जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व उपसचिवले गर्ने

करारसहित १७ कर्मचारी प्रस्ताव
काठमाडौं, माघ १४ गते  । स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन हुने जिल्ला समन्वयन समितिलाई कर्मचारी तहबाट उपसचिवले नेतृत्व गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वयन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिकामा जिल्ला समन्वयन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुमध्येबाट निर्वाचित ६ जना र मनोनित अन्य तीन जना सहित ९ जनाको जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यालय सञ्चालनका लागि उपसचिव तहको कर्मचारी खटाउने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

के हो जिल्ला सभा ?

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि हालको जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वयन समितिको रुपमा रुपान्तरण हुने छ र त्यस मातहत जिल्ला सभा रहन्छ । जिल्ला सभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने छ । साथै प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरु पनि जिल्ला सभाले गर्ने छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले अहिले जिल्ला विकास समितिमा रहेको संरचनालाई समेत साँघुरो बनाएको छ । हालको जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरु अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले यो प्रस्ताव संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि मात्र भएकाले पछि परिमार्जन हुनसक्ने बताए ।

१७ जना कर्मचारी प्रस्ताव

यसरी संरचना निर्धारण गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा जम्मा १० वटा स्थायी दरबन्दी हुनेछन् । कर्मचारी तहबाट जिल्ला समन्वयन समितिको नेतृत्व उपसचिवले गर्नेछन् । एक जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहनेछन् । एक जना सुब्बा रहनेछन् ।

यस्तै करार सेवाबाट २ जना सवारी चालक र ५ जना कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सकिनेछ । यस्तै एक जना लेखापाल रहने छ ।

जिल्ला समन्वयन समतिमा अधिकृत नेतृत्वमा अनुगमन शाखा हुनेछ । उक्त शाखामा एक जना इञ्जिनियर र एक जना सब-इञ्जिनियरको दरबन्दी छ ।

यस्तै बैठक शाखामा अधिकृत स्तरको सामाजिक विकास अधिकृत र एक जना नायव सुब्बा रहनेछन् । यस्तै अर्को नायव सुब्बा तहको एक सूचना अधिकारी हुनेछन् ।

यसैगरी थप ७ जना करार सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा १७ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वयन समितिको प्रस्तावित संरचना यस्तो छ
क्र.सं.शाखाहरुप्रस्तावित जनशक्ति
१. जिल्ला समन्वय अधिकारी (रा.प.द्वितीय प्र.) उपसचिव १
२. प्रशासन शाखा शाखा अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १, नायब सुब्बा, सहायकस्तर पाँचौं तह १,



सेवा करारः सवारी चालक २, कार्यालय सहयोगी ५
३. आर्थिक प्रशासन शाखा लेखापाल, सहायकस्तर पाँचौं तह १
४. अनुगमन शाखा सामाजिक विकास अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १ इन्जिनियर, अधिकृतस्तर छैठौं तह १, सव इन्जिनियर, सहायकस्तर पाँचौं तह १
५. बैठक शाखा सामाजिक विकास अधिकृत, अधिकृतस्तर छैठौं तह १ नायब सुव्वा, सहायकस्तर पाँचौं तह १
६. सूचना तथा अभिलेख शाखा नायब सुव्वा, सहायकस्तर पाँचौं तह १। -अनलाइनखबर