उच्च राजनीतिक तहमा बन्ने सहमति या विमतिको असर–प्रभावले देशको इतिहासलाई सोझ्याउने या बङ्ग्याउने मात्र गर्दैन, तात्कालिक सामाजिक र आर्थिक जीवनमा यसले झट्का महसुस पनि गराउँछ । ०६२ मा माओवादी र संसद्वादीहरूबीच १२बुँदे सम्झौता भएयता दलहरूबीच विभिन्न समय र स्तरमा लिखित तथा अलिखित सयौँ सम्झौता भइसकेका छन्, तर ती कुनै पनि सम्झौताले राजनीतिक समूह या नेताविशेषको स्वार्थको सीमा नाघ्न सकेको छैन । सबै सम्झौता या सहमति समूह–स्वार्थ या व्यक्तिगत स्वार्थबाट पे्ररित छन् । जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने, आर्थिक विकास र समृद्धिका अवरोध पन्छाउने या राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकता सबल बनाउनेजस्ता विषय दलहरूबीच सहमतिको एजेण्डा बन्ने गर्दैन, व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थमा आधारित भई सत्तामा उपस्थिति जनिने विषयलाई मात्र सम्झौताको एजेण्डा बनाइने कार्य हुँदै आएको छ ।
-देवप्रकाश त्रिपाठी
शिक्षक र कर्मचारीका दरबन्दी भागबन्डाका आधारमा तय गरिने, संवैधानिक तथा अन्य उच्च तहका पदहरू भागबन्डाकै आधारमा पूर्ति गरिने, ठूलाठूला ठेक्कापट्टा र योजना तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइँदा र राजदूत, महाप्रबन्धक, निर्देशक र संस्थाका अध्यक्षजस्ता पदपूर्ति गर्दा पनि भागबन्डालाई नै आधार बनाइने गरिएको छ । राज्य संयन्त्रभित्र योग्य, क्षमतावान र इमानदारभन्दा ‘आफ्ना’लाई मात्र उच्च प्राथमिकता दिइँदा त्यसले राज्यको कार्य परिणाममा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा तथा राज्यका अन्य निकाय दलगत, समूहगत या नेतागत आधारमा विभाजित भएकोले राज्य रुग्ण र दुर्बल बन्दै गएको छ । नेताहरू आफू शक्तिशाली बन्नुलाई राज्य बलियो भएको ठान्दै छन् । फ्रान्सका राजा लुईले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेझैँ हामीलाई वर्तमानमा उपलब्ध नेताहरूले ‘आफैँ राज्य’ भएको सार्वजनिक घोषणा त गरेका छैनन्, तर तिनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र कार्य–परिणामले राज्य भनेकै दलका नेता हुन् भन्ने सन्देश आमजनताले बुझ्ने गरी दिइरहेको छ ।
भीमसेन थापाले चीनका बादशाह या इष्टइन्डिया कम्पनीका गभर्नरझैँ शक्तिशाली शासक बन्न खोजेका थिए । तीन दशक एकछत्र राज गर्ने उनी कति सफल या असफल भए त्यो मूल्याङ्कनको विषय हो । भीमसेन थापाको अनुकरण गर्दै जंगबहादुर राणा तथा तिनका सन्तान दरसन्तानले नेपालमा शासन गरे । देशको एकीकरण गर्ने अर्थात् आधुनिक नेपालको स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाहपछिका केही राजाहरू अक्षम, कमजोर र नालायक भएकोले चतुर राणाजीहरू राज्यसत्ताको हर्ताकर्ता बन्न सफल भएको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । २००७ (वि.सं.) को परिवर्तनपछि राजाहरूमा राणाजस्तै शासक बन्ने रहर पलायो र राणाहरूको अनुकरण गर्दै तिनले केही दशक शासन पनि गरेका हुन् । देशको इतिहासमा यतिबेला क्रियाशील राजनीतिकर्मीहरूचाहिँ राणा र शाह शासकहरूको अनुकरण गर्न खोज्दै छन् ।
हालका नेता शायद आफूहरूलाई राजा–महाराजाको विकल्प ठान्दछन्, त्यसैले कुनै पनि निरङ्कुश तानाशाहले आफ्ना अवरोध पन्छाउन जस्तासुकै कदम चालेको शैलीमा नेताहरू पनि आफ्नो स्वार्थ–यात्राका हरेक अड्चन हटाउन निरन्तर सक्रिय र सचेत छन् । संविधान जारी भएयता राजनीतिक नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो निजी नियन्त्रण कायम राख्ने उद्देश्यकेन्द्रित देखिएको छ । र, दल या दलका नेताहरूबीचको द्वन्द्व, अन्तरविरोध र सहमति पनि राज्य संयन्त्रमा पकड बनाउने उद्देश्यसँग मात्र सम्बन्धित छ । राजतन्त्र जसले विस्थापित गरिदिएका भए पनि दलका नेताहरू आफैँले उक्त ‘महान्’ कार्य गरेको दाबी गर्न पाउने सुविधामा छन् र, सिंहले गरेको सिकारमा हायना (हुँडार)ले लुछाचुँडी गरेझैँ सत्ताको लुछाचुँडीमा ‘मस्त’ छन् । यिनको लुछाचुँडीमा त्यतिबेला मात्र विराम लाग्नेछ– जब वास्तविक सिकारकर्ताले ‘सिकार’माथिको हक दाबी गर्दै यिनलाई धपाउनेछन्, या त्यसबेला यिनीहरूको लुछाचुँडी अन्त्य हुनेछ जब सिकार हुनुपरेको समुदाय एकजुट भई ‘यी’ माथि आक्रमण गरेर परास्त गर्नेछन् । सिकारकर्ता (पीडक) र सिकार (पीडित) दुवै पक्ष मौन बसेछन् भने पनि लुछाचुँडीको अन्त्य त्यसबेला अवश्य हुनेछ– जब ‘सिकार’को अवशेष या अस्तित्व रहनेछैन ।
यस आधारमा नेपाली राजनीतिजीवी, तिनको चरित्र, क्रियाकलाप र सम्भावित परिणामको विश्लेषण गर्दा सुग्रीवको उक्साहटमा रामले लुकेर बलिको ‘सिकार’ गरेझैँ राजतन्त्रको सिकार पनि अरू कसैले गरेका हुन् भन्ने पर्याप्त आधार प्रमाण भेटिन्छ । राजतन्त्र विस्थापनपछिको अवस्था भनेको सिंहले अर्नाको सिकार गरिसकेपछि हुँडारहरूमा देखिने उत्साह र क्रियाकलापजस्तै हो, जुन उत्साह सिंहले नलखेटुन्जेल या अर्नाको देहगत अस्तित्व कायम हुँदासम्म मात्र रहन्छ । अर्नाको देह लुछ्ने क्रममा हुँडारहरूमा उत्पन्न हुने छटपटी, प्रतिस्पर्धा र उत्साह नेपालका वर्तमान ‘नेता’हरूमा त्यसबेलासम्म कायम रहन सक्छ जबसम्म नेपाली जनता एकजुट भएर यिनलाई विस्थापित गर्ने छैनन् । राजसंस्था विस्थापित गरिदिने शक्तिले पुनर्विचार गरेमा या देश विघटन भएमा पनि ‘नेता’हरूको लुछाचुँडीमा पूर्णविराम लाग्ने निश्चित छ । तर, अहिलेसम्म न शक्तिकेन्द्रहरू पुनर्विचार गर्ने मानसिकतामा देखिएका छन्, न जनता एकजुट भएर विकल्प खोज्ने सामथ्र्य देखाउँदै छन् । त्यसैले देशको अस्तित्व कायम रहेसम्म दल, समूह या नेताहरूबीचको लुछाचुँडी कायम रहने सम्भावना देखिएको छ ।
राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रणको अवस्था बनाउने र आफ्नो स्वार्थयात्राका सम्भावित चुनौतीहरू हटाउँदै जाने क्रममा राजनीतिकर्मीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो नियमनकारी निकायलाई पङ्गु बनाइसकेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारको कमान सम्हाल्दै गरेको अवस्थामा जुन स्तरको त्रास सम्भाव्य भ्रष्टाचारीहरूमा पैदा भएको देखिन्थ्यो, अहिले स्थिति त्यस्तो रहेन । ‘साना माछा’लाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएर लोकमानले आमजनतामा जुनस्तरको आशा जगाएका थिए, त्यसले ‘ठूलामाछा’ पनि यिनको पञ्जामा पर्ने सम्भावना देख्न थालिएको थियो । संविधान जारी भएको (२०७२ असोज ३ गते) करिब दुई महिनापछि लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले ‘ठूला माछा’ भन्न सकिने केही राजनीतिजीवीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि त्यसले उच्च राजनीतिक तहमा आतङ्क पैदा गरेको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ । उच्च तहका व्यक्तिहरूसमेत अख्तियारको अनुसन्धानात्मक कारबाहीको दायरामा पर्ने सम्भावना बढेकै कारण लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूलामाछा’बाट सिकार हुनुपरेको हो ।
लोकमानको विस्थापनपश्चात् देशभरिका भ्रष्टाचारीहरूमा उत्साह पैदा भएको र राजनीतिजीवीहरूले सुरक्षित महसुस गरेका थिए । केही वैदेशिक शक्ति र प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूसमेतको प्रयासमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट धपाउने कार्य सम्पन्न भएपछि देशमा यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको नियमनकारी निकाय अस्तित्वमा रहेको अनुभूति जनस्तरमा हुन छोडेको छ । मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेटको विकासपछि हुलाक कार्यालयहरूले जुन नियति भोग्नुपरेको छ, ठीक त्यस्तै स्थितिमा अहिले अख्तियार पुगेको छ । अख्तियारका आयुक्तहरू ‘जागिर खाने, ज्यान पाल्ने र समय गुजार्ने’ मानसिकतामा देखिएका छन् ।
राज्यले सुशीलालाई बनाएको त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मात्र हो, तर उनले आफूलाई दुर्गा, काली, भगवती र उग्रचण्डी ठान्न थालेको आभास हुन्थ्यो । अहङ्कारले मत्ताहात्तीझैँ बनेकी सुशीलाले आफूजति बलवान, शक्तिशाली यो मुलुकमा कोही नरहेको ठान्न थालिन् र न्यायिक मर्यादा भत्काउँदै अराजक व्यवहार प्रस्तुत गर्न अग्रसर भइन् ।
राजनीतिजीवीहरूले चुनौती ठान्ने अर्को निकाय न्यायालय हो । सर्वोच्च अदालतको उच्च नेतृत्वमा न्यायकर्म र न्यायिक मर्यादाबाहेक अन्य धेरै कुरा बुझेकी सुशीला कार्की नामक महिलालाई पु¥याइदिएपछि उक्त निकाय आफ्नै काबुमा रहिरहने विश्वास राजनीतिक दलका मुखियाहरूले गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा एनजीओकर्मीसहित एमालेनिकटका सातजना व्यक्तिलाई प्रवेश नगराउँदासम्म सुशीलाको सोच, व्यवहार र क्रियाकलापलाई राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त ठानेको पनि हो । लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउन सबै प्रकारका कानुनी सीमा मिचेर सुशीलाले बाँदरनाच देखाउँदा त्यसलाई पनि राजनीतिजीवीहरूले आफूहरूप्रतिको भक्तिभाव नै ठानेका थिए । देशको राजनीतिमा धु्रवीकरण तीव्र हुँदै जाँदा न्यायालयको भूमिका बढेको र न्यायालयमा चाहिँ एकथरी राजनीतिकर्मीहरूको मात्र प्रभाव र पहुँच वृद्धि हुँदै गरेको परिपे्रक्ष्यमा सुशीलाका क्रियाकलाप सत्तापक्षलाई तर्साउने र प्रतिपक्षीलाई उत्साहित तुल्याउने प्रकारको देखिन थाल्यो । नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिका क्रममा सुशीला कार्कीले प्रस्तुत गरेको व्यवहार न्यायाधीश या न्यायकर्मीहरूको भन्दा पृथक्, खास राजनीतिक दलका नेताको जस्तो भएको महसुस सत्तापक्षले ग¥यो ।
वास्तवमा सुशीला कार्की न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदका लागि उपयुक्त पात्र थिइनन् । पेसागतभन्दा ‘लैङ्गिक दक्षता’ले मात्र सुशीलालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पु¥याएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि सुशीला कार्की र एक समयकी चर्चित पात्र नानीमैया दाहालबीचको अन्तर कम देखिन थालेको थियो । उनका निर्णय प्रक्रियाहरू शालीन, मर्यादित र न्यायिक मर्मसम्मत हुँदैनथे, त्यसैले कुन मुद्दामा सुशीलाले कसको इजलासबाट कस्तो निर्णय गराउँछिन् भनेर पहिले नै बुझ्न सकिन्थ्यो । राज्यले सुशीलालाई बनाएको त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मात्र हो, तर उनले आफूलाई दुर्गा, काली, भगवती र उग्रचण्डी ठान्न थालेको आभास हुन्थ्यो । अहङ्कारले मत्ताहात्तीझैँ बनेकी सुशीलाले आफूजति बलवान, शक्तिशाली यो मुलुकमा कोही नरहेको ठान्न थालिन् र न्यायिक मर्यादा भत्काउँदै अराजक व्यवहार प्रस्तुत गर्न अग्रसर भइन् । पत्रकारिता जगत्को ऋषि धमला, जनसाधारण तहको लक्ष्मणसिंह खड्का र राजनीतिक क्षेत्रका वामदेव गौतम र प्रचण्डझैँ न्यायिक क्षेत्रमा सुशीला कार्कीको नाम सोहीस्तरमा चल्न थाल्यो । न्यायिक मूल्य र मर्यादाको रक्षाका लागि पनि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नैपर्ने, नगर्दा अनेकौँ प्रकारका अनिष्ट पैदा हुने खतरा पैदा भइसकेको थियो ।
त्यसर्थ सुशीलाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिजीवीहरूको नियत पक्षको मात्र विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा अर्को डरलाग्दो तस्बिर हाम्रो सामुन्ने खडा हुन्छ । राजनीतिजीवीहरूको इच्छापूर्तिमा बाधक बनेको र उनीहरूको अर्को चुनौतीको रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायालय देखिएकोले उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । सुशीलाले न्यायिक मर्यादा भङ्ग गरेको कारणले मात्र उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो भने यो धेरै पहिले नै हुनुपर्ने थियो । आफूलाई अनुकूल हुनेगरी न्यायिक मूल्य र मर्यादा भङ्ग गर्दा ताली बजाएर स्वागत र समर्थन गर्नेहरूले सुशीलाको कार्य–व्यवहार आफ्नो प्रतिकूल हुन थालेपछि मात्र उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका हुन् । यस अर्थमा कार्कीविरुद्धको प्रस्तावलाई राजनीतिजीवीहरूको ‘चुनौती’ विस्थापित गर्दै जाने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अख्तियारलाई झैँ न्यायालयलाई पनि काबुमा पारेपछि राजनीतिक निरङ्कुशता व्यापक हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । लोकमानको विस्थापनपछि अख्तियार शिथिल भएझैँ अब न्यायालयहरू पनि सत्तारुढ या शक्तिशाली राजनीतिजीवीहरूको ‘सचिवालय’ जस्तै हुने खतरा बढेको छ ।
राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने सुरक्षा निकायलाई आफ्नो काबुमा राख्न राजनीतिकर्मीहरूबीच सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले प्रहरी सङ्गठनलाई रुग्ण र अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । अब प्रहरी सङ्गठनको कुनै पनि तहका अधिकारीले सत्तारुढ या शक्तिशाली राजनीतिक समूह या व्यक्तिको प्रतिकूल हुने गरी निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत गर्न कठिन छ । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मानिस नियुक्त गरी दलहरूले ती संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफ्नो लाचार छाया बनाएकै छन्, दैनिक जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने प्रहरी सङ्गठनजस्तो सुरक्षा निकायलाई समेत खास दल या खास–खास नेताहरूको इच्छाअनुरूप चल्न बाध्य बनाएपछि यो देशका आमनागरिकले कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राज्य संयन्त्रका सबै निकायले स्वस्थ, स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्रै जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा जीवित रहने हो । लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिजीवीहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहार लोकतन्त्र रक्षित हुने प्रकारको त रहँदै रहेन, देशकै अस्तित्व पनि अन्ततः नरहने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरेकोे छ ।- रातो पाटी
-देवप्रकाश त्रिपाठी
शिक्षक र कर्मचारीका दरबन्दी भागबन्डाका आधारमा तय गरिने, संवैधानिक तथा अन्य उच्च तहका पदहरू भागबन्डाकै आधारमा पूर्ति गरिने, ठूलाठूला ठेक्कापट्टा र योजना तथा आयोजनाको अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइँदा र राजदूत, महाप्रबन्धक, निर्देशक र संस्थाका अध्यक्षजस्ता पदपूर्ति गर्दा पनि भागबन्डालाई नै आधार बनाइने गरिएको छ । राज्य संयन्त्रभित्र योग्य, क्षमतावान र इमानदारभन्दा ‘आफ्ना’लाई मात्र उच्च प्राथमिकता दिइँदा त्यसले राज्यको कार्य परिणाममा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा तथा राज्यका अन्य निकाय दलगत, समूहगत या नेतागत आधारमा विभाजित भएकोले राज्य रुग्ण र दुर्बल बन्दै गएको छ । नेताहरू आफू शक्तिशाली बन्नुलाई राज्य बलियो भएको ठान्दै छन् । फ्रान्सका राजा लुईले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेझैँ हामीलाई वर्तमानमा उपलब्ध नेताहरूले ‘आफैँ राज्य’ भएको सार्वजनिक घोषणा त गरेका छैनन्, तर तिनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र कार्य–परिणामले राज्य भनेकै दलका नेता हुन् भन्ने सन्देश आमजनताले बुझ्ने गरी दिइरहेको छ ।
भीमसेन थापाले चीनका बादशाह या इष्टइन्डिया कम्पनीका गभर्नरझैँ शक्तिशाली शासक बन्न खोजेका थिए । तीन दशक एकछत्र राज गर्ने उनी कति सफल या असफल भए त्यो मूल्याङ्कनको विषय हो । भीमसेन थापाको अनुकरण गर्दै जंगबहादुर राणा तथा तिनका सन्तान दरसन्तानले नेपालमा शासन गरे । देशको एकीकरण गर्ने अर्थात् आधुनिक नेपालको स्थापना गर्ने पृथ्वीनारायण शाहपछिका केही राजाहरू अक्षम, कमजोर र नालायक भएकोले चतुर राणाजीहरू राज्यसत्ताको हर्ताकर्ता बन्न सफल भएको इतिहाससिद्ध तथ्य हो । २००७ (वि.सं.) को परिवर्तनपछि राजाहरूमा राणाजस्तै शासक बन्ने रहर पलायो र राणाहरूको अनुकरण गर्दै तिनले केही दशक शासन पनि गरेका हुन् । देशको इतिहासमा यतिबेला क्रियाशील राजनीतिकर्मीहरूचाहिँ राणा र शाह शासकहरूको अनुकरण गर्न खोज्दै छन् ।
हालका नेता शायद आफूहरूलाई राजा–महाराजाको विकल्प ठान्दछन्, त्यसैले कुनै पनि निरङ्कुश तानाशाहले आफ्ना अवरोध पन्छाउन जस्तासुकै कदम चालेको शैलीमा नेताहरू पनि आफ्नो स्वार्थ–यात्राका हरेक अड्चन हटाउन निरन्तर सक्रिय र सचेत छन् । संविधान जारी भएयता राजनीतिक नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान राज्य संयन्त्रमाथि आफ्नो निजी नियन्त्रण कायम राख्ने उद्देश्यकेन्द्रित देखिएको छ । र, दल या दलका नेताहरूबीचको द्वन्द्व, अन्तरविरोध र सहमति पनि राज्य संयन्त्रमा पकड बनाउने उद्देश्यसँग मात्र सम्बन्धित छ । राजतन्त्र जसले विस्थापित गरिदिएका भए पनि दलका नेताहरू आफैँले उक्त ‘महान्’ कार्य गरेको दाबी गर्न पाउने सुविधामा छन् र, सिंहले गरेको सिकारमा हायना (हुँडार)ले लुछाचुँडी गरेझैँ सत्ताको लुछाचुँडीमा ‘मस्त’ छन् । यिनको लुछाचुँडीमा त्यतिबेला मात्र विराम लाग्नेछ– जब वास्तविक सिकारकर्ताले ‘सिकार’माथिको हक दाबी गर्दै यिनलाई धपाउनेछन्, या त्यसबेला यिनीहरूको लुछाचुँडी अन्त्य हुनेछ जब सिकार हुनुपरेको समुदाय एकजुट भई ‘यी’ माथि आक्रमण गरेर परास्त गर्नेछन् । सिकारकर्ता (पीडक) र सिकार (पीडित) दुवै पक्ष मौन बसेछन् भने पनि लुछाचुँडीको अन्त्य त्यसबेला अवश्य हुनेछ– जब ‘सिकार’को अवशेष या अस्तित्व रहनेछैन ।
यस आधारमा नेपाली राजनीतिजीवी, तिनको चरित्र, क्रियाकलाप र सम्भावित परिणामको विश्लेषण गर्दा सुग्रीवको उक्साहटमा रामले लुकेर बलिको ‘सिकार’ गरेझैँ राजतन्त्रको सिकार पनि अरू कसैले गरेका हुन् भन्ने पर्याप्त आधार प्रमाण भेटिन्छ । राजतन्त्र विस्थापनपछिको अवस्था भनेको सिंहले अर्नाको सिकार गरिसकेपछि हुँडारहरूमा देखिने उत्साह र क्रियाकलापजस्तै हो, जुन उत्साह सिंहले नलखेटुन्जेल या अर्नाको देहगत अस्तित्व कायम हुँदासम्म मात्र रहन्छ । अर्नाको देह लुछ्ने क्रममा हुँडारहरूमा उत्पन्न हुने छटपटी, प्रतिस्पर्धा र उत्साह नेपालका वर्तमान ‘नेता’हरूमा त्यसबेलासम्म कायम रहन सक्छ जबसम्म नेपाली जनता एकजुट भएर यिनलाई विस्थापित गर्ने छैनन् । राजसंस्था विस्थापित गरिदिने शक्तिले पुनर्विचार गरेमा या देश विघटन भएमा पनि ‘नेता’हरूको लुछाचुँडीमा पूर्णविराम लाग्ने निश्चित छ । तर, अहिलेसम्म न शक्तिकेन्द्रहरू पुनर्विचार गर्ने मानसिकतामा देखिएका छन्, न जनता एकजुट भएर विकल्प खोज्ने सामथ्र्य देखाउँदै छन् । त्यसैले देशको अस्तित्व कायम रहेसम्म दल, समूह या नेताहरूबीचको लुछाचुँडी कायम रहने सम्भावना देखिएको छ ।
राज्य संयन्त्रमा नियन्त्रणको अवस्था बनाउने र आफ्नो स्वार्थयात्राका सम्भावित चुनौतीहरू हटाउँदै जाने क्रममा राजनीतिकर्मीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो नियमनकारी निकायलाई पङ्गु बनाइसकेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारको कमान सम्हाल्दै गरेको अवस्थामा जुन स्तरको त्रास सम्भाव्य भ्रष्टाचारीहरूमा पैदा भएको देखिन्थ्यो, अहिले स्थिति त्यस्तो रहेन । ‘साना माछा’लाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएर लोकमानले आमजनतामा जुनस्तरको आशा जगाएका थिए, त्यसले ‘ठूलामाछा’ पनि यिनको पञ्जामा पर्ने सम्भावना देख्न थालिएको थियो । संविधान जारी भएको (२०७२ असोज ३ गते) करिब दुई महिनापछि लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले ‘ठूला माछा’ भन्न सकिने केही राजनीतिजीवीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि त्यसले उच्च राजनीतिक तहमा आतङ्क पैदा गरेको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ । उच्च तहका व्यक्तिहरूसमेत अख्तियारको अनुसन्धानात्मक कारबाहीको दायरामा पर्ने सम्भावना बढेकै कारण लोकमानसिंह कार्कीले ‘ठूलामाछा’बाट सिकार हुनुपरेको हो ।
लोकमानको विस्थापनपश्चात् देशभरिका भ्रष्टाचारीहरूमा उत्साह पैदा भएको र राजनीतिजीवीहरूले सुरक्षित महसुस गरेका थिए । केही वैदेशिक शक्ति र प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूसमेतको प्रयासमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट धपाउने कार्य सम्पन्न भएपछि देशमा यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको नियमनकारी निकाय अस्तित्वमा रहेको अनुभूति जनस्तरमा हुन छोडेको छ । मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेटको विकासपछि हुलाक कार्यालयहरूले जुन नियति भोग्नुपरेको छ, ठीक त्यस्तै स्थितिमा अहिले अख्तियार पुगेको छ । अख्तियारका आयुक्तहरू ‘जागिर खाने, ज्यान पाल्ने र समय गुजार्ने’ मानसिकतामा देखिएका छन् ।
राज्यले सुशीलालाई बनाएको त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मात्र हो, तर उनले आफूलाई दुर्गा, काली, भगवती र उग्रचण्डी ठान्न थालेको आभास हुन्थ्यो । अहङ्कारले मत्ताहात्तीझैँ बनेकी सुशीलाले आफूजति बलवान, शक्तिशाली यो मुलुकमा कोही नरहेको ठान्न थालिन् र न्यायिक मर्यादा भत्काउँदै अराजक व्यवहार प्रस्तुत गर्न अग्रसर भइन् ।
राजनीतिजीवीहरूले चुनौती ठान्ने अर्को निकाय न्यायालय हो । सर्वोच्च अदालतको उच्च नेतृत्वमा न्यायकर्म र न्यायिक मर्यादाबाहेक अन्य धेरै कुरा बुझेकी सुशीला कार्की नामक महिलालाई पु¥याइदिएपछि उक्त निकाय आफ्नै काबुमा रहिरहने विश्वास राजनीतिक दलका मुखियाहरूले गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा एनजीओकर्मीसहित एमालेनिकटका सातजना व्यक्तिलाई प्रवेश नगराउँदासम्म सुशीलाको सोच, व्यवहार र क्रियाकलापलाई राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त ठानेको पनि हो । लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउन सबै प्रकारका कानुनी सीमा मिचेर सुशीलाले बाँदरनाच देखाउँदा त्यसलाई पनि राजनीतिजीवीहरूले आफूहरूप्रतिको भक्तिभाव नै ठानेका थिए । देशको राजनीतिमा धु्रवीकरण तीव्र हुँदै जाँदा न्यायालयको भूमिका बढेको र न्यायालयमा चाहिँ एकथरी राजनीतिकर्मीहरूको मात्र प्रभाव र पहुँच वृद्धि हुँदै गरेको परिपे्रक्ष्यमा सुशीलाका क्रियाकलाप सत्तापक्षलाई तर्साउने र प्रतिपक्षीलाई उत्साहित तुल्याउने प्रकारको देखिन थाल्यो । नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिका क्रममा सुशीला कार्कीले प्रस्तुत गरेको व्यवहार न्यायाधीश या न्यायकर्मीहरूको भन्दा पृथक्, खास राजनीतिक दलका नेताको जस्तो भएको महसुस सत्तापक्षले ग¥यो ।
वास्तवमा सुशीला कार्की न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदका लागि उपयुक्त पात्र थिइनन् । पेसागतभन्दा ‘लैङ्गिक दक्षता’ले मात्र सुशीलालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पु¥याएको हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि सुशीला कार्की र एक समयकी चर्चित पात्र नानीमैया दाहालबीचको अन्तर कम देखिन थालेको थियो । उनका निर्णय प्रक्रियाहरू शालीन, मर्यादित र न्यायिक मर्मसम्मत हुँदैनथे, त्यसैले कुन मुद्दामा सुशीलाले कसको इजलासबाट कस्तो निर्णय गराउँछिन् भनेर पहिले नै बुझ्न सकिन्थ्यो । राज्यले सुशीलालाई बनाएको त सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश मात्र हो, तर उनले आफूलाई दुर्गा, काली, भगवती र उग्रचण्डी ठान्न थालेको आभास हुन्थ्यो । अहङ्कारले मत्ताहात्तीझैँ बनेकी सुशीलाले आफूजति बलवान, शक्तिशाली यो मुलुकमा कोही नरहेको ठान्न थालिन् र न्यायिक मर्यादा भत्काउँदै अराजक व्यवहार प्रस्तुत गर्न अग्रसर भइन् । पत्रकारिता जगत्को ऋषि धमला, जनसाधारण तहको लक्ष्मणसिंह खड्का र राजनीतिक क्षेत्रका वामदेव गौतम र प्रचण्डझैँ न्यायिक क्षेत्रमा सुशीला कार्कीको नाम सोहीस्तरमा चल्न थाल्यो । न्यायिक मूल्य र मर्यादाको रक्षाका लागि पनि सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नैपर्ने, नगर्दा अनेकौँ प्रकारका अनिष्ट पैदा हुने खतरा पैदा भइसकेको थियो ।
त्यसर्थ सुशीलाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिजीवीहरूको नियत पक्षको मात्र विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दा अर्को डरलाग्दो तस्बिर हाम्रो सामुन्ने खडा हुन्छ । राजनीतिजीवीहरूको इच्छापूर्तिमा बाधक बनेको र उनीहरूको अर्को चुनौतीको रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायालय देखिएकोले उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । सुशीलाले न्यायिक मर्यादा भङ्ग गरेको कारणले मात्र उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो भने यो धेरै पहिले नै हुनुपर्ने थियो । आफूलाई अनुकूल हुनेगरी न्यायिक मूल्य र मर्यादा भङ्ग गर्दा ताली बजाएर स्वागत र समर्थन गर्नेहरूले सुशीलाको कार्य–व्यवहार आफ्नो प्रतिकूल हुन थालेपछि मात्र उनका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका हुन् । यस अर्थमा कार्कीविरुद्धको प्रस्तावलाई राजनीतिजीवीहरूको ‘चुनौती’ विस्थापित गर्दै जाने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अख्तियारलाई झैँ न्यायालयलाई पनि काबुमा पारेपछि राजनीतिक निरङ्कुशता व्यापक हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । लोकमानको विस्थापनपछि अख्तियार शिथिल भएझैँ अब न्यायालयहरू पनि सत्तारुढ या शक्तिशाली राजनीतिजीवीहरूको ‘सचिवालय’ जस्तै हुने खतरा बढेको छ ।
राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने सुरक्षा निकायलाई आफ्नो काबुमा राख्न राजनीतिकर्मीहरूबीच सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले प्रहरी सङ्गठनलाई रुग्ण र अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । अब प्रहरी सङ्गठनको कुनै पनि तहका अधिकारीले सत्तारुढ या शक्तिशाली राजनीतिक समूह या व्यक्तिको प्रतिकूल हुने गरी निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत गर्न कठिन छ । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मानिस नियुक्त गरी दलहरूले ती संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफ्नो लाचार छाया बनाएकै छन्, दैनिक जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित रहनुपर्ने प्रहरी सङ्गठनजस्तो सुरक्षा निकायलाई समेत खास दल या खास–खास नेताहरूको इच्छाअनुरूप चल्न बाध्य बनाएपछि यो देशका आमनागरिकले कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राज्य संयन्त्रका सबै निकायले स्वस्थ, स्वच्छ र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्रै जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा जीवित रहने हो । लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिजीवीहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहार लोकतन्त्र रक्षित हुने प्रकारको त रहँदै रहेन, देशकै अस्तित्व पनि अन्ततः नरहने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरेकोे छ ।- रातो पाटी
Post a Comment