काठमाडौँ, चैत ८ गते । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको अन्तिम बहसमा विपक्षी कानुन व्यवसायीले बहस नगरेपछि सोमबार चाँडै सकिएको हो ।
बहस सकिए पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको व्यस्तताले फैसला भने मङ्गलबार (आज) मात्र हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्की राष्ट्रपति कार्यालय जाने भएपछि फैसला मङ्गलबार मात्र हुने भएको हो ।
सोमबारको अन्तिम सुनुवाइमा विपक्षी जयबहादुर चन्दका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरेका थिए । सोमबार सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता डा. रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टेकेन्द्र दाहालले मात्र बहस गर्नुभएको थियो ।
यस्तै निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बद्रीबहादुर कार्की र तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले सङ्क्षिप्त जवाफ दिनुभएको थियो ।
मुद्दाका विपक्षी डीआईजी चन्द पक्षका कानुन व्यवसायीले भने इजलासको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै बहस बहिष्कार गरेका हुन् । यसअघि अल्पकालीन आदेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन भएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ ।
यस्तै अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, आईजीपीका अर्का प्रत्यासी नवराज सिलवाललाई बढुवा नगर्न परेको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै खारेज गर्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि इजलासको सदस्य भएकोमा कानुन व्यवसायीको प्रश्न छ । तीन न्यायाधीशको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै चन्दका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।
यसअघि आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले पनि इजलासको सुनुवाइ बहिष्कार गर्नुभएको थियो । सरकारी वकिलपछि चन्दका कानुन व्यवसायीले पनि बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।
गत फागुन १ गते सरकारले आईजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेको दुई घण्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले सिफारिस निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
चन्दको सिफारिस रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी भएकै दिन वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेको चन्दलाई आईजीपीमा सिफारिस गरेको भन्दै अर्का प्रत्यासी डीआईजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि फागुन १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार रिट जारी गरेमा आईजीपी नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अन्तरिम आदेश खारेज भएको अवस्थामा भने चन्दको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।
यसैबीच कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरी आईजीपीमा आफूलाई नियुक्त गरियोस् भनी आईजीपीका अर्का प्रत्यासी डीआईजी प्रकाश अर्यालले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । अर्यालको रिट आइतबार नै पेस भए पनि सोमबार मात्र दर्ता भएको हो । आफ्नो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म आईजीपीमा कुनै पनि प्रत्यासीलाई बढुवा नगर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । रिटको पेसी मङ्गलबारका लागि
तोकिएको छ ।
Post a Comment