि त्यसपछि सञ्चारमाध्यममाथिको निगरानी, दलका नेताहरूको नजरबन्दी र राजा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनी उक्त सरकारमा छानिएका पात्रहरूबाट दलका नेताहरूसँगका सहकार्य गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ ।

पर्दा पछाडिबाट नेपालको राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा अस्थिर बनाउने शक्ति यो घटनापछि दलका नेताहरूको चर्किएको घाउमा मेलमिलापको मलमपट्टी लगाउनेभन्दा नुन-खोर्सानी दलेर परिस्थितिलाई सामान्य बन्नै नसक्ने अवस्थातर्फ लैजाने कार्यमा सफल भएको देखिन्छ । त्यसका लागि राजा र दलतर्फसमेत सोहीबमोजिमका पात्रहरूको चयन भएको र परिस्थिति बिग्रँदै २०६२ मंसिर ७ गते नयांदिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे सहमति गराइएको घटना अब घामजस्तै छर्लंग भइसकेको छ ।


२०६३ वैशाख ११ को शाही घोषणासँगै दलहरूका नेताहरूका हातमा देश आउँदासमेत आर्थिक विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थिरता किन हुन सकेन ? झन्डै ८ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्च गरेर बनेको संविधान किन अपूरो ? यीलगायतका यावत् प्रश्नहरूको अन्तर्यमा प्रवेश गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
सात राजनीतिक दल र माओवादीले बाह्रबुँदे सहमतिबमोजिम देशलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सफल पार्न २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनतालाई सडक संघर्षको लागि आह्वान गरेकोमा कसैले विमति जनाउन सक्दैन । बाह्रबुँदेको लक्ष्य गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष नरहेको र मूलतः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको निर्वाचन रहेको जोकोहीले बाह्रबुँदे पढ्दा स्वतः थाहा पाउँछ । २४ चैत २०६२ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन चर्कंदै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत कर्ण सिंहको ६ वैशाख २०६३ मा नेपाल आगमनसँगै राजा र राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको तीव्र राजनीतिक भेटघाटले सम्झौता र सहमतिमा जनआन्दोलनको अन्त्य हुने वातावरणको सिर्जना गर्छ । सोहीबमोजिम राजाले वैशाख ८ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी सात दललाई सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्रीको नाम दिन आह्वान गर्छन् । भारतलगायत नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगले त्यसको समर्थन गरे पनि जनआन्दोलनका शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनालाई जनआन्दोलनको बटमलाइन बनाउनुभएकाले त्यसको अभावमा आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहन्छ ।

राजतन्त्रपूर्ण रूपमा फाल्ने बाह्रबुँदे वा आन्दोलनको लक्ष्य भए आन्दोलन राजालाई गद्दी छोड्न बाध्य पार्ने दिशातर्फ अघि बढी आन्दोलनकारी दलहरूको निर्णयका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुनुपर्नेमा सो नभई राजाका दूत र आन्दोलनकारी दलका नेताहरूबीच सघन छलफलपछि वैशाख ११ गते राति ११ बजे राजाबाटै प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनाको घोषणा गराइन्छ । वैशाख ११ गतेको शाही घोषणालाई जनआन्दोलनको उपलब्धि मानी आन्दोलन बन्द भई वैशाख १६ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्नुभएपछि दलका नेताहरूका हातमा नेपालको शासनाधिकार आएको र मुलुकले आजसम्मको यात्रा तय गरेको तथ्यसँग समेत कसैले विमति मान्न सक्ने अवस्था छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ- २०६३ वैशाख ११ को घोषणासँगै सम्पूर्ण रूपमा दलका नेताहरूका हातमा देश आउँदासमेत देशले आर्थिक विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको त कुरै छोडौं, राजनीतिक स्थिरतासमेत किन हासिल गर्न सकेन ? झन्डै ८ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्च गरेर बनेको संविधान किन अपूरो, अधुरो र व्यापक असहमतिको चक्रव्युहमा फसेको छ ? नेपालको विगत २५० वर्षको इतिहासमा कल्पनै नगरिएको जातीय र क्षेत्रीय विभाजनसँगै देश विखण्डनसम्मको चर्चा आज किन सामान्य हुन पुगेको छ ? यीलगायतका यावत् प्रश्नहरूको अन्तर्यमा प्रवेश गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुन्न । २०५१ साल असार २९ गतेबाट सुरु गरिएको संविधान उल्लंघनको प्रयासले २०६१ माघ १९ गते आइपुग्दा एउटा चक्र पूरा गरेको पाइन्छ । वैशाख ११ पछि आजसम्मका गल्ती हिजोका भन्दा संगीन रहेको तथ्यसमेत कसैबाट छिपेको छैन । यसरी हेर्दा गल्ती सबैबाट भएकै छ । सबैले आफूबाट भएको गल्ती महसुुस गरी गल्तीबाट पाठ सिकी मुलुक बचाउने र बनाउने उपायमा सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न सकेमा वैशाख ११ को ऐतिहासिक महत्व झनै रहनेमा अन्यथा मान्न नसकिएला । - कुमार रेग्मी , अन्नपूर्ण पोस्टबाट