सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली

काठमाडौं, जेठ १६ गते  ।  १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले 'सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट' उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्।
बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी-२, सुनकोसी-३, भेरी-१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन (जेनेरेसन) अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
'उज्यालो नेपाल अभियान'अन्तर्गत 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा 'संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने' उल्लेख छ ।
बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा प्रस्ताव छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो साता कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पाँच सय मेगावाटको बेथान कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी गठन गरिसकेको छ भने सरकारले पनि छुट्टै उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
हालसम्म पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । अन्य आयोजनाको अध्ययन प्राधिकरण आफैं र उसले नियुक्त गरेका विदेशी परामर्शदाताले गरिरहेका छन् । अध्ययन पूर्ण भई निर्माणका क्रममा जानयोग्य जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (एक हजार दुई सय मेगावाट) चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय गत साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
दाहाल सरकारले राजीनामा दिनुभन्दा एक दिनअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा नहुँदै बूढीगण्डकीको निर्णय भएको हो । अर्थमन्त्री महराले बजेटमा पनि 'बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसी-एफ) मोडेलमा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने' उल्लेख गरे । बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चका लागि १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ६२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा थप आठ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको छ । हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता नौ सय ६१ मेगावाट छ भने बजेट कार्यान्वयनले मुलुकको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता १ हजार ७ सय ६१ मेगावाट पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । यसमा देशकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय ४४ मेगावाट उत्पादन हुने बजेटको लक्ष्य छ । बजेटले थप २ सय ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरेको छ । हाल २ हजार २ सय ३३ मेगावाट विद्युत् निर्माण सुरु भएको छ । यसैगरी, बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सय किलोमिटर थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । हाल देशभर तीन हजार दुई सय चार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन सबै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले १० वर्षदेखि निर्माण गरिरहेको चमेलिया र सात वर्षअघि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि नयाँ विद्युत् खरिददर लागू गर्ने उद्घोष बजेटमा छ ।
बजेट कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप पाँच हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुग्नेछ भने देशभर ६९ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने सरकारी अपेक्षा छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति विद्युत् आय एक सय ५६ युनिट पुग्नेछ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ५१ युनिट छ । विकसित देश नर्वेमा यस्तो विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति ९४ हजार युनिट छ ।- अन्नपूर्ण बाट