त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकले करार नियुक्तिको मागसहित साउन १० देखि रिले अनसन जारी राखेका छन् । साउन मसान्तसम्म आफ्ना माग पूरा नभए आमरण आनसन बस्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूको अनुमानित संख्या एक हजार दुई सयभन्दा बढी त्रिविका केन्द्रीय विभागदेखि आंगिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयको प्राध्यापन पेसामा आंशिकबाट करार हुँदै स्थायी प्रक्रियामा पुग्दा खुला प्रतियोगीलाई मौलिक पेसागत हकअधिकारबाट वञ्चित गरी विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक मर्यादा कुल्चिनु हुन्न ।
किसानप्रसाद अधिकारी
अनसनरत आंशिक शिक्षकलाई करार प्रक्रियामा लैजाँदा विश्वविद्यालयलाई तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने तथ्य विगत एक दशकको करार शिक्षकको इतिहास पल्टाए पुग्छ । ती १३८० करार शिक्षकले राजनीतिक आडमा जबर्जस्त त्रिविमा प्रवेश गरे, आमरण अनसन गरी विगत २०६३ साल जेठ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुस पियाएर करार शिक्षकको नियुक्ति दिए । जबकि विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूमा राजनीतिक दबाबको आधारमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया सेवा प्रवेश बिन्दुमा मेरिट बेसको आधारमा खुला प्रतियोगितामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा र्दर्भाग्यवश सो हुन सकेन । अनि तिनै करार शिक्षकले दबाबको भरमा आन्तरिक विज्ञापन (विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता विज्ञापन नम्बर ८) मार्फत स्थायी बने ।
उक्त इतिहासलाई त्रिवि वर्तमान पदाधिकारीले हेक्का गरेकै हुनुपर्छ । विगत २०७२ चैत आठ गते आन्दोलनरत विभिन्न प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन साथै कीर्तिपुर सरोकार समाजसँगको छबुँदे सम्झौतापत्रको पहिलो बुदाँमा भनिएको छ, 'रिक्त रहेका शिक्षक सेवाको पदहरूको ६÷६ महिनामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था नियममा राखी पदपूर्तिसम्बन्धी क्यालेन्डर बनाई लागू गरिनेछ ।
उक्त सम्झौतापत्रकै ५ नम्बर बुदाँमा 'परीक्षा प्रणालीलाई अझ बढी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगले अपनाएको परीक्षा प्रणालीका विधि र सिद्धान्तसमेतलाई समेटी त्रिवि नियममा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाई विश्वविद्यालयको गरिमामा कुनै आँच आउन नदिई निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयभित्र ल्याउन आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइने' उल्लेख छ । त्रिविसँग यो सम्झौता भएको अठार महिनासम्म तीनवटा खुला विज्ञापन गरी पदपूर्ति हुनुपर्नेमा सो नभएकाले आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनरत छन् । त्रिवि पदाधिकारी, प्राध्यापक र बौद्धिक जमातले विगतको राजनीतिक हस्तक्षेपको गलत नजिरलाई प्रोत्साहन गर्न वाञ्छनीय हुंदैन।
त्रिविमा आंशिक शिक्षकले वर्षैाँसम्म विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेर जीवनको महत्वपूर्ण ऊर्जाशील समय व्यतित गरेको, उमेर हदबन्दीले अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समस्या भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आंशिक शिक्षक रहँदा त्रिविले उनीहरूसँग कुनै सम्झौता गरेको हुँदैन । उनीहरूको सेवा प्रवेश मेरिट बेसमा पनि हुँदैन । त्रिविमा आंशिक शिक्षकमा प्रवेश गर्दा विषयगत विज्ञहरूको भूमिका नगण्य हुन्छ । बौद्धिक विषयमा खोज, अनुसन्धान, चिन्तनमननभन्दा राजनीतिक नेताका गुटगत समूहको दास मानसिकताबाट निर्देशित भएर उनीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् ।
त्रिविमा आंशिक तथा करार शिक्षकको समस्या समाधानको उपाय भनेको त्रिवि सेवा आयोगलाई सशक्त बनाउँदै र सोमार्फत प्रत्येक ६ महिनामा कम्तीमा एकपटक खुला अथवा अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक स्थायी विज्ञापन गर्नु हो । शिक्षण सेवा प्रवेश बिन्दुमा नै केही मान्छेहरूलाई समेट्ने र अन्य योग्य राजनीतिक सिन्डिकेटमा नपर्ने जनशक्तिलाई पन्छाएर विशेष सुविधाका पटकपटक विभिन्न नामधारीका आन्तरिक विज्ञापन गर्नुले विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता खस्किने मात्र होइन, यस गरिमामय संस्थाका मानविकी तथा समाजशास्त्र, विज्ञान, कानुन, शिक्षाशास्त्र, चिकित्सा, कृषि, वन विज्ञान जस्ता संकाय र संस्थानहरूलाई क्रमशः ध्वस्त बनाउनु हो ।
ती संकाय र संस्थानहरू विगत हजारौं वर्षदेखि प्राज्ञिक चिन्तनले रचिएका संरचनात्मक फल हुन्, जसमा देशीविदेशी विश्वका लाखौं प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको योगदान छ र तिनैको आस्था र धरोहरलाई तिलाञ्जली दिने काम गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको किन हेक्का नभएको होला ? अवैधानिक ढंगले करार सेवाबाट स्थायी उपप्राध्यापक भएकाहरू अहिले सहप्राध्यापक बन्दै विश्वविद्यालयलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउँदै छन् ।
कतिपय सन्दर्भमा सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न प्राविधिक कारणले ढिलाइ गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म मात्र आंशिक शिक्षकलाई कुनै विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित छनोट समितिमार्फत मेरिट बेसको आधारमा अवसर दिनुलाई नाजायज मान्न सकिँदैन । तर त्रिविमा जुन ढंगले आंशिक शिक्षकको छनोटको विधि र प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यसमा विषयगत विज्ञहरूको विवेकले काम नगरी राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरूको रणनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।
विषयगत विज्ञहरू राजनीतिक दबाबले गर्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । छनोट प्रक्रियामा सम्मिलित भए पनि उनीहरूको भत्ता लिनेभन्दा अर्को सिर्जनात्मक भूमिका रहँदैन । यसले विश्वविद्यालयका विषयगत विज्ञको निरीहतालाई प्रस्ट पार्छ । यस्तो गलत पद्धतिबाट प्रवेश गरेका आंशिक शिक्षकहरूले संस्थागत शैक्षिक मूल्य, मान्यता, प्राज्ञिक ज्ञान सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई केन्द्रीय सूचीमा राखेर भविष्यमा काम गर्नेमा अवश्य सन्देह रहन्छ । त्यसैले यस विकराल परिवेशमा विवेकशील प्राज्ञिक समूहले मौनता साँध्न मिल्ला र ?
आंशिक शिक्षकहरूको संस्थाको नाम (आंशिक प्राध्यापक संघ) नै जे राखेका छन्, त्यो नै गलत छ । प्राध्यापक शब्द राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस्तो सम्मानित पद हो, जुन कुनै व्यक्तिले उच्च शिक्षाको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षण र अनुसन्धानमार्फत विशिष्ट योगदान गरेबापत दिइने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पद हो ।
यतिबेला प्राध्यापक शब्दको मर्म नै नबुझी यसको दुरुपयोग गरेर आंशिक शिक्षकहरूले आंशिक प्राध्यापक नामकरण गर्नु उचित होइन । स्नातकोत्तर तह पास गरेर अस्थायी शिक्षण प्रयोजनलाई दिएको पद, यसका पेसागत हक र अधिकारका संघसंगठनको नामकरणमा प्राध्यापक शब्द प्रयोग गर्नु प्राज्ञिक मर्यादाको मापनबाट कसरी स्वीकार हुन सक्छ ? क्रिटिकल विचार राख्न सक्ने वातावरण मर्दै गइरहेको प्राज्ञिक शून्यताको नेपाली वातावरणमा यस्ता मर्यादित शब्द र पदलाई जथाभावी दुरुपयोग गरेको देखिनु अवश्य उदेकको विषय हो ।
विगतका अनगिन्ती घटनाक्रमले त्रिविको शिक्षण पेसाको प्रवेशबिन्दुमा देखाइएको अपारदर्शिताले धेरै कानुनी, राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरू तेर्सिए । ती सकारात्मक, नकारात्मक ऐतिहासिक अभ्यासहरूमार्फत वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीले केकति पाठ सिके ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट खारिएका प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्तिलाई प्राध्यापन सेवाको प्रवेशबिन्दुमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रोत्साहन दिने कि राजनीतिक सिन्डिकेट, नातावाद र कृपावादले आंशिक र करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी हुन गैरकानुनी बाटो रोज्ने दबाब समूहलाई दिने ?
प्राज्ञिक गुणस्तरीयतालाई प्रोत्साहन दिने कि विभिन्न खाले दुर्गन्धित प्रभावमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयतामा सौदाबाजी गर्ने ? सामान्यतः विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माण तह भनेको शिक्षकका पनि शिक्षक, प्राध्यापकका पनि प्राध्यापक, नेताका पनि गुरु हुने थलो हो । त्यसैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको अग्निपरीक्षा हो पदाधिकारीका लागि यतिबेला ।- अन्नपूर्ण बाट
उक्त इतिहासलाई त्रिवि वर्तमान पदाधिकारीले हेक्का गरेकै हुनुपर्छ । विगत २०७२ चैत आठ गते आन्दोलनरत विभिन्न प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन साथै कीर्तिपुर सरोकार समाजसँगको छबुँदे सम्झौतापत्रको पहिलो बुदाँमा भनिएको छ, 'रिक्त रहेका शिक्षक सेवाको पदहरूको ६÷६ महिनामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था नियममा राखी पदपूर्तिसम्बन्धी क्यालेन्डर बनाई लागू गरिनेछ ।
उक्त सम्झौतापत्रकै ५ नम्बर बुदाँमा 'परीक्षा प्रणालीलाई अझ बढी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगले अपनाएको परीक्षा प्रणालीका विधि र सिद्धान्तसमेतलाई समेटी त्रिवि नियममा संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाई विश्वविद्यालयको गरिमामा कुनै आँच आउन नदिई निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयभित्र ल्याउन आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइने' उल्लेख छ । त्रिविसँग यो सम्झौता भएको अठार महिनासम्म तीनवटा खुला विज्ञापन गरी पदपूर्ति हुनुपर्नेमा सो नभएकाले आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनरत छन् । त्रिवि पदाधिकारी, प्राध्यापक र बौद्धिक जमातले विगतको राजनीतिक हस्तक्षेपको गलत नजिरलाई प्रोत्साहन गर्न वाञ्छनीय हुंदैन।
त्रिविमा आंशिक शिक्षकले वर्षैाँसम्म विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेर जीवनको महत्वपूर्ण ऊर्जाशील समय व्यतित गरेको, उमेर हदबन्दीले अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समस्या भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आंशिक शिक्षक रहँदा त्रिविले उनीहरूसँग कुनै सम्झौता गरेको हुँदैन । उनीहरूको सेवा प्रवेश मेरिट बेसमा पनि हुँदैन । त्रिविमा आंशिक शिक्षकमा प्रवेश गर्दा विषयगत विज्ञहरूको भूमिका नगण्य हुन्छ । बौद्धिक विषयमा खोज, अनुसन्धान, चिन्तनमननभन्दा राजनीतिक नेताका गुटगत समूहको दास मानसिकताबाट निर्देशित भएर उनीहरू काम गरिरहेका हुन्छन् ।
त्रिविमा आंशिक तथा करार शिक्षकको समस्या समाधानको उपाय भनेको त्रिवि सेवा आयोगलाई सशक्त बनाउँदै र सोमार्फत प्रत्येक ६ महिनामा कम्तीमा एकपटक खुला अथवा अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक स्थायी विज्ञापन गर्नु हो । शिक्षण सेवा प्रवेश बिन्दुमा नै केही मान्छेहरूलाई समेट्ने र अन्य योग्य राजनीतिक सिन्डिकेटमा नपर्ने जनशक्तिलाई पन्छाएर विशेष सुविधाका पटकपटक विभिन्न नामधारीका आन्तरिक विज्ञापन गर्नुले विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयता खस्किने मात्र होइन, यस गरिमामय संस्थाका मानविकी तथा समाजशास्त्र, विज्ञान, कानुन, शिक्षाशास्त्र, चिकित्सा, कृषि, वन विज्ञान जस्ता संकाय र संस्थानहरूलाई क्रमशः ध्वस्त बनाउनु हो ।
ती संकाय र संस्थानहरू विगत हजारौं वर्षदेखि प्राज्ञिक चिन्तनले रचिएका संरचनात्मक फल हुन्, जसमा देशीविदेशी विश्वका लाखौं प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको योगदान छ र तिनैको आस्था र धरोहरलाई तिलाञ्जली दिने काम गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको किन हेक्का नभएको होला ? अवैधानिक ढंगले करार सेवाबाट स्थायी उपप्राध्यापक भएकाहरू अहिले सहप्राध्यापक बन्दै विश्वविद्यालयलाई अनिणर्यको बन्दी बनाउँदै छन् ।
कतिपय सन्दर्भमा सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न प्राविधिक कारणले ढिलाइ गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म मात्र आंशिक शिक्षकलाई कुनै विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित छनोट समितिमार्फत मेरिट बेसको आधारमा अवसर दिनुलाई नाजायज मान्न सकिँदैन । तर त्रिविमा जुन ढंगले आंशिक शिक्षकको छनोटको विधि र प्रक्रिया अपनाइन्छ, त्यसमा विषयगत विज्ञहरूको विवेकले काम नगरी राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरूको रणनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।
विषयगत विज्ञहरू राजनीतिक दबाबले गर्दा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । छनोट प्रक्रियामा सम्मिलित भए पनि उनीहरूको भत्ता लिनेभन्दा अर्को सिर्जनात्मक भूमिका रहँदैन । यसले विश्वविद्यालयका विषयगत विज्ञको निरीहतालाई प्रस्ट पार्छ । यस्तो गलत पद्धतिबाट प्रवेश गरेका आंशिक शिक्षकहरूले संस्थागत शैक्षिक मूल्य, मान्यता, प्राज्ञिक ज्ञान सिद्धान्तको मर्म र भावनालाई केन्द्रीय सूचीमा राखेर भविष्यमा काम गर्नेमा अवश्य सन्देह रहन्छ । त्यसैले यस विकराल परिवेशमा विवेकशील प्राज्ञिक समूहले मौनता साँध्न मिल्ला र ?
आंशिक शिक्षकहरूको संस्थाको नाम (आंशिक प्राध्यापक संघ) नै जे राखेका छन्, त्यो नै गलत छ । प्राध्यापक शब्द राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस्तो सम्मानित पद हो, जुन कुनै व्यक्तिले उच्च शिक्षाको समृद्धि र विकासका लागि शिक्षण र अनुसन्धानमार्फत विशिष्ट योगदान गरेबापत दिइने विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पद हो ।
यतिबेला प्राध्यापक शब्दको मर्म नै नबुझी यसको दुरुपयोग गरेर आंशिक शिक्षकहरूले आंशिक प्राध्यापक नामकरण गर्नु उचित होइन । स्नातकोत्तर तह पास गरेर अस्थायी शिक्षण प्रयोजनलाई दिएको पद, यसका पेसागत हक र अधिकारका संघसंगठनको नामकरणमा प्राध्यापक शब्द प्रयोग गर्नु प्राज्ञिक मर्यादाको मापनबाट कसरी स्वीकार हुन सक्छ ? क्रिटिकल विचार राख्न सक्ने वातावरण मर्दै गइरहेको प्राज्ञिक शून्यताको नेपाली वातावरणमा यस्ता मर्यादित शब्द र पदलाई जथाभावी दुरुपयोग गरेको देखिनु अवश्य उदेकको विषय हो ।
विगतका अनगिन्ती घटनाक्रमले त्रिविको शिक्षण पेसाको प्रवेशबिन्दुमा देखाइएको अपारदर्शिताले धेरै कानुनी, राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक, पारिवारिक र सांस्कृतिक प्रश्नहरू तेर्सिए । ती सकारात्मक, नकारात्मक ऐतिहासिक अभ्यासहरूमार्फत वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीले केकति पाठ सिके ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट खारिएका प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्तिलाई प्राध्यापन सेवाको प्रवेशबिन्दुमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रोत्साहन दिने कि राजनीतिक सिन्डिकेट, नातावाद र कृपावादले आंशिक र करार हुँदै आन्तरिक विज्ञापनमार्फत स्थायी हुन गैरकानुनी बाटो रोज्ने दबाब समूहलाई दिने ?
प्राज्ञिक गुणस्तरीयतालाई प्रोत्साहन दिने कि विभिन्न खाले दुर्गन्धित प्रभावमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयतामा सौदाबाजी गर्ने ? सामान्यतः विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माण तह भनेको शिक्षकका पनि शिक्षक, प्राध्यापकका पनि प्राध्यापक, नेताका पनि गुरु हुने थलो हो । त्यसैले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको अग्निपरीक्षा हो पदाधिकारीका लागि यतिबेला ।- अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment