पोखरामा ठूलो वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिने

      

             दैनिक ८ वटा एलपी ग्यास सिलिन्डरबराबरको ग्यास उत्पादन हुने

काठमाडौं , चैत्र २ गते । पोखरामा कास्की जिल्लाको लामपाटनस्थित पशु विकास फार्ममा नमुना ठूलो वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । पशुपन्छीबाट निस्किएका मलमूत्रलगायत विभिन्न जैविक फोहोरलाई उपयोग गरी वैकल्पिक वायोग्यास निकाल्ने उद्देश्यले नमुनाका रूपमा पोखरामा उक्त प्लान्ट निर्माण गर्न लागिएको हो ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबीचको समझदारीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँको संयुक्त लगानीमा प्लान्ट निर्माण हुने जनाइएको छ ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौड्यालले पशुपन्छीको मलमूत्रको माध्यमबाट वैकल्पिक ग्यास निकाल्ने बताए । “५ सय घन मिटर बराबरको वायोग्यास प्लान्ट स्थापना हुनेछ,” उनले भने, “उक्त फार्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने जेनेरेटरहरूको वैकल्पिक इन्धनको रूपमा वायोग्यासलाई प्रयोग गरिनेछ ।” पशुपन्छी र जनसंख्या मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पहिलोपल्ट यस किसिमको प्लान्ट जडान गर्न लागेको उनको भनाइ छ । साथै उनले मुलुकभरका पशुपन्छी पालन फार्ममा वायोग्यास कार्यक्रम प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समझदारीसमेत भएको जानकारी दिए ।
प्लान्ट निर्माणको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । यसअनुसार फार्ममा हाल साना ठूला गरी २ सय ८० वटा भैँसी छन्, जसबाट प्रत्येक दिन ४ हजार ३ सय किलो जैविक फोहोर उपलब्ध हुन्छ । उक्त उत्पादित फोहोरको माध्यमबाट प्लान्ट जडान भइसकेपछि दैनिक २ सय ४० घन (क्युवीक) मिटर अर्थात् ८ वटा एलपी ग्यास सिलिण्डरबराबरको ग्यास उत्पादन हुन्छ ।

वार्षिक २ हजार ८ सय सिलिन्डर ग्यास बराबरको उर्जा उक्त प्लान्टबाट उत्पादन हुने केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश अर्यालले दाबी गरे । “केही ठूला फार्महरूले यस्तो प्लान्ट जडान गरी ग्यासको उत्पादन उद्योग नै सञ्चालन गर्न सक्छन्,” उनले भने, “भारतलगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा पहिल्यैदेखि यस्तो अभ्यास भइरहेको छ ।” पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार प्लान्ट निर्माणको लागि यसै हप्ता टेन्डर खोली कामको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले सुरुवातको रूपमा पोखरामा रहेका सरकारी स्वामित्वका ठूला फार्मबाट ऊर्जा निकाल्ने जनाए ।

धरान, विराटनगर लगायतका मुलकका ठूला सहरहरूका विभिन्न ठूला फार्म तथा फोहरहरूलाई नियन्त्रण गर्दै समेत वैकल्पिक उर्जा निकाल्ने योजना केन्द्रको रहेको उनको भनाइ छ । “वायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारले ४० प्रतिशत र विश्व बैंकले २० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने गरको छ,” उनले भने, “बाँकी ४० प्रतिशत प्लान्ट निर्माण गर्ने निजी, सामुदायिक तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका फार्म तथा संस्थाले बेहोर्नुपर्छ ।”- पृथ्वीराज लिम्बु , बाह्रखरीबाट