स्थानीय तह र बजेट

देश आज स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रक्रियामै छ । करिब दुई दसकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरण समाप्त भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि थुप्रै आशंका र अप्ठाराका बीचबाट देशले त्यसको तयारी गरिरहेको छ । यो निर्वाचन ऐतिहासिक हो भन्नु पर्दैन, किनभने स्थानीय तह जुन हाम्रो नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था हो र त्यसको आधारमा हुने यो पहिलो निर्वाचन हो । यसले हजारौं युवालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दैछ एकातिर भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अन्य समुदायबाट समेत नीतिनिर्माणको तहमा पुर्‍याउँदैछ । यसर्थ यो ऐतिहासिक हो, भावी नेपालका लागि।
हो, कुनै पनि अवसरविना चुनौती आउँदैन । अवसर चुनौतीसहित नै आउँछन् । चुनौतीको सामना र अवसरको व्यवस्थापनबाट नै विकास सम्भव छ । देशको केन्द्रीय बजेटले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सुरु गर्नुपर्छ, खासगरी एउटा प्रणाली बसाल्ने सन्दर्भमा ।
अहिलेको अवस्थामा बजेट
स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ १५ अगाडि नै सम्पन्न गरेर संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नियमित बजेट ल्याउनु पर्दथ्यो । दुर्भाग्य, राजनीतिक मुद्दाले बढी प्राथमिकता पाउने संस्कारका कारण बजेटले प्राथमिकता पाउन सकेन । जसरी भए पनि सरकारले समयमा नियमित बजेट ल्याउन नसक्नु कमजोरी नै हो । साँचो अर्थमा यो बजेट संविधानको कार्यान्वयन र आचारसंहिता पालनाका बाध्यताका बीचबाट नै आउने हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट पनि आउनैपर्ने, तर निर्वाचनका आचारसंहिताका कारण पूर्ण अवस्थाको बजेट ल्याउन पनि नमिल्ने भएकाले दुवै प्रावधानलाई ध्यान दिएर विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै र स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ने गरी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि स्थानीय तहसहितको सहभागितामा कार्यान्वयन हुने पहिलो बजेट हो । त्यसैले यसका केही अप्ठ्यारा छन् भने प्रक्रियाका हिसाबले महŒवपूर्ण आयाम छन् नै।
संविधानको परिकल्पना र बजेट
नेपालको नयाँ संविधानले प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ यसका केही परिकल्पना । यसमध्ये बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने तीनवटा विषय यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । पहिलो, यो संविधानले ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बनाउने’ कुरा गरेको छ । यसैले गरेको परिकल्पना के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिदर र त्यसको न्यायोचित वितरण, जसबाट समृद्ध र सभ्य नेपाल बन्ने छ । दोस्रो, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । तेस्रो, संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
यी तीनमध्ये अघिल्ला दुई संवैधानिक परिकल्पनालाई आधार मानेर नै गत सालको बजेटले आफ्नो आकार ग्रहण गरेको थियो भने अहिले स्थानीय तह बन्ने भएकाले तेस्रो व्यवस्था पनि ध्यानमा राखेर मूलतः विगतका कार्यक्रमको निरन्तरताका हिसाबले नै बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । लागू नभएका कार्यक्रम लागू गर्ने आधार तयार गर्नैपर्ने छ । हिजोका दिनमा खुद्रे योजना केन्द्रबाटै दिने गरेकोमा अब सिधै स्थानीय तहलाई बजेट दिएर उनीहरू आफैं त्यस्ता योजना बनाउनेछन्, यसले नयाँ आयामको सुरुवात गर्नैपर्ने छ । त्यसैले हामीले किन संघीयतामा जानुपर्‍यो, किन नेपालको विकास विगतदेखि नै सन्तुलित बन्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ ।
स्थानीय तहका आर्थिक चुनौती र सम्भावना
संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्वाभाविक छ हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढ्नेछ नै । हाम्रा स्थानीय निकाय कार्यकारी अधिकारसहितका अंग हुन् स्थानीय स्तरमा । उनीहरूमा धेरथोर कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायीकाका अधिकारसमेत छन् तर साधन र स्रोतका हिसाबले उनीहरू कमजोर नै हुनेछन् केही समयका लागि । कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको व्यवस्थापन, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता नागरिकको दैनन्दिन सरोकार राख्ने सेवाको व्यवस्थापनले प्रशस्त साधन र स्रोतको माग गर्दछन् ।
यस्तो परिवेशमा स्थानीय निकायले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती छन् । उनीहरूसँग चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि छन् तर त्यसको खोजीको पहल गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहका आम्दानीका मूलतः तीनवटा स्रोत छन् । पहिलो त उनीहरूले स्थानीय साधन र स्रोतको पहिचान गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । स्थानीय पार्टी, राजनीतिज्ञ, पेशाकर्मी, विज्ञ, नयाँ र पुराना पिढीका मानिसका बीचमै बसेर त्यस्ता सम्भावनाको पहिचान गर्नु पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता केही स्रोत विगतका स्थानीय निकायले पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले पनि स्थानीय निकायलाई केही अधिकार दिएका छन्, जसबाट पनि स्रोत जुट्न सक्छन् ।
दोस्रो, केन्द्रले माथिबाट केही रकम स्वाभाविक रूपमा दिनेछ । कति रकम दिने भन्ने सवालमा अप्ठ्यारा र कतिपय अवस्थामा शंका पनि छन् । यस्ता शंका हटाउन र बढी भन्दा बढी पारदर्शी बनाउनका लागि ‘बित्तीय आयोग’ जतिसक्दो छिटो गठन गर्नैपर्छ, जसले आवश्यक मापदण्ड बनाएर कसरी र कति रकम स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा दिने भन्ने तय गर्ने छ ।
तेस्रो, दीर्घकालीन योजनाका साथ स्थानीय समृद्धिका लागि अधिकतम आर्थिक गतिविधि बढाउने र विस्तारै आत्मनिर्भरको बाटोमा लाग्ने । यसो गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बन्नु आवश्यक छ र यो नै संघीयताको मूल मर्म पनि हो । तर यी सबै प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य समृद्ध स्थानीय निकायबाट समृद्ध देशको परिकल्पना नै हो ।
दीर्घकालीन रूपमा बित्तीय आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहको मानव विकासको सूचकांक, जनसंख्या, भूगोल जस्ता समग्र विकासको अवस्थालाई आधार बनाएर केन्द्रबाट के कति पठाउने भन्ने तय गर्ने छ । तर अहिलेको अवस्थामा विगतलाई आधार बनाएर नै एउटा मापदण्डका आधारमा यस्तो रकमको विनियोजन गरिनुपर्छ ।
हाम्रो संघीयता विशिष्ट प्रकारको
साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बहस गरिरहँदा हाम्रो संघीयताको विशिष्टतालाई बुझ्नैपर्छ । संघीयताका संस्थापन अवधारणा भनेको पहिला प्रदेश बने, उनीहरू विभिन्न ढंगबाट एकीकृत बन्दै गए र संघ बन्यो । पृथ्वीनारायण शाहले दुई सय ४० वर्षअघि देशलाई एकीकरण गरे, विगतको करिब १० वर्षदेखि हामीले बहस छेड्यौं । यसका राम्रा वा नराम्रा पक्ष आफ्ना ठाउँमा होलान् तर हामी संघीयतामा प्रवेश गर्‍यौं । सार के हो भने अहिलेको अवस्थामा हामी केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय निकायतर्फ जाँदैछौं । यसर्थमा संघीयता विशिष्ट छ । यो विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सुशासन नै प्रमुख हतियार
अल्पकालमा साधन र स्रोतको व्यवस्थापनका हिसाबले माथि उल्लेखित व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रित बने पनि स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन रूपमा नै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरूले कसरी लगानी भित्र्याउने, कसरी आफ्नो स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफ्ना क्षेत्रका के कारणले अरू भन्दा पृथक अवसरलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सके भने र एउटा सुशासित तह बनाउन सक्दा मात्र उनीहरूको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ ।- अन्नपूर्ण बाट ,डा. रमेश पौडेल