सवारी लाइसेन्स लिन काठमाडौँमा भीड

काठमाडौँ, असार २१ गते । यातायात व्यवस्था विभागका अञ्चल कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको काम नियमित नहुँदा एकान्तकुनामा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेको भीड दोब्बरले बढिरहेको छ ।
करिब तीन महिनादेखि सेवाग्राही यातायात व्यवस्था कार्यालयमै रातभर लाइनमा बसेर फाराम बुझाएर टोकन लिन बाध्य छन् तर कार्यालयले भने सेवाग्राहीको सही व्यवस्थापन गर्न भने कुनै पहल गरेको छैन । बागमती अञ्चलमा मात्र स्मार्ट कार्ड लागू गरिनु र अन्य अञ्चल कार्यालयले नियमित काम गर्न नसक्नुले एकान्तकुनामा सेवाग्राहीको चाप बढेको हो । झन्डै दैनिक तीन हजार सेवाग्राही आएपछि एकान्तकुना कार्यालयले सेवा दिन सकिरहेको छैन । ५० प्रतिशत सेवाग्राही बागमती अञ्चलभन्दा बाहिरबाट आएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत हप्तासम्म दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दैनिक तीन सय फाराम लिइरहेको कार्यालयले अहिले ४५० लिँदा पनि सेवाग्राही आधा भन्दा धेरै फर्किनु परेको छ । बागमती बाहेक बाँकी १३ अञ्चल कार्यालयले काम नगर्दा काठमाडांँैमा अत्यधिक चाप भएको कार्यालय प्रमुख एवम् उपसचिव चेतप्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो । बागमतीका लागि मात्र काम गर्न पाएको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बाहिर खुल्यो भने यहाँको समस्या हट्छ । ’
डिजिटल लाइसेन्स (स्मार्टकार्ड) लागू भएपछि प्रक्रियामा पनि धेरै समय लाग्ने भएकाले ढिलाइ हुने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । उप्रेतीका अनुसार पहिला एक जनाको काम तीन मिनेटमा सकिन्थ्यो, अहिले १० मिनेट लाग्छ । नीतिगत रूपमै पनि ढिलाइ हुने खालका व्यवस्था नभएका होइनन् । लिखित परीक्षा पास गरिसकेपछि सात चरणको ट्रायल परीक्षामा सातै चरण पास गर्नुपर्छ । प्रमुख उप्रेतीका अनुसार यो भनेको सयमा सय नै ल्याउनुपर्ने विधि हो । यो संसारमा कहीँ पनि छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि परीक्षामा सयमा सय ल्याएर पास हुनुपर्ने नियम कहीँ छैन, यो अव्यावहारिक छ, यसलाई व्यावहारिक बनाउन लिखित सुझाव विभागमा पठाइसकेको छु, व्यावहारिक भयो भने २०÷२५ प्रतिशत भीड आफैँ हट्छ । ’
लिखित पास भएर ट्रायलमा फेल भए पुनः सबै प्रक्रियामा जानुपर्ने र तीन महिनासम्म परीक्षाका लागि अयोग्य ठहर गरिनु पनि अव्यावहारिक रहेको नवलपरासीका एक सेवाग्राही विमल पौडेलको भनाइ छ । सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले प्रशासनिक मात्र होइन मान्छेको लाइनलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
सेवा काउन्टरको तत्काल वृद्धि गर्ने, शाखा छुट्याएर नवीकरण छुट्टै, नयाँ लाइसेन्स वितरण छुट्टै र अन्य प्राविधिक कामलाई पनि छुट्ट्याएर सेवालाई अझ चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता गरिए पनि हालसम्म भएको छैन ।
अन्य अञ्चल कार्यालयमा यातायात व्यवस्था विभागले नियमित काम गराउन सकेको छैन । वीरगञ्ज, पोखराजस्ता सहरमा कार्यालय प्रमुख समेत निय्ुक्ति हुन नसकेको वर्षौँ भयो । मेची, कोसी लगायतका अञ्चलमा पनि काम हुन सकेको छैन । धौलागिरीमा अहिलेसम्म ट्रायल परीक्षा दिने ठाउँ नै निर्माण गरिएको छैन ।
वीरगञ्जमा २०६९ सालदेखि चारपाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्र खुलाइएको छैन । जसले गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि १० औँ हजार खर्च गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । लुम्बिनीमा पनि हलुका सवारी र दुईपाङ्ग्रे सवारीको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि नियमित नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने १४ वटै कार्यालयलाई नियमित काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । वीरगञ्ज, बागलुङजस्ता ठाउँमा जग्गाको अभावले काम हुन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभागबाट हामीले १४ वटै अञ्चल कार्यालयलाई लाइसेन्स नियमित गर्न भनेका छौँ । ’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बागमती बाहेकका कार्यालयमा पनि स्मार्ट कार्ड छिट्टै लागू गरिने छ । त्यसका लागि नेटवर्किङ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भएका छन् । एडीबीको १५ करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा लागू गरिएको स्मार्टकार्ड प्रणालीमा अहिलेसम्म छ करोड खर्च भएको विभागले जनाएको छ ।  - लक्ष्मण दर्नाल गोरखापत्र अनलाइनबाट