फाइल तस्बिर
अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा दुवै देशका विज्ञहरूले ओबीओआर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्ने, दुई देशबीच सीमापार रेल, सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा हुने सहकार्यबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने बताउनुभयो । चीनको हेबेई युनिभर्सिटीका नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाङ सुबिनले अन्नपूर्णसँग टेलिफोन कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘ओबीओआरमा सदस्य बनेसँगै रेलवे, राजमार्ग, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ सहयोग नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।' उहाँले नेपालले चीन र चीन हुँदै बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गतका व्यापारिक मार्गबाट विश्वका अन्य मुलुकसँग पारवहन व्यापार गर्ने अवसर पाउने बताउनुभयो ।
ओबीओआरमा सदस्य बनेसँगै चिनियाँ लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र चिनियाँ लगानी नेपालमा अझ धेरै भित्रिने उहाँले बताउनुभयो । ‘समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन्', चिनियाँ थिंकट्यांक छहर इन्स्टिच्युटमा रिसर्चरसमेत रहनुभएका झाङले भन्नुभयो । पूर्वराजदूत मोहन लोहनीले नेपालले ढिलो भए पनि ओबीओआरमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न लाग्नु खुसीको विषय भएको बताउनुभयो । ‘दीर्घकालीन महत्ववको समझदारीपछि नेपालले चीन तथा अन्य मुलुकसँग कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सक्नेछ', लोहनीले भन्नुभयो, ‘यो नेपालका लागि नयाँ अवसर हो ।'
परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डेले एक दशकयता सरकार परिवर्तन भइरहे पनि चीनलाई हेर्ने नीतिमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूमा समानता देखिन थालेको बताउनुभयो । ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा नेपालकै पहलमा चीन सार्कको पर्यवेक्षक बन्यो । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाल चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी तथा विकास बैंकको संस्थापक सदस्य बन्यो । अर्का प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहनलगायत महत्ववपूर्ण सम्झौता भए । अहिले पुष्पकमलजीको पालामा नेपाल ओबीओआरको सदस्य बन्ने भएको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनसँगको सम्बन्धमा राजनीतिक शक्तिबीच समानता देखिन थालेको मेरो बुझाइ छ ।' उहाँले चीनले नेपालतर्फ रेल विस्तारलाई ओबीओआरकै एक पाटोका रूपमा लिएको बताउनुभयो ।
अर्का चिनियाँ विज्ञ वाङ जिहाओले ओबीओआरको सदस्य बन्ने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु दुवै देशका लागि दूरगामी महत्ववको रहेको बताउनुभयो । पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा पारवहन—यातायातलगायत दूरगामी महत्वव राख्ने दस सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भए पनि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन अघि नबढेको चिनियाँ विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘नेपाल र चीनबीच सम्झौता या समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसले अर्थ राख्दैन', चीनको सिजाङ मिङ्जु युनिभर्सिटीअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका रिसर्चर वाङ जिहाओले मंगलबार भन्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कमा रही दुई देशबीच आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । हालैको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ओबीओआरको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सिगात्से आइपुगेको रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा समुद्री तथा स्थल मार्ग गरी हालसम्म ६५ देश चीनसँग जोडिएका छन् । अन्य एक सय देशले चीनसँग समुद्री तथा स्थल मार्गबाट जोडिन चाहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा उक्त अवधारणा घोषणा गर्नुभएको थियो ।
महराले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री भेट्ने
वैशाख २९ देखि चीन भ्रमण थाल्नुहुने उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीद्वय झाङ गावली वा वाङ याङमध्ये एकजनासँग भेट गर्नुहुने भएको छ । चीनले आयोजना गर्ने बेल्ट एन्ड रोड शिखर सम्मेलनमा महरा, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकसहित ९ सदस्यीय टोली चीन जान लागेको हो ।- अन्नपूर्ण बाट ,सन्तोष घिमिरे
Post a Comment