बृहत् इजलासको परमादेशविपरीत न्यायपरिषद्को निर्णय
प्रधानन्यायाधीश कार्की, पराजुली र मि श्र पहिलादेखि नै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश रहे पनि विगत एक वर्ष र १४ दिनदेखि दुई रिक्त सदस्य नियुक्त नहुँदा इजलास व्यावहारिक अस्तित्वमा थिएन । परिषद्ले बिहीबार जोशी र श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।
बृहत् इजलासले अघिल्लो साता जारी गरेको परमादेशमा १५ दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठनमा तजबिजी अधिकार उपलब्ध हुने गरी चारभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न भनिए पनि बिहीबारको न्यायपरिषद् बैठकले उक्त परमादेशको साटो परम्पराअनुसार वरिष्ठतम् चारजनालाई नै इजलासमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको सुरुमै न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बृहत् इजलासको ठूलो आलोचना भएको भन्दै पुरानै पद्धतिअनुसार जानुपर्ने सुझाव दिएपछि परिषद्ले त्यसलाई सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासले अघिल्लो साता संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त (यथेष्ट) संख्यामा आदेशको जानकारी प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य गर्न न्यायपरिषद्का नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने त्यस्तो इजलासमा अब वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः न्यायाधीश गोपाल पराजुली, जोशी, ओमप्रकाश मि श्र र श्रेष्ठ रहनुहुनेछ । यस्तै परिषद्ले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षमा समेत जोशीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समयमै यस्तो इजलास गठन हुन नसकेका कारण तत्काल संवैधानिक हक रक्षाका लागि माग गर्दै सेवाग्राहीद्वारा दायर सयौं रिट बेकम्मा हुन पुगेका छन् । संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायपरिषद्ले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतद्वारा गत वर्ष दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघि संवैधानिक इजलास गठनका लागि परिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा बाध्यकारी हुने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशमा परिषद्बाट पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश सिफारिस गरी 'प्यानल' गठन गर्न र प्रधानन्यायाधीशले छानेर तोक्न सकिने गरी व्याख्या गरिएको थियो।
न्यायपरिषद्बाट चारजना मात्र न्यायाधीश सिफारिस गर्दा 'प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना' भन्ने संविधानमा उल्लिखित वाक्यांशको अर्थ संकुचित हुने व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको परमादेशको 'स्पिरिट' अनुरूप यथेष्ट संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गरेर चयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको थियो । यसरी निर्णय गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित परिषद्का सबै पदाधिकारी सहमत भएपछि निर्विवाद निर्णय भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको ३० नम्बर र न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले विचार गर्दा उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आइपर्नसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले यथासम्भव बढी संख्यामा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी प्यानल बनाएर तीमध्येबाट चारजनालाई त्यस्तो इजलासमा तोक्न आदेशमा भनेको थियो ।
यस्तो इजलास गठन भई अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि उक्त इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको बताउँदै न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको ठहर सर्वोच्चको थियो । पोखरामा गत साता सम्पन्न बार भेलामा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत कानुनविद्ले यस्तो इजलास गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै परिषद्लाई खबरदारीसमेत गरेका थिए ।
गत वर्ष चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अवकाश भएपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका गम्भीर प्रकृतिका रिटसमेत सुनुवाइका लागि उक्त इजलासमा पुगेर रोकिएको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६६ सालमा दर्ता भएका रिट पनि सोही इजलासमा पुगेर थन्केका छन् । नयाँ र पुराना गरी संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी यस्ता एक सय ८९ वटा रिट यो इजलासमा विचाराधीन छन् ।
परिषद्मा आश्चर्य र दुःख
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर परिषद्मा आश्चर्य व्यक्त भएको छ । 'पराजुली श्रीमान्का विषयमा उठाइएका भ्रमलाई लिएर परिषद्मा आश्चर्य र दुःख दुवै व्यक्त भयो । सबै पदाधिकारीले परिषद् र सर्वोच्च अदालतबाटै वास्तविकता आइसकेको अवस्थामा थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको भनाइ राख्नुभयो', स्रोतले भन्यो । परिषद् र सर्वोच्चले सोमबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीलगायत सबै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निजको व्यक्तिगत विवरणसाथ अभिलेखमा सुरक्षित रहेको प्रस्ट पारेको थियो ।
Yamaha
न्यायपरिषद्बाट चारजना मात्र न्यायाधीश सिफारिस गर्दा 'प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना' भन्ने संविधानमा उल्लिखित वाक्यांशको अर्थ संकुचित हुने व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको परमादेशको 'स्पिरिट' अनुरूप यथेष्ट संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गरेर चयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको थियो । यसरी निर्णय गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले वरिष्ठताका आधारमा चयन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सोही प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित परिषद्का सबै पदाधिकारी सहमत भएपछि निर्विवाद निर्णय भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको ३० नम्बर र न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले विचार गर्दा उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आइपर्नसक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले यथासम्भव बढी संख्यामा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी प्यानल बनाएर तीमध्येबाट चारजनालाई त्यस्तो इजलासमा तोक्न आदेशमा भनेको थियो ।
यस्तो इजलास गठन भई अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा विगत लामो समयदेखि उक्त इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको बताउँदै न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको ठहर सर्वोच्चको थियो । पोखरामा गत साता सम्पन्न बार भेलामा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत कानुनविद्ले यस्तो इजलास गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनाभन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै परिषद्लाई खबरदारीसमेत गरेका थिए ।
गत वर्ष चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अवकाश भएपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका गम्भीर प्रकृतिका रिटसमेत सुनुवाइका लागि उक्त इजलासमा पुगेर रोकिएको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६६ सालमा दर्ता भएका रिट पनि सोही इजलासमा पुगेर थन्केका छन् । नयाँ र पुराना गरी संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी यस्ता एक सय ८९ वटा रिट यो इजलासमा विचाराधीन छन् ।
परिषद्मा आश्चर्य र दुःख
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर परिषद्मा आश्चर्य व्यक्त भएको छ । 'पराजुली श्रीमान्का विषयमा उठाइएका भ्रमलाई लिएर परिषद्मा आश्चर्य र दुःख दुवै व्यक्त भयो । सबै पदाधिकारीले परिषद् र सर्वोच्च अदालतबाटै वास्तविकता आइसकेको अवस्थामा थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको भनाइ राख्नुभयो', स्रोतले भन्यो । परिषद् र सर्वोच्चले सोमबार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीलगायत सबै शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निजको व्यक्तिगत विवरणसाथ अभिलेखमा सुरक्षित रहेको प्रस्ट पारेको थियो। - अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment