बन्ला त सुविधासम्पन्न गाउँ, शान्त र स्वच्छ सहर

बेलायत र उत्तर अमेरिकातिर बस्दा र कहिलेकाहीँ युरोपेली मुलुकहरूको भ्रमण गर्दा मलाई सधैं त्यहाँको सुव्यवस्थित सार्वजनिक सेवाले मन लोभ्याउँथ्यो । ती सेवामध्ये उल्लेख्य लागेका सेवामा स्थानीय सार्वजनिक यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, अग्नि नियन्त्रण र सामुदायिक प्रहरी सेवा, संस्कृतिजन्य र अमोदप्रमोद सेवा आदि हुन् । तिनको विश्वसनीयता र गुणस्तर देख्दा लाग्थ्यो— यस्तै गुणस्तरीय सेवा आफ्नै मुलुकमा कहिले उपलब्ध होला ? त्यस्तो विकास के कसरी गर्न सकिएला ? उल्लिखित मूलुकका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था र सार्वजनिक नीतिहरू अध्ययन गर्दा थाहा भयो, त्यस्ता सेवाहरू अर्थात् जनताको दैनिक सरोकारसँग सम्बद्ध सेवाहरू प्रायः स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्दो रहेछ ।
संविधान जारी भएपछि अहिले नेपालमा हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले माथि भनेजस्तो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको सम्भावनालाई थोरै भए पनि वास्तविकतामा परिणत गर्ने मौका दिएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा क्षेत्रमा एकलौटी अधिकार दिनू भनेको कुनै चानचुने संवैधानिक प्रत्याभूति हैन । तीमध्ये सबै मुख्य सेवाका क्षेत्रहरू स्थानीय तहको जिम्मामा आउनुलाई यस क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन नै मान्न सकिन्छ ।
बेलायत, उत्तर अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा स्थानीय सरकार र कार्य
नेपालमा आसन्न सम्भावनाको विस्तृत चर्चा गर्नुपूर्व माथि उदाहरणका रूपमा पेस गरिएका मुलुकहरूमा स्थानीय निकाय वा स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो संवैधानिक ग्यारेन्टी र राजनीतिक समर्थन उपलब्ध छ, त्यो उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । उल्लिखित प्रायः सबै मुलुक पश्चिमा, धनी र विकसित मानिएका देशहरू हुन् तथापि स्थानीय सरकारको संरचना र कार्यप्रक्रियाका सवालमा ती देशहरूबीच उल्लेख्य भिन्नता रहेको छ । मूल रूपमा फ्रान्सलगायत बेल्जियम, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रिसमा रहेको स्थानीय सरकारको पद्धतिलाई ‘फ्रान्को मोडेल'का रूपमा र ‘बेलायत, आयरल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडाजस्ता मुलुकमा रहेको प्रणालीलाई ‘यांग्लो मोडेल'को रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । एउटा मोडेलमा रहेका देशहरूबीच समानता र अर्को मोडेलका देशसँग तिनीहरूको काम गर्ने परिपाटी अलिक भिन्न भएको देखिन्छ ।
जर्मनी या फ्रान्समा स्थानीय सरकारलाई स्वशासनका निम्ति बलियो राजनीतिक र संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्याभूति बेलायतमा चाहिँ गरिएको पाइएन । बेलायतको स्थानीय सरकार ‘अल्ट्रा भाइरस' रुलअन्तर्गत क्रियाशील रहन्छ, जसको मतलब तिनलाई कानुनले तोकेको सीमाभित्र मात्र काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । ती अधिकारहरू संवैधानिक रूपमा भने ग्यारेन्टी गरिएको छैन । क्यानडामा पनि संविधानले राज्यको शक्तिलाई संघ र प्रान्तका बीच बाँडेको छ । स्थानीय निकायका अधिकार ती निकाय र तिनको प्रान्तसँग (नेपालको प्रदेश भनेजस्तै) हुने ‘नेगोसियसन'द्वारा तय हुने गर्छ ।
तर यसो भनिरहँदा बेलायत, क्यानडाजस्ता मुलुकमा स्थानीय सरकार खासै प्रभावकारी छैनन् कि भनेझैं लाग्छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । त्यहाँका स्थानीय निकायहरू सेवाप्रवाहमा यति प्रभावकारी छन् कि तिनलाई कुनै अर्थमा पनि कम आँक्न सकिन्न । भर्खरको सार्वजनिक खर्च कटौतीको युग आउनु पहिलासम्म बेलायतको स्थानीय सरकारको कर्मचारीको संख्या सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको संख्यामा आधाभन्दा बढी हुने गथ्र्यो, जुन जर्मनी या फ्रान्समा एक चौथाइदेखि एक तिहाइसम्म मात्र हुने गथ्र्यो । जनतासँग यसरी गहिरोसँग भिजेर काम गर्ने गरेका कारण बेलायत वा क्यानडामा स्थानीय सरकारहरू माथिल्लो स्तरको नीतिनिर्माणमा समेत आधिकारिक रूपले प्रभाव पार्न सक्छन् । जब कि तिनका स्वशासनका अधिकारहरू अझै संविधानद्वारा संरक्षित छैनन् ।
नेपालका स्थानीय निकाय, अवसर र चुनौती
नेपालको वर्तमान संविधानले जर्मनी वा फ्रान्समा जस्तै स्थानीय निकायका कार्यक्षेत्र र अधिकारहरू पहिल्यै सुरक्षित गरिदिएको छ । त्यस अर्थमा अब बन्ने नेपालका स्थानीय निकायहरू प्रारम्भदेखि नै नयाँ छलाङका साथ क्रियाशील हुन सक्नुपर्ने हो । कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानद्वारा सुरक्षित हुनु भनेको अब बन्ने कानुन र त्यसद्वारा सिर्जित अधिकारको रूपरेखाभित्र गएर स्थानीय निकायले फेरि ‘नेगोसिएसन' गर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी हो । त्यस अर्थमा यो व्यवस्था बेलायत वा क्यानडाको भन्दा पनि अग्रगामी छ । अधिकारको संस्थागत संरक्षण एउटा कुरा हो, तर तिनको वास्तविक प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने अरू प्रशस्तै तत्वव हुने गर्छन् । चलिआएको परिपाटी, जनताको सोचको स्तर, जनताको अपेक्षा, उपलब्ध प्रविधिको स्तर, हकअधिकारका लागि स्वार्थी समूह र संस्थाहरूबीच हुने खिचातानीजस्ता विषयको भूमिका हाम्रो देशको सन्दर्भमा अहम् महत्ववको हुन्छ।
चलिआएको परिपाटी, जनताको सोचको स्तर, जनताको अपेक्षा, उपलब्ध प्रविधिको स्तर, हकअधिकारका लागि स्वार्थी समूह र संस्थाहरूबीच हुने खिचातानीजस्ता विषयको भूमिका हाम्रो देशको सन्दर्भमा अहम् महत्ववको हुन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहको सशक्तीकरणका लागि केही काम भएका थिए । वन, जलस्रोत, विद्यालय व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय जनताको भूमिका बढाउने दिशामा उलेख्य कामहरू भएका थिए । तर, तत्सम्बन्धी नीतिहरूले सबै ठाउँमा भनेजस्तो प्रतिफल दिन सकेनन् । उल्लिखित नीतिहरूले सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरे पनि त्यसअनुरूप कतै वित्तीय अधिकारको ‘डेलिगेसन' नभएको महसुस गरियो । कुनै केसमा निर्वाचित स्थानीय तह र ‘सेक्टोरल मिनिस्ट्री'द्वारा गठित उपभोक्ता समूहबीच अधिकारको खिचातानीको प्रश्न उपस्थित भइदियो ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापन तत्सम्बन्धी ऐनद्वारा गठित उपभोक्ता समूहले गर्ने हो कि स्थानीय निकायले ? भन्ने कुरा बहसको विषय बन्यो । जलस्रोत ऐनले जो अधिकार जिल्ला जलस्रोत समितिलाई दिएको थियो त्यसले पनि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको संरचना र कार्यप्रक्रियासँग बेमेल राख्थ्यो । अझै प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आइनसकेको सन्दर्भमा भविष्यमा स्थानीय निकायलाई दिइएको भनिएको अधिकार र प्रदेशको कार्यक्षेत्रबीच कुनै खिचातानी हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
केन्द्रीकृत प्रणालीअन्तर्गतका क्षेत्रगत जिल्लास्थित कार्यालयहरू जहाँको तहीँ छँदैछन् । तिनले अब कसरी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी काम गर्ने हो, कुनै ठोस निर्णय भइसकेको भेटिन्न । यो अन्योल पनि स्थानीय निकायको प्रभावकारिताको बहसमा पेचिलो प्रश्न बनेको छ । यसका बीच अर्थात् यसअघि आसन्न चुनौतीहरूका जेजति कुरा उठाइए पनि ती कुनैले पनि अग्रगामी सम्भावनालाई पूरै निषेध भने गर्न सक्दैन । मुख्य कुरा अब जनतामा विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
अन्ततोगत्वा विकास जनताको चाहना, सहभागिता र योगदानबाट मात्र सम्भव हुने हो । यस दिशामा अघि बढ्न अब कसैले पनि स्थानीय तहलाई हिजोकै स्थानीय निकायको रूपमा हेर्ने गल्ती गर्नु भएन । साथमा फैलिएको कार्यक्षेत्र र अधिकारअन्तर्गत सम्भावनाको भरपूर उपयोगका लागि सबै स्थानीय निकायमा योग्य, अनुभवी, सिर्जनशी र न्यायप्रेमी व्यक्ति र व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरी पठाउनु जरुरी छ । त्यसले मात्र प्रारम्भमा उल्लेख गरेजस्तो प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको सपनालाई यथार्थमा परिणत गराउनसक्छ ।-   डा. लोक भट्टराई     ,अन्नपूर्ण बाट