कार्यसम्पादन समिति गठनमा देउवा र पौडेलबीच सहमति

 

काठमाडौ , चैत्र ९ गते । विग्रह सुरु भयो भनेर अनुमान गर्न लागिएका बेला सहमतिमा आइपुग्नु नेपाली राजनीतिको विशेषता हो । शिवसंस्कृतिबाट अनुप्रेरित र प्रभावित नेपाली मानसिकताको यो एउटा सकारात्मक सामूहिक अवचेतन हो र पटक–पटक राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा समेत यो कुरा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच कार्यसम्पादन समिति गठनमा भएको सहमतिले । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘देउवा र पौडेलबीच कार्यसम्पादन समिति गठनमा सहमति’ शीर्षक दिएर यसै विषयमा एउटा समाचार सम्प्रेषित गरेको छ । समाचारअनुसार, २०६४ सालमा दुई कांग्रेसबीच एकीकरण भएयता दुईवटा कार्यसमितिमा गठन हुन नसकेको कार्यसम्पादन समिति छिटै गठन हुने भएको छ ।

दुई नेताबीच पदेन सदस्यबाहेक केन्द्रीय कार्यसमितिको वरीयताक्रमअनुरूप कांग्रेसको विधानको धारा २९ अनुरूप २२ जनालाई कार्यसम्पादन समितिमा राख्ने सहमति भएको छ । कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनामा कार्यसम्पादन समिति गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पार्टी विधानको धारा ३० मा केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक बसिसकेपछि अर्को बैठक नबस्दासम्म उसले गर्ने काम कार्यसम्पादन समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समाचारअनुसार, कार्यसम्पादन समितिमा प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा.नारायण खड्का, डा.मीनेन्द्र रिजाल, डा.प्रकाशशरण महत, फरमुल्लाह मन्सुर र मानबहादुर विश्वकर्मा रहनेछन् ।
प्राकृतिक स्रोतमा भारतको आँखा
भारतले नेपालको जलस्रोत, खनिज सम्पदा र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमा आँखा लगाउँदै आएको २००७ सालदेखि नै चर्चामा आउने गरेको हो । यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा भारत सरकारले तयार पारेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका–२०१६’ देखा परेको छ ।

उक्त निर्देशिकाप्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । ‘जलस्रोत कब्जा गर्ने भारतीय रणनीति, नेपालको असहमति’ शीर्षकमा विकास थापाले तयार पारेको समाचारमा जनाइएअनुसार उक्त निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारत सरकार, उसको सङ्गठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्मात्र आप्mनो देशमा आयात गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो प्रावधानका कारण भारतलाई संलग्न नगराई नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्यो भने त्यस्तो बिजुली भारतले नकिन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ हो– भारत नेपालमा अरूले लगानी गरेर विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भएको देख्न चाहन्न ।

आईजीपी नियुक्तिमा सरकारको निर्णय बदर
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको नियुक्ति बदर गरेको समाचार आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाले प्रमुखतासाथ प्रकाशित गरेका छन् ।

यसै विषयमा गोरखापत्रले ‘आईजीपी नियुक्ति प्रकरण, चन्दको नियुक्ति बदर, तत्काल नियुक्ति गर्न परमादेश’ शीर्षक दिएर तीन कोलमको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने नयाँ पत्रिकाले यसैलाई ‘सिलवाललाई आईजीपी बनाउने गरी सर्वोच्चको परमादेश’ शीर्षक राखेर मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यसैबारे कान्तिपुरले ‘चन्दको बढुवा बदर, योग्यतमलाई महानिरीक्षक बनाऊ’ शीर्षकमा र अन्नपूर्ण पोस्टले ‘आईजीपी नियुक्ति विवाद, सरकारको निर्णय खारेज’ शीर्षकमा निकै महत्त्व दिँदै समाचार लेखेका छन् । नागरिकले चाहिँ ‘आइजीपीमा चन्दको नियुक्ति बदर’ शीर्षकमा छोटो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणबारे आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले दुई कोलमको समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण–तालिकासहित चीनियाँ राष्ट्रपतिसँग १५ मिनेट भेटवार्ता तय भएको कुरा उल्लिखित छ ।

सरकार–मोर्चा सहमतिमा पुग्दै
आजको नागरिक दैनिकले स्थानीय चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले थालेको अनौपचारिक प्रयास सहमति नजिक पुगेको समाचार सम्प्रेषित गरेको छ ।

‘सरकार–मोर्चा सहमति नजिक, उपेन्द्र यादव भारतबाट फर्केपछि टुंगो लाग्ने’ शीर्षक उक्त समाचारमा सत्तासीन दलका नेतासँग मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले सीमांकनबाहेक संविधान संशोधन विधेयकका तीनवटा प्रस्ताव पारित भए चुनावमा जान सकिने बताएपछि राजनीतिक निकास सहमतिनजिक पुगेको अड्कल काटिएको कुरा उल्लेख छ ।

फोटो समीक्षा
आजको कान्तिपुरले ‘बाहिर विरोध, भित्र तयारी’ क्याप्सन दिएर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पर्साको पोखरियामा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विजय सरावगीलाई पार्टी प्रवेश गराउँदै गरेको फोटो छापेको छ ।

राष्ट्रियस्तरमा चुनावको विरोध गरे पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीयस्तरमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षलगायत पदका आकाङ्क्षीलाई धमाधम पार्टी प्रवेश गराउँदै छन् भन्ने टिप्पणी पनि फोटोको क्याप्सनमा उल्लेख छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा हत्या गरिएका कञ्चनपुर पुनर्वासका गोविन्द गौतमको सम्झनामा मङ्गलबार साँझ रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको भावपूर्ण तस्वीर मुखपृष्ठमा समेटेको छ ।

गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग युएस प्यासिफिक कमान्डका एडमिरल ह्यारी बी ह्यारिजले प्रधानमन्त्रीनिवासमा गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताको तस्बिर मुखपृष्ठमा छापेको छ ।

सम्पादकीय
आजको नागरिकले ‘खुसी नेपाली’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा विश्वका खुसी राष्ट्रको सूचीले नेपाली जनता निकै खुसी हुन थालेको सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी देश भारतभन्दा बढ्ता खुसी देखिनुका पछाडि हाम्रा नागरिकमा रहेको आध्यात्मिक भावनाले बढ्ता काम गरेको हुनसक्छ भनिएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले ‘चीन भ्रमण’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्री दाहालको यो यात्रा उनका पूर्ववर्ती केपी ओलीको यात्राको एक वर्षपछि हुँदैगरेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नो विश्वसनीय हैसियत आर्जन गर्न पहिलेका समझदारी र आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिनुपर्ने सुझाव सम्पादकीयमा दिइएको छ ।

गोरखापत्रले ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार अपेक्षित’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्थालाई विषयवस्तु बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल एक हजार तीन सय छयालीस जना ट्राफिककर्मी ट्राफिक व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, तर यो क्षेत्र अझै पनि दुर्दशाग्रस्त रहेको प्रसङ्ग कोट्याइएको छ । सम्पादकीयमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यक उपायहरूबारे केही सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

आजको कान्तिपुरले ‘विरोधाभासपूर्ण भूमिका’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयको सुरुमै सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आप्mनो पार्टी विधानका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर केही दिनदेखि विरोधाभासपूर्ण भूमिका प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गर्दै दलहरूको दोहोरो र विरोधाभासपूर्ण भूमिकाले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको गरिमामै असर पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले ‘आम्दानी दुई पैसा, खर्च रुपैयाँ’ शीर्षक सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा नेपालको अर्थतन्त्रका केही सूचक निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता नकारात्मक सूचकमा नेपालको वैदेशिक व्यापार एउटा हो भनिएको छ । सम्पादकीय मूलतः नेपालको वैदेशिक व्यापारमा रहेको असन्तुलनको चिरफारतर्पm केन्द्रित छ । - बाह्रखरीबाट 

स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय - See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.rA8OPrsp.dpuf

स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय - See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.rA8OPrsp.dpuf

स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय - See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.rA8OPrsp.dpuf

स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय - See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.rA8OPrsp.dpuf

स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णय - See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.rA8OPrsp.dpuf

काठमाण्डौं । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर गरेपछि सरकारले कानुनी परामर्शपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ताको मुख्य खटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै औपचारिक निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा छलफल भएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले फैसलालाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रहरी नियमावलीसँग तुलना गरेर मात्रै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच भेट भए पनि के विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएकाले सर्वोच्चको आईजीपी नियुक्ति बदर गर्ने फैसलाका विषयमा संवैधानिक व्याख्याविश्लेषणका लागि प्रधानमन्त्रीले छिट्टै कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
‘राज्यको कुनै एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परामर्श हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा छिट्टै छलफल गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
- See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.DBYu9ASX.dpuf

काठमाण्डौं । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर गरेपछि सरकारले कानुनी परामर्शपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ताको मुख्य खटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै औपचारिक निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा छलफल भएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले फैसलालाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रहरी नियमावलीसँग तुलना गरेर मात्रै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच भेट भए पनि के विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएकाले सर्वोच्चको आईजीपी नियुक्ति बदर गर्ने फैसलाका विषयमा संवैधानिक व्याख्याविश्लेषणका लागि प्रधानमन्त्रीले छिट्टै कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
‘राज्यको कुनै एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परामर्श हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा छिट्टै छलफल गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
- See more at: http://suchanakendra.com/archives/67552.html#sthash.DBYu9ASX.dpuf