स्थानीय निकायको पुनःसंरचना

विष्णु रिजाल

काठमाडौँमा सरकार गठन र विघटनको राजनीति भइरहँदा देशभर स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको बहस भइरहेको छ । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले निर्धारण गरेर जिल्लामा पठाएको कार्यसर्त तथा कार्यविधिका आधारमा आफ्नो स्थानीय सरकार कस्तो हुने भनेर आम रूपमा चासो प्रकट भइरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ । अहिले रहेका तीन हजारभन्दा बढी स्थानीय निकायलाई घटाएर पाँचसय ६५ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव तयार भएको हुँदा त्यही सङ्ख्यामा सीमित गर्न निकै अप्ठेरो भइरहेको छ । राजनीतिक दल मात्र होइन, आम नागरिक नै अहिले यस प्रश्नमा बहसमा उत्रिएका छन् ।
हालै दैलेख जिल्लामा भएको पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुँदा प्राप्त अनुभवका आधारमा सजिलै भन्न सकिन्छः सङ्ख्या निर्धारण गर्दा कागजमा रहेका तथ्याङ्कहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ, जनतालाई होइन । पहाडी जिल्लाको सदरमुकाम हुनका लागि ४५ हजार जनसङ्ख्या अनिवार्य गरिएको छ । दैलेखको सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाको जनसङ्ख्या जम्मा २१ हजार छ । बाँकी २४ हजार जनसङ्ख्या नजिकका कम्तीमा छ वटा गाउँ विकास समितिबाट ल्याउनुपर्छ । पूर्वतिरका विन्ध्यबासिनी वा लाँकुरी गाविस ल्याउँदा त्यसपछि बन्ने गाउँपालिकालाई आवश्यक जनसङ्ख्या पुग्दैन भनेर उत्तरतिरका छ गाउँ विकास समितिलाई ल्याउँदा अहिलेभन्दा जनतालाई थप असुविधा हुन्छ । अनि पश्चिमतिर क्षेत्र नम्बर २ पर्दछ भने पूर्वतर्फको एउटा बेलपाटा गाविसले आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । खाली जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउने हो भने विकट पहाडी जिल्लाका जनतालाई सुविधा होइन, सास्ती हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । अरू जिल्लामा पनि यस्तो समस्या पक्कै छ ।
हाम्रो संविधानले तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको छः केन्द्र (सङ्घ), प्रदेश र स्थानीय । यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय निकाय जति कम भए त्यति राज्यको प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ र स्थानीय निकायहरू बलिया हुन्छन् भन्ने अवधारणाले काम गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा यस कुरालाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ पनि छैन तर व्यवहार हेर्दा समस्या देखापरेका छन् । अहिले जनतामा अधिकारको पक्ष बलियो भएको छ । म र मेरो अधिकार भन्ने कुरा बलशाली भएको छ । स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका बन्दा म र मेरो ठाउँलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने भावना धेरैतिर छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन, भौगोलिक सुगमता, सांस्कृतिक एकता जस्ता विषयहरूलाई भन्दा राजनीतिक अभीष्टका आधारमा पुनःसंरचना गर्ने कुराले जनतालाई पायक पर्ने कुरामा ध्यान जाँदैन ।
अहिले पुनःसंरचना गर्दा थोरै पनि ध्यान दिइएन भने भोलिका दिनमा तलका जनताबीच विवाद उत्पन्न हुने र स्थानीय निकायहरू बलिया हुनुको साटो झगडाको बीउ हुने सम्भावना रहन्छ । जनताका बीचमा पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी स्थानीय निकाय तोकिने कुराले त्यसमा उनीहरूको स्वामित्व पनि रहँदैन । त्यही भएर आयोगले जिल्ला विकास समितिहरूलाई आवश्यक छलफल गरेर तोकिएको सङ्ख्यामा क्षेत्र मिलान गरी पठाउने अधिकार दिएको छ तर मध्य वर्षामा पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूले पनि आवश्यक मात्रामा गम्भीरताका साथ छलफल गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हतारहतार स्थानीय निकायको सङ्ख्या तोकिँदा पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य नपुग्न सक्छ ।
यही बीचमा सरकार परिवर्तनको क्रम चलिरहेका कारण पुनःसंरचनाको मुद्दा ओझेल जस्तो भएको छ । सत्तासीन हुन लागेको नेपाली काँग्रेसले अहिले प्रस्तावित सङ्ख्या अपुग भएको धारणा राखिसकेको छ भने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले पनि अहिले रहेका इलाकाहरूलाई कायम राख्ने गरी पुनःसंरचना गर्न माग गरेको छ । सरकारको नेतृत्वमा जानै लाग्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चाहिँ आयोग नै पुनर्गठन गर्नुपर्ने कच्चा निर्णय गरेको छ । यी सबै प्रकरणहरूले आयोगले अहिले प्रस्ताव गरेको सङ्ख्या ५६५ अपर्याप्त छ भन्ने नै देखाउँछ र ढिलो–छिटो सङ्ख्या बढ्छ नै । यदि त्यसो हो भने तल झगडा हुने गरी अहिले भइरहेको छलफललाई बढी तन्काइरहन आवश्यक छैन । किनभने, सानो सङ्ख्यामा धेरै गाउँ विकास समितिलाई मिलाउँदा समस्या देखा पर्दछ । रसुवा, भोजपुरलगायतका जिल्लामा देखापरेको समस्यालाई यसै रूपमा लिनुपर्छ ।
तीन तहको सरकारको अवधारणमा जनतालाई सबभन्दा बढी प्रभावित पार्ने निकाय स्थानीय तह नै हो भन्नेमा विवाद छैन । हिजोसम्म जिल्ला सदरमुकाममा भएका अधिकारहरू अब जनताको घरआँगनमा पु¥याउनका लागि नै स्थानीय निकायहरूको पुनःसंरचना गर्न थालिएको हो । नागरिकता बनाउनेदेखि मालपोत, बनजङ्गल, खोलानाला उपयोग जस्ता विषयमा जनताले आफ्नै सहभागितामा, आफ्नै निगरानीमा र आफ्नै आँखा अगाडि निर्णय गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । प्रादेशिक सरकारका आफ्ना सीमाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यसका अधिकारहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन् । तीमध्ये अधिकांश कार्यान्वयन हुने पनि स्थानीय तहबाटै भएकाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा दुईमत छैन । समस्या यहीँनेर छ, हाम्रा स्थानीय निकायहरू बलिया बनाउनका लागि तिनका भौतिक संरचनाहरूदेखि नीतिगत र कानुनी पूर्वाधारहरू बलिया बनाउन आवश्यक छ । तत्कालै स्थानीय निकायको चुनाव भइहालेमा पनि त्यो लथालिङ्ग अवस्था हुनेछ । किनभने, कार्यालय कहाँ बस्ने, कस्तो कार्यालय बनाउने, कसरी पुनःसंरचना गर्ने भन्ने कुरामा बलियो गरी ध्यान दिइएन र अहिले नै त्यसका लागि राम्रो व्यवस्था गरिएन भने पछि जग नै कमजोर भएका कारण ती निकायहरू बलिया हुन सक्दैनन् ।
मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको घोषणाका कारण स्थानीय निकायहरूको पुनःसंरचना छिटोछिटो गर्न आयोग सक्रिय भएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अब सरकार परिवर्तन भएको छ र नयाँ सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिने नै छन् । मङ्सिरको साटो आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति सरकार बन्नुभन्दा पहिला नै भइसकेको छ । जुन बिन्दुमा आएर सरकार बदलिएको छ र जे जसरी नयाँ सरकार भएको छ, त्यसका आधारमा हेर्दा चैतमा पनि चुनाव गर्ने उद्देश्य नै होला भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । चैतमै निर्वाचन भएछ भने पनि अब आयोगका लागि काम गर्न केही समय थपिएको छ । यस अवधिमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेशको सीमा के कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा माथिका नेताहरूलाई बढी चासो छ । किनभने, उनीहरूको ध्यान त्यसमा बढी केन्द्रित हुनुमा विभिन्न आकाङ्क्षाहरूले काम गरेका हुन सक्छन् । तर स्थानीय निकाय चाहिँ त्यसभन्दा पनि महìवपूर्ण छ । त्यहाँ जनताका आशा, अपेक्षा र सरोकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । घरैमा सरकार पुग्दा कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनैपर्छ । आयोगले अहिले अघि सारेका मापदण्डहरूमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।