काठमाडौं, जेठ ५ गते। एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियालाई रोक्न माग गर्दै परेको रीटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एलइडी बल्ब खरिद हुन लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्बाेच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो । यस्तो निवेदनमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदाललतले यसबारेमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रीटबारे बारेमा अर्काे शुक्रबार छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने अदालतको निर्णय गरेको छ । गत बुधबार अधिवक्ता नारायण चौलागाई र लेखनाथ भट्टराईले अन्तरीम आदेश माग गर्दै निवेदन हालेका थिए । गत, बुधबार परेको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण सहित आठ निकायलाई बिपक्ष बनाइएको थियो ।
एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नै नपुराई खरिद गर्न लागेको भन्दै भनेर मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको केहीले आलोचना गरेका थिए । यस विषयमा केही मिडिया पनि विभाजित भएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ (पहिलो संशोधन ०७३) को दफा ४१ (घ २) मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । तर, यसमा प्रश्न उठाउँदै मन्त्री शर्मा र कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
हिउँदमा लोडसेडिङ नहोस् भनेर देशभर कम बिजुली खपत गर्ने एलइडी बल्ब वितरण गर्ने योजना सरकारको छ । यसका लागि प्राधिकरणले भारतको पावर मन्त्रालय अन्र्तगतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले ६५ भारतीय रुपैयाँमा फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका २ करोड एलइडि बल्ब खरिद गर्न लागेको छ । नेपाली बजारमा चारसयसम्म पर्ने यो बल्बलाई प्राधिकरण एक सय ४० रुपैयाँसम्ममा ग्राहकलाई दिने योजना। - रातोपाटी बाट
Post a Comment