आयुर्वेदलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गरिने

काठमाडौँ,  फागुन  २८ गते । आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिलाई समेटेर लैजान सरकारले २१ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा नीति, २०७३’ ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।


यसअघि विसं २०५२ सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति बनेको भए पनि अन्य पूरक चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्न नसकेको र सङ्घीय संरचनाअनुसार यसको विकास र विस्तार गर्न नयाँ नीति ल्याउन लागिएको बताइएको छ । प्रस्तावित नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजान तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।

आधारभूत आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकहरूको सहज पहुँच हुने गरी प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने, आधारभूत आयुर्वेद एवम् पूरक चिकित्सा सेवा निशूल्क उपलब्ध गराउने नयाँ चिकित्सा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा तयार पार्न प्रा डा चन्द्रराज सापकोटाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिका सदस्यसचिव डा शकर गौतमले आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा (होमियोप्याथी, युनानी, सोवा रिक्पा र परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा (टिसिएम) पद्धतिलाई समेटेर नीतिले मुलुकको आयुर्वेदको संस्थागत संरचना, औषधि गुणस्तर, जडीबुटी प्रवद्र्धन, सर्ने तथा नसर्ने दीर्घ रोगको रोकथाम, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, बाल तथा मातृत्व स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवद्र्धनलगायत विषय प्रस्तावित नीतिमा समेटिएको बताउनुभयो ।

मुलकुभर नै प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा पनि एक आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सालाई समसामयिक विकास गर्दै सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी विकास गर्ने, शिक्षा एवम् जनशक्ति विकासका लागि अध्ययन÷अध्यापनको व्यवस्था, प्राप्ति, विकास, उपयोग र योजनाका माध्यमबाट गुणस्तर वृद्धिका साथसाथ क्षमता अभिवृद्वि गर्ने, गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्दै, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमूलक व्यवहार वा अभ्यासलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, औषधि उपचार पद्धति एवम् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन, व्यवसाय, आपूर्ति एवम् उपयोग (आयुर्वेद तथा अन्य पूरक चिकित्सासँग सम्बन्धीत औषधिको गुणस्तरीय उत्पादन, व्यवसाय, आपूर्ति, उपयोगमा लिइने, आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवालाई मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि नियमित अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्ने पनि नीतिमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सासहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, घरेलु जडीबुटी प्रयोगको प्रवद्र्धन, आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सासम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ, वाङ्ग्मय, जडीबुटी, परम्परागत ज्ञानसीप, व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रकाशनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङगठनसँग सहकार्य गर्ने विषय पनि नीतिमा छ ।

स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापन एवम् मूलप्रवाहीकरण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य पर्यटन, आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्साको विशेष क्षेत्र निर्धारण गरि विशेष क्षेत्र घोषणा र खेलकुद चिकित्सालाई पनि नीतिले समेट्ने डा गौतमले बताउनुभयो ।

नीति पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि आयुर्वेदको गुणस्तरीय र आर्थिक विकासका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, केन्द्रीय पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय, युनानी औषधालय, क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय १४ अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, ६१ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ३०५ आयुर्वेद औषधालय सञ्चालित छन् । रासस