विराटनगर फागुन २० गते। आदिवासी जनवातीहरुको एकमात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजी गर्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ५ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघ मोरङ र नगर समन्वय परिषद विराटनगरले बिहीबार संयुक्त रुपमा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी योज्ञराज कोइराला मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बढाएका हुन ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका अध्यक्ष मिनल कुमार राईले आदीवासी जनजाति सामुदायको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज भए देशभरीको आदिवासी सामुदाय आन्दोलिनमा उत्रिते चेतवनी दिनुभयो । आदिवासी सामुदायको प्रतिष्ठानको रुपमा रहेको उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज भए सडक देखी सदन सम्म आन्दनेलन र सर्घष गर्ने नगर परिषद्का अध्यक्ष सुरेसप्रसाद सिह गनगाईनले बताए ।
साथै व्यावस्थापिका संसदमा पेश गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन विधेयक विषयकको विषयबस्तुमा आदिवासी जनाजातीका भुलभत मुद्धाहरु समावेश नगरिएकाले आदिवासीको पहिचान र अधिकारलाइृ समेत समावेस गरेर परिमार्जन सहित पास गरेर सविधान अबिलम्ब संशोधन गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले आदिवासीको एकमात्र सरकारी निकाय आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेजी गर्ने प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने, सरकारले आदिवासी संग गरेको विभिन्न संझौताहरु शंशोधन गरी कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन् । आदिवासीका मागहरु समयमै सरकारले शंसोधन नगरिए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ । जनजाती महासंघ मोरङका अध्यक्ष मिलनकुमार राइको नेतृत्वमा गएको टोलिले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।-प्रेम देवान
Post a Comment