एमालेमा हस्ताक्षर संकलन

बिबिहीबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठक स्थगित भएपछि संसद भवनबाट बाहिरिँदै सांसदहरु । तस्बिर : रजेन्द्र केसी


                                           महाभियोग फिर्ता नगरे

काठमाडौं, बैशाख २२ गते ।  अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावलाई सरकारले टुंगोमा नपु¥याए 'कडा रूपमा उत्रने' चेतावनी दिइरहेकै बेला एमालेभित्र कुनै प्रयोजन नखुलाई सांसद्हरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ ।पार्टीसँग आबद्ध विभिन्न संगठनहरू र पार्टी नजिक एनजिओहरु समेत प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पक्षमा परिचालित भएको बेला कांग्रेस-माओवादी केन्द्रले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नगरे एमालेले अन्य कुनै उच्च संवैधानिक पदमा आसीन व्यक्तिबिरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने रणनीतिका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

संसद् बैठक स्थगित भएपछि शुक्रबार संसद् भवनमै बसेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले एमाले चुप लागेर नबस्ने भन्दै कडा रूपमा उत्रने चेतावनी दिए पनि 'कडा रूप' बारे खुलाउनुभएन । 'प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरेर अपमानजनक रूपमा घर पठाउने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन', ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने, 'अध्यक्षको भनाइ कडा थियो । के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो भन्नेचाहिँ खुलेन ।'
संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर पनि गराइएको छ । एमालेले विगतमा यसैगरी बैठकमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमा प्रयोग गरेको थियो । 'विभिन्न चर्चा चलिरहेका बेला बेहोरा नलेखी हस्ताक्षर गराइएको छ', एमालेका एक सांसदले भने, 'अध्यक्षले दिनुभएको समयसीमा (सोमबार) भित्र सत्तापक्षले माग सम्बोधन नगरे हाम्रो हस्ताक्षर अन्यत्र प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न ।'

प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने बैठकमा उपस्थितिका लागि मात्र सांसदलाई हस्ताक्षर गराइएको दाबी गर्नुभयो । संसद्का एक चौथाइ सांसदले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो संख्या एमाले एक्लैसँग सुरक्षित छ ।
ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने भए संसद्को प्रक्रियाबाट सोमबारभित्र टुंगोमा पुग्न सत्तापक्ष तयार रहनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 'आजभोलि नै महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउनुपर्छ । समितिले दुईतीन दिनभित्र संसद्मा प्रतिवेदन दिएर तत्काल मतदानमार्फत टुंग्याउनुपर्छ', ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्नबाट वञ्चित गर्न निलम्बन गरिराख्ने कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन । सत्तापक्ष समयमा सचेत नभए हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।'
बैठकमा ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा तत्काल मतदानमा लैजानुपर्ने, जेठ १५ अघि नै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र जेठ १५ मा बजेट आउनुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको भन्दै यी विषयलाई निर्णय मानेर अघि बढ्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको टोलीले बिहीबारै निर्वाचन आयोगमा गई जेठ १५ को बजेटअगावै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा पनि ओलीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा एमालेले संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । 'हामीले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेका छौं', ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो ।
महाभियोग प्रस्ताव संसद् बैठकमा प्रवेश गराउने सत्तापक्षको अडान र त्यसरी अघि बढाए अवरोध गर्ने विपक्षी मोर्चाको चेतावनीपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् अवरोध फुकाउने विषयमा शुक्रबार बिहान दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
महाभियोग फिर्ता लिन नौ दलको आग्रह
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने विपक्षी एमालेको प्रस्तावमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सहमति जनाउनुभएको छ ।संसद् भवनमा शुक्रबार बसेको बैठकमा अन्य मुद्दामा सहमत नभए पनि महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा आफ्नो दलको सहमति रहेको जानकारी यादव र गच्छदारले गराउनुभएको थियो । यादवले त महाभियोग फिर्ताका लागि आफूले छुट्टै प्रेसविज्ञप्ति पनि प्रकाशित गरिसकेको कुरा बैठकमा राख्नुभएको थियो । एमाले र राप्रपासहित नौ दलले महाभियोग फिर्ताको माग गर्दै संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका छन् ।
'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव अनुचित हुनुका साथै त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरेकाले तुरुन्त फिर्ता लिई कानुनी शासनको सम्मान गर्न प्रस्तावक राजनीतिक दल र नेपाल सरकासँग माग गर्दछौं', नौ दलका नेताद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
एमाले, राप्रपा, माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, परिवार दल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्, बहुजन शक्ति पार्टी र मधेस समता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । त्यसमा फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादीले समर्थन जनाएका थिए । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने दलसँग २ सय ३५ सांसद छन् । विपक्षमा एकतिहाइभन्दा बढी सांसद रहेकाले महाभियोग प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुने अवस्था छैन ।हाइलाइट ः जेठ १५ को बजेटअगावै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न एमालेको माग.। - अन्नपूर्ण बाट