सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सरकारलाई राय दिन सक्षम हुनुपर्छ – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ,  चैत २० गते  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले कार्यान्वयन भए कि भएनन् भन्ने अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सचिवालयको आज यहाँ आयोजित १६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ को कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्ले पाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सचिवालयले विद्यमान परिस्थितिमा समग्र विषयवस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाल सरकारलाई राय–सुझाव प्रदान गर्न सक्षम हुनु पर्दछ । कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सशक्त, व्यावसायिक र गरिमामय बनाउन आवश्यक रहेको मैले महसुस गरेको छुँ ।”

मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, सेना परिचालन एवम् नियन्त्रणबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई दिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा बाह्य खतरा र चुनौतीबारेका भरपर्दा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार समूहका रुपमा सचिवालयले काम गर्दै आएको छ ।

सचिवालयले राष्ट्रिय सुरक्षामा अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विश्वको वर्तमान परिवेशमा सुरक्षा भन्नाले विविध क्षेत्रभित्रका बहुआयामिक विषयवस्तु समेटिएको राष्ट्रिय सुरक्षाको बृहत् रणनीति हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।”

उहाँले सुरक्षा बृहत् र बहुआयामिक विषय भएको र यसअन्तर्गत सार्वजनिक र निजी मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय सम्मान र गौरवका विषयवस्तुलगायत आम जनताको जीउधनको सुरक्षा एवम् सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण पर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाले भन्नुभयो, “विश्वमा भइरहेको द्रुत विकासको परिवर्तनले हाम्रो समाजमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको सन्दर्भमा सचिवालयले आफ्नो मुख्य भूमिकालाई अक्षुण्ण राखी विश्लेषणात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै उच्चतम पेसागत प्रणालीको कसीमा सदैव खरो रुपमा उतारेको पाएको छु ।”

गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद तथा अतिवादी सोचाइले द्वन्द्वका स्वरुप बदलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “भूमण्डलीकरण तथा प्रविधिको द्रुत विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीले सहजरुपमा सूचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्ति प्राप्त गर्दै आइरहेको हुँदा कुनै पनि मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणबाट समेत अलग रहन मुस्किल छ ।”

“अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र सामाजिक परिवेशमा ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा राष्ट्रले अपनाउने सुरक्षामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, सूचना र पर्यावरण जस्ता क्षेत्रसमेत समावेश हुन आउँछन्” – प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

रक्षामन्त्रालयका सचिव एवम् परिषद् सचिवालयका सह–संयोजक श्रीधर सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा, २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको सुरक्षा परिषद्का सदस्यमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र त्यो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ । रासस