प्रचण्डको कूटनीति चामत्कारिक हुनुपर्छ

  निमकान्त पाण्डे
देशभक्ति भावनाले राजनीतिक व्यक्तिहरूको लोकप्रियता कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा ९ महिने कार्यकालमा केपी ओलीले लिएको अडान र प्राप्त गरेको राजनीतिक उचाइले प्रष्ट गरिदिएको छ । ओलीले पाएको लोकप्रियताले नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई निकै लोभ्याएको महसुस हुन थालेको छ ।nimkanta

ओलीभन्दा बढी देशभक्त कसरी बन्ने भन्ने कसरतमा एमाले नेतृत्वपंक्ति लागिरहेको छ । ओलीभन्दा बढी देशभक्त बन्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बद्नाम गर्ने कसरत भइरहेको छ । पछिल्लोपटक एमाले नेतृत्वपंक्तिमा प्रचण्ड विरुद्ध देखिएको आक्रामक रवैयाले यही पुष्टि गर्दछ ।

एमाले पार्टीका शीर्ष नेताहरू कतिसम्म कमजोर धरातलमा छन् भन्ने कुरा २० वर्ष अगाडिको महाकाली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । महाकाली सन्धिमा नेपाल ठगिएको छ भन्ने कुरा तत्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले यो पंक्तिकारसँग पचासांै पटक दोहो¥याएर भनेका थिए । प्रत्येक बिहीबार जनधारणा साप्ताहिक प्रकाशन हुने भएकाले प्रत्येक बुधबार साँझतिर पंक्तिकार र माधव नेपालबीच टेलिफोन सम्वाद हुने गर्दथ्यो ।

महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित हुनुपूर्वका त्यो बेलाका जनधारणा साप्ताहिकका फाइलहरू पल्टाएर अध्ययन गर्ने हो भने माधव नेपालको देशभक्ति भावनाको धरातल बुझ्न सकिन्छ । ‘महाकाली सन्धिबारे पिपुल सेण्टिमेण्ट (जनधारणा) कस्तो छ कमरेड ?’ प्रत्येक बुधबार फोनमा कुरा हुँदा माधव नेपालले सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो । पंक्तिकारसँग कुरा गर्दा माधव नेपालले महाकाली सन्धिको पक्षमा आफूलाई कहिल्यै प्रस्तुत गर्नुभएन । उता केपी ओलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धिबाट देशलाई नाफा नोक्सान के छ भनेर छानबिन गर्न एउटा समिति नै गठन गरिएको थियो । ओलीले महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई एक खर्ब बीस अर्ब रूपैयाँ वार्षिक रूपमा नाफा हुने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर ‘देशभक्ति’ देखाइदिनु भयो ।

महाकाली सन्धि पारित हुनुपूर्व महाकाली नदीलाई साझा नदी भनेर प्रचार गरिएको थियो । ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भनेर संसद्मा नाराबाजी समेत भएको थियो । यसरी महाकाली सन्धिको विपक्षमा देखिएको एमाले महासचिव माधव नेपालको मति एकाएक सन्धिको पक्षमा देखिएपछि आश्चर्य मान्नुपर्ने नै भयो ।

एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महाकाली सन्धि–पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गम्भिर छलफल पनि भएको हो । १३ पटकसम्म महाकाली सन्धिको विपक्षमा बहुमतमा रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठक १४औं पटक बस्यो र महाकाली सन्धि पारित गर्ने निर्णय भयो । विदेश भ्रमणमा रहेका ईश्वर पोखरेल नेपाल फर्किएर आएपछि १४औं पटक बसेको बैठकले महाकाली सन्धि पारित गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि मध्यरातमा सिंहदरबारभित्र संसद् भवनमा पुगेर राष्ट्रघाती सन्धिको पक्षमा मतदान गरियो ।

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गर्न अन्तरआत्माले अनुमति दिएन भन्दै वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, आरके मैनाली, सहाना प्रधान र देवी ओझालगायतका तत्कालीन एमाले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । यही घटनाबाट हो एमाले पार्टीमा विभाजनको आधार निर्माण भएको ।

महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित भएपछि माधव नेपाल र केपी ओली आङ्खनै निवासमा प्रहरीको सुरक्षा पहरा लगाएर बस्नुप¥यो । बाहिर हुने कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा माधव र केपीको उपस्थिति हुन सक्ने अवस्था समेत थिएन । एकातिर आङ्खनै पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिमा महाकाली सन्धिविरुद्ध आक्रोश थियो भने अर्कातिर सन्धिको विरोध गर्दै आएको नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको निसानामा परिने त्रास पनि थियो । देशको हितमा पनि नभएको र जनता र आङ्खनै पार्टीका बहुसंख्यक नेता कार्यकर्ताले समेत नरुचाएको महाकाली सन्धिको पक्षमा माधव नेपाल र केपी ओलीले किन आफूलाई निर्वस्त्र बनाए ? यो प्रश्नको उत्तर माधव र केपीसँग प्रचण्डले खोज्नुपर्छ ।

माधव नेपाल र केपी ओलीले गरेको महाकाली सन्धिको त्यो राष्ट्रघातलाई वैधानिक बनाउन र भारतले थप लाभ लिन बृहत् पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि सारिएको छ । यस परियोजनाबाट ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ भने यसको पानीले ९३ हजार हेक्टर जमिन नेपालको सिंचाइ हुनेछ र भारतको १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ ।

यसरी भारतले बढी मात्रामा सिँचाइ गर्न पाउने परियोजना निर्माणमा लगानीचाँहि भारत र नेपालले बराबर गर्ने समझदारीमा भारतले नेपालको सहमति चाहेको छ । नेपालको हक कायम नगरेर यस्तो समझदारीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दस्तखत गर्नुभयो भने एमालेका माधव नेपाल र केपी ओलीभन्दा फरक पहिचान उहाँले बनाउन सक्नु हुनेछैन । एमाले नेताहरूले महाकाली सन्धिमा गुमाएको नेपालको हक स्थापित गराउन प्रचण्डको पहल जरुरी छ ।

त्यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको आङ्खनै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणको ठेक्का भारतको स्वार्थमा भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई दिने काम प्रचण्डबाट हुँदै छ भनेर एमाले नेताहरूबाटै हल्ला चलाइयो । प्रचण्डले आफ्नै अगुवाइबाट यो योजना नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरिएको भनेर खुलासा गर्न पनि धेरै ढिलो गर्नुभयो । यस्तो हल्ला चलाउने एमाले नेताहरूप्रति विश्वसनीयता छैन भनेर प्रचण्डले यति ढिलो गर्नुहुँदैनथ्यो ।

अब निर्माण विकासका कामहरूप्रति चासो देखाइरहेको नेपाली सेनालाई उक्त दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लगाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । जति विलम्ब भयो त्यति नै दुष्प्रचारले स्थान पाइरहनेछ ।

त्यस्तै नेपालको हिमाली क्षेत्र हुँदै तराईको लुम्बिनीसम्म रेल सेवा विस्तार गर्ने चिनियाँ प्रतिबद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने र भारतबाट पनि नेपालको तराई क्षेत्र हुँदै हिमाली क्षेत्रसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि सहयोगको प्रस्ताव गर्ने । यसरी दुवै छिमेकी देशलाई नेपालको निर्माण विकासमा प्रतिस्पर्धामा उतार्न सक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कूटनीतिक सफलता चामत्कारिक हुनेछ । आगे कमरेड प्रचण्डजीकै मर्जी !

ratopati