सिण्डिकेट हटाउन पुस्तक पसलहरु नै अग्रसर

धरान, फागुन १ गते । विद्यालय र पुस्तक पसलहरुबीच भएको सिण्डिकेट प्रथा हटाउन अहिले पुस्तक पसल सञ्चालकहरुले अभियान नै अगाडि सारेका छन । पुस्तक पसल विक्रेताहरुको संस्था नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघले नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवाला पक्ष, सम्बन्धित निकाय र अभिभाभाव, निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्याब्सन, एन
प्याबसनलाई राखेर अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजन गर्ने गरेको छ ।
यसै क्रममा नीजि विद्यालय तथा स्टेशनरी महासंघ सुनसरीको मातहतमा रहेको धरान शाखाले धरानको गीता भवनमा सोही प्रकारको अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अभिभावकहरुले शिक्षाको गुणस्तरको नाममा नीजि विद्यालयले धेरै दुःख दिने गरेको र कमाउ धन्दालाई निरन्तता दिएको भन्दै यसको अन्त्य चाडो गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

शैक्षिक सत्र प्रारम्भ अगाडि राखिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले नीजि विद्यालय र पुस्तक पसलबीचको साठगाठले विद्याथीहरुका अभिभावकले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको अभिभावकहरुले आरोप लगाए । नीजि विद्यालयले तोकिएको पुस्तक पसलमा जान बाध्य बनाउने, पुस्तक पसलले समेत विद्यालयलाई आफ्नै पुस्तक लिन अभिप्रेरित गर्ने गरी दुवैबीच कमिशनको खेल हुने गरेकोलाई यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्न आग्रह समेत गरे ।



अभिभावकका यस्तो आरोप सुनिसकेपछि अन्तरक्रियामा सहभागी नीजि विद्यालयका सञ्चालक र पुस्तक पसल सञ्चालक बीच एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी विद्यालयको तर्फबाट बोल्दै लिवर्टी बोर्डिड स्कुलका प्रिन्पिल तेजमान सुब्बाले विविध कठिनाईका कारण तोकिएकै पुस्तक पसलमा विद्यार्थीलाई पुस्तक किन्न बाध्य पारिएको बताउनुभयो ।

यता पुस्तक पसल सञ्चालकहरुले भने नीजि विद्यालयले नै सिण्डिकेट प्रथानको शुरुवात गर्ने बताएका छन् । नया सत्र शुरु हुदामात्र बुकलिष्ट किताब पसललाई पठाउनु, पठाउदा पनि कमिशन खाएकै किताब पसलमा पठाउनु जस्ता गलत कार्यका कारण समस्या चुलिदै गएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी महासंघ सुनसरीका महासचिव जीवन्त बस्नेतको आरोप छ ।

यस विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन नगरेको होइन । तर पनि यो कम भएर जानुको जाटो बढेर गएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो । उहाले नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिलाई पालन गर्दै कमिशनखोरको संस्कारलाई दुवैले नत्यागेसम्म र सिण्डिकेट प्रथालाई नहटाएर गएसम्म यो निमिट्यान्न भएर नजाने उहाको भनाई छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा नीजि विद्यालयको संख्याका दोब्बर तेब्बर बढी छ ।

सर्वसुलभ ढंगले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकार सबैको हो र यो शिक्षा नीतिमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किदै जानु र नीजि विद्यालयले मनपरी विभिन्न नाममा अभिभावकलाई रकम असुल्नु र पुस्तक पसलले समेत मापदण्डविपरीत व्यवसाय गर्नुले यो समस्या आएको हो ।

यसतर्फ उपभोक्तावादी संघ संस्था, सरकोकार पक्ष, अभिभावक र आरोप खेप्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालक र पुस्तक पसल सञ्चालक पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ भने नियायक निकाय शिक्षा शिक्षा कार्यालयले समेत यसलाई रोक्न पहल गर्न आवश्यक छ होइन भने शिक्षाको नाममा सिण्डिकेट प्रथा आजको भन्दा भोलिका झन भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।-पुर्बेलीन्युज