पूर्वी पहाडका तीन जिल्लामा पिट करिडोर बनाएर रेडपान्डा संरक्षण गरिंदै

पाँचथर, चैत्र ९ गते । पूर्वी पहाडका तीन जिल्ला पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङमा पिट करिडोर बनाएर रेडपान्डा (हाब्रे) संरक्षणको काम गरिंदै आएको छ । समुदायमा आधारित रेडपान्डा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वकै पहिलो संरक्षित क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ अभियान चलिरहेको हो । विश्वकै दुर्लभ जङ्गली जनावर रेडपान्डाको बासस्थान रहेको तीनै जिल्लाको उच्च पहाडि तथा हिमाली क्षेत्रलाई पिट करिडोर बनाएर संरक्षणको काम भइरहेको रेडपान्डा नेटवर्कका संरक्षण अधिकृत पेमा लामाले बताउनुभयो । पिट करिडोर अन्तर्गत पाँचथरको छ, इलामको आठ र ताप्लेजुङको १८ वटा साविकका गाविस रहेका छन् । यो क्षेत्रमा नेपालमा रहेका रेडपान्डामध्ये २५ प्रतिशतको बासस्थान रहेको बताइएको छ ।

पाँचथरमा दीपज्योति युवा क्लव, इलाममा रेडपान्डा संरक्षण तथा पर्या–पर्यटन प्रबद्र्धन समिति र ताप्लेजुङमा हिमाली संरक्षण मञ्चले हाब्रे संरक्षणको काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययन–अनुगमन, दीगो जीविकोपार्जनका लागि सामुदायिक रेडपान्डा संरक्षण सञ्जाल गठन, गोठ सुधार, चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन जस्ता कार्यहरु गरिंदै आएको दीपज्योति युवा क्लवका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बान्ताव बान्तावाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै गोठालाहरु सँग संरक्षण सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण शिक्षा सम्बन्धि पुस्तक र रेडपान्डाबारे बुलेटिन प्रकाशन, रेडपान्डाको बासस्थान ब्यवस्थापनका लागि नर्सरी स्थापना लगायतका कार्य पनि गरिंदै आएको बान्तावाको भनाई छ । समुदाय सँगको सहकार्यबाट मात्र रेडपान्डा संरक्षण गर्न सकिने भएकाले सबैभन्दा बढी समुदाय सँगै समन्वय गरी अभियान सञ्चालन भइरहेको रेडपान्डा नेटवर्कले जनाएको छ । वनमा डढेलो लाग्नु, चोरी शिकारी, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कारणले बासस्थान खण्डीकरण हुनु, संरक्षण सम्बन्धि जनचेतनाको कमि जस्ता कारण रेडपान्डा संरक्षणका प्रमुख चुनौति रहेको पेमाले बताउनुभयो । त्यस्तै रेडपान्डाको प्रमुख आहारा मालिङ्गोको अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुनु र फुल्नु पनि संरक्षणको लागि चुनौति रहेको उहाँको भनाई छ ।
समुदायमा आधारित रेडपान्डा संरक्षण कार्यक्रमको मूख्य उदेस्य स्थानीय समुदायमा जनचेतना तथा शिक्षा प्रदान गर्दै सशक्तिकरण गरी जङ्गलमा रहेका रेडपान्डाको संरक्षण गर्नु रहेको संरक्षण संयोजक पेमाको भनाई छ । अगस्त २०१६ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम २०२० को डिसेम्बर सम्म चल्नेछ । यसका लागि आरपीएन यूएसले आठ करोड २१ लाख ७८ हजार छ सय ३८ रुपैंयाँ लगानि गर्नेछ ।-जितेन्द्र भण्डारी, पुर्बेलीन्युजबाट