भोलि संसदमा छलफल हुन्छ कि तनाव ?

काठमाडौं, साउन ५ गते ।एक साता स्थगितपछि भोलि संसद वैठक बस्दैछ । तर, आज दिउँसोसम्मको राजनीतिक जटिलता तथा कार्यसूचिका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच देखिएको मतभेदले संसद सहजै सुचारु हुन सक्छ भन्ने विश्वास तयार भएको छैन ।

संसदभित्र देखिन सक्ने सम्भावित परिदृष्यलाई लिएर सभामुख ओनसरी घत्र्ती पनि चिन्तित देखिन्छन् र आफ्नो दौडधूप बढाएकी छिन् । उनले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिन् भने बुधवार विहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद गरिन् ।सभामुखले आज नै काँग्रेस सभापति देउवासँग पनि भेट गरेकी छिन् ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका काँग्रेस र माअ‍ोवादीले भोलि बस्ने वैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव नै कार्यसूचि हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने एमालेले बजेटसम्बन्धि केही आर्थिक विद्येयकलाई संसदको कार्यसूचि बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । यी फरक–फरक अडानले भोलि बस्ने संसद बैठकमा समस्या देखिन सक्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि बन्ने नयाँ सरकारको व्यवस्थावारे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना ब्याख्या छन्, जसको असर भोलिको संसद बैठकमा देखिने सम्भावना पनि कायमै छ ।

मंगलवार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति वैठक र एमालेको स्थायी समिति बैठकको निर्णय हेर्ने हो भने विहिवारको संसद वैठक सहजै सुचारु हुन्छ भन्ने आधार देखिदैन् । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको छलफलमा पनि राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्ताव मध्ये एक रोज्न दिएको चेतावनीले समस्याको गम्भिरतालाई संकेत गरेको देखिन्छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा पहिला छलफल हुने भएमा एमालेले संसद्मा अवरोध गर्छ ? रासससँगको कुराकानीमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘बजेट आश्रित कार्यसूचीमा पहिला छलफल हुनुपर्छ, त्यो आउनैपर्छ त्यस्तो नभए के गर्र्ने भन्नेबारे त्यही दिन तयारी गर्छाँैं ।’ अर्का सचिव सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विवादबारे समझदारीबाटै समाधान खोज्न एमाले तयार रहेको बताएका छन् ।

काँग्रेसले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम सम्पन्न हुने स्पष्ट पारेको छ । तर, एमालले भने यस्तो व्यवस्था नरहेको बताएको छ ।

असार ४ को काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकले भनेको छ

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको मतलाई अत्याधिक बहुमतले पारित गर्ने निर्णय ।
–संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई ६ गतेको वैठकमा कार्यसूचिका रुपमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र बजेटसम्बन्धी विद्येयक छलफलमा जान्छन् ।


–नेपालको संविधान र संसद्को नियमावली, २०७३ मा सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसमा कसलाई द्विविधा हुनुहुँदैन । पद लम्ब्याउन कसैले पनि संविधानको अपव्याख्या गर्न हुँदैन ।

असार ४ को एमाले स्थायी समिति बैठकले भनेको छ

व्यवस्थापिका–संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि बजेट आश्रित विधेयक कार्यसूचीमा आउनुपर्छ ।


file photo

–विपक्षीले हतारमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनको औचित्य छैन ।

–सबै संवैधानिक निकायले संविधान बमोजिम प्रस्तुत हुनुपर्छ । संसद्लाई ध्रुवीकरणमा नलैजान र संसदीय पद्धतिअनुसार पूर्ववत् कार्यसूचीलाई यथावत् राख्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चासो बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव

असार ४ मा सभामुखसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुपूर्व बजेट आश्रित विधेयकहरूलाई कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय परम्परा, अभ्यास र सभामुख पदको मर्यादालाई ध्यान दिई बजेटसम्बन्धी कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी चासो

माओवादीले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई आर्थिक विद्येयक भन्दा अगाडि छलफलमा लैजानुपर्ने बताएको छ । यस विषयमा थप छलफल गर्न आज प्रचण्डले दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको वैठक बोलाएका छन् । आज विहान सभामुख ओनसरी घर्तीसँगको भेटमा पनि प्रचण्डले भोलिको संसद वैठकको कार्यसूचिवारे चासो राखेका थिए ।

भोलिका सम्भावित परिदृष्य

–संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका काँग्रेस र माअ‍ोवादी एक कदमपछि हटेर आर्थिक विद्येयक पारित गर्न बाटो खुला गर्न सक्छन् । गत असार २९ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेस सहितका दलले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बस्न सकेको छैन । सो दिन आर्थिक विधेयक, २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक,२०७३ र ऋण तथा जमानत (२१औँ संशोधन) विधेयक,२०७३ मा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

–सत्तारुढ एमालले आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार हुन सक्छ । यसो भयो भने आर्थिक विधेयक, २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक,२०७३ र ऋण तथा जमानत (२१औँ संशोधन) विधेयक,२०७३ मा छलफल गर्ने कार्यसूची केही दिन पछाडि सर्न सक्छ ।

–सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमा यही साउन ६ गतेदेखि छलफल हुने जानकारी गराएकी छिन् । यसले सत्तापक्ष र विपक्षीबीच कुन प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा मतभेद हुँदै आएको छ । आफ्नो जानकारी अनुसार सभामुखले संसद वैठक सुचारु गर्ने संसदमा तनाव हुन सक्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदवीच नारावाजी हुन सक्छ । तनाव बढेमा संसद वैठक स्थगित हुन सक्छ ।

–संसद सुचार गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेतावीच संवाद हुन सक्छ । नयाँ विकल्पमा संसद सुचारु हुन सक्छ ।

सभामुखको चाहना सहमति

–प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि तीन दिन छलफल हुने प्रारम्भिक कार्यसूची तय भएपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सभामुख ओनसरी घत्र्तीले पहल थालेकी छिन् । उनले हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग र आज प्रचण्डसँग भेट गरिन । उनले अन्य शीर्ष नेतासँग पनि भेटघाट गर्ने योजना बनाएकी छिन् । ‘दलीय सहमति जुटाएर संसद्का गतिविधि अगाडि बढाउन सभमुख घर्तीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्न लागेकीे’ हुन् ।- रातोपाटीबाट