सरकारले मधेसी मोर्चालाई धोका दिएकै हो ? यस्तो छ रमेश लेखकको जवाफ

काठमाडौं, बैशाख ४ गते  । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक अस्वीकार्य गर्दै मधेसी मोर्चाले चुनाव भाड्ने आन्दोलन घोषणा गरेको छ । उसको तर्क छ, नयाँ संशोधन सहमति अनुसार आएन ।


संघीय गठवन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुलाई देखाएको, आफूहरुले हेरफेर गरेको र संसदमा दर्ता भएको संशोधन अलग अलग भएको दाबी गरेका छन् । के मधेसी मोर्चा/संघीय गठवन्धनले भनेको जस्तो सरकारले धोका दिएकै हो ?

संशोधन विधेयक तयार पार्न सक्रिय भूमिका खेलेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकसँग गरिएको कुराकानीः

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सरकारले संशोधन विधेयक विधेयक ल्याउँदा धोका दियो भनेका छन् । तपाईहरुले धोका दिनु भएको हो ?

सबै कुरा उहाँहरुकै एजेण्डा अनुसार नै आएको हो ।

क्याटागोरिकल्ली कुरा गर्दा नि, पहिलो असन्तुष्टि भाषासम्वन्धी संशोधनमा छ । पहिलो संशोधन आउँदा नै धारा ७ को ७ को उपधारा १ (क) हुनु पर्नेमा २ को (क) भयो भनेर भनेका थियौं, यो सच्चिएन भनेका छन्

उहाँहरुले धारा ७ को उपधारा २ (क)लाई एक क गर्ने भन्नु भएको छ, यो अंक र अक्षरको मात्र कुरा होइन । यो केन्द्रीय तहमा पनि सरकारी कामकाजको भाषामा पनि बहुभाषा नीतिमा जाने कुरा हो ।

यो मैले मान्दिँन भनेकै हो । केन्द्रमा नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा हुन्छ । अहिले अर्को भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर संविधानमै लेख्नु भयो भने भोलिदेखि फलानो भाषा बनाऊ भन्ने सुरु हुन्छ । अर्को कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा त्यो भाषाका जानकार हुनुपर्छ । हामीसँग त्यो तयारी छ ?

त्यसैैले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली बाहेक अन्य हुनेछैन भनेर त संविधानमा लेखिएको छैन । केन्द्रमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुन्छ, प्रदेशमा नेपालीका अतिरिक्त सम्वन्धित प्रदेशका बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा दुई भाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नसक्छ भनिएको हो । भोलि कुनै भाषा राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी कामकाजको बनाउन सक्ने तयारी भयो भने संविधान संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ ।

धारा २७४ को संशोधन पनि प्रष्ट भएन । सबै प्रदेशको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था घुमाउरो शब्दमा आएको छ भन्ने मधेसी मोर्चाको तर्क छ । तपाईले ल्याएकै त्यस्तो हो कि उहाँहरुले नबुझ्नु भएको हो ?

२७४ मा कुनै घुमाउरो छैन । उहाँहरुले भनेअनुसार नै छ । जुन प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्ने हो त्यही प्रदेशको सहमति लिने, सबै प्रदेशको नचाहिने भन्ने माग हो, त्यो संशोधनमा प्रष्ट रुपमा आएको छ ।

अझ, उहाँहरुको एजेण्डा अनुसार महत्वपूर्ण संशोधन के ल्याएका छौं भने प्रदेश सभाले गर्ने सबै काम अहिलेको संसदले गर्ने भनिएको छ ।

यो भनेको प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अघि सीमांकन हेरफेर गर्ने बचन पूरा गर्ने आधार हो ?

हो । २९६ मा गर्न लागिएको यो संशोधनले साँच्चै भन्ने हो भने २७४ को संशोधन नै आवश्यक पर्दैैन । प्रदेश सभाले गर्ने काम पनि अहिलेको संसदले गर्ने भनिसकेपछि उसले गर्ने काम स्वत सहमति मानिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदले मात्र होइन, संघीय संसद बनिसकेपछि स्थानीय तहको चुनाव भयो तर, केही प्रदेश बनिसकेको छैन भने त्यो बेला पनि सीमांकन हेरफेर गर्ने ढोका खुला गरिएको छ । के भनियो भने, प्रदेश सभाको गठन नभएको अवस्थामा संघीय संसदले गर्न सक्ने भनेर भोलिका दिनका लागि पनि डोर ओपन भएको छ ।

अर्को संघीय आयोग गठनमा पनि असन्तुष्टि देखियो

अहिले संविधानमा आयोग गठन संक्रमणकालीन अवस्थामा मात्र थियो, जुन अस्थायी हुन्छ । यसलाई हामीले २८७ मा क गरेर राखेका छौं । यो भनेको स्थायी आयोग हो ।

उसो भए, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नबुझेर यो आयोग फेरि अस्थायी खालकै भयो । टिओआर पनि संविधानमा राखिएन भनिरहेका छन्

खै उहाँहरुको के हो थाहा भएन । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आयोग गठन गर्नु पर्ने भन्ने पनि थियो उहाँहरुको । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगकार गर्ने भनेर धारा ४२ मा नै आइसकेको छ । अरु कुनै आयोगमा लेखिएको छैन । यहि आयोगमा लेख्दा अरु आयोगमा नचाहिने भन्ने नहोस् । त्यसैले यो त्यति जरुरी छैन । सरकारले बनाउने बेला समानुपातिक समावेशी गर्ने जायज हुन्छ र, संविधानले रोकेको पनि छैन ।

तपाईको कुरा सुन्दा त सबै कुरा भएको रहेछ । तर, मधेसी मोर्चाले त चुनाव भाड्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको छ । जे गर्दा पनि मधेसी मोर्चामा सहमतिमा नआउने जस्तो देखिएको हो ?

त्यसो त म भन्दिँन । तपाईको विश्लेषण भए लेख्नुहोला ।

उसो भए सरकारले गर्छ के ? तपाईहरुको संशोधन अस्वीकार गर्दै उहाँहरुले चुनाव नै भाड्ने गरी बन्द हड्तालसहितका आन्दोलन घोषणा गरिसक्नु भो

(सुदूरपश्चिममा रहेको भन्दै सुरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी लिए)

हाम्रो क्याबिनेटमा के सहमति भएको छ भने यदि सहमति भयो भने यनो संशोधनमा पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तर, उहाँहरुले सहमति अनुसार संशोधन किन आएन भनेर सरकारसँग वार्ता नगरी आन्दोलन नै घोषणा गरिसक्नु भयो

मैले भनेँ नि म, उहाँहरु जे गरे पनि सहमतिमा नै नआउनु हुने भयो भनेर भन्न सक्दिँन ।-अनलाइनखबरबाट