सत्ता 'दाउ' ले राप्रपा विभाजित

काठमाडौं ,साउन २३ गते ।   पार्टी अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच सरकारमा सहभागी हुने आआफ्नै दाउले राप्रपा विभाजित भएको छ । आठ महिनाअघि मात्रै थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र राणा नेतृत्वको राप्रपा एकीकरण भएको थियो । फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकता महाधिवशेन गरेको राप्रपा विभाजन र एकताको यो १८ औं शृंखला हो ।
कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद साम्य पार्न नसक्दा राप्रपा विभाजन भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैंले नेतृत्व गर्न खोज्दा राणा समूहले 'उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिएको' र आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि 'सरकारबाट सम्मानजनक व्यवहार' नभएको भन्दै थापाले राणा समूहका सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोकेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
आफूलाई उपप्रधानसहित मुख्य मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि थापा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा पुगेका थिए । थापालाई रोकेर मन्त्रीको 'सपना देखेका' सांसदहरू चिढिएर पार्टी विभाजन गरेको थापानिकट नेताहरूले दाबी गरे ।
वरिष्ठ नेता राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा 'राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक' नामसहित नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ । राणाको अध्यक्षतामा गठन भएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा राप्रपाका ६६ केन्द्रीय सदस्य र १९ सांसदको हस्ताक्षर छ । यद्यपि, राणा समूहले २२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ ।
विभाजन र एकताको १८औं शृंखला
गठबन्धन सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद
पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै आयोगमा दर्ता
राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा १९ सांसद र ६६ केन्द्रीय सदस्य संलग्न
संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिइएको सूचनामा पनि १९ सांसदको मात्र हस्ताक्षर रहेको सचिवालयले जनाएको छ । साँझ ५ बजे राप्रपा संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले १९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता भएको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई दिएको थियो । राणा पक्षमा निर्वाचित सांसदत्रय दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रमबहादुर पाण्डेको समर्थन छ ।
यस्तै, सांसदहरू आन्नदीदेवी पन्त, इस्तियाक अहमद खान, गीता सिंह, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ नुवाकोट, लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा राणा समूहमा छन् । अध्यक्ष थापानिकट सांसदहरू कमलादेवी शर्मा, धानो महरा, रामकुमार सुब्बा, रेशमबहादुर लामा, लीलादेवी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, विराज विष्ट, शयन्द्र बान्तवा र सीता लुइँटेल ज्ञवालीले पनि पार्टी छाडेका छन् । राणा समूहनिकट भनिएका जयन्त चन्द र परशुराम तामाङले भने नयाँ दल दर्ताको सूचनामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
राप्रपाको विभाजनले संसद्को अंकगणितमा हेरफेर हुनेछ । एकीकृत राप्रपाको ३७ सिट थियो भने विभाजनले राणाको पक्षमा १९ र थापाको पक्षमा १८ हुन पुगेको छ । राणा समूहले भने आफ्नो पक्षमा २२ र थापाका पक्षमा १५ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । एकताअघिको राप्रपा नेपालका २५ र राप्रपाका १२ सांसद मिलेर ३७ सिट पुगेको थियो ।
पछिल्लोपटक संविधान संशोधनमा सहयोग गरे मात्र सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै सत्तापक्षले राप्रपासँग 'बार्गेनिङ' गरेको थियो । अध्यक्ष थापाले संशोधनमा सघाउने बचन दिई सत्तापक्षले संसद्मा विधेयक अघि बढाउन खोज्दा थापासँग असन्तुष्ट १२ सांसद 'गायब' भएका थिए । थापानिकट सांसद रेशम लामाले क्याम्प परिवर्तन गरी थापाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
उनलाई थापानिकट र राप्रपाका सांसदले साथ दिएका थिए । यद्यपि, देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भन्दै पार्टी विभाजन गरिए पनि अंकगणितीय रूपमा थापाको सहयोगबिना संशोधन विधेयकमा राणा पक्षधर सांसदको समर्थनले मात्र विधेयमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना छैन । सत्तासीन कांग्रेसले संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनअगावै संसद्मा निर्णयार्थ लैजानुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष थापाले पार्टी विभाजन आश्र्चयजनक रूपमा भएको भन्दै यसबारे सोमबार बस्ने पार्टी केन्द्रीय कर्यासमितिको आकस्मिक बैठकपछि नै प्रतिक्रिया दिने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'नाटकीय ढंगबाट भएको विभाजनको विषयमा सोमबार नै आधिकारिक जानकारी दिनेछु ।' यद्यपि, थापाले ट्विटरमार्फत पार्टी विभाजनलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै विभाजनका लागि भएका कतिपय हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गरे । पछिल्लोपटक थापाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिमा ४२ सदस्य थप गरेको भन्दै त्यो फिर्ता नलिए पार्टी विभाजन गर्ने धम्की राणा समूहले दिँदै आएको थियो ।
'कमल थापाको एकाधिकार र सर्वसत्तावादी चरित्र अन्त्य गर्न हामीले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका हौं', केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेशम लामाले भने, 'हामी सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्ने तर अध्यक्ष सधैं दासको व्यवहार गर्ने भएपछि पार्टी एकढिक्का रहन सक्दैनथ्यो ।'
पछिल्लोपटक सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने द्वन्द्व पार्टीभित्र बढ्दै गएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाका नातेदारसमेत रहेका वरिष्ठ नेता राणाले कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यका लागि पार्टीले सरकारमा जानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले नै देउवासँग कुराकानी गरेर आफूलाई उपप्रधानमन्त्रीमा जानबाट रोकेको थापाको बुझाइ थियो भने थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमा रोकेर अन्य सांसदलाई सरकारमा पठाउने रणनीतिमा राणा थिए । तर, आफू सरकारमा जान रोकिएपछि थापाले अरूलाई पनि रोक्ने रणनीतिअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । सरकारले राप्रपाका लागि भन्दै चार मन्त्रालय छुट्याएको छ ।
राप्रपा विभाजनसम्बन्धी जिज्ञासामा पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'एकता जसले गराएको थियो उसैले विभाजन गरायो । हिजो ६ मधेसवादी दलबीच एकता जुन शक्तिले गराए पनि अहिले त्यो पार्टी पनि विभाजनको संघारमा पुग्दै छ ।'
राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको 'ग्र्यान्डडिजाइन'मा पार्टी विभाजन भएको आरोप लगाए । 'पार्टी विभाजनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रत्यक्ष योजना र संलग्नता छ', नेता गिरीले भने ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलका रूपमा आएका राप्रपा चन्द र थापाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरे पनि पूर्णता पाउन नसकेको उदाहरण यो विभाजन पनि एक हो । एकता महाधिवेशनमा भएको जित-हारको गणितीय खेल र केन्द्रीय नेतृत्वमा भएको पद बाँडफाँटको असन्तुष्टि नै अहिलेको विभाजनको कारक हो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्र्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हारलाई लिएर राणा पक्षधरले निर्वाचन चिह्न छाडेकाले यस्तो परिणाम आएको बताउँदै आएका थिए । एकता महाधिवेशनका बेला थापाले पार्टीको निर्वाचन चिह्न 'गाई' र राणा पक्ष 'हलो'को पक्षमा रहँदा ठूलो द्वन्द्व मात्र भएन, वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लाहेनीले एकता महाधिवशेनको १५ औं दिनमा अलग पार्टी गठन गरे । कहिले व्यक्तित्वको टकराव त कहिले राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बाँझिँदा राप्रपा विभाजनबाट गुज्रिँदै आएको छ ।
चन्द निवासमा सहमति, राणा निवासमा उल्लंघन
पार्टी विभाजनअघि अध्यक्ष थापा, पूर्वअध्यक्ष राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच विवादको अन्त्यका लागि केन्द्रीय समितिमा बाँकी आठ सदस्यको मनोनयन र निर्देशक समितिको गठन राणाकै मागअनुसार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको घोषणा सोमबार बिहान गर्ने प्रतिबद्धता चन्द निवासमा जनाइएको थियो । 'लोकन्थलीको सहमतिलाई दुई-चार घन्टामै तुहाउँदै राणा पार्टी र संसदीय दलको विभाजन गराउन संसद् र निर्वाचन आयोग पुगे', स्रोतले भन्यो । लोकन्थलीबाट फर्केका राणाले तत्काल आफ्नो निवास महाराजगन्जमा बैठक बोलाएर पार्टी विभाजनको प्रस्ताव गरेका थिए।
राणाको प्रस्तावमा ६६ जनाले हस्ताक्षर गरी पार्टी विभाजन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी सांसदको हस्ताक्षर बोकेर दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रम पाण्डे संसद्मा नयाँ दल दर्ताको सूचना सभामुखलाई दिन हिँडेका थिए भने राणा पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र राणाबीच केही बेर कुराकानी भएपछि आयोगका सचिवले दल दर्ता गरी केही दिनभित्रै सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउने बताएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले दल दर्ता गर्न आएका राप्रपाका नेता र सांसदलाई आयोगको पत्र भए पुग्ने र सनाखत आयोगमै गर्नुपर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।- अन्नपूर्ण बाट