संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा संविधानमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने कार्यहरूको उल्लेख गरिएको हुन्छ । सरकार भन्नाले २००७ देखि ‘नेपाल सरकार, श्री ५ को सरकार हुँदै २०६३ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल सरकार' लाई भनिएको छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको समानान्तर रूपले सञ्चालन भएकाले अहिले नेपालमा सरकारको जिम्मेवारी कहाँ छ ?
शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्वान्तअनुसार एकअर्काको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी संविधान, ऐन र नियममा तोकिएअनुसार कार्य गर्नु सरकारको कर्तव्य मानिएको छ । कुनै निकायले सोअनुसार काम नगरेमा निर्देशन, सुझाव, सतर्क र मार्ग निर्देशन गर्ने राष्ट्र प्रमुख वा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो । नेपालको राष्ट्रपति पदलाई नाम मात्रको बनाइएको छ । खालि राजाको ठाउँमा गणतन्त्र देखाउन मात्र यो पद राखिएको छ । त्यसैले निर्देशन तथा परामर्शको लागि विगतमा नारायणहिटीमा जाने नेताहरू अहिले प्रभुको आशीर्वाद लिने ठाउँमा र दिल्ली जाने परम्परा बसेको छ ।
रामकृष्ण तिवारी
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सर्वोच्चता कायम गरिएको हुन्छ । हाल नेपालमा संसद् प्रमुख तीन दलका नेताको लहडमा सञ्चालन गरिएको छ । संविधान जारी र संशोधन तथा राजनीतिक सहमतिका नाममा हुने र नहुने सबै काम गरिएको छ । सांसदहरूलाई ह्विपको भरमा आफ्नै स्वाभिमान र विवेक बन्धक राखेर प्रस्तावको पक्षविपक्षमा मतदान गर्न बाध्य पारिएको हुन्छ ।
महाभियोगजस्तो गहन प्रस्ताव सांसदहरूको दलीय उपस्थिति र योजना माग गर्न गराइएको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर रातारात दर्ता गरिन्छ । सांसदहरूले आफ्नो हस्ताक्षर होइन भन्दाभन्दै सनाखतसमेत नगरी अख्तियार प्रमुखलाई मध्यरातमै निलम्बनको पत्र थमाउने काम गरिन्छ । यो सबै भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्नेलाई हटाउन हो कि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही वा विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्न रोक्नको लागि हो, यो समयले देखाउनेछ ।
विधायिका, कार्यपालिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चलेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । संसद् बैठक सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्नु, संसद्को लागि काम नभएको भनेर संसद् लम्ब्याउनु र संसद्मा हाजिर नभए पनि बैठक भत्ता र यातायात खर्च लिनु सामान्य मानिएको छ । संसद्को गणपुरक संख्या नपुग्नु, महत्ववपूर्ण विधेयकको छलफलमा भाग नलिई एनजीओ/आईएनजीओले आयोजना गर्ने रिसोर्ट वा विदेश भ्रमणमा जानुलाई सामान्य मानिएको छ । संविधान बनाउनको लागि जनताबाट निर्वाचित सभासद्हरूको म्याद संविधान जारी हुनासाथ समाप्त भएको मानिएको छ ।
कार्यपालिकाको नेतृत्व संसद्मा विश्वास प्राप्त सांसदले गरेको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चित्त नबुझ्ने मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने चलन रहेको हुन्छ । २०५२ मा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयले संसद्मा जे गरेर भए पनि बहुमत हासिल गरेपछि जो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने र सत्ता गठबन्धनको आडमा संसद्मा रहेको तेस्रो या चौथो दलले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पाइएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुको बदला सम्बन्धित दलका नेताको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने सुरुआत भएको छ । मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति नभई सम्बन्धित दलको नेताप्रति उत्तरदायी हुने र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई निरिह ‘पानीको लौरो' बनाइएको छ । मन्त्रीहरू आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा सर्वेसर्वा भएका छन् । मन्त्रीले चाहेमा जे पनि गर्न सक्ने धारणा विकास भएको छ । लोकसेवा पास गरेर वर्षौंको अनुभव स्वदेश र विदेशको तालिम लिएर पोख्त राष्ट्रसेवकको मानमर्दन र तेजोबध गर्ने कार्य गरिएको छ ।
अर्को कुरा मन्त्री पदको शपथ गरेर मन्त्रालयमा पदबहाली गरेपछि प्रचलित ऐन, नियम र मन्त्रालयको कार्यक्रम बुझ्नुको बदला अब नयाँ नेपाल बनाउन मैले भनेको र मेरो निर्देशनअनुसार गर्नू भनी पार्टी हेडक्वार्टरमा जाने चलन सामान्य रहेको छ । यसैको नतिजा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करीमा आफू भुरा माछा मात्र भएको स्विकार्नु र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट अध्यागमनमा प्रस्थानको छाप नलगाई बिनाभिसा कतार (यूएई) गएर हिरासतमा बस्नुपरेकाले नै प्रमाणित गरेको छ । यस्ता मन्त्रीले हाँकेको मन्त्रालयमा के काम भयो होला ? यसरी जथाभावी कार्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गर्दा ऐन, नियमअनुसार गर्नको लागि न्यायपालिका गुहार्न जाने चलनले कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप बढ्न गएको छ।
विधायिकाले बनाएको कानुनअनुसार कार्यपालिकाले गरेका कार्यहरूको परीक्षण न्यायपालिकाले गरेको हुन्छ । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मन्त्रिपरिषद्मा गएकाहरूले गरेको जथाभावी कार्यले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हौसला प्राप्त भएको छ । विधायिका र कार्यपालिकामा गएकाको शैक्षिक योग्यता, आर्थिक र सामाजिक स्तरको दाँजोमा न्यायपालिकामा जानेको जीवनस्तर माथि भएकाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुनपर्ने, राजनीतिक दलको भागबन्डामा न्यायाधीश भएकाले स्वेच्छाचारिताले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
स्थानीय निकायलाई तहमा परिवर्तन गरिएको छ । जनशक्ति र भौतिक साधन जुटाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु महाभारत नै रहेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट चुकेको छ ।
अदालतको मानहानिको ब्रह्मास्त्रले न्यायपालिकाको गलत निर्णयमा पनि पर्दा हाल्ने काम भएको छ । सर्वोच्चले गरेको अन्तिम निर्णयलाई पुनरावलोकनको नाममा उल्टाएर कार्यपालिकाको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेर, प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेर ऐन बनाउने विधायिकाको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो तलब, पेन्सनलगायतका सुविधा वृद्धिको लागि फुलकोर्ट बसेर आदेश जारी गर्ने कार्य भएको छ ।
न्यायपालिकाको ‘स्वेच्छाचारी' नियन्त्रण गर्न तथा न्यायिक सर्वोच्चतामा अंकुश लगाउनको लागि २०७२ को संविधानमा तीनजना सांसद्ले कुनै न्यायाधीशको कार्यमा चित्त नबुझेमा महाभियोगको प्रस्ताव राख्न सक्ने र प्रस्ताव स्वीकृत हुनासाथ निलम्बन हुने व्यवस्थाले राजनीतिसम्बन्धी फैसला गर्नुअगाडि आफ्नो पद धरापमा राखेर फैसला गर्नुपर्ने बनाएको छ ।
नेपालमा कुनै व्यक्ति, पद वा संस्था एकपटक व्यापक शक्तिशाली बनाउने र पुनः त्यसलाई शक्तिहीन बनाउने प्रचलन अद्यापि छ । आईजीपी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वाेच्चलाई पठाएको जबाफमा ‘शक्ति पृथकीकरणमा हस्तक्षेप भए संविधान र कानुनबमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउने बताएका छन् । निर्णय हुनुअघि नै कार्यकारी (सरकार) ले गर्न लागेको काममा अविश्वास र आशंका उठाएर अदालतमा विवाद सिर्जना गर्ने र प्रभावित गर्ने कार्य रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै सैनिक अदालतले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जबाफ पठाउँदै सेनाको कानुनी कारबाहीका विषयमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र' को प्रयोगमार्फत हस्तक्षेप नगर्न माग गरेको छ । सेनाको अनुशासनमा असर पर्ने गरी ‘स्वेच्छाचारी निर्णय' भएको भन्दै सर्वोच्चले सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिटमार्फत सुनवाइ गर्ने हो भने मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै नहुने उल्लेख छ । पुनरावलोकनको नाममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको फुल बेन्चले गरेको फैसला उल्टाएर नयाँ प्रधानन्यायाधीश आएपछि पुनः पुनरावलोकनको बाटो खुला राखिएको छ । यसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम निर्णय कहिल्यै नहुने भएको छ ।
यसैगरी टेलिफोन टेपिङ सम्बन्धमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने निर्णयले अपराध अनुसन्धानमै असर परेको बताइन्छ । नेपालमा प्रभुको डिजाइनअनुसार न्यायपालिकामार्फत सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास भएको छ । आईजीपी सम्बन्धमा भएको निर्णयले यो प्रमाणित गरेको छ । नेपालको संविधान २०४७ मा कायम गरिएको न्यायिक सर्वोच्चताको उचाइलाई हाल रसातलमा पुर्याउने सम्भावना देखा परेको छ ।
अब विगतमा जस्तो अन्तरिम आदेश, परमादेश र फैसला गर्नुअगाडि प्रधानन्यायाधीशलगायतले आफ्नो पद धरापमा पर्ने विचार गरेरै निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ । विगत दुई दसकमा न्यायिक सर्वोच्चताको नाममा भएका निर्णयको पुनरावलोकन गरेर नसच्याएमा अहिले विधायिकाको हालत जस्तै न्यायपालिकाको अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।
देशको सम्पूर्ण शासन-प्रशासनको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन सरकारको प्रचलनले शक्तिहीन बनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदको बहुमत व्यवस्था भएकाले कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीभन्दा मन्त्री शक्तिशाली र मन्त्रीभन्दा सांसद शक्तिशाली देखिएका छन् । संसद्मा समानुपातिकतर्फको एक सिटेलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा राखेर बहुमत पुर्याउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान सरकार जोगाउनमा नै लागेको हुन्छ ।
राजनीतिको साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति देश विकास र समृद्धिको लागि लगाउनुको बदला सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि लागेको छ । सरकारको प्राथमिक कार्य देशको सिमाना संरक्षण, शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, कर लगाएर राजस्व संकलन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नु आदि छन् । जंगे पिलरको संरक्षण हुन नसक्दा भारतसँगको सिमानामा देखा परेका समस्याहरूमा सरकारको तदारुकता देखिन सकेको छैन ।
शान्तिसुरक्षा अमनचैन कायम गर्नमा पनि सरकारको नियन्त्रण र समन्वय हुन सकेको छैन । कर लगाएर राजस्व संकलनमा एनसेल प्रकरणले सरकारको नियत उदांगो भएको छ । परराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपालको इतिहासमा यतिको कमजोर कहिल्यै भएको थिएन ।
स्थानीय निकायलाई तहमा परिवर्तन गरिएको छ । जनशक्ति र भौतिक साधन जुटाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु महाभारत नै रहेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट चुकेको छ । सरकारले आफ्नो उपस्थिति र विश्वास प्रभावकारी रूपमा आम जनतासमक्ष देखाउन सकेको छैन ।
विगत १० वर्षमा भएगरेका कार्यहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रति जनताको मोहभंग भएको छ । आशा गरौं- शान्तिपूर्वक निर्वाचनबाटै देशमा भएका सबै शक्तिलाई सामेल गरेर गरिएको राजनीतिक सहमतिबाट वर्तमानमा देखिएका निराशा, अन्योल र अशान्तिबाट मुलुकले निकास पाउनेछ ।-अन्नपूर्णपोस्ट बाट
Post a Comment